मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

गैरसरकारी संस्थाले हात झिकेपछि बन्द हुने अवस्थामा चरिकोट अस्पताल

अस्पताल सञ्चालन गर्न प्रदेश र संघीय सरकारले बजेट दिएनन्, भीमेश्वर नगरपालिकाबाट सापटी लिएर स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब खुवाइँदै

गैरसरकारी संस्थाले व्यवस्थापनबाट हात झिकेपछि बागमती प्रदेशले जिम्मा लिएको चरिकोट अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । सरकारी बेवास्ताले व्यवस्थापन भद्रगोल तथा बजेट अभावले अस्पताल बन्द हुने अवस्थामा पुगेको हो । 

जिम्मा लिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले बजेट र जनशक्ति उपलब्ध गराएको छैन । यसअघि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र रहेको अस्पताललाई तत्कालीन सरकारले न्याय हेल्थ नेपाल नामक गैरसकारी संस्थालाई निःशुल्क उपचारसहितको विशेषज्ञ सेवा दिने गरी ०७२ मा १० वर्षका लागि व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको थियो । तर, अस्पतालमै कार्यरत मुख्य कर्मचारीहरूको राजनीतिक चलखेल र निःशुल्कका नाममा बिरामीबाट मोटो रकम असुलेका विषय बाहिर आएपछि विदेशी अनुदान रोकियो ।

मानबहादुर खड्का प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीमेश्वर नगरपालिका

अस्पतालमा सकभर अवरोध नगरौँ भनेर हाम्रो नगरपालिकाका कर्मचारीको तलब कटाएर पछि शोधभर्ना गर्ने गरी अस्पतालका कर्मचारीलाई मंसिरसम्मको तलब खुवायौँ । अब पनि प्रदेश सरकारले बजेट नपठाए चाँडै अस्पतालमा बन्द गर्नुपर्र्नेे स्थिति आउनेछ ।

त्यसपछि भीमेश्वर नगरपालिकाले सामान्य व्यवस्थापन गरी छोटो समय अस्पताल सञ्चालन गरेको थियो । गत वर्षको १८ मंसिरमा चरिकोटसहित पाँचवटा अस्पताललाई प्रदेशमातहत राख्ने निर्णय गर्दै अस्पताल सञ्चालनका लागि केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको बजेटसमेत बागमती प्रदेश सरकारमा पठाएको भीमेश्वर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख श्यामबहादुर खड्काले जानकारी दिए । व्यवस्थापन समितिले यसअघि एनजिओमा कार्यरत विनोद दंगाललाई अस्पताल प्रमुखको जिम्मेवारी दिएका कारण बैंक खातासमेत सञ्चालन हुन सकेको छैन । 

नगरपालिकाले सापटी दिएपछि स्वास्थ्यकर्मीलाई तलब 
भीमेश्वर नगरपालिकाले आफ्ना कर्मचारीको तलब रोकेर सापटीका रूपमा अस्पतालका कर्मचारीलाई पाँच महिनायता तलब खुवाइरहेको छ । प्रदेशको लापरबाहीले बजेट निकासा नहुँदा दैनिक सेवासुविधामा अवरोध पुग्न थालेको छ । भद्रगोल तरिकाबाट अस्पताल चलेकाले बिरामी ठगिएको गुनासोसमेत बढ्न थालेको छ । 

भीमेश्वर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मानबहादुर खड्काले प्रदेश सरकारले अस्पतालको व्यवस्थापन आफैँ गर्ने गरी बजेट निकासा नगरे माघबाट सेवा बन्द हुने बताए । प्रदेश सरकारले अस्पतालका कर्मचारीहरूको दरबन्दी संरचना स्वीकृत नगरेको, जनशक्तिसमेत नखटाएको र बजेटसमेत निकासा नगरेको भन्दै भद्रगोल अवस्था बन्दै गएको उनको भनाइ छ । अस्पतालमा भएका ७३ स्वास्थ्य कर्मचारीमध्ये ६३ जना करारमा कार्यरत छन् ।  

प्रदेशको बेवास्ताकै कारण बजेट अभाव हुँदा अस्पतालभित्र जडान गरिएका अक्सिजन प्लान्ट, भेन्टिलेटर, डायलाइसिसलगायतका सेवा सुरु हुन सकेको छैन । अक्सिजन प्लान्टका लागि ट्रान्सफर्मर खरिद गर्न नसक्दा ६ महिनाअघि नै तयार भएको प्लान्ट सुरु सकेको छैन । प्लान्ट नचल्दा अस्पतालभित्र जडित पाँच बेडको भेन्टिलेटरसमेत सुरु हुन सकेको छैन । मिर्गौला फेल भएका रोगीहरूका लागि आवश्यक पर्ने डायलाइसिस सेवाका उपकरण त्यसै थन्किएर बसेका छन् । व्यवस्थापन भद्रगोल बनेका कारण अस्पतालको सरकारी फार्मेसीबाट निःशुल्क औषधि नपाइएको, रातको समयमा इमर्जेन्सीमा डाक्टर नआउने गरेकोजस्ता गुनासा बढ्न थालेका छन् । अस्पताल हाताभित्र एउटा निजी मेडिकलसमेत सञ्चालनमा छ । 

करार सेवामा कार्यरत अस्पताल प्रमुख विनोद दंगाल र एमडिजिपी डा. देवेन्द्र गौतमबीच टकराव बढेको छ । अस्पतालमा संघीय सरकारबाट गौतम इन्टर्नसिपमा आएका थिए । उनी र दंगालबीच टकराव थियो । शुक्रबार अस्पतालका कर्मचारीलाई धम्क्याएको, दुव्र्यवहार गरी गैरचारित्रिक चरित्र देखाएको, आन्तरिक विषय सामाजिक सञ्जालमा लेखेर पदाधिकारीको मानमर्दन गरेकोजस्ता आरोप लगाएर अस्पतालका अध्यक्षसमेत रहेका नगरपालिकाका मेयर भरतबहादुर केसीले उनलाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय फिर्ता हुनु भन्दै चिठी थमाएका छन् । 

बिरामीबाटै असुलिन्छ औषधिको रकम
निःशुल्क कार्यक्रमलाई अस्पताल प्रशासनले कार्यान्वयन गरेको छैन । कर्मचारीले बिरामीबाट पैसा उठाउने गरेका छन् । सरकारले मातृ शिशु कार्यक्रम लागू गरेका अस्पतालमा शल्यक्रियामार्फत सुत्केरी गराउँदा सामग्री किन्न अस्पताललाई सात हजार रुपैयाँ दिन्छ । तर, चरिकोट अस्पतालका चिकित्सक र कर्मचारीले त्यस्तो शल्यक्रिया गराउँदा अस्पतालभित्र सञ्चालित निजी मेडिकलबाट बिरामीको अवस्था हेरी मोटो रकम असुल्ने गरेको तथ्य बाहिरिएको छ । गत २९ पुसमा एकजना महिला सुत्केरी गराउन आउँदा उनका परिवारले निजी मेडिकलबाट सामग्री किनेका थिए । सरकारले भने यस्ता सामग्री किन्न प्रतिशल्यक्रिया सात हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउँछ । उक्त रकमबाट अस्पताल आफैँले लाग्ने सामग्री खर्च गर्नुपर्छ ।