पशुपति दर्शन गर्न आउने तीर्थालु बस्न सहज होस् भन्ने उद्देश्यसहित भारतले २४ करोडमा धर्मशाला बनाइदिएर ०७५ मा सरकारलाई हस्तान्तरण गरेकाे थियाे । तर, धर्मशाला सञ्चालनमा नआउँदै अधिकारप्राप्त निकायको स्वीकृतिविना कोषका तत्कालीन सदस्यसचिव प्रदीप ढकालले ३० वैशाख ०७६ मा बतास अर्गनाइजेसनअन्तर्गतको होटेल आनन्दलाई लिजमा दिए । जब कि पशुपति क्षेत्र विकास कोष ऐन, २०४४ को दफा ८ मा पशुपति क्षेत्र विकास कोष सञ्चालक परिषद्ले नियम वा कार्यविधि स्वीकृति गर्ने व्यवस्था छ ।
तर, सदस्यसचिव ढकालले ‘परिषद्को निर्णयअनुसार’ भनेर १५ वर्षका लागि धर्मशाला लिजमा दिएका थिए । ‘यसरी प्रारम्भदेखि नै परिषद्को निर्णय नगराई कोष ऐन, २०४४ विपरीत ठेक्का बन्दोबस्तको कार्य गरेको देखियो,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ । १९ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको धर्मशाला मासिक आठ लाख ७८ हजार चार सय १६ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी बतासलाई जिम्मा दिइएको थियो, जसमा तिलगंगाको १९ रोपनी पनि छ ।
त्यति मात्र होइन, ‘सेटिङ’का आधारमा बोलपत्र आह्वान गर्दा बतासको फर्मलाई मात्र अनुकूल हुने गरी मापदण्ड बनाएर प्रतिस्पर्धालाई सीमित गरिएको थियो । स्पेसिफिकेसनमा तीन करोड रुपैयाँ दानदातव्य गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरियो । त्यस्तै, कम्तीमा दुईवटा सरकारी वा गैरसरकारी ठेक्का सम्झौता भएको हुनुपर्ने असान्दर्भिक सर्त पनि राखियो ।
धर्मशाला भाडामा लिन बताससहितका चार प्रस्ताव परेका थिए । ‘असान्दर्भिक सर्त उल्लेख गरी बिड डकुमेन्ट तयार गरी प्रतिस्पर्धाको दायरा सीमित गरी ठेक्का स्वीकृत हुने पक्ष होटेल आनन्द बतास प्रालिलाई दिन नै उद्यत् रही बोलपत्र आह्वान गरेको पाइयो,’ मंगलबारको परिषद् बैठकको निर्णय नम्बर २ मा भनिएको छ ।
