- वि.सं Invalid date format
थप छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अख्तियारमा पठाउने लेखा समितिको निर्णय
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पशुचौपायाको उपचारका क्रममा प्रयोग गरिने ‘डिस्पोजेबल एप्रोन’ खरिद गर्दा आर्थिक अनियमिमता गरेको ठहर गरेको छ । सो सामान प्रचलित बजार मूल्यभन्दा बढीमा खरिद गरेको पाइएकाले छानबिन गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायत निकायमा लेखी पठाउने निर्णय समितिले गरेको सभापति नन्दाकुमारी बमले जानकारी दिइन् ।
एक थानको बढीमा एक सय ६० रुपैयाँ पर्ने एप्रोन मन्त्रालयले भ्याटबाहेक एक हजार ३८ का दरले खरिद गरेको पाइएको बमले बताइन् । समितिका अनुसार मन्त्रालयले गत आर्थिक वर्षमा साढे चार हजार थान डिस्पोजेबल एप्रोन जिएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालि भक्तपुरबाट खरिद गरेको थियो ।
‘हामी आफैँले बजार अध्ययन गर्दा डिस्पोजेबल एप्रोन एक सय ६० रुपैयाँसम्म पाइने रहेछ,’ उनले भनिन्, ‘अस्वाभाविक मूल्य बढाएर खरिद गर्दा झन्डै ४० लाख रुपैयाँ नोक्सानी भएको देखिन्छ ।’ मन्त्रालयले खरिद गरेकै कम्पनीबाट आफूले नमुनाका लागि एक सय ६० रुपैयाँमा एप्रोन किनेको सभापति बमले दाबी गरिन् । तर, सामान आपूर्तिका लागि बोलपत्र दर्ता गराएका अन्य दुई कम्पनीले भने प्रतिएप्रोनको मूल्य साढे चार सय र साढे ६ सय रुपैयाँको दररेट मन्त्रालयमा पेस गरेका छन् ।
एप्रोन खरिदसम्बन्धी कागजात पठाउन पटकपटक ताकेता गर्दा समयमै उपलब्ध नगराउनु, अपूरो र अस्पष्ट कागजात दिनुले पनि अनियमितताको आशंका देखिएको समितिले जनाएको छ । समितिको बैठकमा मन्त्री, सचिव र सम्बन्धित कर्मचारीलाई बोलाएर छलफल गर्दा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएकाले छानबिनका लागि सम्बन्धित निकायलाई लेखी पठाउने निर्णय भएको उनले बताइन् ।
मन्त्रालयले भने सामान खरिदमा अनियमितता नभएको दाबी गरेको छ । १५ प्रकारको सामान खरिदका लागि एक करोड २१ लाख लागत अनुमानसहित टेन्डर भएको र कम रकम कबोल गर्नेको टेन्डर स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोकुल बोहराले बताए । जिएच मेडिहेल्थ कन्सर्न प्रालिसँग एक करोड ११ लाख ६५ हजारमा सामान आपूर्तिको सम्झौता भएको उनले बताए । अन्य दुई कम्पनीले त्योभन्दा बढी रकम हालेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘कुनै सामानको दर तलमाथि भयो होला, तर हामीले कुल रकम कसको कम छ भनेर हेर्ने हो,’ प्रवक्ता बोहराले भने, ‘जसले कम रकम कबोल गरेको थियो, उसैलाई आपूर्तिको जिम्मा दिइएको हो ।’
