निर्वाचनमुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियापन्ध्रौं वार्षिकोत्सव विशेषांकखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglish
  • वि.सं २०७९ जेठ १४ शनिबार
  • Saturday, 28 May, 2022
जनार्दन बराल काठमाडौं
२०७८ माघ ७ शुक्रबार ०९:४१:००
Read Time : > 2 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

आयात नियन्त्रणको नीतिले दिन थाल्यो परिणाम

Read Time : > 2 मिनेट
जनार्दन बराल, काठमाडौं
२०७८ माघ ७ शुक्रबार ०९:४१:००

शतप्रतिशत मार्जिनमा एलसी खोल्नुपर्ने वस्तुको आयात सवा अर्बले घट्यो

नेपाल राष्ट्र बैंकले गत ५ पुसदेखि लागू गरेको विलासी वस्तुको आयातको एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाको असर पहिलो महिनामै देखिएको छ । सो व्यवस्था लागू भएपछिको २५ दिनमा अघिल्लो २५ दिनको तुलनामा ती वस्तुको आयात करिब सवा अर्ब रुपैयाँले घटेको छ । भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ४ पुसदेखि सो महिनाको मसान्तसम्म ती २० वस्तुको आठ अर्ब ४० करोड रुपैयाँबराबर आयात भएको छ, जुन त्यसअघिको २५ दिनको तुलनामा १२ दशमलव ३० प्रतिशतले कम हो । त्यसअघिको २५ दिनमा (१० मंसिरदेखि ५ पुससम्म) ती वस्तुको आयात नौ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँबराबर भएको थियो ।

मुलुकमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति र भुक्तानी सन्तुलन कमजोर बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले भन्सार कोडअनुसारका २० प्रकृतिका विलासी वस्तुको आयातमा प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअघि बैंकहरूले आफ्नै तजबिजीमा यस्ता वस्तु आयातका लागि एलसीको मार्जिन तोक्दै आएका थिए । 

राष्ट्र बैंकले ५ पुसमा २० प्रकारका विलासी वस्तुको आयात गर्न एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने नियम बनाएको थियो, त्यसको २५ दिनमै त्यस्ता वस्तुको आयात एक अर्ब १७ करोडले घटेको छ

राष्ट्र बैंकले कडाइ गरेका वस्तुमा ल्वाङ, चिनी तथा सख्खर, ह्विस्की, वाइन, सुर्तीजन्य वस्तु, पफ्र्युम र ट्वाइलेट पेपरलगायत छन् । त्यस्तै, सौन्दर्य प्रसाधन सामग्री, स्याम्पु, कपाल ट्रिटमेन्टका सामग्री, काठ तथा काष्ठसामग्री तथा जुत्ता बनाउने सामग्री, टोपीलगायत शिर ढाक्न प्रयोग हुने विभिन्न वस्तु, छाता, छडी, विग (नक्कली कपाल), नक्कली दाह्रीजस्ता वस्तु आयातको एलसी खोल्दा पनि शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । इँटा, ब्लक, सेरामिक वस्तु, सिसीका साना बोतललगायत चाँदी तथा चाँदीको धुलो, सवारीसाधन (विद्युतीयबाहेक), मोटरसाइकल, फर्निचरलगायतका सामान र तास आयातमा पनि कडाइ गरिएको छ । सवारीसाधन आयातमा भने ५० प्रतिशत मात्रै मार्जिन राखेर एलसी खोल्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । 

चालू आवको ६ महिना अर्थात् पुस मसान्तसम्म त्यस्ता वस्तुको आयात ८४ अर्ब पुगेको छ । त्यसको दुई महिनाअघि अर्थात् कात्तिक मसान्तसम्म ती वस्तुको आयात ६४ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँबराबर भएको थियो । एलसी खोलेपछि त्यस्ता सामान मुलुक भित्रिन दुई महिनासम्म लाग्ने अवस्था छ । त्यसो हुँदा राष्ट्र बैंकले नयाँ नीति ल्याएपछि पनि धेरै सामान त्यसअघि खोलिएका एलसीकै आधारमा मुलुक भित्रिएका थिए । त्यति हुँदाहुँदै पनि नीति ल्याएको पहिलो महिना नै करिब १३ प्रतिशतले त्यस्ता सामानको आयात घट्नु सकारात्मक रहेको अर्थ मन्त्रालयका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. सुरेन्द्र उप्रेतीले बताए । ‘आयात कडाइमा ल्याएको नीति प्रभावकारी देखियो,’ उनले भने, ‘भविष्यका दिनमा त्यस्ता सामानको आयात अझै ठूलो मात्रामा घट्ने अपेक्षा गरेका छौँ ।’

शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाका कारण गएको एक महिनामा विलासी वस्तुको एलसी खोल्ने क्रममा उच्च मात्रामा घटेको एक बैंकरले बताए । ‘यो कति घट्यो भन्ने विषय बैंकहरूपिच्छे फरक हुने भयो, तर समग्रमा नै ठूलो मात्रामा घटेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसको प्रभाव अबको महिनाको आयातमा देखिनेछ ।’ माघ महिनादेखि राष्ट्र बैंकले निरुत्साहन गरेका वस्तुको आयात ठूलै मात्रामा घट्न सक्ने पनि उनले बताए । 

चाँदीको आयातमा ९७ प्रतिशत कमी : महिनामै पौने पाँच अर्बसम्मको चाँदी आयात भइरहेकोमा पुसमा जम्मा १३ करोड ८४ लाख मात्रै 

मुलुकभित्र चाँदीको आयात निरुत्साहन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले शृंखलाबद्ध रूपमा कडाइ गरेपछि सेतो धातुको पैठारी ९७ प्रतिशतले घटेको छ । आर्थिक वर्षको पहिला तीन महिना लगातार उच्च रूपमा चाँदीको आयात भएपछि राष्ट्र बैंकले १० मंसिरमा चाँदी आयात गर्न एकपटकमा ३५ हजार डलरबराबर मात्रै सटही सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसको एक महिनापछि एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने वस्तुको सूचीमा समेत चाँदीलाई राखिएको थियो । ती दुई नीति ल्याएपछिका दुई महिना चाँदीको आयातमा पहिरो गएको हो । 

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार पुस महिनामा १३ करोड ८४ लाख ७५ हजारको मात्रै चाँदी आयात भएको छ । त्यो गत भदौ महिनाको तुलनामा ९७ प्रतिशतले कम हो । गत भदौ महिनामा चार अर्ब ७२ करोड ४९ लाख र असोजमा चार अर्ब नौ करोड रुपैयाँको चाँदी आयात भएको थियो । यसरी चाँदीको आयात अस्वाभाविक रूपमा बढेपछि सरकारले लगातार यसको आयात नियन्त्रणको प्रयास गरेको थियो । १० मंसिरको नीतिले नै सो महिना चाँदी आयातलाई एक्कासि ५६ करोड ९४ लाखमा सीमित गरिदिएको थियो । ५ पुसको थप कडाइले यसको एकचौथाइ मात्रै आयात भएको हो । 

आयात नियन्त्रणको विरोधमा निजी क्षेत्र
विलासी वस्तुको आयात नियन्त्रण गर्ने नीतिको निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले भने विरोध गरिरहेका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सलगायत संस्थाले यो नीतिको विरोध गरेका हुन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले आयात नियन्त्रण सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले जारी गरेको परिपत्रले व्यापारीहरू मर्कामा परेको बताए । ‘एलसी खोल्दा शतप्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले परम्परागत प्रकृतिका व्यवसायलाई समस्या भएको छ । उक्त व्यवस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई मात्रै फाइदा पुग्ने खालको भएकाले व्यावहारिक पाटो बुझिदिनुपर्‍यो,’ उनले भने । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसियसनले पनि गाडीको एलसी खोल्दा ५० प्रतिशत मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्थाले व्यापार असहज भएको भन्दै त्यसलाई सच्याउन आग्रह गरेको छ ।