बतास समूहलाई नारायणहिटी  क्षेत्रको जग्गा भाडामा दिइएको विषयमा छानबिन गर्न गठित समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनले दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहाललाई दोषी देखाएको छ । तत्कालीन समयको सरकारमा रहेका राजनीतिक नेतृत्वबारे भने प्रतिवेदन मौन रहेको छ। उक्त प्रतिवेदन सोमबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आलेलाई बुझाइएको छ। 

मन्त्रालयका सहसचिव होमप्रसाद लुइँटेलको संयोजकत्वमा तयार पारिएको प्रतिवेदनमा नारायणहिटी दरबार संग्रहालय विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक भेषनारायण दाहालको मुख्य संलग्नता देखिएको उल्लेख छ। ‘निर्माण कार्यलाई तत्काल रोक्न र निर्माण नै हुन नदिनेतर्फ पनि कुनै पहल भएको देखिएन,’ छानबिन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यकारी निर्देशकबाट बि. म्यानेजमेन्ट प्रालिसँग सम्झौता गरेको देखियो।’ 

२२ पेज लामो प्रतिवेदन सोमबार संयोजक लुइँटेलले मन्त्री आलेसमक्ष प्रस्तुत गरेका थिए। तीन दिन लगाएर तयार पारिएको उक्त छानबिन प्रतिवेदनमा क्यान्टिन सञ्चालनको लागि दिइएको जग्गाको स्पष्ट सिमांकन नभएको उल्लेख छ। त्यस्तै, ठेकेदारले तोकिएभन्दा बढी क्षेत्रफल ओगटेको पनि समितिको निष्कर्ष छ। पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय र समुदायस्तरमा समन्वय नगरेको, नजिकै रहेको जग्गामा गलत कार्य हुँदा विकास समितिले अनुगमन नगरेको, राज्यको सम्पत्ति जोगाउन पहल नगरेको, चलनचल्तीको भाडादरभन्दा निकै सस्तोमा भाडामा लगाएको, सरकारी जग्गाको न्यूनतम मूल्यांकनसमेत नगरेको, कार्यकारी निर्देशकले ठेक्का सम्झौतामा मिलेमत्ता गरेको, १४ रोपनीमा नयाँ संरचना निर्माण गरेकोलगायत आरोपसहितको निष्कर्ष निकालेको छ। त्यस्तै, विकास समितिसँग पुरानो क्यान्टिन भाडामा लिएपछि अन्य नयाँ जग्गामा संरचना बनाउने विषयमा नक्सा पास नगरेको, निर्माण स्वीकृति नलिएको र मन्त्रालयको अनुमति बेगर १४ रोपनीमा नयाँ संरचना खडा गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।  

संग्रहालयभित्र क्याफ्टेरिया भवन भाडामा दिने सम्बन्धमा २०७७ साउन २६ गते बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरिएको थियो। तर उक्त सूचनाबमोजिम कुनै पनि बोलपत्र परेन। त्यसपछि २०७७ भदौ २६ गते म्याद थप गरी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो। सोहीअनुसार दरबार संग्रहालय परिसरभित्रको क्याफ्टेरिया सञ्चालन गर्ने कार्यतर्फ बतास एसोसियट्स प्रालि होटेल आनन्द प्रालि र बी.पी.एस.लिजिङ एन्ड म्यानेजमेन्ट प्रालि गरी ३ वटा बोलपत्रहरू पेस भएको थियो। तर यी कम्पनीहरूका सञ्चालक एकापसमा नातेदार रहेको छानबिन समितिकाे बुझाइ छ। छानबिन प्रतिवेदनअनुसार त्यतिवेला पेस भएका कम्पनीहरूको रकम उस्ताउस्तै राखेका थिए। सोहीअनुसार बतास एसोसियट्स प्रालिले पहिलो वर्ष एक लाख ६० हजार पाँच सय, दोस्रो वर्ष १ लाख ७६ हजार ५ सय ५० र तेस्रो वर्ष १ लाख ४९ हजार २ सय ५ रुपैयाँ भाडा तिर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो। बताससँग भिडाइएका अन्य कम्पनीका सेयर सदस्य पनि बतासकै नातेदार रहेको छानबिन समितिको ठहर छ। 

न्यूनतम मूल्यांकनभन्दा थोरै रकम मात्र फरक पारी विभिन्न फर्महरू पेस भएको देखिएकोले मिलोमतो हुन सक्ने छानबिन समितिले जनाएको छ। त्यस्तै, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा २६ को उपदफा ६ विपरीत ठेक्का दिइएको पनि समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोमबार मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै मन्त्री आलेले उक्त कार्यमा संलग्नमाथि कडा कारबाही गरिने बताए। उनले भने, ‘प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्छौँ, यसमा ज–जसको भूमिका छ कारबाही हुन्छ।’ उनले सबैभन्दा बढी गल्ती विकास समिति र कार्यकारी निर्देशकको नै रहेको बताए। उनले छानबिन समितिले गरेको अनुसन्धान पर्याप्त नभए थप अनुसन्धान गर्ने बताए। तर तत्कालीन समयका पर्यटनमन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीको संलग्नताको विषयमा सञ्चारकर्मीले प्रश्न गर्दा मन्त्री आलेले जवाफ दिएनन्। तर उक्त कार्यमा संलग्नमाथि कारबाही गरेर छाड्ने मन्त्री आलेले बताए। 

प्रतिवेदन तयार गर्दा टेन्डर प्रक्रियाको कागजात, विकास समितिसँग भएको सम्झौता, कार्यकारी निर्देशकसँगको सोधपुछ, इन्जिनियरको राय सुझाब, वस्तुस्थितिलगायतका विषयलाई आधार मानिएको छानबिन समितिका संयोजक लुइँटेलले जानकारी दिए। उनले तीन दिनको अवधिमा सबैजसो गम्भीर विषयमा अध्ययन गरिएको बताए। तर तत्कालीन पर्यटनमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा माथिल्लो तहका अन्य नेताको भूमिका भने नरहेको लुइँटेलले बताए। उनले भने, ‘उक्त जग्गाभाडामा दिने विषयमा क–कसको संलग्नता छ हामीले अध्ययन गरेका छौँ, सबै कुरा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, त्यसबाहेक अन्य विवरण वा तथ्य हामीले भेट्टाएनौँ।’