अन्तर्वार्ता
नेपाल प्रहरीले इतिहासकै एउटा हाइप्रोफाइल घोटलाको अनुसन्धान पूरा गरेको छ, यो अनुसन्धानको निष्कर्ष के रह्यो?
वास्तवमै यो अनुसन्धान एकदमै चुनौतीपूर्ण थियो । भूमिसम्बन्धी विषयमा यति विस्तृत अनुसन्धान पहिला सायद कहिल्यै भएको थिएन । विभिन्न सरकारी कागजपत्र किर्ते गरेर करिब एक सय ३६ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा लगिएको हाम्रो निष्कर्ष छ । यसका लागि यथेष्ट प्रमाण हामीले संकलन गरेका छौँ । ९० वर्षअघिदेखिका कागजपत्रको अध्ययन गरेर हामीले अनुसन्धान निष्कर्षमा पुर्याएका छौँ । यसमा हाम्रा अनुसन्धान अधिकृतहरूको ठूलो मिहिनेत परेको छ । यो किर्ते घटनामा संलग्न दोषी ठहर हुने र सरकारको जग्गा फिर्ता आउने हाम्रो विश्वास छ ।
कसरी सरकारी कागजपत्र किर्ते भएको भेटियो ?
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई बंग्याउनेदेखि थपघट गरिएको रहेछ । ०४७ मा मन्त्रिपरिषद्ले जफत भएको जग्गा फिर्ता दिने निर्णय गरिएकोमा अधिग्रहण गरिएको फिर्ता दिने भनेर व्याख्या गरी जग्गा फिर्ता गरिएको छ । जग्गा सट्टापट्टासम्बन्धी विषयमा एउटा कार्यालयबाट त्यसबारे निर्णय गर्ने भनिएकोमा अर्काे कार्यालयको नाम राखेर किर्ते भएको पाइयो । मोठहरूमै मोहीको नाम थपिदिने, नक्कली मोही राख्ने, सरकारी जग्गालाई गुठीको भनेर बदनियतपूर्वक उल्लेख गरिएको हाम्रो अनुसन्धानमा खुलेको छ ।
तीन सयभन्दा धेरैलाई प्रतिवादी बनाउने भनिएको छ, पक्राउ पर्नेको संख्या तीन मात्र छ, सिआइबीले पक्राउ गर्न नसकेको कि नचाहेको ?
धेरैजसो प्रतिवादीसँग पहिले नै हामीले बयान लिइसकेका छौँ । यसमा पक्राउ गर्नुभन्दा किर्ते अभियोग स्थापित गर्ने कुरा मुख्य हो । त्यसमा हामीले धेरै मिहिनेत गरेका छौँ । अहिले पक्राउ नपरे पनि पहिले नै बयान लिएकाले मुद्दा बलियो छ ।
सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाउने सुनियो, मन्त्रीलगायत राजनीतिक नेतृत्वलाई दबाबमा जोगाउनुभएको त होइन ?
यो मुद्दा अझै अदालतमा पुगिसकेको छैन । अनुसन्धानकै क्रममा रहेकाले व्यक्तिका बारेमा म विस्तृत बोल्न चाहन्नँ ।
उच्चपदस्थ व्यक्तिहरू जोडिएको मुद्दा पर्यो, अनुसन्धानमा कत्तिको दबाब झेल्नुभयो ?
त्यस्तो दबाब त आएन, तर विभिन्न किसिमबाट जिज्ञासा राख्ने चाहिँ आयो । अख्तियारले मुद्दा चलाइसकेको छ, किन फेरि मुद्दा चलाउनुपर्यो जस्ता जिज्ञासा राखेर सरोकारवालाबाट सोधीखोजी भने हुन्थ्यो । त्यस्ता जिज्ञासा सामान्य हुन् ।
