- वि.सं २o७८ पौष १८ आइतबार
अनुदान सहायता प्रतिबद्धता तीन वर्षयताकै न्यून, आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा गत वर्ष ९० अर्ब ५५ करोड प्रतिबद्धता आएकोमा यो वर्ष ५६ अर्ब मात्रै आयो
अमेरिकाको अनुदान सहयोग कार्यक्रम मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसिसी)लाई स्वीकार गर्ने–नगर्ने विषयमा विवाद भइरहेका वेला नेपालमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता उच्चदरमा घटेको छ । चालू आर्थिक वर्ष ०७८÷७९ को पहिलो चार महिनामा नेपालले ५५ अर्ब ९४ करोड वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ३८.२ प्रतिशतले कमी हो । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता ९० अर्ब ५५ करोड रहेको थियो ।
कात्तिक मसान्तसम्ममा नेपालले प्राप्त सहायताको प्रतिबद्धतामध्ये अनुदानतर्फ पाँच अर्ब ८१ करोड र ऋणतर्फ ५० अर्ब १३ करोड रहेको छ । वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामा अनुदान र ऋणको अंश क्रमशः १०.४ प्रतिशत र ८९.६ प्रतिशत रहेको छ ।
कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये एसियाली विकास बैंकको ३६.३ प्रतिशत, विश्व बैंकको ३३.६ प्रतिशत र आइएफएडीबाट २०.८ प्रतिशत प्राप्त भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कुल वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धतामध्ये सबैभन्दा बढी कोभिड–१९ संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र उपचार एवं सोसँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणमा आएको छ । त्यस्तै, सबैभन्दा कम खानेपानी तथा सरसफाइ क्षेत्रमा प्राप्त भएको हो ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालले सहायतासम्बन्धी वार्ता, सहमति र सम्झौताहरू भइरहेको बताए । ‘यो तथ्यांक चार महिनासम्मको मात्रै हो, त्यसपछि प्रतिबद्धताहरू आइरहेका छन्,’ उनले भने, ‘अहिले पनि वैदेशिक सहायताका प्रतिबद्धताहरू आइरहेका छन्, छलफल तथा वार्ताहरू जारी छन्, थुप्रै समझदारी पनि भइरहेका छन् ।’
अनुदान प्रतिबद्धता तीन वर्षयताकै न्यून
नेपालले प्राप्त गरेको वैदेशिक अनुदान सहायता प्रतिबद्धता तीन वर्षयताकै सबैभन्दा न्यून हो । यो चार महिनामा नेपालले पाँच अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ अनुदान सहायताको प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको छ । जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ५५ प्रतिशतले कमी हो । गत वर्षको चार महिनामा नेपालले १२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको अनुदान सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो । त्यसअघि आव ०७६/७७ को चार महिनामा नेपालले १२ अर्ब ३५ करोड अनुदान सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरेको थियो ।
किन कम भयो वैदेशिक सहायता ?
सरकारले वैदेशिक सहायता प्रतिबद्धता र प्राप्ति उल्लेखनीय रूपमा बढाउन नसकेपछि आलोचना हुँदै आएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्यालले भने वैदेशिक सहायता प्राप्ति र प्रतिबद्धता नियमित प्रक्रिया भएको बताए । ‘कुनै दल वा सरकारका कारण वैदेशिक सहायता कमी भयो वा बढी भयो भन्न मिल्दैन,’ उनले भने, ‘वैदेशिक सहायताका लागि हिजो भएका वार्ता आज आएर टुंगिन सक्छन्, आज भएको वार्ता भोलि गएर टुंगिन सक्छ, अर्थात् यो नियमित प्रक्रिया हो, सहायताका लागि निरन्तर छलफल, वार्ता, सहमति र सम्झौता भइरहन्छ ।’
यसअघि संसद्को अर्थसमितिमा हालै आयोजित छलफल कार्यक्रममा बोल्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सहायता पाइपलाइनमा रहेको बताएका थिए । उनले दातृ निकायहरूसँग छलफल तथा वार्ता भइरहेको र सहयोगका सहमति भइरहेको जानकारी गराएका थिए । उनले आइएमएफ, विश्व बैंक, एडिबीलगायत दातृ निकायसँग सात सय मिलियनभन्दा बढी सहायताका लागि सहमति भइसकेको समेत जानकारी गराएका थिए ।
२५ अर्ब ऋण, ६ अर्ब अनुदान प्राप्ति
हालसम्म सरकारले झन्डै ५६ अर्ब रुपैयाँ सहायता प्रतिबद्धता प्राप्त गरे पनि परिचालन भने करिब आधा मात्रै हुन सकेको छ । हालसम्म करिब २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण र ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान मात्रै परिचालन हुन सकेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । यद्यपि, सहायता प्राप्तिचाहिँ शोधभर्नाबाट बढी हुने भएकाले नेपालले काम गर्ने क्षमताका आधारमा प्राप्ति बढ्दै जाने उनीहरू बताउँछन् ।
