सार्वभौम संसद्को मजाक

• कानुन निर्माणमा सांसदहरूले गरेको निर्णयमै छलछाम गर्ने व्यक्तिहरूको नाम किटान र कारबाही सिफारिस नगर्न संसदीय छानबिन समितिमै कांग्रेस–एमालेको सौदाबाजी

सार्वभौम संसद्लाई दलहरूले मजाक बनाएका छन् । संघीय निजामती विधेयकमा राखिएको कुलिङ पिरियडको व्यवस्थामाथि छेडखानी गर्नेहरू किटान गरी कारबाहीको सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको संसदीय विशेष समितिमै सत्तारूढ दलका सदस्यहरू उल्टै दोषीलाई कसरी जोगाउने भनेर लागेका छन् । जसका कारण समितिको कार्यावधि सकिएको दुई दिनसम्म पनि प्रतिवेदन तयार हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन भनी सोमबार बिहानदेखि सुरु भएको छानबिन समितिको बैठक मंगलबार बिहान तीन बजेसम्म पनि जारी छ । दलहरू आ–आफ्नै अडानमा छन् । सत्तारूढ कांग्रेस–एमालेबाट सदस्य रहेकाहरूले दोषी किटान र कारबाहीको सिफारिस गर्न नसकिने अडान कायमै राखेका छन् । तर, प्रतिपक्षी माओवादी, रास्वपा र राप्रपाले भने दोषी किटानसहित कारबाहीको सिफारिस पनि गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् । जसका कारण सहमति जुट्न सकेको छैन ।

समिति सभापति जीवन परियारले भने, ‘बैठक जारी छ, सर्वसम्मतिमै प्रतिवेदन ल्याउने पहलस्वरूप छलफल गरिराखेका छौँ । अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।’ समितिमा माओवादीका तर्फबाट सदस्य रहेका माधव सापकोटाले पनि सत्तापक्ष र विपक्ष स्पष्ट रूपमा आ–आफ्नै अडानमा रहेको बताए । छानबिन समितिकी सदस्य रहेकी एमालेकी सांसद ईश्वरी घर्तीले दोषीको नाम किटान र कारबाही सिफारिसबारे कुरा मिलिनसकेको बताइन् । ‘छलफल त गरिराखेका छौँ, तर टुंगो लागेको छैन,’ उनले भनिन् । २१ दिनको समयावधिसहित २४ असारदेखि काम थालेको समितिलाई चार कार्यादेश थियो ।

एक सदस्यका अनुसार कांग्रेसका सदस्यहरूले राज्य व्यवस्था समिति सभापति रामहरि खतिवडाको नाम किटान गर्न नसकिने स्पष्ट अडान राखेका छन् । उनका अनुसार खतिवडाको नाम किटान नगर्ने भए मुख्यसचिव एकनारायण अर्याल, संसद्का महासचिव पदम पाण्डेलगायत कर्मचारीको नाम पनि राख्न नहुने जोड एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका सदस्यहरूको छ । तर, प्रतिपक्षी दलका सदस्यहरूले भने समितिलाई प्राप्त कार्यादेशअनुसार पदीय आचरणविपरीत कार्य गर्नेहरूलाई दोषी किटान र कारबाहीको सिफारिस गर्नुपर्ने दबाब दिएका छन् ।

माओवादी सांसद माधव सापकोटाले रातिसम्म प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिन कसरत भए पनि सहमति जुट्न नसकेको बताए । राति १ बजे नयाँ पत्रिकासँग उनले भने, ‘अहिले बैठक स्थगित छ, प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिने प्रयास जारी छ ।’

संघीय निजामती विधेयकको दफा ८२(४) को ‘अवकाशप्राप्त वा राजीनामा दिएका कर्मचारीले दुई वर्षसम्म कुनै पनि संवैधानिक वा सरकारी नियुक्ति नपाउने’ कुलिङ पिरियडको प्रावधानलाई निष्प्रभावी बनाउने गरी ‘संवैधानिक वा कूटनीतिक नियुक्ति तथा नेपाल सरकारले गर्ने अन्य कुनै नियुक्तिबाहेक’ भन्ने व्यवस्था उपदफा (५) मा पारेर चलखेल गरिएको थियो । यसै सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा कांग्रेसबाट सभापति जीवन परियार र सुशीला थिङ, एमालेबाट ईश्वरी घर्ती र नारायण आचार्य तथा माओवादी, रास्वपा र राप्रपाबाट क्रमश: माधव सापकोटा, गणेश पराजुली र रोशन कार्की छन् । विधेयक भने अहिले राष्ट्रिय सभामा छ ।

संसद्का पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा संसदीय समितिहरू आफैँमा स्वतन्त्र भएकाले संसद्को सार्वभौमिकताको प्रतिरक्षाका लागि जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउँछन् । समितिले कुनै पनि विषयको छानबिन गर्दा कुनै प्रभाव र दबाबमा नपरी संसद्को सम्प्रभुतालाई सुरक्षित राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ । दोषी किटान र कारबाही स्पष्ट खुलाउनुपर्ने पनि उनको भनाइ छ । ‘दोषी को छ र के कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट किटान गरेर पारदर्शी कामकारबाही गर्नुपर्छ । संसद् भनेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले छानेर पठाएका आफ्ना वारिसबाट काम गर्ने थलो हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्ने गरी सदन र समितिले काम गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सदनको गरिमा रहँदैन,’ उनले भने ।

पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा भन्छन्–दोषी किटान र कारबाही सिफारिस नगरी प्रतिवेदन ल्याए सदनको गरिमा रहँदैन
संसदीय समितिहरू आफैँमा स्वतन्त्र हुन्छन् । संसद्को सार्वभौमिकताको प्रतिरक्षा गर्ने काम नै समितिले गर्छ । सदन भनेको समितिले गरेका कामकारबाहीलाई अन्तिम औपचारिकता दिने थलो हो । त्यसैले समितिको सम्प्रभुता रहन्छ, रहेको छ । यसरी हेर्दा समितिले राम्रोसँग निष्पक्ष, स्वतन्त्र र प्रभावकारी काम गरेन/भएन भने संसद्को गरिमामाथि नै प्रश्न उठ्छ । त्यसैले कुनै पनि समितिले जुनसुकै विषयको छानबिन गर्दा प्रभाव र दबाबमा नपरीकन संसद्को सम्प्रभुतालाई सुरक्षित रहने गरी, संसद्को गरिमा जोगाउने गरी जानुपर्छ । दोषी को छ र के कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने स्पष्ट किटान गरेर पारदर्शी कामकारबाही गर्नुपर्छ । संसद् भनेको सार्वभौमसत्तासम्पन्न जनताले छानेर पठाएका आफ्नो वारिस (सांसद)बाट काम गर्ने थलो हो भन्ने कुरालाई प्रमाणित गर्न सक्ने गरी सदन र समितिले काम गर्न सक्नुपर्छ । अन्यथा सदनको गरिमा रहँदैन ।