१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o८१ जेठ १५ मंगलबार
  • Tuesday, 28 May, 2024
जीवन बस्नेत काठमाडौं
२o८१ जेठ १५ मंगलबार १o:२९:oo
Read Time : > 1 मिनेट
ad
ad
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

निजी आवास बनाउन किस्ता पाइने म्याद चैतसम्म

Read Time : > 1 मिनेट
जीवन बस्नेत, काठमाडौं
नयाँ पत्रिका
२o८१ जेठ १५ मंगलबार १o:२९:oo

सरकारले समयमा भूकम्प प्रभावितहरूलाई निजी आवास निर्माणका लागि किस्ता उपलब्ध गराउन नसकेपछि म्याद थप्ने तयारी गरेको छ । निजी आवास निर्माणका लागि मंसिर मसान्तसम्म बाँकी किस्ता उपलब्ध गराइसक्ने यसअघि नै सरकारले निर्णय गरेको थियो ।

तर, कतै पहिलो, कतै दोस्रो र कतै तेस्रो किस्ता गरी कुल एक लाख ५८ हजार चार सय ४८ घरधनीलाई रकम उपलब्ध गराउन बाँकी रहेको छ । सोही कारण म्याद थप गर्नुपर्ने देखिएको सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव मणिराम गेलालले जानकारी दिए । ‘सहरी विकास मन्त्रालयले अब चैत मसान्तसम्मका लागि म्याद थपको प्रस्ताव गर्न लागेको छ,’ उनले भने । अहिले निजी आवास निर्माणका लागि मात्र आठ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक छ । तर, तीन अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजित भएकाले पनि तत्काल म्याद थप्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ । 

बिहीबार संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिमा अद्यावधिक प्रगति प्रस्तुत गर्दै उनले निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेकामध्ये दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिन बाँकी लाभग्राही संख्या ७८ हजार तीन सय चार रहेको छ । त्यस्तै, तेस्रो किस्ता लिन बाँकी लाभग्राही ४७ हजार एक सय ५२ रहेका छन् । यसबाहेक प्रबलीकरणतर्फ दोस्रो किस्ता लिन बाकी लाभग्राही संख्या ३२ हजार नौ सय ९२ रहेका छन् । यसअनुसार अझै किस्ता लिन बाँकी कुल लाभग्राहीको संख्या एक लाख ५८ हजार चार सय ४८ रहेको सचिव गेलालले जानकारी दिए। 

यसअघि प्राधिकरणअन्तर्गतको निर्देशक समितिले मंसिर मसान्तसम्ममा किस्ता रकम उपलब्ध गराइसक्ने निर्णय गरेको थियो । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यावधि यही पुस १० मा सकिँदै छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार निजी आवास र अन्य पूर्वाधार निर्माणका लागि कुल २८ अर्ब ४७ लाख रुपैयाँ आवश्यक छ । त्यसमध्ये चालू आबमा १४ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने १३ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ थप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । प्राधिकरणले गर्दै आएका बाँकी काम सम्बन्धित मन्त्रालयलाई जिम्मा लगाइसकेको छ । निजी आवासबाहेक अन्य पूर्वाधारका काम पनि बाँकी छन् । 

ad
ad