बहुचर्चित ३८ सय केजी सुन तस्करी प्रकरणमा प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले अनुमान र आशंकाका भरमा मुद्दा दायर गरेको टिप्पणी अदालतले गरेको छ । सुन तस्करीसम्बन्धी अभियोगमा सबैलाई सफाइ दिएको जिल्ला अदालत मोरङले सो मुद्दाको फैसलाको पूर्णपाठ तयार गरी सुन तस्करी भएको प्रमाण नै नभेटिएको उल्लेख गरेको छ । 

दुई महिनाअघि भएको फैसलाको पूर्णपाठ बुधबार तयार भएको हो । अभियोग दाबी लिएका व्यक्तिको कुन तरिकाले कुन घटनामा कस्तो संलग्नता भनेर देखाउन नसकेको र तस्करी भएको सुन नै बरामद नभएकाले अभियोग प्रमाणित नहुने उल्लेख छ । न्यायाधीश भरत लम्सालको इजलासको फैसलामा भानिएको छ, ‘केवल अनुमान र आशंकाको भरमा अभियोग लगाइएको देखिन्छ ।’ 

सुन बरामद नहुनुलाई सफाइको एउटा प्रमुख आधार बनाइएको छ । सुन बरामद गरी दसीका रूपमा पेस गर्न अभियोजन पक्षले सकेको छैन । पाँच वर्षको अवधिमा करिब ३८ सय केजी सुन तस्करी भएको भनेर अभियोजन भए पनि तस्करी भएको एक केजी पनि सुन बरामद नहुनुलाई सफाइको आधार बनाइएको छ । ‘कोरपस डेलिक्टी’को सिद्धान्त उद्धृत गर्दै दसी बरामद हुनैपर्नेमा वादी पक्षले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेकोसमेत फैसलामा उल्लेख छ । 

साढे ३३ किलो सुनको मालिक, ल्याउने भरिया, परिमाण र भरियासमेत अभियोगमा उल्लेख गर्न नसकेको र हचुवाका भरमा सबैलाई गोलमोल रूपमा अभियोग लगाउनुलाई गलत भएको भनेर अदालतले टिप्पणी गरेको छ । 

प्रहरीले सुन तस्करीको हिसाबकिताब राखिएको डायरी र त्यसमा उल्लेख व्यक्तिको सांकेतिक नामलाई आधार बनाएर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, त्यस्तो रजिस्ट्रार नोटबुकलाई प्रमाण मान्न नसकिने अदालतको फैसला छ । ‘प्रमाण ऐन, २०२१ को दफा १४ अनुसार यस्ता अपुष्ट र अनियमित रूपमा राखिएका रजिस्ट्रारलाई नियमित रूपमा राखिएको खाता–बही हुन् भनी प्रमाणमा लिन सक्ने अवस्था छैन ।’ 

गोश्वारा अभियोगको दाबीका कारण पनि मुद्दा कमजोर बन्न पुगेको छ । अदालतको फैसलामा सुक्ष्म अनुसन्धान नभई सबैलाई गोश्वारा अभियोग लगाइएको भनिएको छ । ‘अभियोगमै उल्लेखित सम्पूर्ण तथ्य र मुख्य प्रमाणका रूपमा वादी पक्षले लिएका रजिस्ट्रारमा उल्लेखित विवरणहरू हेर्दासमेत फरक–फरक मितिमा फरक–फरक व्यक्तिका लागि फरक–फरक परिणामका फरक–फरक व्यक्तिले विदेशबाट सुन ल्याएको भनी उल्लेख भइरहेको अवस्था छ । तर, वादी पक्षले सोही रजिस्ट्रारमा उल्लेखित नामहरूलाई आधार बनाई गोलमटोल रूपमा सबै प्रतिवादीलाई एउटै घटनामा दोषी ठहर गरी गोश्वारा अभियोग दाबी गरिएको छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । 

प्रमाण नभई अभियोग आरोपजस्तो भनेर फैसलामा उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘केवल आरोप लगाउनु मात्र कसुर स्थापित हुने अवस्था हुन सक्दैन । सबै अभियुक्त समान रूपमा दोषी हुन् भन्ने अनुमान गर्नु कानुन र न्यायको सर्वमान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ भन्ने सिद्धान्त सर्वाेच्च अदालतबाट प्रतिपादन भएको सन्दर्भसमेतबाट प्रस्तुत मुद्दामा वादी पक्षले प्रतिवादीउपर लिएको भन्सार चोरी–निकासीसम्बन्धी गोस्वारा रूपको अभियोग दाबी फौजदारी न्यायको सिद्धान्तविपरीत रहेको देखिन्छ ।’ 

गिरोहका नाइकेमध्ये एक चूडामणि उप्रेती ‘गोरे’ले अनुसन्धान अधिकारी र अदालत दुवै ठाउँमा आफ्नो समूहले सुन तस्करी गरेको, तर ३८ सय केजी सुन भने तस्करी नभएको बयान दिएका थिए । हराएको साढे ३३ केजी सुन विमानस्थलबाट तस्करी भएको विषय पनि उनले स्विकारेका थिए । तर, उनको सो बयानलाई अदालतले नकारेको देखिन्छ । त्यस्तै, अर्का आरोपी टेकराज मल्ल ठकुरीले पनि सुन तस्करी भएको भनेर अदालतमै बयान दिएका थिए । अनुसन्धान अधिकारीसमक्ष त लगभग सबैजसो आरोपीले कसरी आफूहरू सुन तस्करीमा संलग्न भएको भनेर स्वीकार गरी बयान दिएका थिए । त्यसको भिडियोसमेत अदालतमा पेस भएको थियो । तर, त्यसलाई नजरअन्दाज गरी अदालतले अदालतमा दिएको बयानलाई मात्र फैसलाको आधार बनाएको छ । 

‘गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेतीले आफूसमेतले सुन चोरी–पैठारी, चोरी–निकासीको काम गर्ने गरेको र साढे ३३ किलो सुन २०७४/१०/०९ गते नेपाल आएको र चोरी–पैठारीपश्चात् सो साढे ३३ किलो सुन हराएको हो भनी सुन पैठारी तथा निकासी हुने गरेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको भए पनि अभियोगमा उल्लेख भएजसरी मैले त्यति बिगोको सुन तस्कर गरेको छैन भनी सम्पूर्ण बिगोको सुन पैठारी तथा निकासी गरेको कसुरको हकमा इन्कार रही अदालतसमक्ष बयान गरेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।

पक्राउ परेका धेरैले कसरी सुन तस्करी भयो भनेर प्रहरी र सरकारी वकिलसँग स्वीकार गरेका थिए । पक्राउ परेकामध्ये राजुकुमार दारुकाले आफूहरूले तस्करीको सुनको कारोबार गर्र्दै आएको बयान दिएका थिए । सुरुमा सुदन शाक्य, पछि राजेन्द्रकुमार शाक्य, सञ्जय खेतान भन्ने प्रभात अग्रवाल तथा पछि मोहनकुमार अग्रवालसँग सुन किनेर आफूले भारतमा लगेर बिक्री गर्दै आएको बयान उनले दिएका थिए । उनले त्यसअघि पनि १९ केजी सुन स्वयम्भूमा लुटिएकोसमेत खुलासा गरेका छन् । त्यस्तै, डब्लु भन्ने इस्तियाज उद्दिनले पनि तस्करीको काम गरेको खुलाएका थिए । 

पक्राउ परेका विमल पोद्दारले पनि छिरिङ वाङदा गुरुङसँग मिलेर तस्करीको सुन खरिद गरी जनकपुरका दिपेन्द्र साह र प्रदीप साहलाई बिक्री गरेर नाफा कमाएको बयान दिएका थिए । तर, जनकपुरका दीपेन्द्र र प्रदीपविरुद्ध अनुसन्धान नै हुन सकेन । सैयद अकबर शाहले केही समय आफूहरूले तस्करीको सुनको काम गरे पनि स्वयम्भूमा सात किलो सुन लुटिएपछि काम छाडेको बयान दिएका थिए । गत १९ असोजमा मोरङ जिल्ला अदालतले यससम्बन्धी मुद्दाको फैसला गरेको थियो । सनम शाक्यको अपहरण तथा हत्या आरोपको अभियोगमा भने ६ जनालाई दोषी ठहर गरिएको छ । अभियोग लगाइएका ७७ मध्ये ६ जना अभियुक्तलाई सनम शाक्य हत्या आरोपमा दोषी ठहर गरिएको हो । 

पुरानो मुलुकी ऐनअनुसार बढीमा २० वर्ष जन्मकैद सजाय पाउनेमा मुख्य योजनाकार भनिएका मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका– ७ का गोरे भन्ने चूडामणि उप्रेती, काभ्रेपलाञ्चोक मण्डनदेउपुर नगरपालिका– १२ का टेकराज मल्ल ठकुरी, झापा मेचीनगर नगरपालिका– १३ का लाक्पा शेर्पा, मोरङको उर्लाबारी नगरपालिका– ४ का मोहन काफ्ले, मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका– ७ का कृष्ण भन्ने नरेन्द्र कार्की र झापा गौरादह नगरपालिका– ८ का भोजे मामा भन्ने भोजराज भण्डारीलाई जन्मकैदको फैसला भएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाका राजनकुमारलाई तीन वर्ष र मोरङ उर्लाबारी नगरपालिका– २ का माधव भन्ने मदनप्रसाद घिमिरेलाई ६ महिना मात्र सजाय भएको छ । अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा पनि गोरेलाई १० वर्ष कैद सजाय भएको छ । विमानस्थलबाट तस्करी भएको साढे ३३ केजी सुन लुकाएको आशंमाका गोरेले कुटपिट गरी करेन्ट लगाउँदा उनको मृत्यु भएको थियो । मृतक शाक्यको परिवारलाई गोरेबाट १३ लाख ११ हजार क्षतीपुर्ती दिलाउन समेत अदालतले भनेको छ । 

अनुसन्धानमा खटिएका तत्कालिन एसएसपी दिवेश लोहनी, डिएसपी प्रजित केसी र सइ बालकृष्ण सञ्जेलले गोरलाई भगाउन खोजेको आधार नदेखिएको र संगठित अपराध गर्न सघाएको नदेखिएको आधारमा सफाई दिइएको छ । उनीहरूविरुद्ध संगठित अपराध मुद्दा मात्र दायर भएको थियो । 

अदालतले सफाई पाएका सबै आरोपीको रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकवा गर्न समेत भनेको छ । आरोपीहरूको सम्पत्ति रोक्का राखेकोमा पनि अदालतले तिखो टिप्पणी गरेको छ । ‘बिना आधार शंका र अनुमानको आधारमा अभियोग लगाई राज्यद्वारा नै यी प्रतिवादीहरूका पेशा व्यवसाय गर्ने र सोबाट प्राप्त रकम समेत उपभोग गर्न नपाउने गरी रोक्का राखिनु न्यायको मर्म र भावना विपरीत हुने देखिन्छ,’ फैसलामा उल्लेख छ । 

भन्सार चोरी निकासी र चोरी पैठारी भएको भन्ने नै स्थापित नभएकाले अपराधिक समूह स्थापना गरी सुन तस्करी गरेको भन्दै संगठित अपराध गरे भन्ने दाबी नै स्थापित हुन नसक्ने फैसलामा उल्लेख छ । अपहरण र हत्याको घटनामा अपराधिक लाभ लिने अवस्था नदेखिएको भन्दै संगठित अपराध त्यसतर्फ आकर्षित हुन नसक्ने भनिएको छ । 

अदालतले संगठित अपराध बारे पनि विस्तृत उल्लेख गरेको छ । सुन तस्करीको विषय स्थापित नै हुन नसकेको र सनम शाक्यको हत्यालाई संगठित अपराध पुष्टि गर्न नसकिने उल्लेख छ । ‘संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा २ घण्ड घ अनुसार उपदफा २ मा उल्लेख भएअनुसार अपराधिक समूहको लाभको लागि अपराधिक समूहको निर्देशनमा, अपराधिक समूहको तर्फबाट अपराधिक समूहसँग मिलेर वा अपराधिक समूहको संस्थापक सदस्य वा सदस्य भई जानीजानी गम्भीर अपराध गरेको भन्ने पूर्व अवस्थाको बिद्यमानता रहनु पर्ने देखिन्छ । यस्ता पूर्व सर्तहरूको अभावमा संगठित कसुर कामय हुन सक्ने देखिदैन,’ फैसलामा भनिएको छ । 

सरकारी वकिलद्वारा पुनरावेदनको तयारी 
अदालतको फैसलाप्रति असन्तुष्ट रहेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय, मोरङले उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘फैसलाको पूर्णपाठ तयार भयो भन्ने छ, तर औपचारिक रूपमा जानकारी आइसकेको छैन,’ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय मोरङका जिल्ला न्यायाधिवक्ता रामहरी शर्मा काफ्लेले भने,‘पूर्णपाठ प्राप्त भएपछि हामी उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्छाै ।’  नेपालमा संगठित अपराध सम्बन्धि ऐनअनुसार पहिलोपटक गठन भएको बिशेष समितिले यो प्रकरणको अनुसन्धान गरेको थियो । तर, समितिले हराएको भनेको सुन बरामद गर्न नसक्दा मुद्दा फितलो बनेको थियो । सोही कमजोरीमा टेकेर अदालतले तस्करीका आरोपी सबैलाई सफाई दिएको हो ।