महाधिवेशनको रापतापमा रहेको कांग्रेस पार्टीमा बुर्जुवाहरूले भन्ने गरेको निर्वाचनबाहेक अरू केही लोकतान्त्रिक छैन

---

लोकतन्त्रको अर्थ लोक वा जनतामा आस्था हो । सामूहिकता र सम्बद्धताको भावना होस्, मानिसहरू एक–आपसमा आबद्ध छन् भन्ने अनुभव गर्ने गरी उनीहरूमा पारस्परिक माया र विश्वास होस् र उनीहरूमा पारस्परिक संशय, प्रतिस्पर्धा र असहिष्णुता नहोस्, यस्तोलाई लोकतान्त्रिक समाज भनिन्छ । तर, वर्तमानमा लोकतन्त्रसँगको यो शारीरिक सहानुभूति नष्ट भइसकेको छ र यससँगै लोकतन्त्रको वास्तविक भावना पनि विखण्डित भइसकेको छ । लोकतन्त्र र शोषण एक–आपसमा विपरीत तत्व हुन् र यिनको मेलले एक–अर्कालाई ध्वस्त पारिदिन्छन् । 

तर, वर्तमानको लोकतन्त्र परिणाम र तथ्यगतभन्दा पनि प्रक्रियामुखी र तार्किक (लफ्फाजी) भएको छ । अब लोकतान्त्रिक समाजका निम्ति आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपमा समृद्ध र स्वतन्त्रचेती होइन, लोकतान्त्रिक समाज हुनलाई समाजमा चुनाव हुनुपर्छ । संरचना र प्रक्रियाले जनताको हित कति गर्‍यो वा गरेन, भन्ने प्रश्न महत्वको हुँदैन । निर्वाचनमा आधारित एउटा सरकार, निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक पार्टी तथा निर्वाचन भएको समाज र राजनीतिक शासनलाई लोकतान्त्रिक परिभाषित गरिन्छ ।

पार्टीले लोकतान्त्रिक मानदण्डलाई कति पालन गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न महत्वको हुँदैन । लोकतान्त्रिक हुन पार्टीभित्र निर्वाचन भने हुनुपर्छ । राज्यको निर्वाचन आयोगले पनि पार्टीहरूले जनतासामु कबोल गरेका वाचा कति पूरा गरे–गरेनन्, त्यसको मूल्यांकन गर्दैन । आयोगको मान्यतामा पार्टीहरूभित्र पाँच वर्षमा एकपटक महाधिवेशन वा यस्तै केही अन्य प्रतिनिधिमूलक भेला र नेतृत्वको निर्वाचन भयो भने लोकतान्त्रिक मानिन्छ । वस्तुतः हामी एउटा साम्राज्यवादी विश्वमा बाँचेको छौँ, जहाँ सबै मान्यता उनीहरूले नै निर्धारित गर्छन् । यो चुनावी लोकतन्त्रको परिभाषा र प्रक्रिया पनि उनीहरूले नै निर्धारित गरेका हुन् । यथार्थमा यो वर्चस्व भागबन्डाको परिभाषा हो । 

अहिले अन्तर्साम्राज्यवादी संघर्षको युगमा लोकतन्त्रको परिभाषा पनि विभाजित छ । दुई दिनपहिले विश्वको सबैभन्दा शक्तिशाली भनेर परिचित अमेरिकाले आफूअनुकूल विश्वका एक सय दशवटा देशको शिखर सम्मेलन बोलायो र यसलाई लोकतन्त्रका निम्ति सम्मेलन (समिट फर डमेक्रेसी) भन्यो । वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको नेतृत्वमा बोलाइएको यस सम्मेलनको उद्देश्य अधिनायकवाद तथा भ्रष्टाचारविरुद्ध र मानवअधिकार रक्षाका निम्ति एकजुट हुन आह्वान गरिएको भनियो । तर, यसमा कैयौँ यस्ता देश सामेल छन्, जो मानवअधिकार उल्लंघनका निम्ति कुख्यात छन् । 

सबैभन्दा रोचक त के छ भने आफूलाई लोकतन्त्रको नेताका रूपमा निरंकुशता तथा अधिनायकवादविरुद्ध प्रस्तुत गर्न खोजिरहेको अमेरिकाले यो लोकतन्त्रको सम्मेलन बोलाउनुअघि नै निरंकुश इस्लामी शासन गरिरहेको साउदी अरबसँग ६५० मिलियन अमेरिकी डलरको हतियार बेच्ने सम्झौता टुंग्याएको छ । अमेरिकी राज्य प्रशासनअनुसार यसमा सहभागी देशले आफ्नो देशभित्र र बाहिर लोकतन्त्र र मानवअधिकार रक्षाका निम्ति पहल गर्न एकल र सामूहिक रूपमा प्रतिबद्धता जनाउन साझा मञ्चका रूपमा यो सम्मेलन बोलाएको हो ।

यस भर्चुअल कार्यक्रममा भाग लिँदै हाम्रा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पनि नेपालका तर्फबाट लोकतान्त्रिक मान्यता, शान्ति, भ्रातृत्वलगायत विषयमा प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । यो फरक कुरा हो कि देश होस् वा देउवाको पार्टी कांग्रेस, बुर्जुवाहरूले भन्ने गरेको निर्वाचनबाहेक यहाँ अरू केही लोकतान्त्रिक छैन । यो चुनावी प्रक्रियाबाहेकका अन्य सबै अलोकतान्त्रिकता प्रम देउवाको पार्टी मात्रै होइन, संसदीय धाराका सबै पार्टीमा छ । गुट, एक–अर्काको खुट्टा तान्नु, लोभ, लालच, खरिद–बिक्री, भित्री, बाहिरी पुँजीपतिवर्गको चाकरी संसदीय होस् वा पार्टीहरू, सबैतिर स्वीकार्य मान्यता छ । 

अमेरिकाले बोलाएको सम्मेलनमा नेपाली प्रधानमन्त्री देउवा मात्र होइन, सबै सहभागीले यस्तै प्रतिबद्धता व्यक्त गरे, जब कि सहभागी सबै देशमा लोकतन्त्र जनतालाई भ्रमित पार्ने बुँख्याचाभन्दा बढी छैन । त्यसैले होला, आयोजक अमेरिकाले सहभागी देशलाई कुन आधारमा लोकतान्त्रिक भनिएको हो भन्ने खुलाउन चाहेन । 

एउटा अमेरिकी गैरसरकारी संस्थाको प्रतिवेदनमा आमन्त्रित एक सय दशवटा देशमध्ये ३० प्रतिशत आंशिक रूपमा खुला र तीनवटा देशहरू– अंगोला, प्रजातान्त्रिक देश कंगो र इराकलाई खुला नभएको देश भनिएको छ । यसरी नै स्विडेनको ‘भेराइटिज डेमोक्रेसी इन्स्टिच्युट’ (भी डेम आई) नामक संस्थाको रिपोर्टमा यस सम्मेलनमा सहभागीमध्ये फिलिपिन्स, भारत र केन्यालगायत एक दर्जनभन्दा बढी देशलाई ‘चुनावी निरंकुश’ देश भनिएको छ । यहाँ रोचक के छ भने एउटाखाले दक्षिणपन्थी चरित्र भएका तथा धार्मिक राष्ट्रवादी उन्माद फैलाएर निर्वाचनको मतलाई प्रभावित गर्ने तथा सत्तामा वर्चस्व बनाउने भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, फिलिपिन्सका राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतेर्ते र ब्राजिलका राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारोलाई बोलाइयो तर इस्लामिक धार्मिक उन्मादका आधारमा शासन गरिरहेका टर्किस राष्ट्रपति रिसेप तैयप एर्दोगानलाई बोलाइएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा गुमाउँदै गएको वर्चस्व एकपटक फेरि कायम गर्ने अमेरिकाको साम्राज्यवादी चाहनाबाहेक अरू केही होइन, यो लोकतान्त्रिक नाम दिइएको सम्मेलन

दक्षिण एसियामै भारत र नेपालका अतिरिक्त पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री इमरान खानलाई निम्तो दिइएको थियो, तर बंगलादेश, श्रीलंका र भुटानलाई निम्तो दिइएको थिएन । जबकि सबैलाई थाहा छ कि पाकिस्तानी राजनीतिको पृष्ठभूमिमा निर्णायक सेना तथा इस्लामी धार्मिक तत्वहरू छन् । तर, लोकतान्त्रिक सम्मेलनको आयोजक अमेरिकाले यसबारे कुनै स्पष्टीकरण दिएको छैन । यो बेग्लै हो कि पाकिस्तानले यस आयोजनलाई विभाजनकारी भन्दै आफू तटस्थ रहने भन्दै भाग लिएन । केही अमेरिकी पक्षधर आलोचकले अमेरिकाको कट्टर प्रतिस्पर्धी चिनियाँ इसारामा पाकिस्तानले भाग नलिएको पनि भनेका छन् ।

यसरी नै सम्मेलनमा सिंगापुरलाई पनि बोलाइएन । सिंगापुरमा एक पार्टी शासन छ, तर पुँजीवादी लोकतान्त्रिक सर्वेक्षण संस्थाकै रिपोर्टअनुसार यहाँ स्वच्छ निर्वाचन हुन्छ र यहाँका जनतालाई गुणात्मक जीवन र सुरक्षा उपलब्ध छ । 

यसबाट के बुझिन्छ भने यस सम्मेलनको माध्यमबाट अमेरिकाले परिभाषित गर्न खोजेको लोकतन्त्र सैद्धान्तिक होइन । अमेरिकाले लोकतन्त्रको जतिसुकै रटान गरे पनि यो विश्व राजनीति र व्यापारमा सबैभन्दा कटु र शक्तिशाली प्रतिद्वन्द्वी चीन र रुसविरुद्धको मोर्चाबन्दी निर्माण हो भन्ने बुझ्न गाह्रो छैन । हुन त संयुक्त राज्य अमेरिकाले लोकतन्त्रका निम्ति सम्मेलन गरिरहेको वेला देशभित्रको लोकतान्त्रिक ह्रासबाट रुष्ट भएर अमेरिकाका नगर कमिटी र काउन्टीहरू तथा विद्यालयका सञ्चालक समितिका पदाधिकारीले राजीनामा गरिरहेको खबरले अमेरिकी लोकतन्त्रको अँध्यारो पक्ष उजागर गरिरहेको थियो । 

वस्तुतः विगत केही वर्षदेखि गम्भीर आर्थिक संकटबाट गुज्रिरहेको र क्रमशः अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा गुमाउँदै गएको वर्चस्व एकपटक फेरि कायम गर्न अमेरिकाको साम्राज्यवादी चाहनाबाहेक अरू केही होइन, यो लोकतान्त्रिक भन्ने सम्मेलन । 

हुन त वर्तमान विश्वमा प्रचलित लोकतन्त्र आफैँमा नक्कली लोकतन्त्र हो, जसले एउटा यस्तो निर्वाचन, संसद् र मन्त्रिमण्डलमा आफूलाई अभिव्यक्त गर्छ, जसमा लोकहितका लफ्फाजीबाहेक अरू सबै मुठीभरिका पुँजीपति र उसका दलालका निम्ति मात्र हुन्छ । साम्राज्यवादले यस नक्कली लोकतन्त्रको सत्तालाई विश्वव्यापी बनाएको छ । तर, सोभियत संघको विघटनपछि एकाधिकार कायम भएको संयुक्त राज्य अमेरिकाको साम्राज्यवादी वर्चस्व अब एक्लो रहेन । विश्व व्यापारमा उसका कटु प्रतिस्पर्धीका रूपमा उदाएका चीन र रुसले आर्थिक र सैन्य दुवै क्षेत्रमा टक्कर दिइरहेका छन् । विगतका वर्षमा अमेरिका आफ्ना प्रतिस्पर्धीको संघर्षमा सैन्यको तुलनामा वित्तीय हतियारसहित बढी देखिन्थे । अझ अफगानिस्तानमा निरीह मुद्रामा तालिबानलाई सत्ता सुम्पेर जसरी अमेरिकी सैनिक फर्किए, त्यसले उसको साम्राज्यवादी आक्रामकता घटेको जस्तो देखिन्थ्यो । 

लोकतन्त्रका निम्ति सम्मेलनका माध्यमबाट अमेरिकाले त्यो पुरानो आक्रामकता फेरि स्थापना गर्न खोजेको देखिन्छ । यसैकारण उसले चीनसँगको आफ्नो एक चीन नीतिलाई समेत हाकाहाकी उल्लंघन गरिरहेको छ । ताइवान चीनको भाग हो भन्नेमा प्रायः विश्व समुदायका प्रायः सबै देश सहमत छन् । चीनसँगको सम्बन्धमा कटुता आएसँगै अमेरिकाले ताइवानलाई अप्रत्यक्ष रूपमा उत्तेजित गर्दै आए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उसले एक चीन नीति स्विकारेकै देखिन्थ्यो । तर, यस सम्मेलनमा चीनलाई नबोलाएर र ताइवानलाई निम्तो दिएर उसले प्रत्यक्ष रूपमा चीनसम्बन्धी नीति उल्लंघन गरेको छ, र आवश्यक परे आफ्नो सैन्य चाहना पनि प्रदर्शित गरेको छ । उसको यो चाहना युक्रेनबारे रुसलाई सैन्य भाषामा चेतावनी दिएबाट पनि प्रस्टिन्छ । 

अमेरिकाको यस साम्राज्यवादी चाहनाले वर्तमान विश्वलाई खतरनाक स्तरमा साम्राज्यवादी अन्तर्संघर्षमा धकेलिदिएको छ । यसको परिणाम जे भए पनि यसले एकातिर अमेरिकी लोकतान्त्रिक प्रतिबद्धताको नक्कलीपना त उजागर भएकै छ, साना देशमा लोकतान्त्रिक अन्तर्यहरू झनै कमजोर हुँदै जाने सम्भावना पनि उत्तिकै बढेको छ । यसले वास्तविक लोेकतन्त्रवादीलाई एकजुट हुने र नक्कली लोकतन्त्रबाट मोहभंग हुने स्थिति पनि सिर्जना गरेको छ ।