टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२२फ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैलीसाहित्य१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ माघ १० सोमबार
  • Monday, 24 January, 2022
सुशील गौतम
२०७८ मङ्सिर १० शुक्रबार ०९:४१:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

संविधान पुनर्लेखन अपरिहार्य

Read Time : > 4 मिनेट
सुशील गौतम
२०७८ मङ्सिर १० शुक्रबार ०९:४१:००

देशलाई अविच्छिन्न राख्न राज्य सञ्चालनको प्रणाली ठीक हुनुपर्छ । प्रणालीमै प्रशस्त खोट छन् भने पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दैमा समृद्धि, स्थायित्व सम्भव छैन ।

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएको दिन कतै दीपावली भयो, कतै आन्दोलन । केही संसारकै उत्कृष्ट संविधान बनेको दावा गर्दै थिए, केही गिलास आधा खाली रहेको प्रतिक्रिया दिँदै थिए । जारी भएकै दिनदेखि सुरु भएको संविधान संशोधनको बहस पछिल्लो समय औचित्यपूर्ण रूपले सतहमा छ । विशेषगरी, धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र संघीयतालाई एउटा शक्तिले महान् उपलब्धि भनिरहेको छ भने अर्काे शक्ति यो संविधानको सबैभन्दा दुराशयपूर्ण प्रावधान यिनैलाई मानिरहेको छ । संविधान सम्झौताको दस्तावेज हो, जे छ ठिकै छ । नमिलेको मिलाउँदै जाऊँ भन्ने शक्ति भने यदाकदा मात्रै सुनिन्छ ।

राणा शासनको अन्धकार युगबाट मुक्ति पाएपछि विभिन्न क्षेत्रका तत्कालीन नेतृत्वहरूले नेपालको समाज, संस्कृति र सभ्यतासापेक्ष राजनीतिक, आर्थिक तथा शैक्षिक विकासको मौलिक ढाँचा कोर्ने बारेमा गहन चिन्तन गरेर सोही अवधारणाबमोजिम मुलुकलाई अघि बढाउन खोजेको भए सम्भवतः नेपाल आजको राजनीतिक घनचक्करमा फसिरहेको हुने थिएन । नेपालमा भइदियो के भने एउटालाई माक्र्सवाद मन पर्ने, जर्मनीबाट फोटोकपी गरेर ल्याउने, तर नेपालको विशिष्ट र मौलिक स्थिति पूरै बेवास्ता गरिदिने । अर्काेलाई सोभियत संघ मन पर्ने, लेनिनवाद भन्दै उतैबाट ल्याउने । कसैलाई पुँजीवाद उत्पात मन पर्ने, युरोपका लेखक, विश्लेषकको टिपनटापन बोकेर यता पार्टी खोलेर राजनीति गर्नुपर्ने । कोही चीनबाट माओवाद झिकाउने, कोही भारतबाट प्रजातान्त्रिक समाजवाद झिकाउने गर्नाले आज नेपाल विदेशी सिद्धान्तको प्रयोगशाला बनेको छ ।

आफ्नो जरोबाट विच्छिन्न भएका र अन्यत्रै किलो गाडिएकाहरू आफ्नो देशको संविधानमा भएका राम्रा, नराम्रा विषयको नीरक्षीर विवेकी बनेर विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि चुँडिएको चंगाजस्तै जताबाट हावा चल्छ, उतै वहने तर्क अघि सार्छन् । जसरी माकुराले आफ्नै जननीलाई खाइदिन्छ, उसैगरी यो संविधानमा उल्लेखित त्रुटिपूर्ण धाराहरूले नै यो संविधानको अस्तित्व मेटाउने देखियो । प्रस्तावनादेखि नै प्रमुख उपलब्धि भनिएका विषय नै यति भद्रगोल छन् कि संविधान त असफल हुन्छ नै, राष्ट्रकै स्वतन्त्रता र सार्वभौमसत्तासमेत खतरामा पर्ने अवस्था देखिँदै छ । संविधान पुनर्लेखन गरेर राष्ट्र जोगाउनुपर्छ । यसमा बहस आवश्यक छ ।

कुन समाजवादप्रति प्रतिबद्ध ? ः नेपालको संविधानले बहुलतालाई स्विकारेको छ । नेपाललाई बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक तथा भौगोलिक विविधतायुक्त भनेर प्रस्तावनामै उल्लेख गरिएको छ । जुन सकारात्मक हो । संविधानको प्रस्तावनामा नै समाजवादप्रति प्रतिबद्ध रही भन्ने वाक्यांश पनि छ । संविधानमै लेखिएको समाजवादको अर्थ, अन्तर्य के हो ? जर्मनीका एडोल्फ हिटलरले भनेको जस्तो समाजवाद कि चीनका माओत्सेतुङले भनेको जस्तो ? चे ग्वेभाराले भनेको जस्तो समाजवाद कि किम जोङ उनको जस्तो ? छाप्रोमा बस्ने उरुग्वेका राष्ट्रपति जोसे मुजिकाको चाहिँ वास्तविक समाजवाद कि अरू कुनै ? जसले जसरी पनि अथ्र्याउन मिल्ने समाजवाद नाम गरेको वैचारिक महाजालप्रति हाम्रो संविधान किन प्रतिबद्ध रहनुपर्ने ? बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, मोहन वैद्य, नेत्रविक्रम चन्द कथमकदाचित एकै ठाउँमा आए भने यो संविधानमा लेखिएको समाजवाद शब्दको अर्थ एक प्रकारको हुने भयो । खड्गप्रसाद ओली, माधवकुमार नेपाल, सिपी मैनालीहरू जुँगाको लडाइँ छोडेर एकैठाउँमा आए भने अर्कै अर्थ हुने भयो । नेपाली कांग्रेससहित आफूलाई प्रजातान्त्रिक समाजवादी भन्दै खडा भएका वैकल्पिकहरू एक ठाउँमा आए समाजवादको अर्थ अर्कै होला । संविधानको प्रस्तावनाले राष्ट्रको गन्तव्य निर्धारण गर्नुपर्ने हो । नेताहरूको जुँगाको लडाइँ र सनकमा परिवर्तन हुने नेपालको राजनीतिक समीकरणका आधारमा राष्ट्रको गन्तव्य निर्धारण हुने हो भने दुर्घटना अवश्यम्भावी हुनेछ । हिटलरले लाखौँलाई ग्यास च्याम्बरमा हुल्दा पनि समाजवाद नै जपिएको थियो । स्टालिनले लाखौँलाई कठोर श्रमशिविर हुल्दा पनि समाजवादै भनिएको थियो । माओत्सेतुङको सांस्कृति क्रान्तिको बर्बरता पनि समाजवादकै मन्त्र जपेर रचिएको थियो । नेपालमा पनि त्यसै गर्दा समाजवाद भन्न मिल्ने कि नमिल्ने ? योचाहिँ असली, यो नक्कली समाजवाद भनिदिने को ?

संविधानको धारा ८४ को उपधारा २ को स्पष्टीकरणमा खस–आर्य भन्नाले क्षेत्री, ब्राह्मण, ठकुरी, दसनामी सम्झनुपर्छ भनी लेखिएको छ । नेपालको संविधान विदेशी षड्यन्त्रको सिकार बनेको प्रमाण पनि हो यो । आर्य शब्दको यो परिभाषाले वैदिक, बौद्ध र जैन सम्प्रदायलाई एकसाथ प्रहार गरेको छ । यो परिभाषा द्वन्द्वकारी छ । खस भनेर भाषिक समुदायलाई भनिएको हो भने यसमा शिल्पी समूह, जो आफूलाई खस भन्छन्, तिनलाई अलग्याइएको छ । सन् १८६६ मा लन्डनमा भएको रोयल एसियाटिक सोसाइटीका पादरीहरूले आर्य शब्दको अर्थ चुच्चो नाक र गहुँगोरो वर्णका मानिस भनेर नश्लवाचक बनाइदिएका हुन् । वर्तमान संविधान आर्य, सनातन संस्कृतिप्रति बढी नै पूर्वाग्रही भएको सत्य हो । यस्ता थुप्रै आयातित अवधारणा र प्रावधानले संविधानलाई विभेदी, कमजोर र द्वन्द्वकारी बनाएको छ । द्वन्द्वको बीज समूल नष्ट गर्न संविधानको पुनर्लेखन आवश्यक छ । 

संघीयताको रेखांकन मिलेको छैन : एउटा समूह संघीयता खारेज गर्न उत्रिएका छन् । जातीय आधारमा संघीयता हुनुपर्ने वकालत गर्ने समूह पनि छन् । त्यस्तै अर्काे समूह जे छ, ठीक छ भन्ने यथास्थितिको लाइनमा छ । संघीयता नेपालमा आवश्यक छ कि छैन, नेपालको सभ्यता, इतिहासमा विकेन्द्रीकरणको के कस्तो अभ्यास भएको छ भन्ने अध्ययन नै नगरी केही नेताको लहडमा नेपालको संघीयताको रेखांकन गरिएको छिपेको छैन । संघीयताको मुख्य उद्देश्य विकास निर्माणलाई तीव्रता दिनु, स्थानीय निकाय र केन्द्र सरकारबीच सेतुको काम गर्नु हो । प्राकृतिक प्रणालीसँग तादात्म्य रहने गरी प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्नु नै मध्यमार्गी उपाय हुन्छ । प्रदेश–२ को विकास गर्न हिमाल र पहाडको स्रोत साधन आवश्यक पर्दैन र ? लुम्बिनी प्रदेशको विकासका लागि हिमाल आवश्यक छैन, पर्दैन र ? हिमालबाट सुरु भएर तराईसम्म पुग्ने तीन ठूला नदीले निर्माण गरेको प्राकृतिक प्रणालीलाई प्रशासनिक प्रणालीसँग जोडेर संघीयताको रेखांकन गरिएको भए न खर्चालु भन्दै संघीयता खारेज गर्ने समूह जुर्मुराउँथे, न बहुराष्ट्रियवाला । हाँसको चाल न बकुल्लाको चालको संघीयताको रेखांकनकै कारण संविधान असफल हुने देखिँदै छ ।

चुनावको औचित्य ? : संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाको सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, विपक्षी दलको नेता र उपसभामुख रहने व्यवस्था धारा २८४ मा उल्लेख गरिएको छ । धारा ९१ मा सभामुख एउटा दलको हुनुपर्ने र उपसभामुख अर्काे दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ । घुमाउरो भाषामा संवैधानिक परिषद् भागबन्डाका आधारमा गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । भागबन्डाका आधारमा निर्माण हुने संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा अख्तियार, लोकसेवा, न्यायपालिकाजस्ता संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिइन्छ । अब पनि सोधिरहनुपर्छ, अख्तियारले ठूलो माछो किन समात्दैन भनेर ? दलीय भागबन्डाका आधारमा संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति दिने भए चुनाव गरिरहनुको औचित्य के ? भागबन्डामा कुन–कुन दल सहभागी हुने भनेर चुनाव गरिएको हो ?

संविधान भनेको एउटा प्रणाली हो । देशलाई अविच्छिन्न राख्न राज्यसञ्चालनको प्रणाली ठीक हुनुपर्छ । प्रणालीमै प्रशस्त खोट छन् भने पात्र र प्रवृत्ति परिवर्तन गर्दैमा समृद्धि, स्थायित्व सम्भव छैन । साउदी अरबमा यस्तो छ, चीनमा त्यस्तो छ, रसियामा उस्तो छ भनेर जति नै आलाप गाए पनि जबसम्म नेपालमा पात्र, प्रवृत्ति र प्रणालीमाझ तादात्म्य राख्ने व्यवस्था हुन्न, तबसम्म स्थायित्व आउँदैन । नेपालमै जरो र नेपालमै किलो भएको दर्शन, सिद्धान्त, वाद, प्रतिमानका आधारमा जबसम्म यो राष्ट्र चल्दैन, चाहे दुईतिहाइको सरकार होस् वा अल्पमतको, सरकार ढल्ने, दलहरू विभाजित हुने, संवैधानिक निकायहरू निकम्मा हुने र अन्ततः राष्ट्र नै असफल हुने जोखिम रहिरहन्छ । त्यसकारण यो संविधानको पुनर्लेखन नगरी हुँदैन । प्रश्न यति हो, कस्तो पात्र, प्रवृत्ति र प्रणाली हुनुपर्छ भनेर स्वक्रियात्मक बनेर संकथन गर्ने कि किनाराको साक्षी बन्ने ?

(गौतम मौलिक जरोकिलो पार्टीका अध्यक्ष हुन्)