कानुनमन्त्रीमाथि छानबिन गर्न अदालतका कर्मचारीको माग 

नेपाल राष्ट्रिय निजामती कर्मचारी संगठनले कानुनमन्त्री अजयकुमार चौरसियामाथि छानबिनको माग गरेका छन् । मंगलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै उसले कानुनमन्त्रीमाथि उठेका प्रश्नहरूका विषयमा संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । न्यायपालिकामाथि कानुनमन्त्रीबाट गरिएको हस्तक्षेपको गहिरो छानबिनको माग गरिएको छ । ‘कानुनमन्त्रीको कल डिटेल रेकर्डलगायत प्रमाणहरूको विश्लेषण गरियोस् र यदि दोषी हठर भएमा संविधान र कानुनअनुसार कारबाही अघि बढाइयोस्,’ विज्ञप्तिमा छ । 

संगठनले यस विषयमा सर्वोच्च अदालतको संस्थागत धारणासमेत माग गरेको छ भने राजनीतिक दल तथा नेताहरूबाट समेत प्रतिवाद हुनुपर्ने जनाएको छ । संस्थागत मर्यादा कायम राख्न प्रतिबद्धता देखाउनुपर्ने अध्यक्ष हरि भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा छ । ‘संविधानले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबिच स्पष्ट शक्ति पृथकीकरणको व्यवस्था गरेको छ । तर, कार्यपालिकाबाटै यति खुला ढंगमा न्यायिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनु नेपालको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका लागि गम्भीर खतरा हो । यस्ता गतिविधिले केवल न्यायाधीशहरूमा मात्रै भय र निराशा उत्पन्न गराउँदैन, न्यायिक सेवामा कार्यरत कर्मचारीको समेत असुरक्षा, दवाब र पेसागत नैतिकताको संकट पैदा गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा छ । 

प्राप्त प्रमाण र विश्वसनीय सञ्चारमाध्यममा आएका समाचारहरूका आधारमा कानुनमन्त्रीले न्यायिक क्षेत्रमा असंवैधानिक हस्तक्षेप गरेकोमा ध्यानाकर्षण भएको संगठनको भनाइ छ । अदालतमा विचाराधीन मुद्दाहरू प्रभावित गराउन न्यायाधीशहरूलाई बारम्बार फोन गरेको, तारिख व्यवस्थापन र सरुवा तथा पदस्थापनमा अनावश्यक चासो देखाएको र फैसला प्रक्रियामा प्रत्यक्ष र परोक्ष हस्तक्षेप गर्न खोजेको भन्दै संगठनले विरोध गरेको हो । ‘न्यायपरिषद्को हैसियतमा रहँदै यस्ता कार्य गर्नु संविधान, कानुनी शासन र स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाविपरीत अत्यन्त खेदजनक, आपत्तिजनक र खतरनाक व्यवहार हो,’ संगठनले भनेको छ ।