दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

बलमिच्याइँले उत्पन्न भएको संकट

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत पार्टीले नपाउने फैसला गर्दै नयाँ नाम प्रस्तावित गर्न आदेश दिएको भए अन्य संकट उत्पन्न हुने थिएन

प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि अन्योलग्रस्त बनेको नेपाली राजनीतिमा सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलाले थप संकट सिर्जना भएको छ । नेकपा विवादको आधिकारिकता टुंगो नलाग्दै अर्को झमेला थपिएपछि नेपाली राजनीति अनुमान गर्न कठिन मोडमा पुगेको छ ।

नेकपाभित्र चरम विवाद उत्पन्न भइरहेको अवस्थामा सर्वोच्चले नेकपालाई साबिककै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रकै अवस्थामा पु¥याइदिएपछि राजनीतिक जटिलता थपिएको छ । नेकपालाई एकीकृत अवस्थामा राख्ने वा साबिकको अवस्थामा फर्काउने, निर्णय गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओली र पुष्पकमल दाहालको काँधमा थपिएको छ । संवैधानिक, कानुनी जटिलता, अस्पष्टता, रिक्तता एवं राजनीतिक असमझदारीको बढ्दो ग्राफले नेपाल राजनीतिक अस्थिरताको दुष्चक्रमा फस्न पुगेको छ । 

कुर्सीमोहको दुष्परिणाम 
एउटा चर्चित नर्सरी राइम छ, ‘बिराली बिराली काँ गाकी थ्यौ ? रानीलाई भेट्न लन्डन गाकी थेँ । बिराली बिराली के ग¥यौ त त्याँ ? कुर्सीमुनि मुसोलाई तर्साएँ गरी म्याँ ।’ उल्लेखित नर्सरी राइमको गहिरो अर्थ छ । वेलायती महारानीको दरबारमा पुगेर पनि बिरालोले मुसो नै देख्यो । बिरालोको दृष्टि, भिजन, मन, दिमागले देख्ने मुसो नै हो । 

यी पंक्तिले नेपालको राजनीतिक नेताहरूको राम्रोसँग चरित्रचित्रण गरेका छन् । सशस्त्र क्रान्ति, जनआन्दोलन, विद्रोहमा सामेल भएर जेलनेल भोगेका, त्याग, तपस्या र लगानी गरेका नेताहरूको ध्यान कुर्सीबाहेक अन्यत्र कतै रहेन । उनीहरूको अर्जुनदृष्टि पद प्राप्तिमै केन्द्रित हुन गयो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्दै ५० वर्ष कम्युनिस्ट सरकार चलाउने र समाजवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएका नेताहरूले कुर्सीमोह एवं आफ्नो चरम महाŒवाकांक्षा व्यवस्थापन गर्न नसक्दा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनको सम्मुखमा पु¥याएका छन् । 

‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा दिएर पार्टी एकीकरण गरिएको भनिए पनि पद, प्रतिष्ठाको लडाइँमै नेकपा विघटनको संघारमा पुग्यो । नेकपाभित्रको विवादले एकपछि अर्को संवैधानिक र राजनीतिक गतिरोधको सिर्जना गर्दै गएका छन् । यसको जिम्मेवार ढंगले निकास दिनु राजनीतिक नेतृत्वको दायित्व हो ।

सर्वोच्चको अनपेक्षित निर्णय 
सर्वोच्च अदालतको निर्णय अनपेक्षित भए पनि दोष निर्वाचन आयोगको थियो । संविधान र कानुनको स्वतन्त्रतापूर्वक व्याख्या गरेर न्यायालयले आफ्नो साख जोगाएको छ । निर्वाचन आयोगले सत्ता र शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर अनुचित निर्णय नलिएको भए आजको भद्रगोल अवस्थाको सिर्जना नै हुने थिएन । संवैधानिक निकाय तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुँदा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । ठूला पार्टीहरूले बलमिच्याइँ गर्दा आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकीकृत पार्टीले नपाउने फैसला गर्दै नयाँ नाम प्रस्तावित गर्न आदेश दिएको भए अन्य संकट उत्पन्न हुने थिएन । एक कदम अगाडि बढेर एकीकृत भएर बनेको नेकपा साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्रको रूपमा कायम रहेको फैसला गरिदिएपछि थप समस्या सिर्जना भएको छ । निर्वाचन आयोगले नेकपा अध्यक्ष ऋषि कट्टेलको नाममा दर्ता भएको कारणले नजुध्ने गरी प्रस्ताव गर्न भनेर अडान लिन नसक्दा लहरो तान्दा पहरो गएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको विकल्प : राजीनामा वा विश्वासको मत 
एकपछि अर्को अकल्पनीय राजनीतिक घटनाक्रमहरू तीव्र रूपले विकास भइरहँदा नेपालको राजनीतिमा निकै अस्तव्यस्त अवस्थाको सिर्जना भएको छ । राजनीतिक स्थिरताको आशामा ग्रहण लागेको छ, नेकपाभित्रको अन्तरसंघर्षले एकपछि अर्को विनाश निम्त्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले उठाएका दुई ठूला राजनीतिक कदमहरू असफल भएका छन्, प्रतिनिधिसभा विघटन र पार्टी एकीकरणको अभियान दुवैमा ओलीलाई असफलता हात लागेको छ । 

निर्वाचन आयोगले सत्ता र शक्तिको दबाब र प्रभावमा परेर अनुचित निर्णय नलिएको भए आजको भद्रगोल अवस्थाको सिर्जना नै हुने थिएन । संवैधानिक निकाय तटस्थ, निष्पक्ष र स्वतन्त्र नहुँदा मुलुकले ठूलो मूल्य चुकाउनुपरेको छ । ठूला पार्टीहरूले बलमिच्याइँ गर्दा आफूले खनेको खाल्डोमा आफैँ परेका छन् ।

नेकपा साबिकको एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा कायम रहने भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको धारा ७६ (१) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको हैसियत गुमेको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अब देशलाई निकास दिनका लागि या त प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिनुपर्छ, या त संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम विश्वासको मत लिनुपर्छ । नेकपा संवैधानिक, कानुनी, व्यावहारिक कुनै पनि आधारमा प्रधानमन्त्रीको पदमा पदासीन रहन जायज हुन सक्दैन ।

पार्टीभित्रको विवाद र सर्वोच्चको आदेश दुवै कारणले प्रधानमन्त्री ओली बहुमतप्राप्त पार्टीको संसदीय दलको नेता नरहेपछि अन्योलपूर्ण राजनीतिलाई सही ठाउँमा ल्याउन प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिनुपर्छ । राजनीतिक रूपमा देश संकटग्रस्त अवस्थामा पुगेको वेलामा निकास दिनुको सट्टा कुर्सीमा जुको टाँसिएजस्तै टाँसिनु शोभनीय हुन सक्दैन । यो हदसम्मको सत्तालिप्साले प्रधानमन्त्रीको कद, उचाइ र गरिमा अझ घटाइदिनेछ ।

नैतिकताका आधारमा पद त्याग गर्ने नेताहरूको सूचीमा प्रधानमन्त्री ओली नथपिए उहाँको राजनीति अरू धरापमा पर्नेछ । विद्यार्थी नेता चिनियाँकाजी श्रेष्ठको मृत्यु भएपछि तत्कालीन गृहमन्त्री बिपी कोइरालाले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिएका थिए । सिंहदरबारमा आगलागी भएपछि प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टले पद छोडे । विश्वकपमा सहभागी हुने विषयमा दिएको अभिव्यक्तिकै कारण सहायक शिक्षामन्त्री कल्पना विष्टले पद त्याग गरिन् ।

दशरथ रंगशालामा खेल भइरहेका वेला आएको हावाहुरीका कारण ७१ जनाको ज्यान गएपछि शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री केशरबहादुर विष्टले घटनाको जिम्मेवारी लिँदै पद छोडे । बोलीमा चिप्लिएपछि रक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारी र कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले पनि राजीनामा दिए । काठमाडौंको मूलपानीमा धान दिवस मनाउँदा महिलामाथि अशिष्ट व्यवहार भएको आरोप लागेपछि कृषिमन्त्री हरिप्रसाद पराजुलीले पनि जिम्मेवारी छोडे ।

राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्ति प्रकरणमा विवाद भएपछि खेलकुदमन्त्री पुरुषोत्तम पौडेल र ७० करोड प्रकरणमा जोडिएपछि सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले पद छाडे । शैलजा आचार्य, बलदेव शर्मा मजगैया, दिलनाथ गिरीलगायत नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनेको सूची निकै लामो छ । राजनीतिमा निष्ठा र इमानमा प्रश्न उठेपछि पनि पदमा टाँसिनु निकै लज्जाको विषय हो ।

विद्रोही नेताको भविष्य 
प्रचण्ड र ओलीले एकताबद्ध भएर पार्टीको नयाँ नामकरण नगरे पार्टी विभाजित हुनबाट रोक्न कसैले सक्नेछैन । पार्टी एकीकरण नभए ओलीको पक्षमा लागेका माओवादी केन्द्रका रामबहादुर थापा, टोपबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट तथा प्रचण्डका पक्षमा लागेका माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरूको राजनीतिक भविष्य संकटमा पर्नेछ ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३१ मा कुनै दलको तर्फबाट उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको संघीय संसद्को सदस्य, प्रदेश सभाको सदस्य वा स्थानीय तहको सदस्यले त्यस्तो पदको अवधि कायम रहेसम्म जुन दलको उम्मेदवार भई निर्वाचित भएको हो, त्यस्तो दल त्याग गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । यदि यो प्रावधानविपरीत कसैले दल त्याग गरेमा निज निर्वाचित भएको पद स्वतः रिक्त भएको मानिनेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड पार्टी एकताका लागि तयार नभए सबै पूर्ववत् अवस्थामा फर्कनुपर्नेछ । माधवकुमार नेपाललगायतका नेताहरूसँग साबिकको एमालेको संसदीय दल र केन्द्रीय कार्यसमितिमा ४० प्रतिशत पु¥याएर पार्टी विभाजन गर्ने तथा माओवादी केन्द्रसँग पार्टी एकता गर्ने विकल्प पनि रहेको छ ।

यस्तै, विकल्प रामबहादुर थापालगायतका पूर्वमाओवादी नेतासँग पनि रहेको भए पनि यी विकल्प त्यति सम्भव देखिएका छैनन् । पार्टी एकीकरण भइसकेपछि निर्वाचित भएका राष्ट्रिय सभा एवं प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूलाई कुन पार्टीको मान्यता प्रदान गर्ने भन्ने समस्यासमेत सिर्जना हुनेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले साबिकको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट बहुमतले पार्टी एकीकरणमा नजाने घोषणा गरे पार्टी एकता संकटमा पर्नेछ ।

कृत्रिम एकताको अवसान 
नेकपा एकीकरणको मार्गचित्र स्पष्ट भएन । वैचारिक, सैद्धान्तिक, कार्यक्रमिक, सांगठनिक, नीतिगत पक्षमा रहेको समस्या हल नगरी एकीकरणको नाटक मञ्चन गरियो । नेकपा केवल प्राविधिक र कानुनी रूपमा मात्र एउटा पार्टीको रूपमा कायम भयो । पार्टी एकताका कामहरू टुंग्याउने प्रयास नै गरिएन । नेकपा एक स्वार्थको गठबन्धनको रूपमा विकास हुन गयो । नेताहरूको कुर्सीमोह झांगिँदै गयो, नेकपाका शीर्ष नेताहरू महिनौँसम्म आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए, अरूको साख गिराउन खोज्दा आफू ध्वस्त भएको सुइँको नै पाएनन् ।

कार्यकर्ताको नजरमा, जनताको नजरमा नेकपाका सबै शीर्ष नेताहरू अलोकप्रिय भइसकेका थिए । कोरोना महामारीका कारण जनताको चुलो बल्न छोडेको वेला पदको लडाइँको बेमौसमी बाजा बजाएको भनेर नेताहरू आलोचित भइरहेका थिए । नेकपाको विवाद सामान्य शुभचिन्तक एवं समर्थकसम्म पुगिसकेको थियो । पार्टीभित्रको चर्को विवाद पार्टी विभाजनसम्म परिणत भइसकेको थियो ।

यथास्थितिमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनु भनेको कानुनको दृष्टिमा अवैधानिक, राजनीतिक दृष्टिकोणले अनुचित, आवश्यकताका आधारमा औचित्यहीन र नैतिक रूपले अक्षम्य अपराध हो । एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनेमध्ये एक विकल्प छनोट गर्नुपर्छ ।

नीतिसँग लड्न सकिन्छ, नियतसँग लड्न सकिन्न । नेकपाका नेताहरूको नियत नै खराब थियो । एकले अर्कालाई समाप्त पार्ने खेलमा उनीहरू न्वारनदेखिको बल लगाएर लागे । सरकारको लोकप्रियता दिनप्रतिदिन खस्किरहेको थियो, जनताको आक्रोश चुलिने क्रममा थियो, ओली सरकार र काण्ड एक–अर्काका पर्याय बन्दै गएको अवस्था थियो । पार्टी एकताले पूर्णता पाएको थिएन, पार्टी केवल गुटहरूको मोर्चा बनिरहेको थियो । पार्टीभित्र चर्को अन्तरकलह थियो, अन्तरद्वन्द्व थियो, पार्टी प्रणाली भत्किएको थियो, जनताको नजरमा सरकार गिर्दै गएको थियो, नेता र कार्यकर्ताको जीवनशैलीमा आकाश र जमिनको अन्तर देखिन थालेको थियो, अर्को चुनावमा कसरी जनताको बीचमा अनुहार देखाउने भनेर कार्यकर्ता तनावमा थिए ।

वाइडबडी जहाज खरिद, बालुवाटार जग्गा प्रकरण, गोकर्णको जग्गा लिज प्रकरण, कोरोना महामारीमा औषधि र उपकरण खरिदलगायतका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिले सीमा नाघेका थिए । निर्मला पन्तलगायतका घटनाका दोषीहरू कानुनको दायरामा आएका थिएनन् । कोभिड–१९ को महामारी, बढ्दो महँगी र बेरोजगारी समस्या समाधानतिर सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको थिएन । सत्तारूढ पार्टीभित्रको किचलो अनि कुम्भकर्ण प्रतिपक्षको कारणले राजनीतिक दलहरूप्रति जनताको आशा, आस्था, विश्वास र भरोसा टुट्दै गएको थियो ।

सिंगो व्यवस्थाप्रति नै अनास्था फैलाउने गतिविधिहरू बढ्दै जाँदा नेताको विकल्प नेता नै हुुनुपर्नेमा नेताको विकल्पमा व्यवस्थाकै विकल्पको खोजी थालिएको छ । राजावादीहरूले मौकामा चौका हान्न खोजेका छन् भने विप्लव नेतृत्वको नेकपा शक्ति सञ्चयको होडमा लागेको छ । धमिलो पानीमा माछा मार्न विभिन्न शक्तिहरू क्रियाशील रहँदा लोकतन्त्र नै मासिने खतरा देखिएको छ ।

संघीय संसद्को एउटा सदनमा जनताबाट पराजित भइसकेको व्यक्तिलाई अर्को सदनमा लैजाने निर्णय गरेर सत्तारूढ नेकपाले जनमतको धज्जी उडाएको थियो, जनभावनामाथि खेलबाड गरेको थियो, राजनीतिको जोडघटाउको खेलमा जनताको अभिमतको उपहास गरेको थियो ।

पार्टीसँग परामर्श नगरी दल विभाजनको अध्यादेश ल्याउनेदेखि आफ्नै पार्टीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनेसम्मका अनुशासनहीन गतिविधिले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विसर्जनतिर मात्र लगेन, नेकपाभित्रको विवादले नेपाली जनताले पटक–पटक गरेको क्रान्ति, विद्रोह र जनआन्दोलन तथा जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामस्वरूप प्राप्त संघीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समोवशिता, धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरूसमेत खतरामा पर्न थालेको आभास भएको छ ।

रोम जलिरहेको छ, निरो बाँसुरी बजाइरहेको छ भनेजस्तै बालुवाटार, खुमलटार र सानेपाका एकसेएक निरोहरू आफ्नै धुनमा मस्त थिए । उनीहरूको अर्जुनदृष्टि सत्ता, शक्ति र पद हत्याउनेमा केन्द्रित भइरहँदा सर्वोच्चको पछिल्लो फैसलाले उनीहरूको सपनामाथि ग्रहण लागेको छ, नेपालको राजनीतिक आकाशमा कालो बादल मडारिएको छ । 

सर्वोत्तम विकल्प : ताजा जनादेश 
सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलापछि राजनीतिक निकासका तीनवटा विकल्प मात्र देखिएका छन् । पहिलो विकल्प, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको एकता नै हो । प्राविधिक कारणले मात्र नेकपा विभाजित हुन सक्दैन । नेकपा नेताहरूको इच्छाशक्ति भए नाम निकै गौण पक्ष हो । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने अवसर नेताहरूसँग अझै पनि छ ।

बदलिँदो परिवेशमा नेताहरू सबै एक कदमपछाडि हटेर एकतालाई जोगाएर लान सक्ने सम्भावना छ नै । पछि पार्टी एकता गर्ने गरी चुनावी तालमेल गरेर बहुमत प्राप्त गरेकोले जनादेशको सम्मान गर्दै नेताहरूले एकताको बाटो रोज्न सक्छन् । शीर्ष नेताहरूले आ–आफ्ना हठ त्यागेर सिंगो कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यलाई जोगाउन पनि अझै नयाँ शिराबाट एकताको खोजी गर्न सकिन्छ । तर, साबिकका नेताहरूको सम्बन्ध निकै शत्रुतापूर्ण एवं तिक्ततापूर्ण भएको कारणले तत्काल एकताको सम्भावना निकै कमजोर रहेको छ । एकीकृत पार्टीमा प्रधानमन्त्री ओलीको अवस्था निकै चिन्ताजनक भएको कारणले वस्तुगत धरातलको आधारमा यो सम्भावना कमजोर देखिन्छ ।

दोस्रो विकल्प, संयुक्त सरकारको गठन हो । प्रतिनिधिसभामा रहेका नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र वा जनता समाजवादी पार्टीमध्ये कुनै पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकारको गठन हुन सक्छ । र, अन्तिम विकल्प भनेको ताजा जनादेश नै हो । सबैभन्दा ठूलो पार्टीको हैसियतमा सरकारको नेतृत्व नेकपा एमालेले नै गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले नै निर्वाचन सम्पन्न गराउनेछन् । प्रतिनिधिसभाले नयाँ सरकार गठन गर्न नसकेको स्थितिमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी ताजा जनादेशमा जानुपर्ने हुन्छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिएको अवस्थामा विश्वासको मत लिन प्रधानमन्त्री सफल नभए पनि नयाँ निर्वाचनमा जानुको विकल्प देखिँदैन । 

लोकतन्त्रमा नागरिक नै सर्वेसर्वा हुन्छन्, शासक र शासन व्यवस्थाको चयन जनताद्वारा हुन्छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक व्यवस्थामा सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता जनतामा निहित रहन्छ । नेपालको संविधानको व्यवस्था, मर्म एवं भावना पनि यही हो । एउटा माघले मात्र जाडो जाने होइन, हरेक राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेतृत्व हरेक क्षण जनताको बीचमा जानुपर्छ, हरदम परीक्षणमा रहनुपर्छ ।

पार्टी र नेताको हैसियत निर्धारण गर्ने काम जनताको हो । वर्तमान सरकार र संसद्को वैधता समाप्त भएको छ । यथास्थितिमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा विराजमान हुनु भनेको कानुनको दृष्टिमा अवैधानिक, राजनीतिक दृष्टिकोणले अनुचित, आवश्यकताका आधारमा औचित्यहीन र नैतिक रूपले अक्षम्य अपराध हो ।

एक सेकेन्ड पनि ढिलो नगरी प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिने वा विश्वासको मत लिनेमध्ये एक विकल्प छनोट गर्नुपर्छ । प्रतिनिधिसभाको पुनस्र्थापनापछि देशलाई निकास दिने जिम्मेवारी प्रचण्ड–माधव पक्षको थियो भने पछिल्लो समयमा विकसित भएको राजनीतिक संकट निवारण गर्ने जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री ओलीको हो ।

अन्त्यमा,
भनिन्छ, सुकरात कुरूप थिए । सुन्दर नभए पनि उनी प्रायजसो ऐनामा आफैँले आफ्नो मुहार नियालिरहन्थे । उनको यो बानी देखेर छक्क परेका एकजना शिष्यले एकपटक सोधेछन्– ‘गुरु, तपाईं किन सधैँ ऐना हेरिरहनुहुन्छ ?’ जवाफमा सुकरातले भनेछन्, ‘बाबु तिम्रो प्रश्नको आशय मैले बुझेँ । मलाई थाहा छ, म कुरूप छु । त्यसैले नै म ऐना हेरिरहन्छु ।

प्रत्येकचोटि ऐनाले मलाई तँ राम्रो छैनस् भनेर सम्झाइरहन्छ र मलाई राम्रा–राम्रा काम गरेर अनुहारको कुरूपता बिर्साउन निर्देशित गर्छ ।’ हुन पनि दार्शनिक सुकरातको विचार, महानता, सत्यनिष्ठता र त्यागले उनको शारीरिक कुरूपतालाई साँच्चिकै बिर्साइदियो । नेपाली राजनीतिज्ञहरूले अहिले आफ्नो अनुहार ऐनामा हेरे भने त्यहाँ उनीहरूको कुरूप अनुहार देखिनेछ ।

कम्युनिस्ट पार्टीका दुई हस्ती प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालले चाहेमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई खण्डित हुनबाट जोगाउन सक्छन्, पार्टी एकतालाई निरन्तरता दिएर कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छन् । वार्तामार्फत शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा आएको नेत्रविक्रम चन्दसहितको अन्तरिम सरकारको गठन गरी ताजा जनादेशमार्फत देशलाई निकास दिन सकिन्छ ।

विगतका अपराधकर्मप्रति क्षमायाचना गर्दै आगामी दिनमा जनपक्षीय र राष्ट्रको हितमा समर्पित भएर काम गरेमा नेपाली जनताले नेताहरूको विगतको कुरूप अनुहार बिर्सनेछन् । अन्यथा, नेपाली राजनीतिक नेताहरूको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ, जनताको इजलासबाट पराजित हुुुनुको विकल्प छैन ।
(ओली अधिवक्ता हुन्)