फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सर्वोच्चभित्रै कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरीको लाठी

शान्तिपूर्ण धर्नामा प्रहरी दमनपछि सर्वोच्चको आँगनमा नारा घन्कियो, ‘भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे, बिचौलियाका नाइके राजीनामा दे !’

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग्दै शान्तिपूर्ण धर्ना दिँदै आएका कानुन व्यवसायीमाथि बिहीबार सर्वोच्च अदालत परिसरमै प्रहरीबाट धरपकड भएको छ । नेपाल बार एसोसिएसनमा भेला भएर सर्वोच्च परिसरमा प्रवेश गरेका उनीहरूले क्यान्टिननजिक कोणसभा गर्न खोज्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको हो । 

इमान सकिएका प्रधानन्यायाधीशले प्रहरी प्रशासनको समेत दुरुपयोग गरे : ऋषिराम घिमिरे सचिव, सर्वोच्च बार

न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चभित्र सशस्त्र र दंगा प्रहरी प्रवेश गराइएको छ । दंगा लगाएर वकिलको आवाज थुन्ने काम भएको छ । हाम्रा केही साथीलाई घाइतेसमेत बनाएको छ । सर्वोच्च अदालतजस्तो शुद्धभूमिलाई रणमैदान र युद्धभूमिमा परिणत गराइयो । इमान सकिएका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पदीय दायित्व बिर्सेर प्रहरी प्रशासनको समेत दुरुपयोग गरे ।

प्रहरीले केहीमाथि लाठीचार्ज गरेको थियो भने केहीलाई लछारपछार गरेर सुरक्षा घेराभित्र कैद गरेको थियो । प्रहरी दमनका क्रममा कानुन व्यवसायीहरू घाइते भएपछि परिस्थिति असामान्य बनेको थियो । प्रधानन्यायाधीश जबराकै निर्देशनमा न्यायालयभित्र अप्रिय घटना निम्त्याइएको भन्दै आक्रोशित कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चकै आँगनबाट उनलाई ‘बिचौलियाको नाइके’ करार गरेका थिए । उनीहरूले ‘हाम्रो आन्दोलन जारी छ ! भ्रष्ट प्रधानन्यायाधीश राजीनामा दे ! चोलेन्द्रका मतियार होसियार ! चोलेन्द्र मुर्दावाद ! प्रहरी दमन मुर्दावाद ! बिचौलियाका नाइके राजीनामा दे !’ जस्ता नारा लगाएका थिए ।

सर्वोच्च बार इकाइका सचिव ऋषिराम घिमिरेले न्यायिक इतिहासमै पहिलोपटक सर्वोच्चभित्रै दंगा प्रहरी खटाउने र कानुन व्यवसायी कुट्ने अशोभनीय घटना भएको बताए । ‘न्यायिक इतिहासमा पहिलोपटक सर्वोच्चभित्र आर्म फोर्स र दंगा प्रहरी प्रवेश गराइएको छ । दंगा लगाएर वकिलको आवाज थुन्ने काम भएको छ । हाम्रा केही साथीलाई घाइतेसमेत बनाएको छ,’ घिमिरेले भने, ‘सर्वोच्च अदालतजस्तो शुद्धभूमिलाई रणमैदान र युद्धभूमिमा परिणत गराइयो । इमान सकिएका प्रधानन्यायाधीशले पदको दुरुपयोग गरेर प्रहरी प्रशासनलाई पनि दुरुपयोग गरे ।’

प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरिरहेको बारले ०४६ मा पञ्चायत अन्त्य गर्न भएको आन्दोलनमा राज्यपक्षबाट भएजस्तै गतिविधि जबराबाट भएको आरोप लगाएको छ । घटनापछि विज्ञप्ति जारी गर्दै बारले भत्र्सना गरेको हो । ‘... प्रधानन्यायाधीशले विभिन्न बिचौलिया, भिजिलान्तेहरूको प्रयोग गरी २०४६ सालमा पञ्चायतको अन्त हुँदाताका प्रतिकार समिति गठन गरी लोकतन्त्रप्रेमी, न्यायप्रेमी जनताविरुद्ध प्रयोग गरेकै शैलीमा विभिन्न हतकण्डाहरू गरिआएको र आजको शान्तिपूर्ण विरोधसभामा प्रधानन्यायाधीशको ठाडो आदेशमा हतियारसहितका सुरक्षाकर्मीहरू अदालतभित्रै प्रवेश गराई शान्तिपूर्ण कार्यक्रममा रहेका कानुन व्यवसायीमाथि अत्यधिक बल प्रयोग र हातपात गरेको,’ महासचिव लीलामणि पौडेलद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । 

जबरालाई सर्वोच्च प्रवेशमै रोक्ने
बारले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्चको गेटमै रोक्ने चेतावनी दिएको छ । शुक्रबार बिहान ९:३० बजे नै सबै कानुन व्यवसायीलाई उपस्थित हुन आग्रह गर्दै बारले सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिएर जबरालाई प्रवेश गर्न नदिने कार्यक्रम तय गरेको हो । 

अब जबरालाई सर्वोच्च अदालत प्रवेश गर्ने अधिकार छैन : चण्डेश्वर श्रेष्ठ अध्यक्ष, नेपाल बार

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले नैतिकता, आचारसंहिता, संवैधानिक दायित्व छाड्नुभएकाले न्यायालय झन् अधोगतिमा जान्छ । हामी त शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा थियौँ । तर, हतियारसहितका प्रहरी बोलाएर दमन गरियो । हामीसँग कालोकोट र कलमबाहेक के थियो र त्यत्रा हतियारधारी 
लगाइयो ? यस्तो कदम चाल्ने प्रधानन्यायाधीशलाई अब सर्वोच्च प्रवेश गर्ने अधिकार छैन । 

‘भोलि (शुक्रबार) बिहान ९:३० बजे नै सबै कानुन व्यवसायीहरूलाई नेपाल बार एसोसिएसनमा उपस्थित हुन अपिल गरेका छौँ । प्लेकार्ड लिएर सांकेतिक रूपमा सर्वोच्चको गेटमा धर्ना दिन्छौँ । प्रधानन्यायाधीशलाई प्रवेशमा रोक लगाउँछौँ,’ विरोध कार्यक्रमबारे बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले भने । सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका पदाधिकारी, बारका पूर्वपदाधिकारी, सल्लाहकार समिति, वरिष्ठ अधिवक्ता, उपत्यकाभित्रका बार इकाइसहितको परामर्शमा उक्त आन्दोलनको कार्यक्रम तय भएको श्रेष्ठले बताए । बारले विज्ञप्तिसमेत जारी गरी यस कार्यक्रमबारे औपचारिक जानकारी गराएको छ । 

सबै मुद्दामा बहस बहिष्कार
आफूहरूमाथि भएको दमनको विरोधमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चका कुनै पनि मुद्दामा बहससमेत नगर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा बहस गर्दै आएका उनीहरूले शुक्रबार तोकिने इजलासमा बहस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । 

बारले प्रधानन्यायाधीश आफ्नै अदालत र कानुन व्यवसायीबाट मात्र नभई आमनागरिकबाटै बहिष्कृत भएको पनि ठहर गरेको छ । उसले विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीशहरूलाई समेत सबै इजलास बहिष्कार गर्न आग्रह गरेको छ । ‘... माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तोक्ने वा तोकेका इजलासमा नबस्न अपिल गर्दछौँ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मात्रै इजलास बस्दै आएका छन् । 

अनि ‘रणभूमि’ बन्यो सर्वोच्च अदालत 
सधैँझैँ बिहीबार पनि बिहान १० नबज्दै कानुन व्यवसायीहरू बार एसोसिएसनमा जम्मा भएका थिए । बारनजिक रहेको क्यान्टिनआडैको ढोकाबाट सर्वोच्चमा छिरेका थिए । उनीहरू नियमित यसरी नै आएर एक घन्टा सर्वोच्चमा धर्ना दिन्थे र बारमै फर्किएर कोणसभा गर्थे । बारका पदाधिकारीलगायतले सम्बोधन गरेर कार्यक्रम टुंग्याउँथे । 

बिहीबार भने सर्वोच्चको क्यान्टिननजिक एकछेउमा कोणसभा गर्न पोडियम तयार गर्न थाले । ९६ वर्षीय कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, शम्भु थापा, बद्रीबहादुर कार्कीलगायत वरिष्ठ अधिवक्ताहरू त्यहीँ थिए । कानुन व्यवसायीको उपस्थिति पनि अन्य दिनको तुलनामा बढी थियो । तर, कार्यक्रम तयारीबीच नै अचानक प्रहरी हस्तक्षेप भयो । कानुन व्यवसायीले दमन नगर्न आग्रह गर्दा लाठीचार्ज भयो । त्यसक्रममा केही कानुन व्यवसायी घाइते भएपछि स्थिति थप तनावग्रस्त बन्यो । 

प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा सशस्त्र र दंगा प्रहरी परिचालन गरेर दमन भएको भन्दै कानुन व्यवसायी आक्रोशित भए । ‘बिचौलियाका नाइके राजीनामा दे’ भन्दै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध नारा लगाए । प्रहरीले थप बल प्रयोग गर्‍यो । 

बारले उपाध्यक्ष रक्षा बस्याल, महासचिव लीलामणि पौडेल, पूर्वउपाध्यक्ष कुमार शर्मा आचार्य, केन्द्रीय सदस्य प्रकाश महर्जन, पूर्वकेन्द्रीय सदस्य रमणकुमार कर्ण, अधिवक्ता मुकुन्द भट्टराईलगायत कानुन व्यवसायी घाइते भएको जनाएको छ । 

सर्वोच्च परिसरमा कानुन व्यवसायीमाथि प्रहरी दमन भइरहेका वेला प्रधानन्यायाधीश जबराले बार अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठलाई भेट्न चाहेको भन्दै सन्देश पठाएका थिए । तर, एक्लै भेट्न नजाने भन्दै उनले अस्वीकार गरेका थिए । 

प्रहरी हस्तक्षेपबीच बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले भने, ‘हामीले साढे दुई वर्षसम्म सहेर बस्यौँ, बिचौलियाबाट ग्रसित भयौँ । यो भ्रष्टाचारको विरुद्धमा भएको आन्दोलनमा यदि राणा (प्रधानन्यायाधीश)को पक्षमा कोही आउँछ भने निरंकुश राजा त हामी फाल्न सक्छौँ भने जसलाई पनि फाल्न सक्छौँ ।’ 

उनले सुरक्षाकर्मी लगाएर दमन गर्ने नीति बन्द गरी आफैँ आएर कानुन व्यवसायीसँग संवाद गर्न प्रधानन्यायाधीशलाई चुनौती दिए । ‘बिचौलियाका नाइके, भ्रष्टाचारीका नाइके यहाँ आउनुस्, हामीसँग संवाद गर्नुस्,’ उनले भने । वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले पहिलोपल्ट सर्वोच्च अदालतभित्र प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै नाराबाजी भएको बताए ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भने सुरक्षाकर्मी तैनाथबारे कुनै जानकारी नभएको दाबी गरेको छ । तर, सर्वोच्चका प्रवक्ता तथा सहरजिस्ट्रार बाबुराम दाहालले भने, ‘सुरक्षाकर्मीको तैनाथी सम्बन्धमा हामीहरूलाई जानकारी हुँदैन । आन्तरिक सुरक्षाका लागि एसपीको कमान्डमा सधैँ नै सर्वोच्चभित्र प्रहरी रहन्छ । सुरक्षाकर्मी थप्ने वा के गर्ने यो सरकारको सुरक्षा नीतिको कुरा हो । यसमा सर्वोच्चले केही गर्दैन । सुरक्षा थ्रेट फिल भए आन्तरिक सुरक्षाकर्मीले नै जे गर्नुपर्ने हो गर्छन् ।’ 

बारले आन्दोलन सुरु गरेपछि पुरातत्व विभागदेखि सर्वोच्चको मूलगेटसम्मै प्रहरी परिचालन गरिएको थियो । दंगा प्रहरी परिचलानको विषयलाई लिएर सुरुदेखि नै कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट थिए । २२ कात्तिकमा औपचारिक निर्णय नै गरेर उनीहरूले अदालत परिसरबाट दंगा प्रहरी तत्काल हटाउन सर्वोच्च प्रशासनलाई आग्रह गरेका थिए । तर, आफूहरूलाई बारबाट यस्तो कुनै जानकारी नआएको प्रवक्ता दाहालले बताए । 

सबै मुद्दामा बहस बहिष्कार
आफूहरूमाथि भएको दमनको विरोधमा कानुन व्यवसायीले सर्वोच्चका कुनै पनि मुद्दामा बहससमेत नगर्ने निर्णय गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै आए पनि बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दामा बहस गर्दै आएका उनीहरूले शुक्रबार तोकिने इजलासमा बहस बहिष्कार गर्ने निर्णय गरेका हुन् । त्यस्तै, बारले शुक्रबार प्रधानन्यायाधीशलाई सर्वोच्च प्रवेशमा सांकेतिक रोक लगाउने जनाएको छ ।

बारले प्रधानन्यायाधीश आफ्नै अदालत र कानुन व्यवसायीबाट मात्र नभई आमनागरिकबाटै बहिष्कृत भएको पनि ठहर गरेको छ । उसले विज्ञप्ति जारी गरी न्यायाधीशहरूलाई समेत सबै इजलास बहिष्कार गर्न आग्रह गरेको छ । ‘... माननीय न्यायाधीशज्यूहरूलाई समेत प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाले तोक्ने वा तोकेका इजलासमा नबस्न अपिल गर्दछौँ,’ बारको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू पनि जबराले मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने माग गर्दै बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दामा मात्रै इजलास बस्दै आएका छन् ।