१ कात्तिकदेखि तीन दिनसम्म परेको अविरल बेमौसमी वर्षाले कृषि क्षेत्रमा गरेको क्षतिबापत किसानलाई एक महिनाभित्र राहत वितरण सुरु गरिने भएको छ । क्षतिको यकिन गरेपश्चात् राहत वितरण गर्ने गरी सरकारी निकाय गृहकार्यमा जुटेको हो । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको क्षति मूल्यांकन समितिले बेमौसमी वर्षापछि आएको बाढी, पहिरो र डुबानले देशभरका किसानको ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको धानबाली नोक्सान भएको र सरकारले प्राथमिकतामा आधारमा पाँच अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ किसानलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने सिफारिस गरिसकेको छ ।

गृहसचिव पाण्डे नेतृत्वको कार्यदलले गरेको सुझाबकै आधारमा क्षतिपूर्ति दिने गरी राहत वितरणसम्बन्धी कार्यविधि पनि तयार भएको छ । कार्यविधि निर्माणका लागि गठित कार्यदलमा सदस्य रहेका कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले महिना दिनभित्र किसानलाई राहत वितरण सुरु गरिने बताए । ‘बेमौसमी वर्षाले क्षति भोगेका किसानलाई राहत दिने विषयमा कार्यविधि तयार भएको छ ।

अब मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि छिटो कार्यान्वयनमा लैजान्छौँ,’ सचिव शर्माले भने । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको कार्यविधिअनुसार क्षतिपूर्ति वितरणका लागि स्थानीय तहलाई पीडित किसानको वास्तविक तथ्यांक संकलन गर्न करिब १५ दिन समय दिइनेछ । स्थानीय तह (वडा कार्यालय)ले प्रत्येक किसानको नाम–थर, जमिनको स्वामित्व, क्षतिको स्थिति, बैंक खातालगायतबारे प्रस्टसँग विवरणहरू खुलाएर जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिमा पठाउनुपर्नेछ । ‘कुन किसानलाई कति राहत वितरण गर्ने भन्ने वास्तविक तथ्यांक संकलनका लागि स्थानीय तहहरू प्रमुख जिम्मेवार हुन्छन् । उनीहरूले पठाएको विवरणअनुसार नै किसानले क्षतिपूर्ति पाउने भएकाले पीडित किसान कोही नछुट्ने गरी तथ्यांक लिनुपर्छ,’ सचिव शर्माले भने । स्थानीय तहले संकलन गरेको विवरणकै आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने निर्णय गर्नेछ ।

 व्यावसायिक खेती र पशुपक्षीमा पनि क्षतिको विवरण संकलन
कृषि मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिने प्रयोजनका लागि संकलन गरेको तथ्यांकमा देशभरका किसानको ११ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको धानबालीमा क्षति पुगेको प्रारम्भिक तथ्यांक निकालेको थियो । सबै स्थानीय तहलाई परिपत्र गरी संकलन गरिएको पछिल्लो तथ्यांकमा बाढी, पहिरो र डुबानले करिब ५४ करोड रुपैयाँको उखु, तरकारी, केरालगायतका बालीमा समेत थप असर गरेको भेटिएको छ । त्यस्तै, नौ करोड १२ लाख रुपैयाँको पशुधनमा समेत क्षति पुगेको तथ्यांक आएको छ । मन्त्रालयका सचिव डा. शर्माले धानसँगै अन्य बाली र पशुपक्षीमा समेत क्षति भोगेका किसानलाई पनि राहत उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि बनाएको बताए । ‘क्षति भोगेका सबै किसानलाई कुनै न कुनै हिसाबले राहत कार्यक्रममा समेट्ने गरी कार्यविधि बनेको छ,’ उनले भने ।

 ५ प्रतिशतभन्दा बढी क्षति व्यहोरेका सबै किसानलाई राहत
पीडित किसानलाई क्षतिपूर्ति दिन तयार गरिएको कार्यविधिमा ५ प्रतिशतभन्दा कम क्षति भोगेकालाई राहत उपलब्ध नगराउने उल्लेख छ । ‘५ प्रतिशतभन्दा कम क्षति भएका किसानले खासै नोक्सानी व्यहोर्नुपर्दैन, रिकभर भइहाल्छ,’ कृषिसचिव डा. शर्माले भने, ‘त्यसभन्दा बढी क्षति भोगेका किसानलाई वर्गीकरण गरी राहत दिनुपर्ने देखिन्छ ।’ उनका अनुसार क्षतिपूर्ति पाउनेमा ७० प्रतिशत साना किसान रहेको अनुमान छ । कृषि मन्त्रालयले संकलन गरेको तथ्यांकमा १० कट्ठासम्म जमिन भएकालाई साना किसानमा वर्गीकरण गरिएको छ । यस्ता किसानलाई उत्पादन लागतको ६५ प्रतिशतसम्म राहत दिन सिफारिस गरिएको छ ।

त्यस्तै, ४० कट्ठासम्म जमिन भएकालाई मध्यम किसानमा वर्गीकरण गरी २० प्रतिशतसम्म राहत दिने र ४१ कट्ठाभन्दा बढी जग्गा हुनेलाई २० प्रतिशतसम्म राहत दिने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ । ‘ठूला किसानले व्यहोरेको क्षति त अन्य बाली लगाएर पनि भरपाई गर्न सक्छन् । तर, साना किसानको त खाने–बाँच्ने आधार नै समाप्त भएको हुन सक्छ । त्यसैले साना किसानलाई प्राथमिकतामा राखेर क्षतिपूर्ति दिन खोजिएको हो,’ सचिव शर्माले भने ।

क्षतिपूर्ति रकम किसानको बैंक खातामा नगदै जाने
क्षतिपूर्ति रकमलाई पारदर्शी र किसानमैत्री बनाउन क्षति भोगेका हरेक किसानको बैंक खातामा नगदै वितरण गर्ने गरी कार्यविधि तयार भएको छ । कृषिसचिव डा. गोविन्दप्रसाद शर्माले क्षतिपूर्ति पाउने सूचीमा रहेका किसानको बैंक खाता नभए बैंक खाता खोल्न लगाएर भए पनि रकम पठाइने बताए । ‘किसानले उत्पादन लागतका आधारमा क्षतिपूर्ति पाउने निश्चित भएको छ । यस्तो क्षतिपूर्ति किसानलाई नगदै हस्तान्तरण गर्ने योजनामा छौँ,’ उनले भने, ‘यसका लागि स्थानीय तहमार्फत क्षति पाउने सबै किसानको बैंक खाता संकलन गर्ने र उनीहरूको बैंकमा नगदै जाने वातावरण सिर्जना गर्नेछौँ ।’ 

स्थानीय तहले संकलन गरेको तथ्यांकका आधारमा जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले क्षतिपूर्ति वितरणको थप प्रक्रियाबारे निर्णय लिने उनले बताए । मन्त्रालयले तयार गरेको प्रतिवेदनअनुसार क्षति भोगेका किसानको खातामा कम्तीमा पाँच अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ वितरण हुनेछ । बिमा गरेका किसानले भने सरकारबाट क्षतिपूर्ति पाउनेछैनन् । यद्यपि, धानबाली बिमा गर्ने किसानको संख्या १ प्रतिशत पनि छैन । कृषि बिमा गर्नेमध्ये ९० प्रतिशत पशुपक्षीतर्फका किसान छन् ।