मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ मङ्सिर १६ बिहीबार
  • Thursday, 02 December, 2021
२०७८ कार्तिक ५ शुक्रबार ०९:४०:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

एमसिसीको आधारहीन विरोध

Read Time : > 7 मिनेट
२०७८ कार्तिक ५ शुक्रबार ०९:४०:००

१७ वर्ष लामो विश्वव्यापी अनुभवलाई नियाल्दा नेपालको सन्दर्भमा एमसिसीको विरोध गर्नेहरूका तर्कले वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा जनतालाई गुमराहमा राख्न मद्दत पुर्‍याएको प्रतीत हुन्छ


एमसिसी लागू भए मुलुक अफगानिस्तान बन्ने, अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, नेपालको महत्‍वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा अमेरिकी अतिक्रमण हुने हल्लाले आमजनतामा संशय पैदा गराएको छ । तर, एमसिसी लागू हुने वा भएका देशहरूमध्ये न त नेपाल पहिलो मुलुक हो, न अन्तिम ।

एमसिसीको बहसले सिंगो मुलुक र समाज तरंगित छ । एमसिसी विवादको भुमरीमा फसेको छ । एमसिसी चाहिँदैन भन्नेहरू ‘राष्ट्रवादी’ र चाहिन्छ भन्नेहरूचाहिँ ‘राष्ट्रघाती’ वा 
‘दलाल’ हुन् भन्ने मानक जबरजस्ती स्थापना गर्न खोजिँदै छ । विषयगत ज्ञान भएकाहरूसमेत सामाजिक सञ्जाल र सडकको अवाञ्छित आक्रमणको भयले सत्य कुरा बोल्न हिच्किचाइरहेको अवस्था छ ।

एमसिसी लागू भए मुलुक अफगानिस्तान बन्ने, अमेरिकी सेनाको प्रवेश हुने, नेपालको महत्‍वपूर्ण प्राकृतिक सम्पदामा अमेरिकी अतिक्रमण हुने हल्लाले आमजनतामा संशय पैदा गराएको छ । तर, एमसिसी लागू हुने वा भएका देशहरूमध्ये न त नेपाल पहिलो मुलुक हो, न अन्तिम । एमसिसी कार्यान्वयन हुँदा के हुन्छ ? एमसिसी लागू भएका मुलुकहरूको अवस्था के छ ? के ती मुलुकमा एमसिसीमार्फत अमेरिकी सेना प्रवेश गरेको छ ? ती देशका प्राकृतिक सम्पदामाथि अमेरिकाले धावा बोलेको छ ? आन्तरिक राजनीतिक प्रणालीमा अमेरिकी हस्तक्षेप छ ? इत्यादि प्रश्नहरूको जवाफ खोज्नु अत्यावश्यक देखिएको छ । एमसिसी कार्यान्वयन भइसकेका संसारका अन्य मुलुकहरूको अनुभवका आधारमा यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने प्रयत्न लेखमा गरिएको छ ।

सन् २००४ मा स्थापित एमसिसी एउटा विकास परियोजना हो । निश्चित मापदण्ड पूरा गरेका विकासशील र अल्पविकसित देशहरूलाई तत्तत् देशकै अनुरोधका आधारमा यो परियोजनाअन्तर्गत समावेश गरिन्छ । एमसिसीले दुई प्रकारका सहायता कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याएको छ । पहिलो, दीर्घकालीन र ठूला लगानी भएका आयोजना, जसलाई ‘कम्प्याक्ट’ भनिन्छ भने दोस्रो, अल्पकालीन कार्यक्रम, जसलाई ‘थ्रेसहोल्ड’ भनिन्छ । सन् २०२० सम्म २९ देशका लागि एमसिसीले ३७ अर्ब डलर स्वीकृत गरेको छ । कम्प्याक्टको समयावधि लागू भएको मितिले पाँच वर्ष तोकिएको यो परियोजनाको मूल लक्ष्य आर्थिक वृद्धिमार्फत गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्‍याउनु रहेको छ । कतिपय राष्ट्रले पहिलो कम्प्याक्ट सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेपछि दोस्रो कम्प्याक्टमा समेत हस्ताक्षर गरेका छन् । एमसिसीको ११ प्रतिशत मध्यपूर्वी र उत्तरी अफ्रिकामा र २० प्रतिशत एसियामा छ । एमसिसीअन्तर्गत हालसम्म एक हजार नौ सय माइल सडक, तीन हजार माइल विद्युत् प्रसारण लाइन, आठ सय शैक्षिक संस्था पुनस्र्थापना, एक हजार दुई सय जलस्रोत आयोजनाहरू सम्पन्न भएका छन् ।

कस्ता मुलुकले एमसिसी अनुदान प्राप्त गर्छन् ?

एमसिसी अनुदान प्राप्त गर्न मूलतः तीनवटा मापदण्डलाई आधार मानिएको छ– आर्थिक नीति, सुशासन र जनताप्रतिको लगानी । यी मापदण्डमा निश्चित अंक प्राप्त गर्ने देशहरू मात्र एमसिसी अनुदानका लागि योग्य मानिन्छन् । यो अनुदानका लागि न्यून तथा मध्यम प्रतिव्यक्ति आय भएका ७० भन्दा बढी देशमा भएको सर्वेक्षण तथा मूल्यांकनका आधारमा बोलिभिया, बर्मा, कम्बोडिया, कंगो, हाइटी, लाओसलगायत ४० देश उक्त अनुदानका लागि अयोग्य ठहरिएका छन् । दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, बंगलादेश र पाकिस्तान अयोग्यको सूचीमा परेका छन् । भारत, भुटान, श्रीलंका र नेपालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेका कारण उक्त अनुदान प्राप्त गर्न सूचीकृत भएका हुन् । अर्मेनिया, बेनिन, कावो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, होन्डुरस, इन्डोनेसिया, जोर्डन, लेसोथो, माडागास्कर, माली, मोल्डोभा, मंगोलिया, मोरक्को, मोजाम्बिक, नामिबिया, निकारागुवा, फिलिपिन्स, सेनेगल, तान्जानिया, वनुटुमा एमसिसी कम्प्याक्ट लागू भएर सम्पन्न भइसकेका छन् । यीमध्ये बेनिन, कावो वर्डे, एल साल्भाडोर, जर्जिया, घाना, मंगोलिया, मोरक्को, सेनेगलले दोस्रो कम्प्याक्टमा समेत हस्ताक्षर गरी कार्यान्वयन गरिसकेका÷भइरहेका छन् । 

एमसिसी कार्यान्वयनको विश्व–अनुभव 

एमसिसी परियोजना कार्यान्वयन गर्ने देशहरूमध्ये निकारागुवा पहिलो राष्ट्र हो । करिब ७० लाख जनसंख्या भएको मध्यअमेरिकी देश निकारागुवा प्रशान्त महासागर र क्यारेबियन महासागरले घेरिएको छ । सन् २००५ मा नवीकरणीय ऊर्जा र ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यका लागि एमसिसी सहायता रकम प्रयोग गर्ने प्रस्ताव थियो । तर, उक्त क्षेत्रमा काम गर्नका लागि एमसिसीको मापदण्डअनुसार आवश्यक ऐन, कानुन तथा नीतिगत स्पष्टताको अभावमा उक्त सहायता रकम त्यस क्षेत्रमा प्रयोग हुन नसक्ने भएपछि सडक, पूर्वाधार, कृषि र ग्रामीण विकासमा रूपान्तरण गरियो । १७ करोड ५० लाख डलरको कम्प्याक्ट २६ मे २००६ बाट लागू भई २०११ मा सम्पन्न भएको थियो । 

एमसिसी कम्प्याक्ट लागू गर्ने एसियाली मुलुकमा फिलिपिन्स अग्रस्थानमा पर्छ । फिलिपिन्सले २५ मे २०११ बाट एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा ल्यायो । फिलिपिन्स सरकारले उक्त परियोजनाअन्तर्गत कृषि, पूर्वाधार, मानव विकास तथा सुशासनसँग सम्बन्धित १५ कार्यक्रमहरू प्रस्ताव गरेको थियो । प्रस्तावित आयोजनाहरूबाट प्राप्त हुने प्रतिफल र कार्यान्वयन जोखिमयुक्त भएको ठहर गरी पुनः विमर्श गरेर फिलिपिन्स सरकारले आन्तरिक राजस्व विभागको सबलीकरण, सामुदायिक ग्रामीण विकास र राष्ट्रिय सञ्जालमा जोडिएका सडकहरूको पुनर्निर्माण गर्ने गरी कार्यक्रम संशोधन गरेको थियो । ४३ करोड ४० लाख डलरको उक्त परियोजना निर्धारित पाँच वर्षको समयावधि २०१६ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । 

एमसिसी कम्प्याक्ट लागू गर्ने अर्को पूर्वी एसियाली मुलुक मंगोलिया हो । मंगोलियाले २२ अक्टोबर २००७ मा एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्‍यो । उक्त सम्झौता २८ करोड ५० लाख डलरको थियो । सुरुको प्रस्तावमा सम्झौता रकमको आधा रकम मंगोलिया र रसिया सरकारको संयुक्त लगानीमा स्थापित कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको रेलवे परियोजनामा लगानी गर्ने भन्ने थियो, तर कार्यान्वयनपूर्व मंगोलियन सरकारले उक्त आयोजनामा हुने लगानी जोखिमयुक्त भएकाले सो रकम अन्यत्र सार्न एमसिसीलाई अनुरोध गर्‍यो ।

सोहीबमोजिम एमसिसीले १८ करोड ८० लाख डलर उक्त आयोजनाबाट सरकारकै अनुरोधबमोजिम गरिबी निवारण कार्यक्रममा लगानी गर्‍यो । ९ सेप्टेम्बर २००८ मा उक्त परियोजना कार्यान्वयनमा आयो र सेप्टेम्बर २०१३ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । मंगोलियन सरकारले १७ जुलाई २०१८ मा दोस्रो एमसिसी कम्प्याक्टका लागि समेत सम्झौता गरिसकेको छ । जलस्रोतको क्षेत्रमा लगानी हुने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । 

कावो वर्डे करिब चार हजार वर्ग किमि क्षेत्रफल र पाँच लाख ५० हजार जनसंख्या भएको सानो अफ्रिकी मुलुक हो । यो देशले सन् २००५ बाट एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ११ करोड डलरको परियोजनाअन्तर्गत कृषि, सडक र निजी क्षेत्रमा लगानी भएको थियो । परियोजना कार्यान्वयनको चरणमा सडक निर्माण गर्ने ठेकेदारले सो आयोजनाका कारण विस्थापित हुने जनताको पुनर्वास नीति उल्लंघन गरेकाले आयोजना निर्माण केही समय रोकियो । सम्बन्धित ठेकेदारले सबै मापदण्ड पूरा गरेपछि पुनः सडक निर्माण कार्य सुचारु भयो । निर्धारित समयमा उक्त परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो र सन् २०१२ बाट कार्यान्वयनमा ल्याएको ४६ करोड १० लाख डलरको दोस्रो एमसिसी परियोजनासमेत २०१७ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको छ ।

पूर्वी अफ्रिकन मुलुक तान्जानियाले सन् २००७ बाट एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्यायो । प्रारम्भमा उक्त कम्प्याक्टको ६९ करोड ८० लाख डलर रकममध्ये ३८ मिलियन डलर ८ मेगावाट क्षमताको भलागारासी जलविद्युत् आयोजनामा लगानी गर्ने भनिए पनि वातावरणीय प्रतिकूल प्रभाव पर्ने देखिएपछि उक्त रकम प्रसारण लाइन र विद्युतीकरणमा खर्च गरेर उक्त परियोजना निर्धारित समयसीमा सेप्टेम्बर २०१२ मा सम्पन्न भयो ।

मध्यअमेरिकी मुलुक होन्डुरसले २१ करोड ५० लाख डलरको एमसिसी कम्प्याक्ट २९ सेप्टेम्बर २००५ बाट कार्यान्वयन थालेर निर्धारित समयसीमा सेप्टेम्बर २०१० मै सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो । २१ करोड ५० लाख डलरको उक्त परियोजनाअन्तर्गत कृषि, सडक सञ्जाल निर्माण तथा यातायातका क्षेत्रमा लगानी भएको थियो । जनस्तरबाट पूर्ण समर्थन प्राप्त भएको उत्कृष्ट उदाहरणका रूपमा होण्डुरसलाई लिइन्छ । 

पूर्वसोभियत युनियनअन्तर्गत रहेको एसियाली मुलुक आर्मेनियाले २३ करोड ६० लाख डलरको कम्प्याक्ट सन् २००६ बाट कार्यान्वयनमा ल्याई कृषि, सिँचाइ, ग्रामीण सडक स्तरोन्नतिमा खर्च गरेको थियो । सिँचाइ कार्यक्रमअन्तर्गत पम्पिङ स्टेसन पुनर्निर्माण गर्ने क्रममा उत्खनन गर्दा एसवेस्टस नामक सिलिकन धातु फेला परेपछि वातावरणीय प्रतिकूलता ठहर गरी उक्त कार्यक्रम केही समय स्थगित गरियो । सरकारले निश्चित मापदण्ड बनाएर त्यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने गरी समस्याको समाधान गरेपछि त्यो पुनः सुचारु भयो । आर्मेनियाले पनि निर्धारित समय सन् २०११ मै उक्त परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो ।

माडागास्कर एक पूर्वी अफ्रिकन मुलुक हो, पाँच लाख ८७ हजार वर्ग किमि क्षेत्रफल भएको । यो मुलुकको जनसंख्या करिब दुई करोड ७७ लाख छ । यो देशले २७ जुन २००५ बाट एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्यायो । ११ करोड डलरको उक्त कम्प्याक्टअन्तर्गत भूमि व्यवस्थापन, कृषि र आर्थिक सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरिए । सन् २००९ मा माडागास्करमा भएको राजनीतिक ‘कु’लाई देखाएर अमेरिकाले एकतर्फी एमसिसी सम्झौता रद्द गर्‍यो । अफ्रिकी मुलुक मालीले सन् २००७ बाट एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्यायो । ४६ करोड डलरको कम्प्याक्ट सिँचाइ, यातायात, एयरपोर्ट, औद्योगिक पार्क निर्माणमा खर्च गर्ने लक्ष्य थियो । उक्त मुलुकमा सैन्य ‘कु’ भएपछि सम्झौता अवधिभन्दा एक महिनाअगाडी २४ अगस्ट २०१२ मा अमेरिकाले एकतर्फी रूपमा रद्द गर्‍यो ।

मध्यअफ्रिकन मुलुक बेनिनले ६ अक्टोबर २००६ बाट एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ३० करोड ७० लाख डलरको कम्प्याक्ट भूमि व्यवस्थापन, बन्दरगाह पुनर्निर्माण, न्यायिक सुधार तथा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरूमा खर्च गरेको थियो । अक्टोबर २०११ मा पहिलो कम्प्याक्टअन्तर्गतको परियोजना र सम्झौता सम्पन्न भयो । बेनिनले २२ जुन २०१७ बाट ३७ करोड ५० लाख डलरको दोस्रो एमसिसी कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । विद्युतीय ऊर्जामा काम भइरहेको छ । 

सन् २०१२ देखि एमसिसी सहायता प्राप्त गर्ने निरन्तर प्रयास गरिरहेको आइभोरीकोस्ट सन् २०१७ मा मात्र एमसिसी सहायता प्राप्त गर्न योग्य ठहरियो । ५२ करोड ५० लाख डलरको कम्प्याक्टअन्तर्गत राजधानी अविदजानमा यातायात पूर्वाधारको सञ्जाल विस्तार गर्नेलगायत शिक्षा क्षेत्रमा पनि काम भइराखेको छ । एउटा सानो मध्यअमेरिकी मुलुक एल साल्भाडोरले २० सेप्टेम्बर २००७ बाट कम्प्याक्ट कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ४६ करोड १० लाख डलरको उक्त कम्प्याक्ट शिक्षा, सडक तथा यातायात, घरेलु उद्योग विकासमा खर्च गरियो । सन् २०१५ बाट दोस्रो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याएर कोभिड–१९ को महामारीबीच पनि निर्धारित समयावधि सेप्टेम्बर २०२० मै दोस्रो कम्प्याक्टअन्तर्गतका कार्यक्रमहरूसमेत सम्पन्न भइसकेका छन् । उसको दोस्रो कम्प्याक्ट २७ करोड ७० लाख डलर शिक्षा, सडक सञ्जाल विस्तारमा खर्च गरिएको थियो । 

सन् २००६ बाट एमसिसी परियोजना लागू गरेर जर्जियाले निर्धारित मिति सन् २०११ मै सम्पन्न गर्‍यो । उक्त परियोजनाअन्तर्गत २९ करोड ५० लाख डलर पूर्वाधार, सडक, कृषि र व्यापारमा खर्च गरिएको थियो । पहिलो अनुभवबाट हौसिँदै जर्जियाले २६ जुलाई २०१३ मा दोस्रो एमसिसी कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्‍यो । १ जुलाई २०१४ बाट कार्यान्वयनमा आएको उक्त कम्प्याक्टअन्तर्गत १४ करोड डलर शिक्षाको पूर्वाधार तथा जनशक्ति निर्माणमा खर्च गरी जुलाई २०१९ मा सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्‍यो । घानाले पनि कृषि, यातायात, ग्रामीण विकासका कार्यक्रमहरूमा ५४ करोड ७० लाख डलरको पहिलो एमसिसी परियोजना सन् २०११ मै पूरा गरिसकेको छ । दोस्रो एमसिसी परियोजना सन् २०१६ बाट कार्यान्वयनमा छ । ४९ करोड ८० लाख डलरको उक्त परियोजनाअन्तर्गत विद्युतीय ऊर्जाको क्षेत्रमा काम सम्पन्नको अवस्थामा छ ।

इन्डोनेसियाले ६० करोड, जोर्डनले २७ करोड ५० लाख, लेसोथोले ३६ करोड २० लाख, लाइबेरियाले २५ करोड ७० लाख, बुर्किनाफासोले ४८ करोड १० लाख, मालावीले ३५ करोड, मोल्डोभाले २६ करोड २० लाख र नामिबियाले ३० करोड ५० लाख डलरको एमसिसी परियोजना सफलतापूर्वक सम्पन्न गरिसकेका छन् । मोरक्कोले ६९ करोड ७० लाख डलरको पहिलो एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गरेर सन् २०१७ बाट ४५ करोड डलरको दोस्रो एमसिसी सहायता परियोजना लागू गरिरहेको छ । उसले सहायता रकम मानव स्रोत विकासअन्तर्गत तालिम तथा भूमि व्यवस्थापनमा खर्च गरिरहेको छ । सेप्टेम्बर २०१५ मा पहिलो एमसिसी कम्प्याक्ट सम्पन्न गरेको सेनेगलले ५५ करोड डलरको दोस्रो कम्प्याक्ट परियोजना ९ सेप्टेम्बर २०२१ बाट लागू गरेको छ । नाइजरमा सन् २०१८ बाट ४३ करोड ७० लाख डलरको एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा छ । 

निष्कर्षमा,

एमसिसीको पृष्ठभूमि र लागू भएका मुलुकहरूको अनुभवलाई हेर्ने हो भने यो अनुदान प्राप्त गर्ने प्रक्रिया सहज देखिँदैन । एमसिसीले निर्धारण गरेको सुशासन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्व तथा राज्यले गर्ने लगानी र अन्य सूचकांकहरूमा तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेपछि मात्र उक्त सहायता रकम प्राप्त गर्न योग्य देशको सूचीमा समावेश गरेको देखिन्छ । परियोजना कार्यान्वयनकै चरणमा मादागास्कर र मालीमा भएको राजनीतिक तथा सैन्य ‘कु’पछि एमसिसीले ती देशसँग भएका सम्झौता रद्द गरेका कारण जनताप्रति उत्तरदायी र लोकतान्त्रिक सरकार उसको पूर्वसर्त वा रोजाइमा परेको देखिन्छ ।

ती देशमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमपछि अमेरिकाले सैनिक हस्तक्षेप नगरी एकतर्फी रूपमा बाहिरिनुले एमसिसीलाई सैन्य प्रयोजनसँग जोड्ने अमेरिकाको नीति नभएको देखिन्छ । केही देशका सन्दर्भमा परियोजना लागू भएपछि पनि पूर्वनिर्धारित र तोकिएको मापदण्ड कार्यान्वयन नभएमा उक्त मापदण्डहरू पूरा नभएसम्म आयोजनाको काम नै स्थगित गरेको वा आयोजनाको ‘स्कोप’ नै परिवर्तनसमेत गरेकाले एमसिसी सम्झौताअनुसारको मापदण्डमा ‘रिजिड’ रहेको देखिन्छ ।

तर, नेपालमा प्रचार गरिएजस्तो सैन्य प्रकृतिको हस्तक्षेपलगायत सम्बन्धित देशको प्राकृतिक स्रोतमाथि अतिक्रमण, देशको सार्वभौम अधिकारमाथि हमलालगायतका विषयमा उक्त परियोजना कार्यान्वयन भएका मुलुकका सरकार, नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरूबाट गुनासो आएको कहीँ–कतै भेटिँदैन र देखिँदैन । १७ वर्ष लामो विश्वव्यापी अनुभवलाई नियाल्दा नेपालको सन्दर्भमा एमसिसीको विरोध गर्नेहरूका तर्कले वास्तविकतालाई सम्बोधन गर्नुभन्दा जनतालाई गुमराहमा राख्न मद्दत पुर्‍याएको प्रतीत हुन्छ । 

(काफ्ले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन्)