अर्थ प्रिन्ट संस्करण

१३ वर्षसम्म जिएमआरले बनाएन माथिल्लो कर्णाली, म्याद थपबारे अध्ययन गर्दै लगानी बोर्ड

• भारतीय कम्पनी जिएमआरले प्रतिस्पर्धामार्फत सन् २००८ मा माथिल्लो कर्णाली निर्माणको जिम्मा पाएको थियो
• पिडिए भएको सात वर्षमा दुईपटक म्याद थप्दा पनि लगानी जुटाउन नसकेपछि जिएमआरलाई थप समय दिने वा नदिनेबारे अध्ययन गर्न योजना आयोगका उपाध्यक्षको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी जिएमआरले १३ वर्षसम्म पनि निर्माण सुरु नगरेपछि म्याद थपबारे लगानी बोर्डले पुनर्विचार गर्ने भएको छ । सन् २००८ मै जिएमआरलाई यो आयोजना निर्माण गर्न दिने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो भने सन् २०१४ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) भएको थियो । तर, लगानी बार्डले आयोजनालाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुईपटक म्याद थपिदिँदा पनि कम्पनीले लगानी जुटाउन सकेको छैन । 

अध्ययनपछि देशको हितमा जे निर्णय गर्दा राम्रो हुन्छ, त्यही सिफारिस गर्छौँ : डा. विश्व पौडेल, उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग

हामीले लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच भएको पत्र आदान–प्रदान, सम्झौता र कानुनी दायरा अध्ययन गर्नेछौँ । जिएमआरले म्याद थप गर्न दिएको कागजात हेरिनेछ । सहमति गर्दा के–कस्ता दायित्व वहन गर्ने भनिएको थियो,  त्यो पनि हेरिनेछ । त्यसपछि के गर्दा देशको हितमा हुन सक्छ भन्ने हुन्छ, त्यही निर्णय सिफारिस गरिनेछ । त्यसवेला म्याद थप गर्न सकिने वा नसकिनेबारे पनि स्पष्ट पारिनेछ ।

आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन गर्ने म्याद सकिएको तीन वर्ष (सेप्टेम्बर २०१८ देखि) पूरा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा प्रवद्र्धक कम्पनीले डिसेम्बर २०२० मा १८ महिना म्याद थपका लागि निवेदन दिएको छ । लामो समयदेखि आयोजनाको म्याद थप गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल रहेको अवस्थामा लगानी बोर्डले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्व पौडेलको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको छ । शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ४८औँ बैठकले समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

‘समितिले आयोजनाको म्याद थपका लागि के–कस्ता प्रावधान छन्, परियोजना विकास सम्झौतामा के व्यवस्था छ, कानुनले के भन्छ, आयोजनाको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने, गर्दा र नगर्दा हुने असर के–कस्ता हुन्छन्लगायत समग्र आयोजनाको विषयवस्तुलाई अध्ययन गर्नेछ । समितिले ४५ दिनभित्र सुझाबसहितको प्रतिवेदन बोर्डसमक्ष पेस गर्नेछ । आयोजनाको म्याद थप गर्ने वा नगर्ने र आयोजनाको प्रगति अवस्था के छ भनेर प्रतिवेदन दिनेछ,’ लगानी बोर्डका उपसचिव रमेश अधिकारीले भने । समितिमा अर्थ मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत र एक विज्ञ सदस्य रहेका छन् । त्यस्तै, लगानी बोर्ड कार्यालयका सहसचिव सदस्य सचिवका रूपमा रहेका छन् । 

दुईपटक थपियो वित्तीय व्यवस्थापनको अवधि 
प्रतिस्पर्धात्मक बोलकबोल प्रक्रियाका क्रममा आकर्षक प्रस्ताव पेस गरी उत्कृष्ट भएपछि सन् २००८ मा जिएमआरसँग सरकारले माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सन् २०११ मा लगानी बोर्डको स्थापना भएपछि लगानी बोर्ड ऐन, २०६८ अनुसार आयोजना कार्यान्वयनको जिम्मा बोर्डले पायो । त्यसपछि २०१३ मा परियोजना विकास सम्झौता (पिडिए) वार्ता सुरु भयो । लगानी बोर्ड र जिएमआरबीच १९ सक्टेम्बर २०१४ मा पिडिए सम्झौता भयो ।

त्यसपछि पिडिएअनुसार २०१६ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन हुनुपर्ने थियो । तर, कम्पनीले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ सरकारका पालामा एक वर्षको समय थपियो । त्यो समयमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसकेपछि अन्तिमपटक एक वर्ष सेप्टेम्बर २०१८ सम्मका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री पालामा म्याद थपिएको थियो । त्यसपछि कम्पनीले डिसेम्बर २०२० मा म्याद थप गर्न निवेदन दिए पनि म्याद थप गरिएको छैन । माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनासम्बद्ध जिएमआरका प्रतिनिधिहरू भने दसैँ लगत्तै वित्तीय व्यवस्थापन सम्पन्न हुने बताउँछन् । 

आयोजनामा भएको प्रगति 
निजी जग्गा प्राप्तिको काम भइरहेको छ । यस आयोजनाले प्राप्त गर्नुपर्ने करिब ४९ हेक्टर निजी जमिनमध्ये १० हेक्टर प्राप्त गरिसकेको छ । आयोजनाबाट उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये पाँच सय मेगावाट बंगलादेशले खरिद गर्नेसम्बन्धी लेटर अफ इन्टेन्ट जारी गरिसकिएको छ । आयोजना प्रभावितको पुनर्वास र पुनस्र्थापना योजना स्वीकृत भइसकेको छ । त्यस्तै, उत्पादित विद्युत् नेपाल हुँदै भारत लैजान प्रसारण लाइनको प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण स्वीकृत भइसकेको छ । 

माथिल्लो कर्णालीको लागत एक खर्ब १६ अर्ब अनुमान गरिएको छ । अछाम, दैलेख र सुर्खेत जिल्लामा छुने यो आयोजना बुट (निर्माण, स्वामित्वग्रहण, सञ्चालन र हस्तान्तरण) मोडलमा बनाउन लागिएको हो । आयोजनाको पिडिएमा वित्तीय व्यवस्थापन भएको पाँच वर्षभित्र आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसअनुसार दुई वर्ष वित्तीय व्यवस्थापनमा लाग्ने भएकाले सात वर्षभित्र आयोजना सम्पन्न गरिने उल्लेख छ । काबुबाहिरको अवस्था आएमा निर्माण अवधि ५४ महिना थप्न सकिने व्यवस्था छ । पिडिएमा आयोजनाबाट उत्पादितमध्ये १० प्रतिशत विद्युत् नेपालले किन्न पाउने व्यवस्था छ । 

बोर्डद्वारा ७३ अर्बबराबरको लगानी स्वीकृत

लगानी बोर्ड बैठकले दुईवटा जलविद्युत् परियोजनाको निर्माण तथा विकास गर्न करिब ७३ अर्ब रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृति तथा पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति प्रदान गरेको छ । लगानी स्वीकृति हुनेमा करिब १० अर्ब पाँच करोड लगानीको दोलखा जिल्लामा अवस्थित ५६ मेगावाट क्षमताको जुमखोला जलविद्युत् परियोजना रहेको छ । त्यस्तै, संखुवासभा जिल्लामा अवस्थित निर्माणाधीन नौ सय मेगावाट क्षमताको अरुण–३ जलविद्युत् परियोजनामा ६२ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको पुँजी वृद्धि गर्न स्वीकृति प्रदान गरेको छ ।

बैठकले लगानी बोर्डको चालू आवको वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने, सम्राट सिमेन्ट र माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् परियोजनाको सेयर खरिद–बिक्री सम्झौता स्वीकृत गर्नेलगायतका निर्णयहरू गरेको छ । बैठकमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विद्युत् खपत वृद्धि गर्नेसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना तय गर्दै लगानीको वातावरण बनाउन र छिटो–छरितो रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सबै निकायलाई निर्देशन दिए । बैठकमा अघिल्लो बोर्ड बैठकले निर्देश गरेबमोजिम परियोजना तथा संस्थागत विकासका सम्बन्धमा भएका प्रगति र लगानी बोर्डको कार्यालयले अगाडि बढाएका गतिविधिका बारेमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले जानकारी गराए । 

बैठकमा अर्थमन्त्री तथा बोर्डका उपाध्यक्ष जनार्दन शर्मा, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसाल, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री गजेन्द्रबहादुर हमाल, वन तथा वातावरणमन्त्री रामसहायप्रसाद यादव, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेल, सरकारका मुख्यसचिव शंकरदास बैरागी, बोर्डका विज्ञ सदस्यहरू हरिभक्त शर्मा, भवानी राणा, राजेशकाजी श्रेष्ठलगायतको उपस्थिति थियो ।