सरकारले ल्याएको राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश दिएको छ । प्रवेश केसीलगायतले दायर गरेको रिटमाथि शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । यसले सो अध्यादेश कार्यान्वयन नरोकिने भएको छ । 

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने गरी ल्याएको अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै दायर रिटउपर आदेश आएको हो । ४ भदौमा दायर रिटहरूमाथि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा तथा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । 

सरकारले ल्याएको यस अध्यादेशअनुसार एमाले विभाजित भई नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र जनता समाजवादी पार्टीबाट टुक्रिएर लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी गठन भएको छ । यो अध्यादेश संसद्का दुवै सदनमा पेस भइसकेको छ । सत्तागठबन्धन अध्यादेश खारेज गरेर मन्त्रिपरिषद् विस्तारको तयारीमा छ । 

केसीको निवेदनमा नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेशलाई आधार मान्दै अमूक राजनीतिक उद्देश्य पूर्तिका लागि अध्यादेश ल्याइएका कारण खारेजीको माग गरिएको थियो । नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्दा सर्वोच्चले लिएको आधारकै कारण यो अध्यादेश पनि खारेज हुनुपर्ने उनको माग थियो । माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादी दल दर्ताविरुद्ध एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले दायर गरेको रिट पनि सर्वाेच्चमा विचाराधीन छ ।