फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्न नयाँ आयोग

सुकुमबासीलाई जग्गा वितरण गर्न सरकारले राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरेको छ । देवी ज्ञवाली नेतृत्वको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको ४२ दिनपछि सरकारले नयाँ नाम र नेतृत्वमा उस्तै प्रकृतिको आयोग गठन गरेको हो । सुकुमबासीलाई जग्गा बाँड्ने नाममा गठन भएको यो दशौँ आयोग हो । 

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गठन गरेको आयोगमा केशव निरौला अध्यक्ष र नहेन्द्र खड्का उपाध्यक्ष नियुक्त भएका छन् । विराटनगरका निरौला कांग्रेस केन्द्रीय नीति अनुसन्धान तथा प्रशिक्षण प्रतिष्ठानका सदस्य हुन् । नेपाल शिक्षक महासंघ तथा सार्क शिक्षक महासंघको पूर्वअध्यक्ष पनि हुन् ।

त्यस्तै, बाग्लुङका खड्का माओवादी केन्द्रसम्बद्ध अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रको स्थायी समिति सदस्य, संगठन विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय विभाग प्रमुख हुन् । उनी राष्ट्रिय किसान सञ्जाल नेपालको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समिति संयोजक पनि हुन् । अध्यक्ष निरौलाले बुधबार शेरबहादुर देउवाबाट र उपाध्यक्ष श्रेष्ठले अध्यक्षबाट शपथ लिएका छन् । 

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले बनाएको आयोग गठनसम्बन्धी मस्यौदा स्वीकृत गरेर सरकारले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष नियुक्त गरेको हो । नयाँ आयोग गठन आदेशअनुसार केन्द्रीय तहमा सदस्यसचिव (निजामती)सहित नौजना पदाधिकारीको व्यवस्था गरिएको छ । जसमा अध्यक्ष र उपाध्यक्षका अलावा तीन विज्ञ, तीन सदस्य र एक सहसचिव तहको सदस्यसचिव रहनेछन् । यसअघि एक अध्यक्ष, चार सदस्य, एक सदस्यसचिव र सात प्रदेशबाट एक–एक प्रतिनिधिसहित १३ सदस्यीय पदाधिकारी थिए । नयाँ संरचनामा प्रादेशिक सहभागिता हटाइएको छ । जिल्लागत संरचनाहरूमा भने यथावत् राखिएको छ । 

९ मंसिर ०४७ मा तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजनामन्त्री बलबहादुर राईको अध्यक्षतामा पहिलोपटक सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन भएको थियो । त्यसयता १५ वटा आयोग बन्दासम्म १८ जना अध्यक्ष बनेका छन् । प्रायः सरकार फेरिएपिच्छे अघिल्लो आयोग खारेज गर्दै उही प्रयोजनका लागि नयाँ नामको आयोग गठन गर्ने र नेतृत्व नियुक्त गर्ने गरिएको छ । ३० वर्षको अवधिमा १७ सय कार्यकर्ताले आयोगमा भर्ती पाउँदा १५ लाख परिवार अझै भूमिहीन रहेको तथ्यांक छ । 

नयाँ आयोगले संविधान र ऐनअनुसार जग्गा वितरण गर्ने नवनियुक्त उपाध्यक्ष खड्काको दाबी छ । ‘विगतमा आयोगले छुटाएका काम पनि यसले अघि बढाउँछ । संविधान र ऐनअनुसार जग्गा वितरण गर्छ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘हिजोको आयोग एकपक्षीय थियो, यो त्यस्तो आयोगको निरन्तरता होइन । भूमिहीन र गरिब किसानलाई जमिन उपलब्ध गराउन हामी प्रतिबद्ध छौँ ।’ 

तत्कालीन भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवालीले भने आयोग खारेजविरुद्ध अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नयाँ आयोग गठन गर्नु कानुनविपरीत रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । अघिल्लो आयोग खारेज गर्ने देउवा सरकारको निर्णयविरुद्ध ज्ञवालीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेका छन् । ‘सर्वोच्चले आगामी ४ असोजमा नयाँ पेसी तोकेर छलफलका लागि बोलाएको छ । तर, त्यसको बेवास्ता गरी नयाँ आयोग गठन गर्नु कानुनविपरीत गतिविधि हो,’ उनले भने । 

के–के काम गरेको थियो ज्ञवाली नेतृत्वको आयोगले ?
ज्ञवाली नेतृत्वको अघिल्लो आयोगले भूमिहीन तथा सुकुमबासीका लागि १५ हजार लालपुर्जा बाँड्ने तयारी गरेको थियो । तेह्रथुम, दाङको बबई, पाल्पाको रामपुर, झापाको कन्काईलगायत ठाउँमा जग्गा वितरणको सूचना प्रकाशित गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको थियो । 

सुकुमबासी र अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा दिने सम्बन्धमा स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर काम गरेको थियो । लगत संकलन गरिएका स्थानीय तहबाट १२ लाखले फारम भरिसकेका थिए भने अन्य पाँच लाखले भरेको फारमको नतिजा आउनै बाँकी थियो । 

एक सय १४ स्थानीय तहमा आयोगले ६ सय १८ जना नापीका प्राविधिकबाट जग्गा नापीको काम अघि बढाएको थियो । नौ हजार बिघाभन्दा बढी जग्गा नापिसकेको थियो । साउन मसान्तभित्र १५ हजार, भदौ मसान्तभित्र ३५ हजार र असोज मसान्तभित्र ५० हजार गरेर असोजसम्ममा एक लाख लालपुर्जा बाँड्ने आयोगको तयारी थियो ।  दुई लाख ४७ हजार नौ सय ६० सुकुमबासी र नौ लाख ३२ हजार आठ सय १ अव्यवस्थित बसोवासीको आयोगले पहिचान गरेको थियो । त्यसमा केही संख्या थपिने आकलन गरेको थियो ।