‘स्टिङ अपरेशन’ मा समातिएर विशेष अदालतमा दायर भएका मुद्दा सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अगाडि बढ्न सकेका छैनन्। विशेष अदालतका अनुसार सर्वोच्चको फैसलासँगै रोकिएका मुद्दामा कुनै प्रकृया अगाडि बढाइएको छैन। 

वैशाख ८ मा सर्वोच्च अदालतले अख्तियार आफैँले रकम उपलब्ध गराएर गर्दै आएका स्टिङ अपरेसनलाई अवैध ठहर गरेको थियो।  त्यसयता विशेषमा विचाराधीन यस्ता मुद्दाको न पेसी चढेको छ न फैसला नै। विशेष अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले त्यसयता यी मुद्दाको सम्बन्धमा कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए। ‘अदालतको फैसलापछि रोकिएका स्टिङ अपरेसनसम्बन्धी मुद्दाको कुनै प्रक्रिया अगाडि बढेको  छैन,’ उनले भने, ‘पछिल्लो समय न्यायाधीश सरुवा पनि भयो। यसले पनि मुद्दा अगाडि बढ्न सकेको छैन।’

सर्वोच्चले संक्षिप्त फैसलामार्फत स्टिङ अपरेसनलाई अवैध ठहर गरेको थियो। संक्षिप्त फैसलासँगै यी मुद्दाका सुनुवाइ रोकिएका थिए। फैसलाको पूर्णपाठमा अख्तियार आफैँले रकम उपलब्ध गराएको विषयबाहेकलाई प्रमाण मानेर मुद्दाको किनारा लगाउन सकिने व्याख्या गरिदिएको थियो। फैसलासँगै आयोग आफैँले रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था गरेको ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली २०५९’ को नियम ३० को व्यवस्थालाई खारेज भएको थियो।

फैसलामा नियमावलीमा रहेको व्यवस्था खारेज भए पनि सुरुदेखिका कामकारबाहीहरू प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर भने नहुने उल्लेख छ। योअनुसार दायर मुद्दाका अन्य प्रमाणहरू भने मान्य हुनेछन्।

अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले घुस रकम उपलब्ध गराउने विषय संविधानसँग बाझिएकाले बदर गर्न माग गर्दै २०७४ पुस २ मा मुद्दा दर्ता गरेका थिए। मुद्दाको सुनुवाइ प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा भएको थियो।

‘सर्वोच्चको फैसलाले अख्तियार आफैँले रकम उपलब्ध गराएकोबाहेकलाई प्रमाण मान्न सकिने भनेको छ,’ प्रवक्ता पाण्डेय भन्छन्। सर्वोच्चको फैसलापछि यसबारेका तीन सय ११ थान मुद्दाको सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको विशेष अदालतले जानकारी दिएको छ। 

स्टिङ अपरेसनको तरिका बदलेका छौँ : आयोग
आयाेगले अदालतको आदेशसँगै नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएपछि अन्य तरिकाबाट घुस लेनदेनको गतिवधिलाई प्रमाण संकलन गरिरहेको जनाएको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद रिसाल आयोगले आफैँ रकम उपलब्ध गराउन भने छोडेको बताउँछन्। ‘नियमावलीको व्यवस्था खारेज भएपछि आयोग आफैँले चाहिँ पैसा दिएर स्टिङ गर्ने प्रक्रिया रोकेको छ,’ उनले भने, ‘तर, घुस लिनेदिने कामलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनबमोजिम कारबाही गर्ने प्रक्रिया रोकेका छैनौँ ।’

आयोगले सेवाग्राहीलाई घुस मागेको सूचनाका आधारमा प्रमाण संकलन गरी संलग्नलाई कारबाही गरिरहेको जनाएको छ। ‘त्यस्ता गतिविधिलाई सूचना संयन्त्रमा कसरी ल्याउने र निगरानी गर्ने भन्नेबारे कुनै नियम भने बनिसकेको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘प्रमाणहरू जुटाउन प्रक्रियागत रूपमा स्पष्ट गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। आयोगले आन्तरिक रूपमा यसबारे काम गरिरहेको छ ।’