समयमै नसकिए एक खर्ब ७५ अर्ब १९ करोडको आयोजनाको लागत अझै बढ्ने

- लम्बाइ : ७२.५ किमि
- सुरुङमार्ग : ६.४१ किमि  (महादेवडाँडा– ३.३५५ किमि, धेद्रे– १.६३०  किमि र लेनडाँडा– १.४३० किमि)
- पुल : १०.५९ किमि (जम्मा ८७ वटा, त्यसमध्ये १६ वटा विशेष पुल)
- सडकखण्ड : ५५.५ किमि
- यात्रा अवधि : १ घन्टा दुई मिनेट ३३ सेकेन्ड
- अनुमानित लागत : २१३ अर्ब 
- सेनालाई निर्माण गर्न दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय  : २१ वैशाख २०७४
- भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण : २७ साउन  २०७४
- मन्त्रिपरिषद्बाट डिपिआर स्वीकृत : १ भदौ ०७६ 
- सेनाले काम सक्न पाएको अवधि : ४ वर्ष 
- बाँकी समयावधि : ३ वर्ष

...                                                  ...

बहुप्रतीक्षित काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) निर्माण निर्धारित समयमा पूरा हुन मुस्किल देखिएको छ । चार वर्षयताको कार्यप्रगति र बाँकी कामको प्राविधिक विश्लेषणका आधारमा सम्झौताअनुसारकै समयमा काम नसकिने अवस्था छ । सेनासँग काम गर्ने अवधि तीन वर्ष मात्रै छ । 

१ भदौ ०७६ मा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) स्वीकृत गरिएको फास्ट ट्रयाक आव ०८०/८१ भित्र सक्ने सम्झौता छ । फास्ट ट्रयाक २१ वैशाख ०७४ यता नेपाली सेनाले निर्माण गर्दै आएको छ । निर्माणका लागि सेनाले ठेक्का लिएको चार वर्ष पूरा भइसकेको छ । 

यस अवधिमा सेनाले सम्पूर्ण ठेक्काको १६ दशमलव १० प्रतिशत मात्रै काम सम्पन्न गर्न सकेको छ । फास्ट ट्रयाकको बाँकी ८३ दशमलव ८९ प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी नै छ, जुन अत्यन्तै जटिल प्रकृतिका छन् । निर्धारित अवधिभित्र काम सक्न सेनाले प्रत्येक वर्ष २७ दशमलव ९६ प्रतिशत भौतिक प्रगति गर्नैपर्ने हुन्छ ।

सेनासँग उपलब्ध हालकै संरचनाले उक्त प्रगति भेट्न असम्भवप्रायः देखिन्छ । किनकि सेनाले अहिले प्रतिवर्ष बढीमा पाँच प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गर्दै आएको छ । फास्ट ट्रयाक निर्माण निर्धारित समयमा सक्ने सेनालाई मुस्किल पर्ने देखिन्छ । तर, निर्माणमा संलग्न सैनिक अधिकारीले फास्ट ट्रयाक निर्धारित समयभित्रै सक्ने दाबी गर्दै आएका छन् ।

‘हालसम्म कुल परियोजनाको १६.११ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । बाँकी काम अबको तीन वर्षभित्र सक्नुपर्नेछ, जुन अत्यन्तै जटिल प्रकृतिका छन्,’ फास्ट ट्रयाक आयोजना प्रमुख प्राविधिक सहायक रथी विकास पोखरेलले भने, ‘एकैपटक धेरै ठाउँमा काम सुरु हुनेछन् । सुरुङ र विशेष प्रकृतिका पुल निर्माणमा समस्या हो । त्यो काम तीन वर्षभित्र सक्ने सम्झौता छ । त्यसो हुँदा निर्धारित समयभित्रै सम्पूर्ण काम सकिनेछन् ।’

सरकारले चार वर्षभित्र काम सक्न भन्दै २१ वैशाख ०७४ मा फास्ट ट्रयाकको जिम्मामा सेनालाई दिएको थियो । निर्धारित समयमा काम भएको भए फास्ट ट्रयाक ०७८ को वैशाखमा नै सकिसक्थ्यो । डिपिआरमा विवाद, सुरुङ तथा पुल निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता नियुक्तिमा ढिलाइलगायत कारणले फास्ट ट्रयाक निर्माणको गति अघि बढ्न सकेन । विवादकै कारण करिब दुई वर्ष सेनाले डिपिआरविना नै काम गर्‍यो । 

१ भदौ ०७६ मा कोरियन कम्पनीले बनाएको डिपिआर स्वीकृत भयो । त्यसपछि मात्रै सेनाले डिपिआरअनुसार काम गर्दै आएको छ । त्यसो हुँदा सेनाले फास्ट ट्रयाक निर्माणको सम्झौता मिति डिपिआर स्वीकृत भएको दिनलाई मानेको छ । ४ भदौ ०८० लाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको म्यादअवधि त्यही भएर सेनाले सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले सुरुङमार्ग र विशेष प्रकृतिको पुल निर्माण ठेक्का सम्झौतामा अनियमितता भएको आशंका गर्दै पटक–पटक ठेक्का रद्द गर्न दिएको निर्देशन अवज्ञा गर्दै सेनाले निर्माणको काम अगाडि बढाएको छ । सेनाले समितिको निर्देशन बेवास्ता गर्दै फेज १ को चाइना स्टेट कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियरिङ र फेज २ पोली चङ्दा इन्जिनियरिङलाई दिएको छ । सेनाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम सुरु गरिसकेका छन् ।