मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसाहित्यफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असोज १ शुक्रबार
  • Friday, 17 September, 2021
२०७८ श्रावण ११ सोमबार ०८:२८:००
Read Time : > 5 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

‘चेन अस्पताल’का लगानीकर्तालाई नै स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मा

प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु राणाका व्यावसायिक साझेदार उमेश श्रेष्ठ पार्टी र सत्तागठबन्धनमा छलफल नै नगरी स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त

Read Time : > 5 मिनेट
२०७८ श्रावण ११ सोमबार ०८:२८:००

देउवाको सन्देश :  सत्ता कसको ? पैसाको

 

गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर अन्तिम समयमा जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएका प्रधामन्त्री देउवाले पार्टी र गठबन्धनमा छलफलसमेत नगरी अर्का व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई संघीय सरकारको मन्त्री रोजेका छन् ।

झन्डै ५० करोड लगानी गरेर यही वर्षदेखि ‘हस्पिटल चेन’ बनाउने अभियानमा लागेका व्यवसायी उमेश श्रेष्ठलाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मा दिएका छन् । कांग्रेसका समानुपातिक सांसद श्रेष्ठ प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजु देउवाका व्यवसायिक साझेदार पनि हुन् । 

श्रेष्ठले पछिल्लो समय स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी बढाएका थिए । यो आर्थिक वर्षमा मात्रै ५० करोड लगानी गरेर कम्तीमा पाँच अस्पताल बनाउने योजना उनले अघि सारेका थिए । कोरोना महामारीका वेला नतिजा आउने गरी काम गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुको साटो स्वास्थ्यमै करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीलाई स्वार्थ बाझिने गरि मन्त्री बनाएको भन्दै पार्टीभित्र र सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्री देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

जनमैत्री फाउन्डेसनले सञ्चालन गरेको जनमैत्री अस्पताल, महेन्द्रनारायण निधि मेमोरियल सामुदायिक अस्पताल, चितवनमा निर्माणाधीन न्युट्रन क्यान्सर अस्पताललगायतमा श्रेष्ठको लगानी छ । जनमैत्री फाउन्डेसनले नर्सिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ । त्यहाँबाट बिएस्सी मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी, बिएस्सी फर्मा, बिएस्सी नर्सिङलगायतका कोर्स सञ्चालन भइरहेका छन् । 

शिक्षा, हाइड्रो, रियल इस्टेट, होटेल व्यवसायलगायतमा पनि श्रेष्ठको अर्बौँ लगानी छ । लगानी गरेका क्षेत्रमा अधिकांश सेयर भने उनले अरूकै नाममा राख्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । प्रधानमन्त्रीपत्नी आरजुसँग पनि उनको शिक्षा क्षेत्रमा व्यावसायिक साझेदारी छ ।

श्रेष्ठ लिटिल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुप, ललितपुरको हात्तीवनस्थित लिटिल एन्जल्स स्कुल, लिटिल एन्जल्स कलेज अफ मेनेजमेन्ट, ललितपुरको झम्सिखेलस्थित आइडियल मोडेल स्कुल र चितवनको कल्याणपुरस्थित स्मल हेभन उमाविका संस्थापक अध्यक्ष हुन् । त्यस्तै, लाजिम्पाटस्थित नेपाल एजुकेसन फाउन्डेसन (जेभियर एकेडेमी)का कार्यकारी अध्यक्ष र ललितपुरको हात्तीवनस्थित मिलेनियम पब्लिकेसनका अध्यक्ष पनि हुन् । पोखरामा उनको नयाँ होटेल परियोजना सुरु भएको छ ।

पाँचथरस्थित पा“चथर पावर कम्पनी र बझाङस्थित सानिगाड हाइड्रोका अध्यक्ष श्रेष्ठ बझाङकै कालंगा हाइड्रो, बुंगल हाइड्रो र रामेछापस्थित भिजन इनर्जीका निर्देशक छन् । उनी म्याग्दीको माउन्टेन इनर्जीका पनि संस्थापक हुन् । 
श्रेष्ठ ललितपुरको गोदावरीस्थित हिमालयन लोरा, अर्किड फार्म, संखुवासभाको सगरमाथा टी स्टेट, भोजपुरको डाँडा बोखिम नमुना कृषि तथा परामर्श केन्द्र र दोलखाको जिरी एकीकृत नमुना कृषि तथा परामर्श केन्द्रका पनि अध्यक्ष हुन् । 
धुलिखेलको हिमालयन दृश्य रिसोर्ट र चितवनको सेन्टर पार्क रिसोर्ट पनि श्रेष्ठकै हो । चितवनकै सिराइचुली होटेलका पनि उनी निर्देशक हुन् । तनहुँमा घाँसी हेल्थ रिसोर्ट एन्ड वेलनेस सेन्टरमा पनि उनको लगानी छ । त्यस्तै, चितवनको शुभकामना हाउजिङ एन्ड रियल इस्टेटका पनि उनी अध्यक्ष हुन् । 

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसन (हिसान), प्राइम कमर्सियल बैंक, रोटरी क्लब अफ काष्ठमण्डपको पनि उनले नेतृत्व गरेका छन् । ललितपुरको एकान्तकुनामा हेलोइस नामक बुटिक अस्पताल खोल्ने अभियानको नेतृत्व पनि श्रेष्ठले गरेका छन् । कीर्तिपुरको ल्याबोरेटोरी स्कुलमा पनि उनको लगानी छ ।

 

नवनियुक्त राज्यमन्त्री श्रेष्ठले काम गरेर देखाउने बताए । ‘म काम गरेर देखाउन आएको हुँ । अहिले कोरोना महामारीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस भएको छ । यसलाई पुरानै अवस्थामा ल्याउन खोपको अपरिहार्य आवश्यकता छ । जबसम्म खोपको व्यवस्थापन गर्न सकिँदैन अरू प्रगति केही गर्न सकिँदैन,’ उनले भने, ‘खोप नभएर देश फेलियर अवस्थामा पुग्न सक्छ । यसलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्छु ।’

सत्तागठबन्धनभित्र पनि असन्तुष्टि
शक्ति बाँडफाँडबारे छलफल नै नगरी प्रधानमन्त्री देउवाले आफूनिकट उमेश श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त गरेपछि उनकै पार्टी र गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि देखिएको छ । यसअघि गण्डकी प्रदेशमा दलित समुदायका डोबाटे विश्वकर्माको नाम काटेर जग्गा व्यवसायी बिन्दुकुमार थापालाई मन्त्री बनाउन दबाब दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेका वेला प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी र गठबन्धनमा छलफलसमेत नगरी श्रेष्ठलाई स्वास्थ्य मन्त्रालय जिम्मा लगाएका हुन् । 

शनिबार साँझ बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ गठबन्धनको बैठकमा महामारीका वेला मुलुकमा स्वास्थ्यमन्त्री नै नभएकोप्रति गुनासो आएकाले तत्कालका लागि जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)बाट एकजनालाई स्वास्थ्यमन्त्री नियुक्त गर्ने सहमति बनेको थियो । तर, आइतबार जसपाले त्यसबारे निर्णय नदिएपछि देउवाले कांग्रेसबाटै श्रेष्ठलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरे । 

देउवानिकट नेताहरू भने स्वास्थ्य मन्त्रालयमा तानातान भएपछि देउवाले तत्काल राज्यमन्त्रीबाट काम चलाउन श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको दाबी गरेका छन् । ‘उहाँले संसद्मै पनि बोल्नुभयो । हामीलाई पनि भन्नुभएको छ, अहिलेको सरकारको काम भनेको कोरोना नियन्त्रण र खोप हो । त्यसैले उहाँले स्वास्थ्य मन्त्रालय लिएर आफूनिकटलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउन चाहनुभएको छ,’ देउवानिकट एक सांसदले भने, ‘तर, सबैको नजर स्वास्थ्यमन्त्रीमा परेपछि तत्काल काम चलाउने गरी राज्यमन्त्री बनाउनुभएको हो ।’ 

देउवा प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै गगन थापा स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने चर्चा सामाजिक सञ्जालमा भयो । तर, देउवाले भने महामन्त्री डा. शशांक कोइरालालाई स्वास्थ्यमन्त्री बन्न प्रस्ताव गरेका थिए । ‘पार्टीभित्रै स्वास्थ्यमन्त्रीका लागि दर्जनौँ आकांक्षी र अन्य दलको पनि त्यही मन्त्रालयमा ध्यान गयो । फेरि अहिलेको सरकारले गर्ने मुख्य काम भनेकै स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट हो । त्यसैले उहाँले स्वच्छ छवि भएको मान्छे खोजेको हुन सक्छ,’ ती सांसदले भने । राज्यमन्त्री श्रेष्ठ देउवाका विश्वासपात्र हुन् । उनी कांग्रेस हुनुभन्दा पहिल्यैदेखि देउवासँग निकट थिए । 

श्रेष्ठले आइतबारै पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन् । उनी लिटिल एन्जल्स एजुकेसन ग्रुपका सञ्चालक हुन् । निजी विद्यालय र जलविद्युत् क्षेत्रमा पनि उनको ठूलो लगानी छ । उनी ०५४ देखि ०६२ सम्म निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन)को नेतृत्वमा थिए । पछि उच्च माध्यमिक विद्यालय एसोसिएसनको पनि अध्यक्ष बने । ०७० मा संविधानसभामा सदस्य भएका श्रेष्ठ त्यही वेला प्राइम कमर्सियल बैंकको अध्यक्षसमेत भएका थिए । 

कोभिड– १९ को महामारीका वेला स्वास्थ्य क्षेत्र बुझेको र नतिजा आउने गरी काम गर्ने मान्छेलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा स्वास्थ्यमै करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीलाई मन्त्री बनाएको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि सरकार र देउवाको चर्को आलोचना भइरहेको छ । 

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका विषयमा पार्टीभित्र छलफल नभएको बताए । ‘कस–कसलाई मन्त्री बनाउने भन्नेबारे पार्टीमा छलफल नै भएको छैन । मैले कस–कसलाई मन्त्री बनाउने, के गर्ने हो भनेर सोध्दा सभापतिजीले पछि कुरा गरौँला भन्नुभएको हो । त्यसपछि कुरै भएको थिएन । आज एकाएक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नुभयो,’ उनले भने, ‘गण्डकी र अहिले यहाँ जे भइरहेको छ, त्यसको राम्रो सन्देश गएको छैन ।’

राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले पनि कस्ता व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने भन्ने विषयमा गठबन्धनभित्र छलफल नभएको बताए । ‘हामीले प्रतिगमनका विरुद्ध उहाँहरूलाई साथ दिएका हौँ, त्यसैले हामी सरकारमा जाँदैनौँ,’ उनले भने, ‘हामी सरकारमा नजाने पार्टी, हामीले कसलाई मन्त्री बनाउने, के गर्ने भनेर सोध्न पनि मिलेन । उहाँहरू कस्तो हो ? कस्तो वर्गको नेतृत्व गर्नुहुन्छ ? भनेर त हामीलाई पहिले नै थाहा भएकै कुरा हो । उहाँहरूको शरीर हामीले पहिल्यै बुझेकै हौँ ।’ 
प्रतिगमनविरुद्धको सरकार भए पनि सरकारमा भएका दल र नेताहरूको चरित्र बदलिएला भन्ने आशा नै नभएको केसीले बताए । ‘यो प्रतिगमनको विरुद्धमा आएको सरकार हो, त्यसैले हामीले पनि सघाएका हौँ । उहाँहरूको चरित्रबारे धेरै के बोल्नु र ?’ उनले भने ।

कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले एकपछि अर्को व्यापारीलाई मन्त्री बनाउने विषयले पार्टीको राजनीतिक भविष्यमा असर गर्न सक्ने बताए । ‘यस्ता घटनाले कांग्रेसलाई असर गर्छ । यसले पार्टीलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा लैजान सक्छ । यस विषयमा हामी पार्टीमा छलफल गर्छौँ,’ उनले भने ।  २९ असारमा प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएका देउवाले त्यही दिन कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबाट दुई–दुई गरी चार सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका थिए । तर, सत्तागठबन्धनमा दलहरूका बीचमा भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद्मा ढिलाइ भएको छ ।

माफियालाई मन्त्री बनाउने हो भने देउवा  पनि धेरै दिन रहँदैनन्
प्राडा गोविन्द केसी

संसारभर शिक्षा–स्वास्थ्य सेवामूलक हो, नाफामूलक होइन । धनी देशहरूमा पनि यसको व्यवसायीकरण गरिएको छैन । तर, नेपाल यस्तो देश हो, जहाँ शिक्षा–स्वास्थ्यलाई व्यवसाय बनाइएको छ । त्यही व्यवसायमा लागेकालाई मन्त्री बनाइन्छ ।

नेपालमा राजनीतिक दल भए पनि यिनीहरू पार्टी एजेन्डाभन्दा पनि निजी स्वार्थका एजेन्डामा चलिरहेका छन् । कुनै अमूक पार्टी होइन, सबै । जसले पैसा दियो, उसैलाई मन्त्री पद दिन्छन् । शिक्षा–स्वास्थ्य निःशुल्क र सर्वसुलभ भनेर भोट माग्ने, अनि माफियालाई मन्त्री बनाउने ? जसले पैसा दिन सक्छ त्यसैलाई मन्त्री बनाउने प्रचलन छ, शेरबहादुर देउवाले पनि त्यही गरे । 

मुलुक कोभिड– १९ को महामारीमा छ, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञलाई स्वास्थ्यमन्त्री बनाउनुपर्ने होइन ? निजी स्कुलका सञ्चालकलाई राज्यमन्त्री ? जसले शिक्षालाई व्यापार बनाएका छन्, निजी अस्पताल खोल्छु भनेर बोल्दै हिँडेका छन्, उनैलाई स्वास्थ्य राज्यमन्त्री ? निजी अस्पताल होइन, सार्वजनिक अस्पताल चलाउनुपर्छ । उमेश श्रेष्ठले विद्यार्थीका बाबुआमा ठगेर कमाएको पैसाले किनेको पद हो, यो । देउवाले आफ्नो हैसियत देखाइदिए । पहिले पनि त्यस्तै थिए, अहिले पनि कुनै परिवर्तन भएन । केपी ओलीले गरेका गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्ने हो । देउवाका तरिका र आचरण यही प्रकारले अगाडि बढ्छन् भन्ने प्रस्ट भयो । धेरै आशा गर्नुपर्ने ठाउँ छैन ।

शिक्षा–स्वास्थ्यका माफियाविरुद्ध लड्दै आएका छौँ, अब पनि अवश्य लडिन्छ । यसरी नै माफियालाई मन्त्री बनाएर गल्ती गर्दै जाने हो, शिक्षा–स्वास्थ्यलाई व्यवसायीकरण गर्दै लैजाने हो भने देउवा पनि धेरै दिन रहँदैनन् । उनले आउनेबित्तिकै मन्त्री पद बिक्री गरेका हुन् ।