मोरङ व्यापार संंघले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग लकडाउनको कारण घाटा व्यहोरेका एवं नकारात्मक प्रभाव पर्न गएका स्वदेशी उद्योग तथा प्रतिष्ठानहरूको हकहित एवं संरक्षणका लागि आगामी तीन वर्षसम्म सूक्ष्म निगरानीमा नराख्ने व्यवस्था गर्न आग्रह गरेको छ ।

सरकारले घोषणा गरेको लकडाउनको अवधिका लागि बैंकहरूले लिँदै आएको सेवा शुल्क, नवीकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने संघको माग छ । साथै, संघले बैंक ग्यारेन्टी, प्रशासनिक शुल्कहरू न्यूनीकरण गरी उद्योगी व्यवसायीहरूको उधारो एवं पुँजी संरक्षण गर्ने स्रोतहरूको उपयोगितामा जोड दिनुपर्ने बताएको छ । 

कोभिड प्रभावका कारण गम्भीर असर परेका एवं बन्द भएका पर्यटन, यातायात, होटेल, पोल्ट्री, रिसोर्टलगायत क्षेत्रका लागि विशेष सहुलियतसहित न्यूनदरमा कर्जा नवीकरण गरिनुपर्ने संघको माग छ । लकडाउन तथा निषेधाज्ञाका कारण श्रमिकहरूलाई ऋण भुक्तानी गर्न असहज भई रहेकाले कर्जा भुक्तानी तालिकाको पुनर्तालिकीकरण एवं ब्याज मिनाहा गरिनुपर्ने संघले आग्रह गरेको छ ।

विनाकर्जा सञ्चालनमा रहेका उद्योग व्यवसायहरूलाई सम्बन्धित संघ–संस्थाको सिफारिसमा न्यूनतम ब्याजदरमा विनाधितो कर्जाको व्यवस्था गरिनुपर्ने तथा उद्योगी व्यवसायीले लगानीका लागि आफ्नो सम्पत्ति धितो राखेर लिने व्यक्तिगत कर्जाको सीमा बढाइनुपर्ने संघको माग छ । राष्ट्र बैंकले बैंकहरूका लागि तरलता अनुपात बढाउने, निब्र्याजी रकम उपलब्ध गराउनेलगायत सब्सिडीहरू लिई ऋणीहरूको कर्जा पुँजीकरण गराउने व्यवस्था गर्न संघले माग गरेको छ ।

बैंकिङ प्रयोजनका लागि मालपोत कार्यालयमा दृष्टिबन्धक गराउँदा लाखौँ रकमबराबरको शुल्क बुझाउनुपर्ने व्यवस्थाले उद्योग व्यवसायहरूको लागत खर्च अत्यधिक बढ्ने गरेकाले त्यस्ता शुल्कलाई न्यूनीकरण गर्दै हालको दरको २५ प्रतिशतबराबर कायम गरिनुपर्ने पनि माग छ । त्यस्तै, बैंकिङ प्रयोजनका लागि सम्पत्ति मूल्यांकन गर्दा लाग्ने शुल्क न्यूनीकरण गरिनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।

नेपालका बैंकहरूले ‘गुड फर पेमेन्ट’ चेक जारी गर्दा नै सम्बन्धित खाताबाट सो रकम झिक्ने र अन्य कुनै खातामा राख्ने प्रचलन रहेकोमा त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताले सो चेक आफ्नो खातामा दाखिला नगरे तापनि भुक्तानीकर्ताको बैंक खााताबाट सो रकम निकासा हुने र ब्याज लागिनैरहने परिपाटी अव्यावहारिक रहेको र विश्व मै अन्य कतै नभएको त्यस्ता चेक प्राप्तकर्ताको खातामा रकम दाखिला नभएसम्म सो रकम भुक्तानीकर्ताकै बैंक खातामा रोक्का गरी राख्ने व्यावहारिक व्यवस्था गर्न पनि माग 
गरिएको छ ।

प्रतितपत्रमार्फत आयात हुँदा बैंकहरूले भन्सार प्रयोजनका लागि विविनी जारी गरेकै मितिदेखि आयातकर्ताको नाममा प्रतितपत्र रकमको ऋण बुक हुने गरेको, तर सम्बन्धित निर्यातकर्तालाई ओरिजिनल डकुमेन्ट प्राप्त भएपछि मात्र भुक्तानी गर्ने गरिएको छ । यसले निर्यातकर्तालाई रकम भुक्तानी नभएको समयको समेत ब्याज आयातकर्ताले गरिरहेकाले बैंकहरूले सम्बन्धित निर्यातकर्तालाई भुक्तानी गरेको मितिदेखि मात्र आयातकर्ताको नाममा ऋण बुक गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने संघको माग छ ।

नेपाली उद्योगीहरूका लागि एफडिआईअन्तर्गत विदेशमा पनि लगानी एवं उद्योग स्थापना गर्न सकिने नीति ल्याउन आग्रह गरिएको छ । डिजिटलाइजेसन तथा पेपरलेस प्रविधिहरूको विकासमा जोड दिँदै त्यस्ता सुविधाहरू निःशुल्क प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गर्न संघको माग छ ।