मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
प्रा.कृष्ण पोखरेल
२०७८ असार २३ बुधबार ०७:४३:००
Read Time : > 4 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चौबाटोमा एमाले

अग्रलेख

Read Time : > 4 मिनेट
प्रा.कृष्ण पोखरेल
२०७८ असार २३ बुधबार ०७:४३:००

राजनीतिको चौबाटोमा उभिन पुगेका प्रधानमन्त्री ओली र एमाले कसरी अघि बढ्छन्, अझै प्रस्ट छैन 

नेकपा एमाले यतिवेला विभाजनको सँघारमा छ । एकताको जुन धिपधिपे बत्ती बलेको जस्तो देखिन्छ त्यो ओली पक्ष र माधव–झलनाथ पक्षका दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको निरन्तरको प्रयासको उपज हो । शीर्ष नेतृत्वमा जुन हदसम्मको आपसी तिक्तता देखिन्छ त्यसलाई हटाउन र त्यसमा पुनः मिठास भर्न त्यति सहज छैन । पार्टी अध्यक्ष ओलीको अनावश्यक दम्भ, गलत निर्णय र अडियल स्वभावका कारण त्यो पार्टीलाई जुन क्षति पुगेको छ त्यसको शोधभर्ना त्यति सहज छैन । वस्तुतः त्यही असहजतालाई सहजतामा रूपान्तरण गर्न कुनै वेला रद्दीको डालोमा मिल्काइएको संयुक्त कार्यदललाई ब्युँत्याइएको छ । तर, कार्यदलले गर्ने सिफारिसले कुन मोड लिने हो र त्यसबाट के परिणाम निस्कने हो भन्ने कुरा पनि धेरै हदसम्म सर्वोच्च अदालतले यही साताको कुनै दिन गर्ने फैसलामा निर्भर गर्छ । अतः यहाँ पहिले एमाले कसरी यो अक्करमा पुग्यो र मुलुकको राजनीति कसका कारण पटक–पटक अदालतको पोल्टामा पुग्यो त्यसबारे संक्षिप्त लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । 

पछाडि फर्केर हेरौँ । २०७५ सालमा कत्रो उत्सवबीच एमाले–माओवादी गठबन्धन बनेको थियो र त्यसले चुनावमा कसरी लगभग असम्भवजस्तो विजय दिलाएको थियो । ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्दा त्यो दुईतिहाइ बहुमतको थियो । त्यतिवेला सरकारमा सामेल नभए पनि जसपाले समेत ओली सरकारलाई समर्थन गरेको थियो । त्यतिवेला मधेसकेन्द्रित दलहरूको संविधान संशोधनको माग पूरा गर्न कति सहज वातावरण बनेको थियो । सत्तारुढ दुई पार्टी एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकता भई नेकपा बन्दा मुलुक अब राजनीतिक स्थायित्वको राजमार्गमा अघि बढ्यो, बढ्यो भन्ने मनोविज्ञान सर्वत्र बनेको थियो । प्रचण्डलाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्ष बनाउँदा उनी यति हौसिए कि ओलीसँग भएको आधी–आधी समय सरकारको नेतृत्व गर्ने लिखित सहमति पनि भैगो अब तपाईं नै पूरै कार्यकाल सरकार चलाउनुस्सम्म भने । 

अब त्यो अवस्थालाई अहिलेको अवस्थासँग तुलना गरौँ । माओवादीसँगको एकता त टुट्यो, टुट्यो । ओलीको आफ्नै एमाले पनि मेचीदेखि महाकालीसम्म दुई फ्याक भएको छ र पार्टी एकता बचाउन कार्यदल बनाउनुपर्ने अवस्था आएको छ । संसद् पुनस्र्थापित भएर विश्वासको मत लिँदा आफ्नै पार्टीका सांसदको समेत असहयोगले गर्दा पराजित हुनुप¥यो । सुरुमा सरकार बनाउँदाको प्रतिनिधिसभाको ७६ प्रतिशतभन्दा बढी सांसदको समर्थनको सरकार विश्वासको मत लिने वेलामा ३३ प्रतिशतमा खुम्चिन पुग्यो । कहाँ हिजो दुईतिहाइ बहुमतको कमान्ड गर्दा मधेसकेन्द्रित दलको संविधान संशोधनको माग सम्बोधन गर्ने सहज अवस्था र कहाँ अहिले जसपाको ठाकुर–महतो गुटको साथ लिन संविधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाउनुपर्ने अवस्था । कहाँ हिजोको राष्ट्रवादी छवि र कहाँ आज आफूलाई बचाउन भारतीय खुफिया एजेन्सीसँग बढाउनुपरेको हिमचिम  ।

हिजो नागरिकता विधेयक संसद्मा हुँदा नागरिकता जन्मोत्सवको चकलेट हो र बोर्डरबाट छिर्नेबित्तिकै बाँड्ने भन्ने दम्भपूर्ण अभिव्यक्ति दिने ओली ठाकुर–महतोको तुष्टिका लागि नागरिकताको अध्यादेश ल्याउन अग्रसर भए र अदालतबाट खप्की खान पुगे । आफ्ना एकपछि अर्को निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएपछि प्रधानमन्त्री ओली विलखबन्दमा परे ।  बडो तामझामका साथ कामचलाउ हैसियतका प्रधानमन्त्रीले  गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन र विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गर्‍यो अनि  उनी  चारजना मन्त्रीबाट मैले कसरी सरकार चलाउनु ? भनेर बिलौना गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगे ।  उनको स्वसिर्जित संकटका लागि भन्नैपर्ने हुन्छ– किन रोइस् मंगले आफ्नै ढंगले । वस्तुतः उनको स्थिति कतिसम्म क्षय भयो भने आफूलाई यो कन्तबिजोगबाट बचाउन उनले एकै कार्यकालमा प्रतिनिधिसभा दुईपटक भंग गर्नुपर्ने अवस्था आयो ।  

केपी ओलीको यो ‘पुनर्मुषिको भवः’ को आजको अवस्था र उनलाई लिएर नेपाली राजनीतिक वृत्तमा बनेको  ‘न्यारेटिभ’को तुलना गरौँ । कहीँ मिल्दैन । उनी अत्यन्त प्रतिभाशाली, क्षमतावान्, एवं राष्ट्रवादी नेता हुन् भन्ने  आमदृष्टिकोण बन्यो÷बनाइयो । तर, तीन वर्षको घटनाक्रमले त उनी राजनीतिका चतुर खेलाडीभन्दा पनि हुस्सु पात्र हुन् भन्ने पुष्टि गर्छ । हो, यसो हुनुमा अरूको पनि हात होला, तर पार्टी र राज्यसत्ताका एक नम्बरका पात्रका नाताले नालायकी त उनकै देखिन्छ नि ।   

यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिभा भनेको के मात्रै हो भने उनी आफ्नो फाइदाका लागि नेताहरूलाई एक–अर्कासँग लडाउन–भिडाउन  सिद्धहस्त छन् । त्यसबाट आफ्नो स्वार्थसिद्धि गर्ने मामिलामा उनीभन्दा ‘डेन्जर’ खेलाडी समकालीन नेपालमा अरू कोही छैन । हो, आफ्ना अनर्गल काम कुरालाई पनि वाक्पटुताको लेपन लगाएर हो कि क्या हो जस्तो पार्ने कलामा भने उनले महारथ नै हासिल गरेका छन् ।

एमालेको एकता साँच्चै जोगाउने हो भने कार्यदलका सदस्यले दुवै पक्षका नेतालाई तपाईंहरू ससम्मान सल्लाहकार बन्नुस् र हामीलाई अघि बढ्न दिनुस् भन्नुपर्ने अवस्था छ । के तिनले त्यस्तो आँट गर्लान् ?

यथार्थमा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘न भूतो न भविष्यति’को अवसर पाएका थिए । तर, आफ्नो कार्यक्षमताले आफ्नो औचित्य पुष्टि गर्नु र इतिहासमा उदाहरणीय नेताको छवि बनाउनुको सट्टा उनी बिर्सिनलायक नेताका रूपमा ‘डिजेनरेट’ भए । पदले उनमा यस्तो दम्भ र मैमत्तापन आयो कि उनले अरू सबै नेतालाई बाउन्ने देख्न थाले । उनीसँग पहिलोपटक नै अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापित गरेका वेला  सम्मानजनक बहिर्गमनको  अवसर थियो । तर, आफ्नो तिकडमबाजीमा अति विश्वास भएका उनले त्यो अवसर गुमाए । दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मतमा पराजित भएका वेला संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उनको एमालेले सरकार बनाउने अवसर पाउँदा उनीसामु संवैधानिक नैतिकताको ख्याल गरेर पार्टीबाटै ‘चेन्ज अफ गार्ड’ गरेर मार्गप्रशस्त गर्ने मौका थियो, तर त्योसमेत उनले गुमाए ।

यतिवेला पुनः एकपटक प्रधानमन्त्री ओली र उनको एमाले राजनीतिको चौबाटोमा उभिन पुगेका छन्, दुवै कसरी र कुन बाटोबाट अघि बढ्छन्, प्रस्ट छैन । अब उनी आफूविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने आफ्नै पार्टीका २३ सांसदलाई तत्काल हस्ताक्षर फिर्ता लेऊ भन्ने धम्की पनि कार्यान्वयन गर्नसमेत नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । अब नेपाली राजनीति कुन कोल्टे फर्कन्छ र अबको गन्तव्य के हुन्छ भन्ने कुराको भविष्य सर्वोच्च अदालतको फैसलामा टिकेको छ । त्यसमै एमालेको आगामी यात्रा पनि निर्भर गर्छ । अदालतले १४६ जना सांसदको मागदाबीबमोजिम शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने आदेश दियो भने त प्रधानमन्त्री ओलीको खेला खत्तम भइहाल्यो । त्यसवेला आफूले बस्न नपाए कुर्सी नै भाँचिदिन्छु भन्ने उनको तुजुकको के होला ? उनीसँग सुरक्षित बहिर्गमन गर्ने हैसियतसमेत रहनेछैन । तर, मानिलिऊँ त्यस्तो आदेश नगरेर अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनः पुनस्र्थापित मात्र गर्‍यो भने के होला ? 

हो, यहीँनेर लाख रुपैयाँको प्रश्न खडा हुन्छ, त्यसवेला एमालेले ओलीलाई पुनः प्रतिनिधिसभा पहिलोपटक पुनस्र्थापित हुँदाकै जस्तो नानावली तिकडमबाजी गर्न छुट दिन्छ वा ससम्मान पदत्याग गराउँछ ? उनको चल्ने हो भने त उनले आफू राजनीतिबाट अस्त हुने वेलासम्म अब अरू के–के वितण्डा मच्चाउने हुन् अभैm पनि भन्न सकिने अवस्था छैन । उनकै कर्तुतका कारण आज स्थिति कस्तोसम्म आयो भने ‘लेसर इभिल’ मानेर शेरबहादुर देउवाको पक्षमा सबै राजनीतिक शक्ति गोलबन्द हुनुपरेको छ । यहीँनेर एकताका लागि बनेको कार्यदलको सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिन्छ । 

फेरि कार्यदलका माधव–झलनाथ पक्षका सदस्यहरूले आफ्ना नेताका तर्फबाट जुन लचकतापूर्ण व्यवहार गर्ने छुट पाएका छन् के त्यस्तै छुट र हैसियत ओली पक्षका कार्यदलका सदस्यले पाएका छन् ? व्यवहारमा त्यो देखिँदैन । ओलीका कैयौँ निर्णय आफूलाई मन नपरे पनि ती लतारिएर बसेका छन् र चुइँक्क बोल्न सकेका देखिँदैनन् । आजको स्थिति कस्तो देखिन्छ भने एमालेको एकता साँच्चै जोगाउने हो भने कार्यदलका सदस्यहरूले दुवै पक्षका नेताहरूलाई तपाईंहरू ससम्मान सल्लाहकार बन्नुस् र हामीलाई अघि बढ्न दिनुस्सम्म भन्नुपर्ने अवस्था छ । के तिनले त्यस्तो आँट गर्लान् । 

यहाँनेर मैले सामाजिक सञ्जालमा एमालेका दोस्रो तहका नेताहरू पार्टी एकताका लागि साँच्चै गम्भीर हुन् भने त्यो एकताका मुख्य बाधक दुवैतर्फका नेतालाई कि मिल नत्र बाटो छोड हामी मिलेर अगाडि बढ्छौँ भन्ने आँट गर्नुपर्‍यो नि । उनकै बैसाखी नभई हुन्न भन्ने हो भने सधैँ ‘दोस्रो दर्जा’को नेता भइराख र एकताको रट लगाउन छाड भनी लेखेको स्टाटसमा आएको एउटा प्रतिक्रियाको आशय उद्धृत गर्छु । मेरा मित्र भन्छन्, यी दोस्रो तहका भनाउँदा नेताहरू काँक्रो, घिरौँला, चिचिन्डो, तितेकरेला, अंगुरजस्ता लहरेबाली हुन् । थाँक्रो नभई यी ठडिनै सक्दैनन् । तथ्यहरूले के बताउँछ भने माधव–झलनाथ पक्षको दोस्रो पुस्ताका नेताहरूले त्यो आँट देखाए भने पनि ओली पक्षमा त्यसो गर्ने पाइन देखिँदैन । तैपनि यो एमालेका प्रमुख नेताहरूको मात्र होइन यिनको पनि परीक्षाको घडी हो ।