अर्थ प्रिन्ट संस्करण

चिनियाँ सहयोगको उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम : तीन वर्षदेखि बजेटमा आयो, तर खर्च भएन

चीनसँग जोडिएका १ सय २६ स्थानीय तहको पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार गर्ने  कार्यक्रम कार्यान्वयनमा जानै सकेन, सम्झौताको ३ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुन सकेन

चिनियाँ सहयोगमा सञ्चालन हुने भनिएको उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम लगातार तीन आर्थिक वर्षदेखि नेपाल सरकारको वार्षिक बजेटमा पर्दै आएको छ । तर, विनियोजित बजेट खर्च भने हुन धसकेको छैन । 

चीनसँग सीमा जोडिएका १५ जिल्लाका जनताको जीवनस्तर सुधार्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको यो कार्यक्रम अलपत्रजस्तै बनेको छ । स्थानीय तहको प्रस्तावअनुसार कार्यक्रम छनोट भइसकेको भए पनि कार्यान्वयन सुरु गरिएको छैन । ‘उत्तरी क्षेत्र पूर्वाधार विकास तथा जीवनस्तर सुधार कार्यक्रम’का नाममा चीनले हिमाली क्षेत्रका १ सय २६ स्थानीय तहमा २ सय मिलियन आरएमबी (करिब साढे ३ अर्ब) सहयोग गर्ने सम्झौता भएको तीन वर्ष पुग्न लागिसकेको छ । तर, हालसम्म यस कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै पनि खर्च हुन सकेको छैन । 

यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले सिफारिस गरेका परियोजना चीन आफैँले निर्माण गरेर हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान छ । जसअनुसार नेपालले अघिल्लो आर्थिक वर्षमै परियोजना सिफारिस गरेको थियो । यस वर्ष पनि नेपालले १५ वटा परियोजना सिफारिस गरेको छ । तर, चिनियाँ पक्षले ती परियोजना निर्माण कार्य सुरु गरेको छैन । 

हालसम्म परियोजना कार्यान्वयनका लागि चिनियाँ पक्ष नेपाल आइनसकेकाले यस वर्ष पनि उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमअन्तर्गत कुनै काम हुने सम्भावना नदेखिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव विष्णुनाथ गौतमले बताए । ‘तीन आर्थिक वर्षदेखि बजेटमा परेको कार्यक्रम हो यो, यसको कार्यविधि पनि बनिसकेको छ, परियोजना छनोट गरेर सिफारिस पनि गरिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, कोभिडका कारण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।’

साढे ७० करोड खर्च हुने अपत्यारिलो विवरण
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर, हालसम्म १ रुपैयाँ पनि खर्च भएको देखिँदैन । आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दासमेत परियोजना निर्माणको कुनै तयारी गरिएको छैन । तर, सरकारले यस वर्ष ७० करोड ४५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरेको छ । गत १५ जेठमा सार्वजनिक आगामी आवको बजेट भाषणको अनुसूचीमा यस्तो संशोधित अनुमान राखिएको छ । 

‘आर्थिक वर्ष सकिन डेढ महिना बाँकी हुँदा बजेट आएको थियो, त्यसवेलासम्म परियोजना निर्माणमा जाने कुनै सुरसार पनि भएको थिएन,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने, ‘तर, देखाउनकै लागि अपत्यारिलो किसिमले साढे ७० करोड खर्च हुने संशोधित अनुमान राखिएको छ ।’ त्यसअघि ०७६/७७ मा यस कार्यक्रमका लागि १ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब बजेट
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आव ०७८/७९ को बजेटमा उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रमका लागि २ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेका छन् । कोभिडको जोखिम कायम नै रहेको तथा नेपालमा खोप अभियानले गति नलिएका कारण आगामी आवमा पनि यस कार्यक्रम कार्यान्वयमा जाने सम्भावना कम भएको देखिन्छ । यद्यपि, अर्थ मन्त्रालयका चाइना डेक्स हेर्ने उपचसचिव डिबी क्षत्रीले भने यस कार्यक्रमअन्तर्गतका परियोजनाहरू छिट्टै कार्यान्वयमा जाने बताउँछन् । ‘हामीले पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था तथा कृषि पूर्वाधारसमेत गरेर १५ वटा परियोजना पठाएका थियौँ, चिनियाँ पक्षले त्यसलाई तीन भागमा बाँडेर काम गर्ने बताएको छ,’ उनले भने, ‘कोभिडको जोखिम केही कम भएपछि नेपाल आएर काम सुरु गरिहाल्ने चिनियाँ पक्षले बताएका छन् ।’ सम्झौता भइसकेको सहयोग भएकाले खर्च नहुँदा फिर्ता जाने, फ्रिज हुने वा रोकिन सक्ने सम्भावना भने नरहेको उनले बताए । 

कस्तो हो उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम ?
सामाजिक तथा आर्थिक विकासको क्षेत्रमा पछाडि परेका चीनसँग सीमा जोडिएका उच्च पहाडी जिल्लामा शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, कृषि तथा ऊर्जासम्बन्धी पूर्वाधार विकासमा लगानी विस्तार गरी जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन भन्दै उत्तरी क्षेत्र विकास कार्यक्रम अघि सारिएको हो । यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपाल सरकारले परियोजनाहरू छनोट गरेर चिनियाँ सरकारसमक्ष सिफारिस गर्नेछ । 

सिफारिस गरिएका परियोजनाहरू ‘टर्न कि प्रोजेक्ट’को अवधारणाअनुसार चिनियाँ पक्षले निर्माण सम्पन्न गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गर्नेछ । यसका लागि नेपाल सरकारले तोकिएका स्थानीय तहसँग २२ पुस ०७६ मै परियोजनासमेत माग गरिसकेको छ । स्थानीय तहले प्रस्ताव गरेको आयोजना छनोट गरेर सिफारिस गरिएको भए पनि कोभिडको कारण देखाएर चिनियाँ पक्षले कार्यान्वयनमा लैजान सकेको छैन ।