प्रतिनिधिसभा विघटन र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे छलफल गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भूमिकाको आलोचना भएको छ । प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको भन्दै दलका नेताहरूले यसका विरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिबीचको सहकार्यमा जोड दिएका छन् । 

सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले शुक्रबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू तथा दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक रहेको भन्दै अदालतले न्याय दिने विश्वास पनि व्यक्त गरेका छन् । उनीहरूले सर्वाेच्च अदालतमा बुझाएको रिट निवेदनअनुसार नै निर्णय आउनेमा समेत विश्वास व्यक्त गरेका छन् । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्री ओली र उनको पार्टीका नेताहरू भने उपस्थित भएनन् । 

बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू एवं दलका प्रतिनिधिहरूले प्रतिनिधिसभा विघटन, कोभिड महामारी र बजेटमार्फत पहाड खनेर ढुंगा, गिटी भारत निकासी गर्ने सरकारको योजनामाथि धारणा राखेका थिए । उनीहरूले प्र्रतिनिधिसभा विघटन भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्दै ओलीको कदम लोकतन्त्र र व्यवस्थामाथिकै प्रहार भएको टिप्पणी गरेका थिए । ओलीको कदमलाई संविधानको संरक्षकको भूमिकामा रहेकी राष्ट्रपतिले पनि साथ दिएको उनीहरूको भनाइ थियो । 

सुरुमा सभामुख सापकोटाले देशको वर्तमान राजनीतिक संकट, कोभिड महामारी र प्रतिनिधिसभाको विघटन, संसदीय सर्वोच्चता, राज्यका तीन अंगबीच शक्ति सन्तुलनलगायतका विषयमा छलफल गर्न बैठकको आयोजना गरिएको बताएका थिए । अकारण पटक–पटक प्रतिनिधिसभाको विघटन हुँदा उत्पन्न संकट र संवैधानिक रक्षाका लागि गर्नुपर्ने कामकारबाही सम्बन्धमा आफूले सबै पक्षसँग छलफल गर्दै आएकोसमेत उनले दलका प्रतिनिधिहरूलाई जानकारी गराएका थिए । त्यसपछि पूर्वप्रधानमन्त्री र दलका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो धारणा राखेका थिए । 

कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक कदम चाले पनि अहिले सडकमा आन्दोलन गर्ने परिस्थिति नभएको र अदालतबाटै न्याय पाइनेमा आफू ढुक्क रहेको बताएका थिए । उनको भनाइ उद्धृत गर्दै सहभागी एक नेताले भने, ‘अदालतप्रति हाम्रो विश्वास छ, त्योभन्दा माथि जाने ठाउँ छैन । सर्वाेच्च अदालतले न्याय गर्नुपर्छ, न्याय दिएन भने कहाँ जाने ? न्याय दिनुपर्छ ।’ 

देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले एकपछि अर्को गर्दै संविधान र कानुनको धज्जी उडाएको आरोप लगाएका थिए । त्यस्तै, राष्ट्रपतिमाथि पनि उनको असन्तुष्टि थियो । ‘राष्ट्रपतिले हुँदै नभएको प्रावधानअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभयो । सबै दलहरू मिलेर यस कदमको प्रतिवाद गर्नुपर्छ,’ उनको भनाइ थियो ।

बैठकमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कोभिड महामारीको मौका छोपी प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू एकै ठाउँ भएर यसको प्रतिवाद गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले रहस्यमय तरिकाले राति २ बजे संसद् भंग गरी गराई विधि र लोकतन्त्रको उपहास गर्नुभएको छ । धेरै बलिदानबाट प्राप्त उपलब्धि जोगाउन सबै लोकतन्त्रवादी शक्तिहरू मिलेर प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी एक नेताले भने । 

एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले बलिदानीपूर्ण संघर्षबाट प्राप्त लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षार्थ नेताहरू जिउँदै रहेकाले कसैको लहडमा संविधान मिच्न नदिइने बताएका थिए । न्यायालयले न्याय दिन्छ भन्नेमा आफू ढुक्क रहेको उनको भनाइ थियो । ‘बलिदानीपूर्ण संघर्ष र प्राप्त लोकतन्त्र तथा संविधानको रक्षार्थ नेताहरू जिउँदै रहेकाले कसैको लहडमा संविधान मिच्न दिइँदैन । संसद् पुनस्र्थापनाको आवाज जनताले थाहा पाउने गरी विभिन्न उपायबाट बुलन्द बनाउनुपर्छ । हामीलाई न्यायालयले न्याय दिन्छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘कोरोना नभएको भए पुस ५ को भन्दा दोब्बर जनता सडकमा हुने थिए ।’

जसपा नेता डा. बाबुराम भट्टराईले बैठकपछि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै प्रधानमन्त्रीको कदम असंवैधानिक रहेको र एक सय ४६ जनाले दिएको निवेदनअनुसार नै सर्वाेच्च अदालतबाट निर्णय आउने बताए । उनले भने, ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गलत र असंवैधानिक छ । सर्वोच्च अदालतको फागुन ११ को फैसलाको विपरीत छ । पटक–पटक प्रधानमन्त्रीले यो हर्कत गर्नुभएको छ । यो निरंकुशता र स्वेच्छाचारिकताको पराकाष्ठा हो ।

एक सय ४६ जनाले सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर निवेदन दिएका छौँ, त्यसअनुरूप नै निर्णय होस् भनेर हामीले भन्नुपर्छ, त्यो नै सही निकास हो भन्ने छलफल भएको छ ।’त्यस्तै, झलनाथ खनालले पनि बैठकमा झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार र शालीन प्रतिपक्ष हुँदाहुँदै पनि पटक–पटक संसद् विघटन गरेकोमा असन्तुष्टि पोखेका थिए । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेकोमा पनि उनको आपत्ति रहेको थियो । खनालले भनेका थिए, ‘विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनेजस्तो भएको छ । संसद् मरेको होइन कोमामा रहेको छ र यो प्रतिकूल परिस्थितिमा नयाँ ढंगले कसरी जाने छलफल गर्दै अघि बढ्नुपर्छ ।’

प्रचण्डले चुरे दोहन चुनौतीपूर्ण रहेकोसमेत टिप्पणी गरेका थिए । दलाल पुँजीपतिहरूलाई फाइदा हुने गरी ढुंगा, गिटी निकासीले तराई–मधेस मरुभूमि हुने स्थिति पैदा गरेकोसमेत नेता नेपालको भनाइ थियो । जसपाका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संसारभर कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको मौका छोपी सरकारले संसद् र संविधानमा पटक–पटक प्रहार गरेको आरोप लगाए । त्यस्तै, उनले भनेका थिए, ‘न्यायालयमा समेत अनुचित प्रभाव पर्ने चेष्टा गरेको अवस्थामा संघीय लोकतन्त्रात्मक गणतन्त्र बचाउन पाँच पार्टीको गठबन्धन मजबुत बनाउनुपर्छ ।’

नेमकिपाका प्रेम सुवालले व्यवस्थाको अस्थिरताको सन्दर्भमा दलहरू गम्भीर हुनुपर्ने बताए । आफूहरूलाई सकारात्मक काममा भूमिका नदिएको, तर आपत् पर्दा आमन्त्रण गर्ने गरेको भन्दै उनले गुनासोसमेत गरेका थिए । राप्रपा नेता दीपक बोहराले अदालतमा भएको विषयमाथि छलफल गर्न नहुने बताएका थिए । सबैले अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘अदालतमा भएको विषयमाथि यहाँ छलफल नगरौँ, बरु नेपाली जनतालाई खोपको व्यवस्था गर्न भनौँ,’ उनले बैठकमा भनेका थिए ।