सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञामा अनलाइन व्यवसायलाई नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरे पनि प्रहरीले अनलाइन कम्पनीका डेलिभरी कर्मचारीलाई पक्राउ गरिरहेको छ । सर्वोच्चले गत आइतबार नै अनलाइन व्यापार नरोक्न आदेश दिएको थियो । तर, प्रहरीले भने बुधबारसम्म अनलाइन कम्पनीका डेलिभरी कर्मचारीलाई निषेधाज्ञा नमानेको भन्दै पक्राउ गरिरहेको छ ।

गत वर्ष खुला भएको अनलाइन व्यापारलाई यो वर्ष प्रतिबन्ध लगाएसँगै व्यवसायीहरू अदालत पुगेका थिए । अनलाइन व्यापारी निकेतन अग्रवाहलसहितले १ जेठमा अनलाइन व्यवसायलाई खुला गरिपाऊँ भनी सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सो रिटमा छलफल गर्दै न्यायाधीशद्वय सपना मल्ल प्रधान र कुमार चुँडालको इजलासले अनलाइन व्यवसाय नरोक्न सरकारलाई आदेश दिएको हो ।

तर, प्रहरीले भने डेलिभरी कर्मचारीलाई पक्राउ गरी आतंकित बनाएको सोचेको डटकमका सञ्चालक शैलेश लोहनीले गुनासो गरे । ‘हाम्रा डेलिभरी कर्मचारीले अदालतको आदेश बोकेर हिँडेका छन् । त्यो देखाउँदासमेत प्रहरीले पक्राउ गरिरहेका छन्,’ उनले भने । नीति–निर्माण तहका व्यक्तिले अनलाइन व्यवसायको महŒव नबुझ्दा समस्या भोग्नुपरेको उनले गुनासो गरे । 

तर, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज दाहालले भने अदालतको आदेश लिखित रूपमा आइनपुगेको बताए । ‘मौखिक रूपमा त हामीले जानकारी पायौँ । लिखित रूपमा आएपछि त्यसमा कुनै रोक हुँदैन । हामी अदालतको आदेश पालना गर्छौँ,’ उनले भने । 

नेपालमा वार्षिक २५ अर्ब रुपैयाँबराबरको अनलाइन व्यवसायको कारोबार हुने अनुमान छ । यस व्यवसायमा १० हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएको सोचेको डटकमका सञ्चालक लोहनीले बताए । नेपालमा हाल करिब १ हजार अनलाइन व्यवसायी छन् । जसमध्ये ९५ प्रतिशतले दर्ता गरी सञ्चालन गरेको सोचको डटकमका सञ्चालक लोहनीले बताए ।