गत वर्षको चैतमा करिब ६ दशमलव ७४ प्रतिशत मूल्यवृद्धि भएकोमा यस वर्ष त्यो दर आधाले घटेर ३ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक

चैत महिनामा उपभोक्ता मूल्यवृद्धिदर ३ दशमलव १ प्रतिशत मात्रै भएको छ । गत आर्थिक वर्षको चैतमा ६ दशमलव ७४ प्रतिशत मूल्यवृद्धिदर रहेकोमा त्यो आधाभन्दा धेरैले घटेको छ । त्यस अवधिमा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मूल्यवृद्धि ३ दशमलव ४९ प्रतिशत र गैरखाद्य तथा सेवा समूहको मूल्यवृद्धि २ दशमलव ७९ प्रतिशत राष्ट्रबैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

गत वर्षको चैतको तुलनामा चैत २०७७ मा घिउ तथा तेलको मूल्यवृद्धि सबैभन्दा धेरै २१ दशमलव ३८ प्रतिशत रहेको राष्ट्रबैंकको तथ्यांक छ । त्यस्तै, मासु तथा माछाको मूल्यवृद्धि १२ दशमलव ६१ प्रतिशत, सुर्तीजन्य पदार्थको १० दशमलव ४१ प्रतिशत र गैरमदिराजन्य पेय पदार्थको मूल्यवृद्धि १०.१८ प्रतिशत रहेको छ । यस अवधिमा काठमाडौं उपत्यकामा ३.२४ प्रतिशत, तराईमा २.९२ प्रतिशत, पहाडमा ३.३८ प्रतिशत र हिमालमा १.५४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ । २०७६ चैतमा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ७.१९ प्रतिशत, ७.०४ प्रतिशत, ५.८४ प्रतिशत र ४.८३ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो ।

४८ हजार ऋणी व्यवसायीले पाए १ खर्ब २३ अर्ब पुनर्कर्जा 
कोभिडले प्रभाव पारेका ४८ हजार ऋणी व्यवसायीले गत एक वर्षमा १ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँबराबरको पुनर्कर्जा पाएका छन् । यद्यपि, कुल स्वीकृत पुनर्कर्जा रकम १ खर्ब ४५ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ छ । ग्राहक मूल्यांकनको आधारमा अधिकतम २० करोड रुपैयाँसम्म पाइने कर्जा ३ सय १० ऋणीले पाएका छन् । यी ऋणीले ४३ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ कर्जा पाउने गरी राष्ट्र बैंकले स्वीकृत गरेको हो । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू (लघुवित्त बाहेक)मार्फत एकमुष्ठ पुनर्कर्जा ४८ हजार पाँच सय ५० जनाले पाएका छन् । यसको लागि ९२ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ स्वीकृत भएको हो । 

सोधनान्तर स्थितिमा दबाब 
लामो समय घट्दो प्रवृत्तिमा देखिएको आयातमा वृद्धि हुन थालेसँगै चैत अन्त्यमा भने मुलुकको शोधानान्तर स्थिति (मुलुक भित्रने र बाहिरिने पुँजीबीचको अन्तर) दबाब पर्न थालेको छ । वार्षिक आधारमा फागुनमा २ प्रतिशतले मात्रै आयात वृद्धि भएकोमा चैतमा भने १३ दशमलव १ प्रतिशतले बढेपछि शोधानान्तर बचत २५ अर्बले घट्न पुगेको हो । 

फागुनमा ६८ अर्बबराबर शोधानान्तर बचत रहेकोमा चैतमा घटेर ४२ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको हो । एकै महिनामा आयातसमेत १ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । चैतसम्ममा कुल ११ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको वस्तु तथा सेवा आयात भएको हो । गत वर्ष चैतमा भने शोधानान्तर बचत ३६ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँ रहेको थियो । 

तर, यसबीचमा रेमिट्यान्स वृद्धि भएका कारण वैदेशिक मुद्रा सञ्चितीमा भने धेरै गिरावट देखिएको छैन । फागुनमा १४ खर्ब ३६ अर्बबराबर वैदेशिक मुद्रा सञ्चिती रहेकोमा चैतमा घटेर १४ खर्ब ३३ अर्ब रुपैयाँमा सीमित भएको छ । यद्यपि, यसले १० महिना ८ दिनका लागि मुलुकमा हुने वस्तु तथा सेवाको भुक्तानी दिन यस्तो सञ्चिती पर्याप्त रहेको छ । 

मासिक रूपमा रेमिट्यान्स भित्रिने दरमा वृद्धि 
मुलुक भित्रिने रेमिट्यान्समा गत वर्षको तुलनामा १६ दशमलव ५ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यो अवधिसम्ममा ७ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रेमिट्यान्स भित्रिएको छ । केही समयअघि मासिक रूपमा भित्रिने रेमिट्यान्समा गिरावट देखिन थालेको भए पनि यसमा पुनः सुधार हुन थालेको छ । माघमा मासिक रूपमा ७२ अर्ब भित्रिएको रेमिट्यान्स त्यसपछि क्रमशः ७४ अर्ब हुँदै करिब ८७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । 

मुलुक भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भने २५ प्रतिशतले घटेर १२ अर्ब ३५ रुपैयाँमा सीमित भएको छ । अवधि सकिएको वा अन्य कारणले मुलुकबाट करिब ४० करोड रुपैयाँबराबरको यस्तो लगानी फिर्ता भएको छ । मुलुक भित्रिने अनुदान रकम भने करिब २ प्रतिशतले बढेर ४४ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । 

सरकारी ढुकुटीमा साढे ३ खर्ब
संघीय सरकारले चैतसम्ममा ५ खर्ब २६ अर्ब चालू खर्च, १ खर्ब ५ अर्ब पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थाअन्तर्गत ५७ अर्ब खर्च गर्न सकेको छ । कुल १ खर्ब १२ अर्ब आन्तरिक ऋण र ६ खर्ब ८३ अर्ब राजस्व (बाँडफाँट हुन बाँकीसमेत) परिचालन गरेकोमा सरकारी ढुकुटीमा अझै ३ खर्ब ४५ अर्बबराबर रकम सञ्चित रहेको छ । केही महिनादेखि राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमा यस्तो सञ्चिती रकमको व्याख्या गर्न छाडेको छ ।