मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख ७ शुक्रबार
  • Friday, 19 April, 2024
केदार दाहाल काठमाडौं
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ०९:५१:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

भूकम्प गएको ६ वर्षमा ५५ प्रतिशत मात्रै सम्पदा पुनर्निर्माण, ३ अर्ब ७८ करोड खर्च

Read Time : > 1 मिनेट
केदार दाहाल, काठमाडौं
२०७८ बैशाख २१ मंगलबार ०९:५१:००

३१ जिल्लाका ९ सय २० सम्पदामा क्षति पुगेकोमा हालसम्म ४ सय ९५ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न

०७२ वैशाख १२ गते गएको विनाशकारी भूकम्पमा भत्किएका सम्पदा पुनर्निर्माणको काम ६ वर्षमा ५५ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । भूकम्पले ३१ जिल्लाका ९ सय २० सम्पदामा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये हालसम्म ४ सय ९५ वटा सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

बाँकी ४ सय २५ संरचनामध्ये २ सय ७८ संरचना निर्माणका लागि चालू आर्थिक वर्षमा बजेट विनियोजन गरिएको थियो । जसका लागि छुट्याइएको १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँमध्ये ३८ करोड खर्च भइसकेको छ । पुरातत्व विभागका महानिर्देशक दामोदर गौतमका अनुसार निर्माण सुरु भएका संरचनाको यस वर्षको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत रहेको छ । 

‘सम्पदा पुनर्निर्माणमा मजदुर, आवश्यक सामग्रीका साथै स्थानीयको सहकार्यसमेत आवश्यक पर्ने भएकाले पूर्वतयारीमै धेरै समय जान्छ,’ विभागका महानिर्देशक गौतमले भने । धरहरा र रानीपोखरीबाहेक अन्य सम्पदा पुनर्निर्माणको काम विभागले गरेको गौतमले जानकारी दिए ।
  
हालसम्म सम्पदा निर्माणमा ३ अर्ब ७८ करोड खर्च
विभागले सम्पदा पुनर्निर्माणमा चैतसम्म ३ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । ‘४ सय ९४ सम्पदा निर्माणमा ३ अर्ब ४० करोड खर्च भएको छ, चालू वर्ष ३८ करोड खर्च भएको छ,’ महानिर्देशक गौतमले भने । 

अब सम्पूर्ण पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न गर्न ०७९/८० सम्मका लागि ४ अर्ब ९४ करोड आवश्यक पर्ने उनले बताए । विभागले पुनर्निर्माण आगामी ०७९/८० सम्म सबै संरचना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि २ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरिएको छ ।

जसमा बहुवर्षीय आयोजना र आगामी आर्थिक वर्ष निर्माण सुरु हुने आयोजनाका लागि उक्त रकम माग गरिएको विभागले जनाएको छ । त्यसैगरी अर्को आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्नेसमेत विभागका महानिर्देशक गौतमले बताए । विभागका अनुसार १ सय ६३ सम्पदाको भने कुनै पनि सुरु गरिएको छैन । जसका लागि आगामी वर्षदेखि सुरु गर्ने लक्ष्य विभागको छ ।