मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ असार ९ बुधबार
  • Wednesday, 23 June, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडाैं
२०७८ बैशाख १७ शुक्रबार ०९:०४:००
Read Time : > 1 मिनेट
सम्पादकीय प्रिन्ट संस्करण

सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगमा चासो

Read Time : > 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडाैं
२०७८ बैशाख १७ शुक्रबार ०९:०४:००

नेपालमा सार्वजनिक स्रोतको प्रयोगका सम्बन्धमा अनेक विवाद र बहस हुने गरेका छन् । सार्वजनिक स्रोत भन्नाले निजी स्वामित्वमा रहेकोबाहेकका जंगल, जमिन, नदी उकास, तालतलैया, हिमाल, पहाड, खनिजलगायत सार्वजनिक वस्तु तथा भूसतह हुन् । यसको प्रयोग सार्वजनिक हितमा कसरी गर्न सकिन्छ भन्नेबाट यो बहस निर्देशित भएको पाइन्छ । सीमित व्यक्तिले फाइदा लिने वा आममानिसले त्यसको उपभोग गर्दै समाजमा देखिएको वर्गीय खाडल पुर्ने भन्ने यसको मूल प्रश्न हो ।

सार्वजनिक स्रोतको उपयोगको सवालमा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय सरकारका नीतिहरू आपसमा कति मेल खाएका छन् र तिनले त्यसको प्रयोग वातावरणीय दृष्टिले उपयुक्त विधि अपनाएर गरेका छन् कि छैनन् भन्ने प्रश्न पनि उठाउन सकिन्छ । यसैगरी राज्यसँग उपलब्ध स्रोत–साधन, उच्च प्रविधिको प्रयोग र व्यवस्थापन गर्न सक्ने सार्वजनिक संस्थाको क्षमता कस्तो छ भन्ने आधारमा पनि यस सम्बन्धमा कस्तो नीति अख्तियार गर्न सकिन्छ भन्ने निर्णयमा पुग्न सहयोग पुग्छ । 

प्राकृतिक स्रोतको दिगो र वातावरणमैत्री उपयोग गरेर त्यसबाट आर्थिक र वातावरणीय लाभ हासिल गर्दै सामूहिक स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक संस्थालाई नै बलियो बनाउनु जरुरी छ

अहिलेको संवैधानिक व्यवस्था र राज्यको संस्थागत क्षमताबीच कतै न कतै दूरी छ । संविधानले नेपाललाई समाजवादी मुलुकका रूपमा देख्न चाहेको छ । समाजवादको एउटा आधारभूत पक्ष भनेको सार्वजनिक स्वामित्व रहेका संस्थाको विकास पनि हो । अर्को सार्वजनिक स्रोतको उपयोगबाट आउने आयमाथि राज्यका निकायमार्फत सामूहिक स्वामित्व कायम हुन्छ भन्ने पनि हो । अहिले राज्यको संस्थागत क्षमता, कर्मचारी प्रशासन र राजनीतिक नेतृत्वमा रहेको भाडामुखी प्रवृत्तिले सार्वजनिक स्रोतको उच्चतम प्रयोग हुन सकेको छैन ।

बरु कतिपय निजी क्षेत्रका व्यवसायीले यसको उच्चतम उपयोग गरी आफूहरूले पनि कमाउने र राज्यलाई पनि करका माध्यमबाट पर्याप्त सहयोग गर्दै रोजगारी सिर्जना गर्ने काम गरेको देखिन्छ । अहिले हामीकहाँ तीनवटा मोडल प्रचलनमा छन्, सार्वजनिक, निजी र साझेदारीको मोडल । पूरै राज्यले चलाउने व्यवसायको मोडल र पूरै निजी क्षेत्रलाई दिएर त्यसबाट रेन्ट सिकरको स्वार्थ पनि पूरा गर्ने, निजी क्षेत्रको स्वार्थ पनि पूरा गर्ने र रोजगारीको सिर्जना तथा करका माध्यमबाट सामूहिक स्वार्थको पनि सेवा गर्ने । 

स्रोतको उपयोगका क्षेत्रमा खासगरी बालुवा, गिट्टी, खानीहरूले वातावरण दोहनका माध्यमबाट सार्वजनिक हितमा पु¥याउने क्षतिको आर्थिक लेखाजोखा पनि भएको छैन । यस्तो लेखाजोखा गर्ने हो भने तिनले तत्काल दिइरहेको सेवाको तुलनामा दीर्घकालीन रूपमा पु¥याइरहेको वातवरणीय क्षतिको अंश ठूलो देखिनेछ । अर्कातिर सार्वजनिक क्षेत्रले पनि काम गर्न नसक्ने, उपलब्ध स्रोतको पनि उचित प्रयोग नहुने अवस्था आउनु पनि नेपालको अहिलेको आर्थिक वृद्धिको आवश्यकताका दृष्टिले हानिकारक नै हुन्छ ।

त्यसैले पनि प्राकृतिक स्रोतको दिगो र वातावरणमैत्री उपयोग गरेर त्यसबाट आर्थिक र वातावरणीय लाभ हासिल गर्दै सामूहिक स्वार्थलाई प्रवर्धन गर्न सार्वजनिक संस्थालाई नै बलियो बनाउनु जरुरी छ । त्यसले मात्र सामाजिक न्यायको आधार खडा गर्न सक्छ । अर्को कुरा निश्चित समयका लागि निजी सार्वजनिक साझेदारीका माध्यमबाट पुँजी र प्रविधिको प्रयोग गर्दै यस्ता स्रोतको उपयोग गर्ने र आर्थिक तथा सामाजिक हितमा प्रयोग गर्ने बाटो अवलम्बन गर्ने पाटोलाई पनि सँगै अघि बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाले प्रमाणित गरेका छन् । स्रोतको उच्चतम प्रयोग नहुने, तर जनता गरिब रहिरहने अवस्थामाथि हस्तक्षेप अहिलेको खाँचो हो ।