दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

दलित आन्दोलनका विभ्रमहरू

दलितको सुविधा र सुरक्षाका निम्ति संवैधानिक प्रावधान एउटा पक्ष हो भने दलित उत्पीडनको पूर्ण समाप्ति अर्को पक्ष हो

नेपालको संविधान ०७२ ले नेपाली जनतालाई राष्ट्रका रूपमा परिभाषित गर्नुको निहितार्थ ऐतिहासिक रूपमा वञ्चितीकरणमा परेका समेत सबैलाई राजकीय धारामा समाहित गराउनु हो । यसैअनुरूप राज्यको हरेक तह र तप्कामा विभेदमा परेका समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने अवसर दिन संविधानमा व्यवस्था सृजित गरिएको छ । स्थानीय तहका सबै वडामा एकजना दलित महिला राख्नुपर्ने अनिवार्यताका कारण ६ हजार ५ सय दलित महिला वडा सदस्यहरू छन् । यसरी नै राज्यको सेना, प्रहरी र कर्मचारीतन्त्रमा रिक्त दरबन्दीमा महिला, दलित, मधेसी, अल्पसंख्यकलगायतका वञ्चित समुदायका निम्ति आरक्षित अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

तर, जब इलामकी एउटा दलित महिला सांसद सुुजाता परियार मन्दिर संरक्षणको नाममा ‘पूजापाठ गर्न जानेवेला दलितको अनुहार हेर्दा अछुतो भयो’ भनेर मन्दिरछेउमा पुस्तौँदेखि बस्दै आएका दलित बस्तीको उठिवास भएको गुहार संसद्मा लगाउन बाध्य हुन्छिन्, त्यतिवेला राष्ट्रबारे संवैधानिक अवधारणाको अपुरोपना र विकृति उदांगिन्छ । संवैधानिक रूपमा दलित उत्पीडन दण्डनीय अपराधको श्रेणीमा आए पनि दलित बस्ती नै उठिवास हुनेपर्ने अवस्था सिर्जना हुनुले नेपाली समाजभित्र विद्यमान असमावेशी चरित्रलाई दर्शाउँछ । 

सांसद सुजाता परियारको गुहार एउटा प्रतीक दृष्टान्त मात्र हो, होइन भने यस्ता घटनाहरू देशभरि निरन्तर भइरहन्छन् । सहरीकरण र विकासका नाममा ऐलानी वा सार्वजनिक जग्गामा बसेका गरिब र दलितबस्तीलाई अतिक्रमण गर्ने, हटाउने अभियानका नाममा उठिवास गराएका घटना प्रत्येक दिन छापामा खबर बनिरहेकै हुन्छन् । अतिक्रमित जग्गा मुक्त गराउनु उचित छ भन्ने निरपेक्ष भाष्यमुनि ऐतिहासिक रूपमा राजकीय र समाजिक बहिष्कृृत र विभेदीकृत कथित तल्लो जात र दलित समुदायहरू ऐतिहासिक रूपमै भूमिहीन छन् भन्ने नग्न तथ्यतिर सोच्ने आवश्यकता नै कसैले महसुस गर्दैन ।

यसै कारण जनता आवास गृहको सरकारी कार्यक्रमका आशामा भएको झुप्रासमेत भत्काएर वर्षौँदेखि आकाशमुनि बसिरहेका गरिब दलित समुदायहरू अहिले पनि समाजवादको सरकारी नाराको खोक्रोपना र विरुपता भोगिरहेको स्थितिविरुद्ध कुनै आन्दोलन वा संघर्ष हुँदैन । भयो भने अधिकतम् वक्तव्य वा कुनै सांसदले आफ्नो उपस्थिति देखाउन संसद्लाई जानकारीसम्म गराएर आफ्नो कर्तव्यको इतिश्री सम्झन्छ ।

यी उदाहरण राज्यका निम्ति सामान्य र स्वाभाविक हुन सक्छन् । राज्यका सामू गर्नुपर्ने आवश्यक कार्यहरू धेरै छन्, र क्षमताहरू सीमित छन् भन्ने तर्क पनि सरकार समर्थकले पेस गर्न सक्छन् । एउटा कमजोर राज्य व्यवस्था र गरिब देशको दृष्टिले यो तर्क उचित पनि हो । तर, प्रवृत्तिगत रूपमा भने यो खतरनाक हो । यसले अनेक राजनीतिक परिवर्तन र आधुनिकताका सामाजिक सांगठनिक प्रयत्नमा अर्बौँको लगानीपछि पनि राज्य र समाज दुवैको असमावेशी चरित्रमा परिवर्तन आएको छैन, बरु पाखण्ड बढ्दै गएको प्रस्ट देखिन्छ । उही संसद् र नागरिक अगुवा समाज दलित संरक्षणको वकालत गर्छ, दलितमाथि हुने विभेदको आलोचना गर्छ र उही संसद् र मन्त्रिपरिषद् वा कुनै सरकारी निकायले उचित व्यवस्थापन नै नगरी उनीहरूको उठिवासको निर्णय गर्छ । 

यसले संवैधानिक रूपमा दलितका निम्ति गरेको आरक्षणको अपुरोपनाको बोध पनि गराउँछ । नेपालजस्तो सानो देशमा साढे ६ हजार दलित महिला राज्यसत्ताको आधारभूत स्थानमा हुनु, प्रदेश र संघीय स्तरमा समेत अनिवार्य प्रतिनिधित्वमा हुनु, आदि प्रभावकारी भइदिएको भए यसले समग्र स्थितिमा प्रभावकारी परिवर्तन ल्याउन सक्नुपथ्र्यो । तर, यति भएर पनि दलितमाथिको बहुआयामिक उत्पीडनमा कमी आएको देखिँदैन । बरु यसले दलित महिलालाई नेतृत्वमा पुर्‍याएर मात्र पनि विभेदको अन्त्य नहुने देखिन्छ । कोटाबाट नेतृत्वमा पुर्‍याउनुभन्दा शिक्षा, महिला जागरण र सशक्तीकरण अभियानबाट सचेत पुस्ता तयार गरेर विभेदमुक्त मानसिकता भएको नेतृत्व र समुदायको विकास भएपछि मात्र यो सम्भव छ भन्ने माक्र्सवादी आग्रहलाई बल पुर्‍याउँछ । 

यसले माक्र्सवादीहरूले भनेझैँ बहिष्कृत र वञ्चित समुदायका निम्ति राजनीतिक र सामाजिक स्तरमा आरक्षणभन्दा पनि विशेषाधिकारको आवश्यकता बोध गराउँछ । यो ऐतिहासिक रूपमा गरिएको विभेद र उत्पीडनका निम्ति क्षतिपूर्तिको सिद्धान्त हो । जो जति विभेदीकृत, वञ्चित र अभावग्रस्त छ, उसलाई त्यति मात्रामा क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ । तर, हाम्रो समाजवादोन्मुख संविधानको व्यवहार पक्ष हेर्ने हो भने जो जति अभावग्रस्त र वञ्चित छ, उसले त्यति नै थोरै पाउने गरेको छ । धेरैका निम्ति यस पाखण्डपनाको स्रोत यसको व्यवहार पक्ष अर्थात् राजनीतिक अगुवा र नेताहरूको चरित्रमा निहित छ । तर, यथार्थमा भने यस पाखण्डको स्रोत संविधानमै निहित छ, जसले एकातिर आफूलाई धर्मनिरपेक्ष भन्छ र अर्कोतिर संस्कृति संरक्षणको नाममा सनातन धर्मको दायित्व पनि ग्रहण गर्छ ।

संवैधानिक प्रयत्न होस् वा राजनीतिक–सामाजिक रूपान्तरण, यो आर्थिक र सांस्कृतिक जरो खोज्न नसकिएरै दलित उत्पीडनविरुद्धको संघर्ष र अभियान पटक–पटक सत्ताको तावेदारी गर्ने अवसरवादी हतियारमा परिणत हुने गरेको छ

हरेक वर्ष राज्यले पुरानो राजशाही धार्मिक परम्पराको अनुकरण गर्दै करोडौँ रुपैयाँ धार्मिक आयोजनमा खर्च गर्ने गर्छ, तर दलित, उत्पीडित, विभेदीकृत गरिबका निम्ति आधुनिक बस्ती निर्माण, शिक्षालय, चिकित्सालय तथा समग्र उत्थानका निम्ति बजेट अपुग रहेको बिलौना गर्ने गर्छ । यो हिन्दू मात्र होइन सबै धर्मप्रतिको राज्यको व्यवहार हो । तर, जब दलितको प्रश्न उठ्छ, त्यतिवेला भने हिन्दू धर्मसँग राज्यको सम्बन्ध निश्चय नै निशानामा हुनेछ । एउटा धर्मनिरपेक्ष राज्यका निम्ति धर्म व्यक्तिको निजी आस्था अर्थात् मान्ने वा नमान्ने स्वतन्त्रताभन्दा बढी हुनु हुँदैन । 

वर्तमान संविधानको अर्को पाखण्ड भनेको वर्गीय धारणाप्रतिको उदासीनता हो । उसको आरक्षणको विवरणमा आर्थिक रूपमा पछि परेको वर्ग अर्थात् विपन्न र श्रमिक वर्ग छैन । यसैकारण आरक्षित समुदायभन्दा बाहिरका समुदायले आरक्षणलाई पक्षपातपूर्ण सिद्ध गर्न चाहन्छन् । यसले उत्पीडित समुदायभित्रै एक खालको दूरी र कटुता सिर्जना गर्छ । यथार्थ के छ भने दलित जाति पनि ऐतिहासिक रूपमा श्रमविभाजनबाट सिर्जित शोषण अर्थात् फरक रूपमा आर्थिक सांस्कृतिक शोषणका परिणति हुन् ।

राज्यसत्ता वास्तविक अर्थमा समाजवादी भयो भने उसले उत्पीडित वर्ग र समुदायभित्रको निकटता र एकताको अवसर सिर्जना गर्दै जान्छ । दलित समस्या समाजमा विद्यमान ब्राह्मणवादी जातीय सोपानमा आधारित संरचना र प्रवृत्ति दुवै भएकाले जातीय व्यवस्थाको नाशविना यसको अन्त्य असम्भव हो । संवैधानिक प्रयत्न होस् वा राजनीतिक सामाजिक रूपान्तरण, यो आर्थिक र सांस्कृतिक जरो खोज्न नसकिएरै दलित उत्पीडनविरुद्धको संघर्ष र अभियान पटक–पटक सत्ताको तावेदारी गर्ने अवसरवादी हतियारमा परिणत हुने गरेको छ । यसैकारण दलितमाथिको कुटपिटका घटना, उठिवासका घटनामा राज्य र समाजको लचिलो र पक्षपातपूर्ण व्यवहार स्वाभाविक रूपमा घटित हुने गर्छ ।

प्रायः एकल दलित आन्दोलनका अगुवाहरूले जातीय संरचनालाई जड समस्याका रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई राजनीतिक विचारभन्दा पनि जातीय परिचयमा प्रस्तुत गर्ने गर्छन् । उनीहरूका निम्ति प्रचण्ड, माधव नेपाल, ओली र देउवा, ठाकुरलगायतका नेताहरू पुँजीवादी वर्गमा पतन वा स्खलित भएको नेताभन्दा पनि ब्राह्मण नेता मात्र हुन् । उनीहरूले प्रश्नलाई यसरी प्रस्तुत गर्छन्, मानौँ समाजबाट ब्राह्मणवाद समाप्त भयो भने विभेद र उत्पीडनका रूपहरू समाप्त हुनेछ । तर, यो भ्रम मात्र हो । न त ब्राह्मणवाद, न त जातीय व्यवस्था नै जड छ ।

वस्तुतः प्रत्यक्षमा जड देखिने जातीय व्यवस्था र दलित उत्पीडनको पछाडि आर्थिक हितको टक्कर नै मुख्य हो । भोट बैंकको संसदीय राजनीतिले जातीय ध्रुवीकरणलाई मुख्य हतियार बनाउँछ र सुधारात्मक बाटोबाट अर्थात् आरक्षणको बाटोबाट यो समस्या हल हुने भ्रमपूर्ण तर्क सार्छ, तर त्यस्तो होइन । यसमा एउटा विशिष्ट प्रकारको आन्तरिक गतिशीलता छ, जसले प्राचीनकालमा जन्मेको जातीय व्यवस्था अनेक कालखण्ड पार गरेर पनि हरेक प्रकारका सामाजिक, आर्थिक संरचनामा शासकीय हितसँग जोडिँदै आफ्नो अस्तित्व जोगाउँदै आएको छ । 

यसरी दलितको सुविधा र सुरक्षाका निम्ति संवैधानिक प्रावधान एउटा पक्ष हो भने दलित उत्पीडन, सामाजिक विभेद, अपमान र दोस्रो दर्जाको सामाजिक स्थितिको पूर्ण समाप्ति र जातीय संरचनाको पूर्ण नाश अर्को पक्ष हो । आरक्षण एउटा अर्थमा लोकतान्त्रिक अधिकार हुन सक्छ, तर जब यसले लोकतान्त्रिक अधिकारको भ्रम सिर्जना गर्न थाल्छ र आरक्षणको नाममा सत्ताको तावेदारी गर्ने अवसर सिर्जना गर्न थाल्छ अनि निधार खुम्च्याउने स्थिति आउँछ । अहिले राजनीतिक पार्टीहरू सत्तालिप्साअनुकूल दलित पंक्तिबाट आरक्षण कोटा भरेर दलित आन्दोलनलाई भित्रैबाट अवसरवादी बनाउँदै लगेका छन् । अर्कोतर्फ आरक्षणको बेइमान व्यवस्था अधिकारवादी आन्दोलनभित्र पुँजीपति र सत्ताधारीको एजेन्ट पैदा गर्ने पद्धतिमा विकसित हुँदै गएको पनि देखिन्छ ।

यो बहुदलीयकालमा पनि थियो, तर अहिले गणतन्त्रमा यो झन् निर्लज्ज र यान्त्रिक हुँदै गएको छ । एकातर्फ संसद्मा कुर्सी भाँच्ने, ब्राह्मणलाई गाली गर्ने र अर्कोतर्फ मन्त्री बन्न मरिहत्ते विश्वेन्द्र पासवान होउन् अथवा हतियार नउठाएसम्म दलितमुक्ति हुँदैन भन्ने भाष्यसहित माओवादी आन्दोलनबाट विकसित, तर अहिले सत्ता वृत्तमा मौन तिलक परियारलगायत नेताको मौनताले दलित आन्दोलनमा विद्यमान विभ्रमलाई नै बल पु¥याउँछ ।

गाँठी कुरा के हो भने शोषणको अन्य रूपजस्तै दलित शोषण पनि आर्थिक र सांस्कृतिक दुवैसँग जोडिएको छ । अतः दलितलाई औपचारिक आरक्षणभन्दा पनि समाजका अन्य समुदायबराबर राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपमा विकसित नहुन्जेलसम्मका निम्ति विशेषाधिकार दिनु तथा असमानताका अवसरलाई सचेतापूर्वक न्यून गर्दै निषेध गर्नु नै सही दृष्टिकोण हुनेछ ।

सूत्रात्मक रूपमा भन्ने हो भने समाजवादको दिशामा उन्मुख राज्यसत्ताले कृषि र उद्योगको राजकीयकरण, गाउँ र सहरमा समान सुविधा र विकास (शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरञ्जन, यातायात, रोजगार)ले आर्थिक असमानता हराउँदै जान्छ । यसले मानसिक र शारीरिक श्रमबीचको अन्तर पनि घट्दै जान्छ । यसले समाजमा विविध रूपमा व्याप्त शासकीय तथा पुँजीवादी विशेषाधिकार पनि समाप्त हुँदै जानेछ र सामाजिक समानताको बिउ उम्रन थाल्छ । तर, यसका निम्ति एउटा इमान्दार राज्यसत्ता नै चाहिन्छ ।

अहिले जतिवेला राजनीतिको मूलसूत्र नै स्वार्थ र नाफाको राजनीति बनेको छ, त्यस्तोमा सत्ताका निम्ति धर्मनिरपेक्षता, जातीय व्यवस्थाको नाश तथा दलितलगायतका बहिष्कृत समुदायको मुक्तिका उपायहरू भालुलाई पुराण सुनाएसरि हुनेछ । यस्तोमा शोषणबाट मुक्तिका निम्ति शोषित समुदायको एकताबद्ध उपाय नै उपयुक्त माध्यम हुनेछ, संकीर्ण र एकल होइन, संयुक्त संघर्षको बाटो ।