मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

नजरमा नपरेका श्रवण–दृष्टिविहीन

राज्यले श्रवण–दृष्टि अपांगता भएकालाई पहिचान गर्न नसकेको, परिभाषा प्रस्ट नभएको र परिचयपत्र पाउनसमेत समस्या भएको गुनासो

बूढानीलकण्ठ नगरपालिका–७ का साइन शेर्पा १२ वर्षका भए, तर उनी नित्यकर्म पनि आफैँ गर्न सक्दैनन् । श्रवण–दृष्टिविहीन उनले संसार देख्न सक्दैनन्, न त सुन्न सक्छन् । उनलाई आफ्नो नित्यकर्म मात्रै होइन, खान, कपडा लगाउन र हिँडडुल गर्न पनि आफन्तको सहयोग चाहिन्छ । तर, उनको संसारलाई स्पर्श गर्ने र बुझ्ने चाह भने गज्जबको छ । 

‘कोही नयाँ मान्छे आयो भने नजिक जान्छ र स्पर्श गर्न थाल्छ । नाक, मुख अनुहार सबैतिर स्पर्श गर्छ,’ साइनका बुबा लाक्पानुरु शेर्पा भन्छन्, ‘एकपटक छोएकै आधारमा उसले मान्छे चिन्ने गरेको छ ।’ जसले देख्न र सुन्न सक्दैनन्, उनीहरूको जीवन कस्तो होला ? सामान्य मान्छेले अनुमानसम्म पनि लगाउन सक्दैन । उनी भन्छन्, ‘त्यसका लागि उनीहरूलाई बुझ्न सक्नुपर्छ, जुन एकदमै कठिन छ ।’

लाक्पानुरुले आफ्नै छोरा श्रवण–दृष्टिविहीन भएपछि उनका दुःख बुझ्न थाले, अरूलाई पनि बुझाउन थाले । तर, सरकारले भने अहिलेसम्म यसबारे चासो देखाएको देखिन्न । सबैभन्दा जटिल प्रकृतिको अपांगता भए पनि श्रवण–दृष्टिविहीनका लागि सरकारको कुनै छुट्टै कार्यक्रम र योजना छैन । 

श्रवण–दृष्टिविहीनता सुनाइ र दृष्टिसम्बन्धी अपांगता हो । श्रवण–दृष्टिविहीन व्यक्तिहरू स्पर्श गरेर सामान्य सूचना लिने र सञ्चार गर्ने गर्दछन् । उनीहरू सहयोगीविना वरपर हिँड्नसमेत सक्दैनन् । श्रवण–दृष्टिविहीनका लागि न सरकार सकारात्मक छ, न त संविधान र कानुन नै । लाक्पानुरु अहिले श्रवण–दृष्टिविहीन अभिभावक समाजमार्फत त्यस्ता व्यक्तिहरूको संरक्षक बन्न सरकारलाई आग्रह गरिरहेका छन् । ‘हामीसँग अहिले पनि १७–१८ जना बच्चाहरू छन्, जो श्रवण–दृष्टिविहीन छन्, तर उनीहरूको जीवन पूरै अन्धकार छ,’ शेर्पाको प्रश्न छ, ‘परिवार आर्थिक रूपले सबल नभएपछि ती बालबालिकाको अवस्था दुःखलाग्दो छ । हामीले आफ्ना दुःख कसलाई सुनाउने ?’

सामुदायिक शिक्षाको वातावरण बनाइदिन माग
पुख्र्यौली घर सोलुखुम्बु भएका शेर्पा पर्यटन व्यवसायी हुन् । काम नगरे कमाइ हुँदैन, कमाउन जाँदा छोराको रेखदेख हँुदैन । भन्छन्, ‘काममा जाँदा पनि मानसिक तनाव सधैँ झेल्नुपर्ने अवस्था छ । केही भयो कि भन्ने त्रास सधैँ हुन्छ । यो मेरो होइन, श्रवण–दृष्टिविहीन बालबालिकाका हरेक अभिभावकको पीडा हो ।’ अभिभावक समाजले श्रवण–दृष्टिविहीन बालबालिकालाई जम्मा गरेर पुरानोबानेश्वरमा ‘डे–केयर’को व्यवस्था गरेको छ । तर, त्यसका लागि चाहिने भरपर्दो स्रोतसाधन छैन । 

आरक्षण छ तर पहुँच छैन : पुष्पराज रिमाल अध्यक्ष, श्रवणदृष्टिविहीन संघ नेपाल

सरकारको सूचना दृष्टिविहीनको पहुँचमा छैन, सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण दिएको छ, तर पहुँच छैन, सामान्य उपचार गर्दा ठीक हुने व्यक्तिले पनि समयमै समस्याको पहिचान र निदान गर्न नपाएका कारण जीवनभर श्रवण–दृष्टिविहीन भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ । गाउँमा परीक्षण गर्ने सुविधा छैन, काठमाडौंमा आउन आर्थिक समस्या हुन्छ । रोल्पाको मान्छे कसरी काठमाडौं आएर परीक्षण गर्ने, कसरी उपचार गर्ने ?

सरकारले ‘सबैका लागि शिक्षा’ भन्ने नीति अवलम्बन गरेको छ । तर, विद्यालयमै गएर शिक्षा लिन नसक्ने श्रवण–दृष्टिविहीन बालबालिकाले पढ्न पाएका छैनन् । आफूहरूले प्रयास गरे पनि स्रोत अभावका कारण व्यवस्थापन गर्न नसकेको शेर्पा बताउँछन् । ‘पहिले नक्सालमा बहिरा स्कुलमा राख्यौँ । तर, सरकारले सहयोग गरेन, त्यहीकारण पाँच वर्षमै बन्द भयो,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले बेवास्ता गरेका कारण हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ ।’ सरकारले श्रवण–दृष्टिविहीनका लागि सामुदायिक शिक्षाको वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको माग छ । ‘श्रवण–दृष्टिविहीन बालबालिका आफैँ विद्यालय जान सक्दैनन्, तर उनीहरूले पनि सिक्न सक्छन् । कमसेकम उनीहरूलाई आफ्नो दिनचर्या आफैँ गर्न सक्ने बनाउन भए पनि सरकारले सहयोग गरिदिए हुन्थ्यो,’ उनी भन्छन् । 

श्रवण–दृष्टिविहीनका लागि स्पर्श नै सञ्चार र सिकाइको माध्यम हो । उनीहरूले जति सक्छन्, स्पर्शकै आधारमा सिक्ने गरेका छन् । दिनचर्या सहज बनाउनकै लागि भए पनि उनीहरूलाई सिक्ने वातावरण बनाउन मद्दत गर्नुपर्ने पोखराको अमरसिंह नमुना माविका दृष्टिविहीन शिक्षक पुष्पराज रिमालले बताए । ‘उनीहरूलाई स्पर्शबाट नित्यकर्म गर्ने, कपडा लगाउने, घाम ताप्ने, खाना खानेजस्ता गतिविधि गर्न सिकाउनुपर्छ, सबै कामका लागि सहयोगीको आवश्यकता पर्छ,’ रिमालले भने । राज्य नै अपांगमैत्री नहुँदा अपांगता भएका व्यक्तिहरूले दुःख पाउनुपरेको उनले बताए । 

‘सामग्री महँगा छन्, प्राविधिक उपकरण पनि महँगा छन्, अपांगता भएकालाई सरकारले आरक्षणको सुविधा दिएको छ, तर त्यो उपभोग गर्न सक्ने अवस्थासमेत छैन,’ रिमालले भने । अस्पतालको पहुँचमा नभएका कारण पनि धेरै व्यक्तिहरू दृष्टिसम्बन्धी अपांगता हुन बाध्य भएको उनको बुझाइ छ । ‘सरकारको सूचना दृष्टिविहीनको पहुँचमा छैन, सरकारले अपांगता भएका व्यक्तिलाई आरक्षण दिएको छ, तर पहुँच छैन, सामान्य उपचार गर्दा ठीक हुने व्यक्तिले पनि समयमै समस्याको पहिचान र निदान गर्न नपाएका कारण जीवनभर श्रवण–दृष्टिविहीन भएर बाँच्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, 

‘गाउँमा परीक्षण गर्ने सुविधा छैन, काठमाडौंमा आउन आर्थिक समस्या हुन्छ । रोल्पाको मान्छे कसरी काठमाडौं आएर परीक्षण गर्ने, कसरी उपचार गर्ने ?’ सरकारले श्रवण–दृष्टिविहीन व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त शैक्षिक प्रणाली र जीवन निर्वाह गर्न पुग्ने भत्तासहित सहयोगीको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
‘सरकारले श्रवणदृष्टि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पहिचान गर्न नै सकेको छैन । परिभाषासमेत प्रस्ट छैन । परिचयपत्र पाउनै समस्या छ । सरकारले न त सहयोगी दिएको छ, न त सहयोगी उपकरण नै,’ गुनासो गर्दै उनले भने । 

स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा १३ जना मात्रै अपांगता भएका जनप्रतिनिधि

राष्ट्रिय जनगणना ०६८ अनुसार कुनै एक वा बढी प्रकारको अपांगता भएका व्यक्तिको संख्या पाँच लाख १३ हजार नौ सय ९३ जना अर्थात् कुल जनसंख्याको १.९४ प्रतिशत छ । तर, अपांगता भएका व्यक्तिहरूले राज्यका हरेक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व पाएका छैनन् । तीनै तहमा गरेर जम्मा १३ जना मात्रै अपांगता भएका जनप्रतिनिधि छन् । स्थानीय तहमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि रहेकामा अपांगता भएका चारजना मात्रै छन् । सातै प्रदेश सभाका पाँच सय ५० सदस्यमध्ये तीनजना र संघीय संसद्का तीन सय ३४ सदस्यमध्ये ६ जना मात्रै अपांगता भएका व्यक्ति छन् । तीनै तहमा रहेका १३ जनप्रतिनिधिमध्ये १२ जना शारीरिक अपांगता भएका हुन् ।

अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७४ अनुसारले अपांगतालाई शारीरिक, दृष्टिसम्बन्धी, सुनाइसम्बन्धी, श्रवण–दृष्टिविहीन, स्वर र बोलाइसम्बन्धी, मानसिक वा मनोसामाजिक, बौद्धिक, अनुवंशीय रक्तस्रावसम्बन्धी, अटिजमसम्बन्धी र बहुअपांगता गरी १० वर्गमा विभाजन गरेको छ । ०६८ को जनगणनाअनुसार शारीरिक अपांगता ३६.३२ प्रतिशतमा, दृष्टिसम्बन्धी अपांगता १८.४६ प्रतिशतमा, सुनाइसम्बन्धी अपांगता १५.४५ प्रतिशतमा, स्वर बोलाइसम्बन्धी अपांगता ११.४७ प्रतिशतमा, मानसिक अपांगता ६.०४ प्रतिशतमा, बौद्धिक अपांगता २.९० प्रतिशतमा, श्रवण तथा दृष्टिविहीनता १.४८ प्रतिशतमा र बहुअपांगता ७.५२ प्रतिशतमा छन् । तीमध्ये झन्डै आधा महिला छन् ।

श्रवण–दृष्टिविहीन व्यक्तिको संख्या नौ हजार चार सय ३६ छ । ऐनले अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई हुने भेदभाव अन्त्य गर्दै उनीहरूको सशक्तीकरण र नीतिनिर्माण प्रक्रियामा स्वावलम्बी र सम्मानजनक जीवनयापनको वातावरण सुनिश्चित गर्ने भनेको छ । ऐनले अपांगता भएका व्यक्तिलाई निःशुल्क उच्च शिक्षा, आवश्यकताबमोजिम ब्रेल वा सांकेतिक भाषा र सूचना प्रविधिका सामग्रीको समेत व्यवस्था मिलाउने भनेको छ ।