फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

ओलीले एमाले विभाजन गर्न खोजेको नेपाल–खनालको निष्कर्ष : एकलौटी निर्णय खारेज नगरे बैठकमा नजाने

एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी विभाजन गर्न खोजेको निष्कर्ष निकाल्दै माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल समूहले एकता जोगाउन तीन सर्त सारेको छ । सर्त पूरा भए मात्रै ७ चैतमा बोलाइएको बैठकमा सहभागी हुने यो समूहको योजना छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार आफ्नो समूहको बैठकबाट विधान संशोधनसहित केन्द्रीय कमिटी विस्तार र नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गरेपछि शनिबार बसेको नेपाल–खनाल समूहका केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदहरूको बैठकले एकता जोगाउन सर्तसहितको बटमलाइन अघि सारेको हो । एकतर्फी ढंगले गरिएका निर्णय खारेज गर्नुपर्ने, अदालतको फैसला र पार्टी विधानअनुसार २ जेठ ०७५ सम्म कायम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी र जनसंगठनका संरचनाहरू पूर्ववत् क्रियाशील गर्ने गरी ब्युँताउनुपर्ने तथा अध्यक्ष ओलीले पार्टीलाई विधि र पद्धतिअनुसार सञ्चालन गरेर एकताबद्ध बनाउने विश्वास दिलाउनुपर्ने सर्त बैठकले अघि सारेको छ । 

ओली पक्षले सर्त स्वीकार गरे मात्रै ७ चैतमा बोलाइएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुने स्थायी समिति सदस्य घनश्याम भुसालले बताए । ‘कम्तीमा प्रधानमन्त्री ओली २ जेठ ०७५ अगाडिको अवस्थामा फर्कन सहमत हुनुहुन्छ भने हामी आह्वान गरिएको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुन्छौँ, विधि र प्रक्रियाअनुसार बोलाइएको बैठकको छलफलमा भाग लिन्छौँ,’ उनले भने, ‘पार्टी पद्धतिअनुसार बहुमतबाट कमिटीमा कुनै निर्णय हुन्छ भने नोट अफ डिसेन्ट लेखेर भए पनि मानेर अगाडि बढ्छौँ । तर, यी कुराहरू हुँदैनन् भने जुनसुकै परिस्थितिको सामना गर्न पनि तयार छौं, किनभने हामीलाई विधि, पद्धति र मूल्यको राजनीति मात्रै स्वीकार्य छ ।’

बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला, पार्टीको विधान र नियमावलीको उपहास गरेर ओलीले एकलौटी निर्णयमार्फत एमालेलाई विघटन गराउन खोजेको निष्कर्ष निकालेको छ । शुक्रबारको बैठकबाट ओली पक्षले बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत विधान संशोधन गरेर माओवादी केन्द्रका २३ जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनयन गर्ने तथा सातवटै प्रदेशका पदाधिकारी हेरफेर गर्नेलगायतका निर्णय गरेको थियो ।

४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय भेला आह्वान 

नेपाल–खनाल पक्षले ४ र ५ चैतमा राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला आह्वान गरेको छ । देशभरिबाट तीन हजार नेता–कार्यकर्ता सहभागी गराउने गरी बोलाइएको भेलामा केन्द्रीय कमिटी र केन्द्रीय निकायका सदस्यहरू, प्रदेशका पदाधिकारी र सदस्यहरू, जनसंगठनका पदाधिकारी र सदस्यहरूलाई सहभागी गराइनेछ । त्यस्तै, जिल्लाका पदाधिकारी, गाउँपालिका तहका पदाधिकारी, सांसद, स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखसमेत भेलामा सहभागी हुने नेता रावलले बताए । 

भेलाको समन्वयका लागि बैठकले नेताहरूको जिम्मेवारीसमेत तोकेको केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बताए । जसअनुसार प्रदेश १ मा भीम आचार्य, २ मा घनश्याम भुसाल, बागमतीमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, गण्डकीमा सुरेन्द्र पाण्डे, कर्णाली र लुम्बिनीमा युवराज ज्ञवाली तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भीमबहादुर रावललाई भेला प्रयोजनका लागि इन्चार्जको जिम्मेवारी तोकेको छ । त्यस्तै, युवा फाँटमा रघुजी पन्त, विद्यार्थीमा गोकर्ण विष्ट, प्रचारमा योगेश भट्टराई, महिलामा अष्टलक्ष्मी शाक्य र बुद्धिजीवीमा प्रमेश हमाललाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । 

नेपाल–खनाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा छलफलका लागि राजनीतिक अवधारणापत्र पनि लैजाने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, डा. बेदुराम भुसाल, युवराज ज्ञवाली र योगेश भट्टराई रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । ‘राजनीतिक अवधारणापत्रमा अहिलेको परिस्थितिको राजनीतिक विश्लेषण, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति निम्तिनुका पछाडिका कारणहरू र आगामी कार्यभारलगायतका विषयहरू समेटिनेछ,’ कार्यदलमा रहेका डा. भुसालले भने ।

राजनीतिक अवधारणापत्र बनाउन पाँच नेताको कार्यदल

नेपाल–खनाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेलामा छलफलका लागि राजनीतिक अवधारणापत्र पनि लैजाने भएको छ । त्यसको तयारीका लागि सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल, डा. बेदुराम भुसाल, युवराज ज्ञवाली र योगेश भट्टराई रहेको पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाएको छ । ‘राजनीतिक अवधारणापत्रमा अहिलेको परिस्थितिको राजनीतिक विश्लेषण, अहिलेको राजनीतिक परिस्थिति निम्तिनुका पछाडिका कारणहरू र आगामी कार्यभारलगायतका विषयहरू समेटिनेछ,’ कार्यदलमा रहेका डा. भुसालले भने ।

ओलीलाई जस्तै हामीलाई पनि अर्को पार्टी बनाउने अधिकार छ : योगेश भट्टराई, स्थायी समिति सदस्य

विधि, विधान र बहुमत भनेको त बनिबनाउ पार्टी चलाउने माध्यम मात्र हो । तर, पार्टी भनेको त त्यसवेलाको राजनीतिक, सामाजिक आवश्यकताले पनि बनाउन सक्छ । हामीले मात्रै किन ? भोलिका दिनमा केपी ओलीले पनि पार्टी बनाउन सक्नुहुन्छ ।

भोलि एमालेमा हाम्रो बहुमत भयो भने उहाँ हाम्रा निर्णय अस्वीकार गरेर छुट्टिएर जान पनि सक्नुहुन्छ, अस्ति पनि अध्यादेश ल्याएर छुट्टिन खोज्नुभएको थियो । यदि उहाँलाई त्यसरी राजनीतिक निर्णयबाट अर्को पार्टी बनाउने हिम्मत र अधिकार छ भने त्यो अधिकार त हामीलाई पनि छ । त्यसवेला म सांसद थिएँ, महिनाको ५०/६० हजार आउँथ्यो भन्ने कुराको के अर्थ छ ?

१०/२० जना सांसद र केन्द्रीय सदस्यहरूको पद जाला के ठूलो कुरा भयो र ? त्यस्तो एकाध मान्छे नआउलान् रे ! तर, नसोचेका मान्छे सामेल हुनका लागि पनि आउलान् नि । त्यसैले हामी जस्तोसुकै विकल्पका लागि पनि मानसिकता बनाएर तयार छौँ । 

तीन सर्त
१. केपी ओली समूहको शुक्रबारको बैठकद्वारा गरिएका केन्द्रीय सदस्य थप्ने, विधान संशोधन गर्दै नेताहरूको जिम्मेवारी हेरफेर गर्नेलगायतका एकतर्फी निर्णय खारेज गर्नुपर्ने

२. अदालतको फैसला र पार्टी विधानअनुसार २ जेठ ०७५ सम्म कायम केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका पार्टी र जनसंगठनका संरचनाहरू पूर्ववत् क्रियाशील गर्ने गरी ब्युँताउनुपर्ने 

३. ओलीले पार्टीलाई विधि र पद्धति अनुसार सञ्चालन गरेर एकताबद्ध बनाउने विश्वास दिलाउनुपर्ने 

बैठकमा आउन सार्वजनिक मञ्चबाटै ओलीको आह्वान

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल–झलनाथ खनाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत बैठकमा आउन आह्वान गरेका छन् । 

‘प्रशस्त समय रहोस् भनेर ७ चैतलाई बैठक बोलाएको छु । यत्रोविधि टेलिभिजनले खिचेको छ, लाइभ दिइराखेको होला । सुनिनँ भन्न पाइनेछैन । ७ चैतमा केन्द्रीय कमिटीको बैठक बालुवाटारमा बोलाएको छु, केन्द्रीय कमिटीका सदस्यहरू आउनुहोला,’ आफ्नो समूहको अनेमसंघको कार्यक्रममा शनिबार ओलीले भने, ‘म सबैले सुन्ने गरी भन्न चाहन्छु, ७ गतेको बैठकमा आउनुहोला ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबारको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नआएको भन्दै नेपाल–खनाल पक्षलाई व्यंग्य पनि गरे । ‘हिजो (शुक्रबार) केन्द्रीय कमिटीको बैठक बस्यौँ, उहाँहरू आइपुग्नुभएन । पहिलेदेखि नै उहाँहरू आइराख्नुभएको छैन केन्द्रीय कमिटी बैठकमा । अस्ति मैले सुनेँ, पेरिसडाँडामा रुवाबासी गर्दै अदालतको फैसलापछि बिदावारी भएको थिए रे । अर्याल होटेलसम्म आइपुग्नुभएको छ, त्यहाँ एक–दुई रात वास बस्नुभएको भन्ने सुनियो । बैठकमा आइपुग्नुभएको छैन,’ उनले भने । नेपाल–खनाल पक्षले भने बैठकको खबरै नगरी एकलौटी निर्णय गरेको दाबी गर्दै आएको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले आफूलाई प्रचण्डसँग मिलेर इतर पक्षले कारबाही गरेकोमा पनि आक्रोश पोखे । ‘बाटाबाटामा अध्यक्षको पगरी बाँडेर हिँड्ने । म त अध्यक्ष भएँ पनि भने बाटाबाट । तपाईंहरूलाई अचम्म लाग्दैन ? मलाई त अध्यक्षबाट मात्र होइन, साधारण सदस्यबाट पनि निकालियो । यिनले सक्ने हो भने के गर्दा रहेछन्, देख्नुभयो नि !’ उनले भने । 

‘निर्वाचन २० महिनापछि’
प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्ले पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने र मुलुक छिट्टै निर्वाचनमा नजाने संकेत गरेका छन् । संसद् विघटन गरेर चुनाव घोषणा गर्ने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याएपछि पनि चुनाव गराउने आफ्नो निर्णय सही भएको जिकिर गर्दै आएका उनले पहिलोपटक त्यस्तो संकेत गरेका हुन् ।

‘०७३ मा पनि मलाई हटाएका थिए, १९ महिनापछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतका साथ सिंहदरबार फर्केँ । अहिले पनि कसैले सक्छ भनेर हटाएर देखाए हुन्छ । २० महिनापछि फेरि यो सूर्य चिह्नधारी नेकपा एमाले दुईतिहाइ बहुमतका साथ सिंहदरबारको मूलगेटबाट भित्र पस्छ,’ ओलीको भनाइ थियो । 

नयाँ सरकार गठनबारे जनता समाजवादी पार्टीले प्रधानमन्त्री ओलीसहित कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग समानान्तर संवाद चलाइरहेका वेला आएको उनको पछिल्लो अभिव्यक्ति अर्थपूर्ण छ । यसअघि एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलगायतले देश ‘अर्ली इलेक्सन’तिर जान सक्ने संकेत गर्दै आएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले भने पहिलोपटक देशमा तत्काल चुनावको सम्भावना नरहेको संकेत गरेका हुन् ।

एमालेमा गएका नेतालाई माओवादी केन्द्रको २४ घन्टे स्पष्टीकरण

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले आफ्नो पार्टीबाट मन्त्री र सांसद भएर एमालेको कमिटीमा राखिएका नेता–कार्यकर्तालाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोधेको छ । शनिबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको स्थायी कमिटी बैठकले आफ्नोतर्फका संघीय मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको हो । स्पष्टीकरण दिएर घर नफर्के कारबाही गर्ने माओवादी केन्द्रको तयारी छ । माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन भने फिर्ता लिएको छैन । 

बैठकले माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भएका संघीय मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाउने र एमालेको कमिटीमा राखिएका संघीय तथा प्रदेश सांसदहरूलाई २४ घन्टाभित्र आफ्नो स्थिति स्पष्ट पार्न पत्र लेख्ने निर्णय गरेको हो । एमालेको केपी ओली समूहको बैठकले पूर्वमाओवादी पृष्ठभूमिका २३ नेतालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको अर्को दिन माओवादी केन्द्रले एमालेतिर लागेका नेतामाथि कारबाही प्रक्रिया सुरु गरेको हो । 

स्थायी कमिटी सदस्य वर्षमान पुनले फर्किन चाहनेका लागि समय दिएको र फर्किन नचाहनेलाई पार्टीले कारबाही गर्ने बताए । ‘एकैसाथ दुईवटा पार्टीको सदस्य कोही पनि रहन सक्दैन । हामीले उहाँहरूलाई स्थायी कमिटी बैठकबाटै स्थिति प्रस्ट पार्ने अवसर दिएका छौँ । फर्केर आउनुभयो भने स्वागत गछौँ, होइन भने राजीनामा दिनुप¥यो,’ पुनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘राजीनामा पनि नदिने, दुईवटा पार्टीका कमिटीमा पनि बस्ने भन्ने कुरा नियम र पद्धतिसंगत भएन । हामी कारबाही गछौँ ।’ उनले एमालेको संगठनमा नै बस्ने इच्छा भएकाहरूले कम्तीमा राजीनामा दिएर जानुपर्ने धारणा राखे । 

तर, खानेपानीमन्त्री मणि थापाले स्थिति नयाँ ठाउँमा पुगिसकेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गर्छु भन्नुको कुनै अर्थ नहुने बताए । ‘हामी अहिले माओवादी केन्द्रमा छैनौँ, हामी नेकपाबाट पनि एमालेमा आइसकेका छौँ । अब पुरानो भइसकेको माओवादी केन्द्रलाई किन हामीले स्पष्टीकरण र राजीनामा दिने ? यो त उल्टो दिशाको यात्रा भयो,’ मन्त्री थापाले नयाँ पत्रिकासँग भने । माओवादी केन्द्रले २४ घन्टाभित्र पत्र लेख्ने भनेर गरेको निर्णयमा उनले कसैसँग त्यस्तो कुनै अधिकार नभएको बताए । ‘कसले बुझ्छ उहाँहरूको पत्र ? पत्र पठाउनेहरूलाई कुनै नैतिक र राजनीतिक अधिकार नै छैन,’ उनले भने । थापाले नेकपा भंग भएर पूर्ववत् अवस्थामा आइपुग्दा एमालेमा माओवादी केन्द्रका करिब ३० प्रतिशत नेता–कार्यकर्ता रहेको बताए । 

ओली नेतृत्वको सरकारमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गएका केही मन्त्रीले ५ पुसमा प्रधानमन्त्रीले सरकार विघटन गरेपछि राजीनामा दिएका थिए । तर, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादल र उद्योगमन्त्री लेखराज भट्टले भने ओलीसँगै रहने निर्णय गर्दै राजीनामा दिएका थिएनन् । नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएलगत्तै प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी नेताहरू टोपबहादुर रायमाझीलाई ऊर्जा, प्रभु साहलाई सहरी विकास, मणि थापालाई खानेपानी र दावा लामालाई खेलकुदमन्त्री बनाएका थिए । सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा एकता बदर गर्दै एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएपछि दुवै पार्टीका अधिकांश नेता–कार्यकर्ता पूर्ववत् पार्टीमा सक्रिय भएका छन् ।