मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत ३१ मंगलबार
  • Tuesday, 13 April, 2021
२०७७ फाल्गुण २४ सोमबार १०:२४:००
Read Time : > 5 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

विप्लव र मार्क्सवादी विकल्प

ओली दूरदर्शी सम्भावनामा काम गरिरहेका छन्, विप्लवसँगको सम्झौता र सहकार्यका सौहार्द आग्रह यसैका हिस्सा हुन्

Read Time : > 5 मिनेट
२०७७ फाल्गुण २४ सोमबार १०:२४:००

फागुन २१ गते, जुन दिन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको ‘सरकारी’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), विप्लव नेतृत्वको ‘विद्राही’ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीसँग शान्ति–सम्झौता र प्रतिबन्ध हटाएको घोषणा गरिरहेको थियो, त्यस दिन पञ्चायतकालमा सुखानीको जंगलमा तत्कालीन सत्ताद्वारा मारिएका पाँचजना कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीको सहादत दिवस पनि थियो ।

त्यस दिनको अर्को रोचक संयोग भने सोभियत संघमा लेनिनका राजनीतिक उत्तराधिकारी जोसेफ स्टालिनको स्मृति दिवस पनि थियो । लेनिनका विचारलाई ‘लेनिनवाद’को रूप दिने श्रेय स्टालिनलाई नै छ । उनले एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘दुइटा बाटा मात्र छन्– समाजवाद र पुँजीवाद । तेस्रो बाटो भनेको पुँजीवादी बाटो नै हो ।’

जतिवेला प्रचण्ड नेतृत्वको एकीकृत माओवादी र ओली नेतृत्वको एमालेबीच पार्टी एकता हुँदै थियो, त्यति वेलादेखि नै ओलीले पटक–पटक आफूहरू सैद्धान्तिक होइन, राजनीतिक रूपमा मात्र कम्युनिस्ट भएको भन्दै आएका छन् । नेपालमा पहिलोपटक लाल झन्डाधारीले सरकार बनाउने वेला प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन हुन लागेका तत्कालीन एमाले अध्यक्ष मनमोहन अधिकारीले आफूहरू शास्त्रीय कम्युनिस्ट नभएको भनेर पुँजीवादी दाता राष्ट्रलाई विश्वास दिलाएको इतिहास छ ।

ओली त्यसैलाई वेलावेलामा दोहोर्‍याउने गर्छन् । कुनैवेला एमालेको यस धारणालाई संशोधनवादी भन्दै कटु विरोध गर्ने प्रचण्ड पनि वर्तमान सत्ता राजनीतिमा विलय भएपछि एमाले र ओलीझैँ ‘अब जे भए पनि आफूहरू शान्तिपूर्ण राजनीतिभन्दा बाहिर नजाने’ धारणा दोहोर्‍याइरहन्छन् । शान्तिपूर्ण राजनीति !

प्रतिबन्ध फुकुवा हुने कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीसँग मञ्च साझा गरिरहेका ‘विद्रोही’ नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले भावुक भएर कम्युनिस्ट शान्तिदूत हुने गरेको र आफू ओली सरकारसँग भएको तीनबुँदे शान्ति–सम्झौताप्रति इमानदार साथ प्रतिबद्ध भएको धारणा व्यक्त गरिरहँदा पुरानो दृश्यको स्मरण भइरहेको थियो । 

त्यसो भए के मार्क्सवाद हिंसाको सिद्धान्त हो ? हो । त्यसो भए के मार्क्सवाद शान्तिविरोधी सिद्धान्त हो ? होइन । वस्तुतः मार्क्सवादका निम्ति हिंसा र शान्ति दुवै सापेक्ष हुन् र यो शासनको चरित्र र वस्तुगत अवस्थामा निर्भर गर्छ । तर, मनमोहन अधिकारी, ओली र प्रचण्डहरू आफूलाई जसरी निरपेक्ष शान्तिवादी प्रस्तुत गरिरहेका छन्, त्यसले यस्तो बुझिन्छ, मानौँ मार्क्सवाद निरपेक्ष हिंसाको र पुँजीवाद निरपेक्ष शान्तिको सिद्धान्त हो ।

जब कि इतिहास र वर्तमानमा विश्वमा थोपरिएका सबै हिंसाको मूल स्रोत पुँजीवाद र यसलाई संरक्षण दिने विश्व साम्राज्यवादी शासनबाट जन्मिने असमानता नै हो भन्ने इतिहास सिद्ध छ । यसैकारण वर्गसंघर्षका मार्क्सवादी अवधारणा पुँजीवादका निम्ति एक दुःखदायी राजनीतिक धारणा हो ।

यसैकारण जब विप्लवले ‘राज्यले आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेको वेलामा कम्युनिस्ट शान्तिका दूत पनि हुन्’ र अबदेखि आफूहरू आफ्ना सबै राजनीतिक गतिविधि शान्तिपूर्वक गर्ने सौहार्द वाचा गरे, संसदीय प्रवाहका प्रचण्ड–माधव र देउवादेखि जनता समाजवादीका डा. बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवसमेतले खुसी व्यक्त गरे ।

मोहन वैद्य ‘किरण’लगायत केही गैरसंसदीय कम्युनिस्ट पार्टीहरू ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा छन् र उनीहरूले मुख खोल्न बाँकी छ । ओलीले त विप्लवसँगको शान्ति–सम्झौतापछि ‘नेपाल शान्तिको युगमा प्रवेश गरेको’ र ‘अब नेपालमा हिंसात्मक आन्दोलनको कार्यदिशा कसैले अवलम्बन नगर्ने’सम्म भन्न भ्याए ।

विप्लव नेकपाले वर्तमान राजनीतिक गन्जागोलमा टाउको छिराउनुका पछाडि जेल र हिरासतमा रहेका आफ्ना नेता र कार्यकर्तालाई छुटाउन र पार्टीको अस्तित्व जोगाउन सम्झौतामा आएको प्रत्यक्ष कारण बुझ्न सकिन्छ । यसअतिरिक्त उनका अन्य आशय आगामी दिनमा खुल्दै जानेछन् । तर, जसरी उनी अन्तरिम सरकार, सर्वपक्षीय सम्मेलन र पुँजीवाद वा वैज्ञानिक समाजवादबारे जनमतसंग्रहको कुरा अगाडि सारिरहेका छन्, त्यसले उनीहरू आफ्नो ‘एकीकृत जनक्रान्ति’को अभ्यास वर्तमान राजनीतिको मूलधारामै गर्न चाहन्छन् भन्ने देखिन्छ । र, यस्तो हो भने यो स्टालिनले भनेझैँ ‘तेस्रो बाटो’ हो ।

नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा, जुन मूलधार भनिएको छ र जसमा नेपाली समाजको आमूल परिवर्तनका मार्क्सवादी क्रान्तिकारी प्रयत्न (क्रान्ति र जनसंघर्षहरू) पटक–पटक विलय हुने गरेका छन्, यो ‘तेस्रो बाटो’ नै हो । रमाइलो के छ भने हरेकपटक तेस्रो बाटो समाउने विद्रोहीहरू समान रूपमा ‘शान्ति र विकास’को नारा लगाउने गर्छन् ।

 देउवा र डा. भट्टराईलगायत गैरमाक्र्सवादीको चर्चा एकछिनलाई थाती राखौँ । उनीहरू सैद्धान्तिक रूपमै संसदीय राजनीतिका उपज हुन् । लाल झन्डाधारी ओली र प्रचण्ड पनि अब वर्गसंघर्षको साटो वर्ग समन्वयको माध्यमबाट समाजवादको सपना नेपाली जनतालाई देखाइरहेका छन् । उनीहरूको धारणामा सैद्धान्तिकताभन्दा पनि राजनीतिक कलाबाजी बढी छ । यस्तोमा समाजको आमूल परिवर्तनका निम्ति वैज्ञानिक समाजवादको लक्ष्य जनमत संग्रहको प्रस्ताव यस्तो बबुरो आदर्शवादीले मात्र गर्न सक्छ, जसलाई वर्तमान पुँजीवादी राजनीतिक सत्ताको इमानदारिता र परिणाममा धाँधली हुँदैन भन्ने विश्वास छ । तर, वस्तुगत धरातल निष्कलंकित छैन ।

सत्ता प्राप्तिका निम्ति कुनै वेला घाँटी रेट्न तयार रहेकासँग घाँटी जोड्न सक्ने, आवश्यक परे कसैको पनि घाँटी रेट्न सक्ने र संविधानलाई आफूखुसी अथ्र्याएर शक्तिको बलमा त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न खोज्ने र समग्रमा प्रलोभन, पैसा तथा शक्तिले भ्रमित पारेर, किनेर र बुथ कब्जा गरेर चुनाव जित्ने चरित्र रहेको राजनीतिक व्यवस्थामा पुँजीवादीको काल मानिने वैज्ञानिक समाजवाद जनमतबाट जित्नुको सम्भावना नदेखेरै मार्क्सवादका प्रवर्तकले वर्गसंघर्षको बाटो अख्तियार गरेका हुन् ।

तर, पुँजीवादीले लोकतान्त्रिक तर्किकता तथा सुदृढ आर्थिक र फौजी किलाबन्दीको बलमा आफूलाई यति प्रभावशाली बनाइसकेका हुन्छन् कि यसविरुद्धका संघर्ष वैचारिकतामा टिकेनन् भने घुँडा टेक्न बाध्य हुने गर्छन् । लेनिनले ‘राज्य र क्रान्ति’मा एक ठाउँमा लेखेका छन्– ‘लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पुँजीवादका निमित्त सबैभन्दा उत्कृष्ट सम्भावित खोल हो । तसर्थ, पुँजीले यस सर्वश्रेष्ठ खोलमा अधिकार जमाएर यति भरपर्दो र विश्वासिलो रूपमा आफ्नो सत्ता कायम गर्छ कि पुँजीवादी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा कुनै व्यक्ति, कुनै संस्था वा कुनै पार्टीको कुनै पनि हेरफेरले यस सत्तालाई डाँवाडोल गर्न सक्दैन ।’ यसैकारण लेनिन र माओले वर्गसंघर्षमा आधारित नयाँ जनवाद र वैज्ञानिक समाजवादका विकल्प अगाडि सारेका थिए ।

विप्लवले घुमाउरो पारामै भए पनि मालेमावाद अब पुरानो हुँदै गएकाले नयाँ कोणबाट सोच्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । यस्तो हो भने उनी आफ्नो ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को लक्ष्य साध्न फरक प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, आफूलाई माक्र्सवादी भन्ने हो भने यसका आधारभूत मान्यतालाई त्याग्न सकिन्न ।
 

यस्तोमा विप्लवले जनमत संग्रहबाट वैज्ञानिक समाजवादको हल खोज्नु भनेको निश्चय नै ‘तेस्रो बाटो’ हो । के यो परीक्षित बाटो होइन ? आखिर प्रचण्डको नेतृत्वमा माओवादी जनयुद्धकारीले अगाडि सारेको संविधानसभाको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने कार्यदिशा वैचारिक विचलनकै कारण अहिले पुरानै चरित्रको पुँजीवादी संंसदीय भासमा नाकमुखसम्म चुर्लुम्म डुबेर गफेरी पार्टीमा परिणत भएको दृष्टान्त सामुन्ने नै छ ।

यस्तोमा आफूलाई माक्र्सवादी–लेनिनवादी–माओवादी भनिरहँदै त्यही बाटो अँगाल्नु मार्क्सवाद हुन सक्दैन । विप्लवले अलि घुमाउरो पारामै भए पनि मालेमावाद अब पुरानो हुँदै गएको, राष्ट्र विशेष र परिवर्तित सन्दर्भमा यसबारे पनि नयाँ कोणबाट सोच्नुपर्ने भन्दै आएका छन् । यस्तो हो भने उनी आफ्नो ‘वैज्ञानिक समाजवाद’को लक्ष्य साध्न फरक प्रयोग गर्न सक्छन् । तर, आफूलाई मार्क्सवादी भन्ने हो भने यसका आधारभूत मान्यतालाई त्याग्न सकिन्न । 

निश्चय नै अहिले राजनीतिक पटलमा देखिएको संसद् पुनस्र्थापनाले वर्तमान संसदीय राज्य व्यवस्थाको संकट हल हुनुको साटो झन् संकटग्रस्त हुँदै जाने सम्भावनातर्फ संकेत गरेको छ । यो सम्भावना ओलीले संसद् विघटन गरेसँगै विभिन्न कोणबाट व्यक्त हुँदै आएको छ र यही सत्य हो ।

केही गैरसंसदीय कम्युनिस्ट पार्टीले मार्क्सवादी वैकल्पिकताको कुरा उठाइरहेको पनि देखिन्छ । बाँकीले टालटुले पाराले यसै व्यवस्थाभित्र हल खोज्ने प्रयास गरिरहेको पाइन्छ । नागरिक आन्दोलनको नाममा सडकमा देखिएको एउटा बौद्धिक समूहले वैकल्पिक राजनीतिको कुरा गरे पनि त्यो ‘नवउदारवादी स्वतन्त्रता र समानता’को अभिजात्यिय आदर्शको सीमासम्म मात्र हो । 

१९औँ शताब्दीमा दुइटा प्रतिस्पर्धी विचार देखा परे । पहिलो, ‘उदारवाद’, जसको केन्द्रमा व्यक्तिगत स्वतन्त्रता थियो । यसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन, कानुनी राज्य तथा यसको रक्षा गर्ने संस्थानप्रतिको सम्मान भाव निहित थियो । दोस्रो, माक्र्सवाद, जसको केन्द्रीय विषय समानता थियो र यसका निम्ति साम्यवादको लक्ष्य प्राप्त गर्न वर्गसंघर्षको विधि र सर्वहारावादी समाजवादको बाटो सुझाइएको थियो । 

सन् १९७० को दशकमा सिबी म्याकफर्सन नामक एकजना अर्थराजनीतिक विचारकले तत्कालीन विश्वका दुईतिहाइ देशमा उदारवाद अस्वीकृत भइसकेकाले उदारवादको ‘स्वतन्त्रता’ र मार्क्सवादको ‘समानता’ मिसाएर नयाँ युगको खिचडी परिकल्पना प्रस्तुत गरे । नांगिँदै गएको पुँजीवादको संकट टार्ने यस नयाँ उपायलाई ‘नवउदारवाद’ भनियो । यस खिचडी वैचारिक परिकल्पनाले तत्कालीन साम्यवादी शिविरमा पनि भ्रम सिर्जना गर्‍यो । सोभियत संघ नयाँ विकल्पको खोजीमा यस्तै बाटोमा पतन भयो ।

चीनले मार्क्सवादभित्रै बजार समाजवादको परिकल्पना गर्‍यो । बाँकी विश्वको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यसले नयाँ भ्रम सिर्जना गरिरहेको छ । पुँजीवादी व्यवस्थामा समग्र शोषणमा फसेको जनसमुदायका निम्ति विकल्प खोज्नुपर्नेमा आफूलाई कम्युनिस्ट भन्नेहरूले मार्क्सवादकै विकल्प खोज्न थालेका छन् । 

जहाँसम्म आफैँले प्रतिबन्ध लगाएको विप्लव नेकपासँग ओलीको सवाल छ, उनी सके संकट टार्ने, आफूलाई बलियो देखाउने र नसके आगामी दिनका निम्ति नयाँ चुनावी एजेन्डा सेट गर्ने दाउमा देखिन्छन् । जतिसुकै आलोचना भए पनि ओलीको पालामा सिके राउत र विप्लवलाई संसदीय मूल प्रवाहको राजनीतिमा सामेल गराएको श्रेय त उनले पाएकै छन् ।

त्यति मात्र कहाँ हो र ! म्याराथन पारामा उनी सयौँको संख्यामा शिलान्यास र उद्घाटन गरिरहेका छन् । उनले बुझेका छन्, कदाचित उनले सरकार त्याग्ने स्थिति आयो भने, कि त कसैले सरकार बनाउने सम्भावना नबनेर संवैधानिक रूपमा मध्यावधि निर्वाचन, होइन भने दुई वर्षपछि नियमित निर्वाचन त हुने नै छ । त्यसैले उनी दूरदर्शी सम्भावनामा काम गरिरहेजस्तो पनि देखिन्छन् । विप्लवसँगको सम्झौता र सहकार्यका सौहाद्र आग्रह पनि यसैका हिस्सा हुन् । 

जनताको कोणबाट हेर्दा वर्तमान संसदीय राजनीतिक ढाँचाका आधारभूत संरचना र चरित्रलाई कायम राखेर वैकल्पिक राजनीतिको अपेक्षा निरर्थक हुनेछ । विप्लवले भनेजस्तै यस सम्झौतामा कुनै ‘महान् आकांक्षा’ लुकेको छ भने बेग्लै भयो, होइन भने वर्तमान राजनीतिको मूल प्रवाहमा उपरी हेरफेर गरेर गुणात्मक परिवर्तनको अपेक्षा भ्रम मात्रै हुनेछ । जतिसुकै भए पनि समाजको आधारभूत वर्ग र समुदाय अर्थात् सर्वहारा वर्ग र जनसमुदाय उपेक्षित रहेसम्म मार्क्सवादी प्रस्थापना तथा संघर्षका रणनीतिक औचित्यता रहिरहन्छ । तपाईं मार्क्सवादी होइन भने यो दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार तपाईंमा निहित छ ।