मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ चैत २९ आइतबार
  • Sunday, 11 April, 2021
दिपेश शाही काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार १५:२२:००
Read Time : > 3 मिनेट
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रमुख निर्वाचन आयुक्तलाई प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताको प्रश्न : १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था किन लागू भएन ? 

Read Time : > 3 मिनेट
दिपेश शाही, काठमाडौं
२०७७ फाल्गुण १८ मंगलबार १५:२२:००

विवाद निरुपणमा लगातार आलटाल गरेपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूले निर्वाचन आयोग पुगेर प्रश्न गरेका छन्– दफा ४४ (२) अनुसार पन्ध्र दिनको सूचना दिएको खोइ ? राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद सुरु भएको ४५ दिनभित्र निरुपण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान भए पनि आयोगले काम अगाडि नबढाएपछि प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता सोमबार आयोग पुगेर राजनीतिक दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणबारे दफा स्मरण गराएका हुन् । 

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको २७ दिन पूरा भएको छ । ४४ (२)ले दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, १५ दिन बित्दा पनि आयोगले ओली पक्षलाई सूचना दिएको छैन । 

२० माघमा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षले दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै आयोगमा १९ पृष्ठ लामो निवेदन दिएको थियो । दफा ४४ (१)मा ‘दलको नाम, छाप, झन्डा वा चिह्नसम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो नाम, छाप, विधान, झन्डा वा चिह्न दाबी गर्ने दलले र दलको पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद भए त्यस्तो पदाधिकारी, केन्द्रीय समिति वा केन्द्रीय समितिको निर्णयको आधिकारिकता दाबी गर्ने दलको केन्द्रीय समितिको ४० प्रतिशत सदस्यले विवाद प्रारम्भ भएको ३० दिनभित्र आयोगसमक्ष आधार तथा प्रमाणसहित दाबी पेस गर्नुपर्ने’ व्यवस्था छ । 

दफा ४४ को उपदफा (२)ले ‘आयोगले उपदफा  (१)बमोजिमको दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्नका लागि त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने’ व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोगले यसलाई नजरअन्दाज गरेको प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेताहरूको भनाइ छ । 

१५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न नसकेमा सम्बन्धित पक्षको अनुरोधमा लिखित जवाफ पेस गर्न आयोगले १० दिन म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था ऐनमा छ । तर, प्रचण्ड–नेपाल समूहले उक्त निवेदन बुझाएको करिब एक महिना बितिसक्दा पनि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई पत्र काटेको छैन । 

यही मुद्दामा छलफल गर्न राजेन्द्र पाण्डे, लीलामणि पोखरेल र रामनारायण बिडारी सोमबार आयोग पुगेका थिए । ‘हामीले कानुनअनुसार दाबीसहित निवेदन दिएको २० माघमा एक महिना हुँदै छ, त्यसका लागि दुई दिन बाँकी छ । तर, पनि कारबाही किन अघि बढेन ?, सम्बन्धित पक्षलाई पत्र किन काटिएन ? आयोग किन किंकर्तव्यविमुढ भएर बस्यो ? आयोगले आफ्ना काम किन अघि बढाउँदैन ?, हामीले आयोगसमक्ष यिनै प्रश्न राखेका छौँ,’ आयोग पुगेका रामनारायण बिडारीले नयाँ पत्रिकासँग भने । बिडारीका अनुसार प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले ‘यो काम अघि बढ्छ, बढ्दै छ’ भनेर मात्रै जवाफ दिएका छन् । आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले उनीहरू आयोगमा आए पनि के विषयमा छलफल भयो भन्ने जानकारी नभएको बताए ।

नेकपाको विवाद सुरु भएको ७० दिनभन्दा बढी भइसकेको छ । विवाद सुरु भएको समयावधि ७० दिन नाघे पनि कानुनअनुसार दलको आधिकारिकता दाबी गरेको भने २७ दिन पुगेको छ । ‘आयोगले कुन प्रक्रियाद्वारा विवाद निरुपण गर्ने, विवाद निरुपणमा प्रवेश गर्ने हो कि होइन, त्यसका लागि पर्याप्त खाका छ कि छैन भन्ने कुरा मुख्य हो । त्यो निवेदनका सन्दर्भमा पत्र लेख्ने वा नलेख्ने भनेर आयोगले कुनै निर्णय गरिसकेको छैन,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने । उनले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा भएको समयावधि भनेको दललाई पत्र लेखिसकेपछि लागू हुने व्यवस्था भएको भन्दै आयोगले उक्त पत्रबारे अध्ययन गरिरहेको बताए । ‘त्यो पत्रको सन्दर्भमा आयोगले अध्ययन गरिरहेको छ, छलफल परामर्श भइरहेको छ । आयोगबाट हालसम्म कुनै किसिमको निर्णय भइसकेको छैन,’ आयोगका प्रवक्ता श्रेष्ठले भने ।

आयोगले नेकपाको विवाद सुरु भएयता यही जवाफ दिँदै टार्ने काम गरिरहेको छ । यसअघि २९ माघमा पनि प्रचण्ड–नेपाल समूहले ‘दाबी पेस गरिएको १० दिन बितिसक्दासमेत दलको मान्यतासम्बन्धी विवाद निरुपणमा किन ढिलाइ भयो’ भनेर आयोगसँग लिखित प्रश्न गरेको थियो । लीलामणि पोखरेल र राजेन्द्र पाण्डेले आयोग पुगेर आफ्नोतर्फबाट पेस गरिएको दाबीमाथि आयोगले के–कस्तो प्रतिक्रिया र कारबाही अघि बढाएको छ भनेर जानकारीसमेत लिएका थिए । त्यतिवेला पनि आयोगले उनीहरूलाई ‘फाइल अध्ययन गरिरहेको र छिट्टै निष्कर्षमा पुग्ने’ भनेर जवाफ दिएको थियो ।

गत ६ पुसमा बसेको प्रचण्ड–नेपाल समूहको केन्द्रीय समिति बैठकले केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको विवरण आयोगमा पठाएको थियो । त्यस्तै, ओली समूहले पनि आफ्नो केन्द्रीय समितिमा पाँच सय ५६ जना थप गरेर विवरण अद्यावधिक गर्नका आयोगलाई निवेदन पठाएको थियो । निवेदन परेको ३७ दिनपछि ११ माघमा आयोगले चार सय ४१ जनाको पुरानै केन्द्रीय समितिलाई नै आधिकारिक मान्ने निर्णय सुनाएको थियो । त्यसपछि २० माघको निवेदनमाथि अध्ययन भइरहेको औपचारिक जवाफ आयोगले दिँदै आएको छ ।

निर्वाचन आयोगको सेटिङ पनि भत्किन्छ : प्रचण्ड

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले निर्वाचन आयोगमा गरेको ‘सेटिङ’ भत्किएर आफ्नो पक्षमा निर्णय आउने दाबी गरेका छन् । सोमबार राजधानीमा आयोजित पेसागत महासंघ नेपाल र नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी महासंघको एकता घोषणासभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले केही दिनभित्रै पार्टीको आधिकारिकता आफूहरूले पाउने दाबी गरे । 

प्रचण्डले कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले निर्वाचन आयोगमा गरेको सेटिङ भत्किने र केही दिनभित्रै आधिकारिक पार्टी र सूर्य चुनाव चिह्न बहुमतवाला पार्टीको हो भनेर आयोगले निर्णय गर्ने बताए । ‘अर्को सेटिङ पनि भत्किँदै छ, निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ । हेर्नुहोला, मैले त्यत्तिकै भनेको होइन, बुझेर भन्दै छु,’ प्रचण्डले भने, ‘केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरूकै हो भन्ने फैसला गर्छ ।’ 

उनले संविधानका प्रावधान, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, आयोगसँग पटक–पटक भएका छलफल, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता र जनभावनाका आधारमा पार्टीको आधिकारिकता र निर्वाचन चिह्न सूर्य आफूहरूले नै पाउने जिकिर गरे । ‘तपाईंहरूलाई लठ्याइएको छ, निद्रामा हुनुहुन्छ भने वेलैमा ब्युँझिनुहोस् । आयोगले अब छिट्टै निर्णय गर्दै छ, हामीले पाई नै सक्यौँ । घोषणा हुन मात्र बाँकी हो,’ उनले भने । 

प्रचण्डले ओलीमा इमान्दारी, वैचारिक निष्ठा, जिम्मेवारीबोध नरहेकाले ओलीको बेइमानी र जालझेलपूर्ण कदमविरूद्ध संघर्ष भएको बताए । उनले सर्वोच्चको फैसलापछि ओली पराजित भए पनि जित भएको भन्दै भ्रम पाल्दै र छर्दै हिँडेको टिप्पणी गरे । ‘नैतिकता भएको मान्छे भए आफ्नो प्रस्ताब अदालतबाट खारेज भएपछि राजीनामा दिनुपर्ने हो । तर, ओली झन् मैले जितेझैँ गरिरहनु भएको छ,’ उनले भने । 

प्रचण्डले अब बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने बताए । उनले भने, ‘मैले सर्वोच्चको फैसला भएकै दिन राजीनामा दिनुस् भनेको थिएँ । तर, उहाँ मैले भनेको भन्दा उल्टो गर्दै हिँड्नुभएको छ । पूर्ण रूपमा पतन नभएसम्म प्रतिगामी बर्बर गर्न छोड्दैन भनेझैँ ओली यही पात्रका रूपमा उभिएको देखियो ।’