मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवा१४औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १० शुक्रबार
  • Friday, 23 April, 2021
२०७७ फाल्गुण १६ आइतबार १८:००:००
Read Time : > 4 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

स्थानीय तहमा समिति नै समिति : तर बैठक पनि नबस्ने, काम पनि नगर्ने

Read Time : > 4 मिनेट
२०७७ फाल्गुण १६ आइतबार १८:००:००

सिराहाको कल्याणपुर नगरपालिकाका लेखापाल जयराम चौधरीलाई ९ चैत २०७४ मा २० हजार रुपैयाँसहित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ ग¥यो । चौधरी निलम्बनमा परेका छन् । सोही प्रकरणमा संलग्न भएको भन्दै नगरपालिकाका निमित्त प्रशासकीय प्रमुख वासुदेव यादवलाई पनि निलम्बन गरिएको छ । दुवैविरुद्धको मुद्दा अहिले विशेष अदालत काठमाडौंमा चलिरहेको छ । 

सेवाग्राहीसँग पाँच लाख रकम लिँदै गर्दा नगरपालिकाका प्रमुख सूर्यनाथ मण्डलका छोरा सन्तकुमार मण्डललाई गत ३१ असारमा अख्तियारको टोलीले पक्राउ ग¥यो । सो प्रकरणमा नगरप्रमुख मण्डलको पनि संलग्नता रहेको भन्दै अख्तियारले उनीविरुद्धसमेत गत २८ साउनमा विशेष अदालत काठमाडौंमा पाँच लाख बिगो र ६ महिनादेखि डेढ वर्ष कैद सजायको मागसहित मुद्दा दायर भएको छ । नगरप्रमुख मण्डल निलम्बनमा परेका छन् । 

कल्याणपुर नगरपालिकाभित्रका यी दुई अनियमितताका घटना सिराहाभरि आलोचनाका विषय बने । तर, नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गठन गरेको सुशासन तथा संस्थागत विकास समितिचाहिँ अनियमिततामा पनि मौन देखियो । समितिका संयोजक वडा नम्बर ५ का अध्यक्ष दीपेन्द्र बरबरिया यादवले नगरपालिकाका कर्मचारी र नगरप्रमुख मण्डलका पिता–पुत्र नै मुछिएको अनियमिततामा एउटा विज्ञप्ति पनि जारी गरेनन् । कतिसम्म भने समितिले त्यसबारे कुनै चासोसमेत राखेन । यादवका अनुसार, नगरमा सुशासन तथा संस्थागत समिति पुस २०७४ मा गठन भएको हो । 

समिति गठन भएयता नगरमा सुशासनसम्बन्धी जनचेतना जगाउने, भ्रष्टाचारको निगरानी राख्नेलगायतका कुनै पनि काम हुन सकेको छैन । संयोजक यादव भन्छन्, ‘समिति गठन त भयो, तर त्यसको काम के हो भन्नेबारे हामीलाई थाहै भएन, कसैले कामका बारेमा हामीलाई बुझाएको पनि छैन ।’ उनी ‘स्थानीय समितिको के कुरा गर्नु, नगर कार्यपालिकाको बैठक त ६ महिनामा १८ पटक बस्नुपर्नेमा एकपटक मात्र बस्छ’ भनेर समितिको औचित्यमाथि प्रश्न गर्छन् । 

कल्याणपुर नगरपालिकाले वातावरण संरक्षण तथा विपत् व्यवस्थापनका लागि नगरमा वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन समिति पनि गठन गरेको छ । तर, त्यो समितिको भूमिका पनि करिब शून्य नै छ । कोभिड–१९ को महामारीका कारण नगरवासी भयभित थिए । तर, महामारीका वेला समितिले कोभिड नियन्त्रणमा कुनै काम गरेन । समितिका संयोजक कल्याणपुर–१० का वडाध्यक्ष धनवीर मण्डल भन्छन्, ‘समितिको बैठक बस्छ । बैठकले समितिको कार्यविधि पनि बनाएको छ । तर विपत्का वेला प्रभावकारी ढंगले काम गर्न सकिएको छैन ।’

सिराहाको अर्नामा गाउँपालिकाले पनि संकट व्यवस्थापन समिति गठन गरेको छ । तर, त्यो समितिको प्रभावकारिता कल्याणपुरको भन्दा भिन्न छैन । गाउँपालिका प्रमुख ठक्कु महतो आफैँ समिति संयोजक हुन् । समितिको एउटा बैठक २६ असोजमा बसेको थियो । त्यसले कोभिडबारे गाउँपालिकामा सचेतनासम्बन्धी निर्णय गरेको थियो । तर, त्यो निर्णय पनि कार्यान्वयन भएन । त्यस्तै, विपत् व्यवस्थापन गर्न गठित समितिले शीतलहरबाट जोगिन गर्नुपर्ने पूर्वतयारीसम्बन्धी केही काम गरेन । 

२६ असोजपछि समितिको अर्को बैठक बस्नै सकेको छैन । अर्नामा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णानन्द सिंह गाउँपालिकामा चुनावबाट जनप्रतिनिधि आएलगत्तै विभिन्न विषयगत समिति बनेका, तर ती समितिले प्रभावकारिता देखाउन नसकेको बताउँछन् । अर्नामा गाउँपालिकाले संकट व्यवस्थापन समितिबाहेक न्यायिक, लेखा, विधायन, सुशासन, कृषि विकास सेवा, पशु विकास सेवा र स्वास्थ्यसेवा समिति गठन गरेको छ । ती सबै समितिको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन ।

कामकाजविनाका समिति
स्थानीय तहका समिति नाममा मात्र सीमित छन् । जस्तो सिराहाको नरहा गाउँपालिकाले सार्वजनिक सेवा प्रवाह, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी र गाउँपालिकाका नागरिकहरूको समेत क्षमता विकासका लागि सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति खडा गरेको छ । समितिका संयोजक वडा नम्बर ५ का वडाध्यक्ष हुकुमदेव यादव हुन् । उनी गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएपछि कानुनले किटान गरेका समिति गठन गरिएको, तर त्यसअनुसार काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनको कथन छ, ‘समिति गठन त गरियो, तर त्यसको जिम्मेवारी र अधिकार के हो भन्ने थाहा भएन । समिति सञ्चालनको कार्यविधि नै तयार गरिएन । त्यसैले समिति कामविहीन भएको छ ।’

नरहा गाउँपालिकामा समितिको कार्यविधि बनाउन पटक–पटक प्रशासकीय अधिकृतलाई निर्देशन दिइए पनि कार्यविधि बन्न नसकेको हुकुमदेवको अनुभव छ । उनी थप्छन्, ‘विपन्न गरिब, सीमान्तकृत समुदाय, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएकाहरूको क्षमता वृद्धि गर्न समितिले नीति बनाउने भनिएको छ । तर, अहिलेसम्म समितिको एउटा पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।’

सिराहामा १७ वटा स्थानीय तह छन् । ती सबैमा विभिन्न विषयका समिति गठन गरिएका छन् । तर, तिनको भूमिका पनि प्रभावकारी छैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को परिच्छेद–५ को दफा २२ मा लेखिएको छ– ‘सभाले आफ्नो कार्यप्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न नियमावली बनाई कुनै सदस्यको संयोजकत्वमा लेखा समिति, विधायन समिति, सुशासन समितिलगायत आवश्यकताअनुसार अन्य समिति र विशेष समिति गठन गर्न सक्नेछ ।’

त्यसैगरी, गाउँ–नगर कार्यपालिका कार्यसम्पादन नियमावली २०७४ को परिच्छेद ३ को दफा १५ मा सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति, आर्थिक विकास समिति, सामाजिक विकास समिति, पूर्वाधार विकास समिति, वातावरण तथा विपत् व्यवस्थापन समिति र विधेयक समिति गठन गर्ने प्रावधान छ । 

सिराहाका तत्कालीन स्थानीय विकास अधिकारी तथा शिक्षा विकास तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयका उपसचिव विजयराज सुवेदीका अनुसार कानुनले तोकेअनुसार गठन भएका समितिले भनेअनुसारको काम गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले समितिको सक्रियताका लागि मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने हो । तर, धेरैले अनभिज्ञता प्रकट गरेको देखिन्छ ।’ 

वडाध्यक्षहरू नै भन्छन्, काम, कर्तव्य र अधिकार थाहा नपाउँदा बैठक बस्न सकेको छैन
सिराहाको मिर्चैया, कल्याणपुर, गोलबजार, धनगढीमाई नगरपालिका र नरहा, अर्नामा, बरियारपट्टी गाउँपालिकामा खडा गरिएका सबै समिति बेकामे देखिएका छन् । धनगढीमाई नगरपालिकाले १४ कात्तिक २०७४ को कार्यपालिका बैठकबाट ६ वटा समिति बनाइएको छ । तर, सबै कामविहीन छन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज चौलागाईं भन्छन्, ‘राजस्व परामर्श र स्रोत अनुमानबाहेकका अन्य समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन ।’

मिर्चैया नगरपालिका वडा नम्बर २ का वडाध्यक्ष लक्ष्मेश्वर कापर सामाजिक विकास समितिका संयोजक हुन् । उनी त्यो समितिको संयोजक भएको तीन वर्ष भएको छ । तर, उनलाई समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार अझै थाहा छैन । उनले भने, ‘म सामाजिक विकास समितिको संयोजक हुँ । तर, समितिले के गर्ने हो भन्ने थाहा नभएकाले हामीले केही पनि काम गरेका छैनौँ । अहिलेसम्म समितिको बैठक नै बसेको छैन ।’ हुन पनि कापरलाई समितिको संयोजक भएपछि काम, कर्तव्य र अधिकार के हो भनेर नगरपालिकाले बुझाएकै छैन । ‘मैले समितिको कामबारे बुझ्न प्रयत्न गरेको हो । तर, नगरपालिकाले सूचना नै उपलब्ध गराएन,’ उनले भने । सामाजिक विकास समितिको संयोजकबाहेक कापरलाई नगरपालिकाले सार्वजनिक सेवा तथा क्षमता विकास समिति सदस्यको जिम्मेवारी पनि दिएको छ । तर, त्यो समिति पनि नगरपालिकामा भूमिकाविहीन छ । ‘गठन भएका समितिलाई निष्क्रिय बनाइएको छ । नगर कार्यपालिकाको बैठक नै नियमित बस्दैन, नगरको कामको वार्षिक समीक्षा पनि गरिँदैन । अनि कसरी सार्वजनिक सेवा सन्तोषजनक हुन्छ ?’ कापर आफैँ प्रश्न गर्छन् ।

यता, विधेयक समितिको समेत सदस्य रहेका गोलबजार नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष रामपुकार कामती स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिका पनि सदस्य हुन् । उनका अनुसार नगरपालिकामा सुरुमा समितिका बैठक बसे पनि पछिल्लो समय कुनै पनि समितिको बैठक डाकिएको छैन । ‘हाम्रो नगरमा २२ महिनायता कुनै पनि समितिको बैठक बसेको छैन, समितिको बैठक नै बस्दैन भने के काम हुन्छ,’ उनले भने ।

गोलबजार नगरपालिकामा विभिन्न १० वटा विषयगत समिति गठन गरिएको छ । तीमध्ये केही समितिको आक्कल–झुक्कल मात्र बैठक बस्ने गरेको नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्रीधर केसी बताउँछन् । नगरसभाको सहयोगीका रूपमा काम गर्न विभिन्न विषयगत समितिको परिकल्पना गरिए पनि नगरमा गठन गरिएका समितिहरू कामकाजविनाका भएको केसीको ठहर छ । भन्छन्, ‘कानुनमा समितिहरूले नगरसभामा विधेयक ल्याउने र छलफल गर्नुपर्ने भनिए पनि गोलमटोल मात्र हुने गरेको छ । विषयगत समितिले कार्यपालिकाको काम र कारबाहीको पनि नियमन गर्नुपर्छ । तर, त्यो हुनै सकेको छैन ।’