जेन-जी आन्दोलन : क्षतिको विवरण संकलन गर्न बागमतीमा चारसदस्यीय उच्चस्तरीय कार्यदल गठन

बागमती प्रदेश सरकारले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएको तोडफोड, आगजनी र लुटपाटका घटनाको मूल्यांकन र पुनर्निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

मंगलबार बसेको प्रदेश सचिवस्तरीय बैठकले उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी तत्काल क्षतिको विस्तृत विवरण संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो। प्रदेशका प्रमुख सचिव भूपाल बरालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पुनर्निर्माण कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूबिच सहकार्य र समन्वय अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहट्ठाको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। कार्यदलमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव इन्द्रदेव भट्ट, उद्योग, वाणिज्य, भूमि तथा प्रशासन मन्त्रालयका सचिव हेमराज भुसाल र संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालयका सचिव दीपेन्द्र सुवेदी सदस्य छन्।

कार्यदललाई आन्दोलनबाट प्रदेश सरकारअन्तर्गतका मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा भएको क्षतिको प्रारम्भिक अध्ययन, मूल्यांकन र पुनर्निर्माण सम्भाव्यता विश्लेषण गरी अनुमानित लागतसहितको प्रतिवेदन असोज ५ गतेभित्र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गर्न निर्देशन दिइएको छ।

यस्तै, बैठकले आन्दोलनका क्रममा नष्ट वा क्षति भएका सम्पत्ति र कागजातको कानुनी मुचुल्का तत्काल तयार गर्न सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने निर्णय गरेको छ। यसका आधारमा क्षतिको प्रकृति र परिमाणअनुसार बिमा दाबीलगायतका प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सेवा अवरुद्ध हुन नदिने तयारी
आन्दोलनका कारण कार्यालय भवनहरू क्षतिग्रस्त भएका कारण सेवाप्रवाहमा अवरोध देखिएको अवस्थामा सचिव बैठकले वैकल्पिक स्थान पहिचान गरी तत्काल कार्यालय सञ्चालन गर्ने प्रबन्ध मिलाउन मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सचिव बरालले जानकारी दिए।

यस्तै, क्षति पुगेका भवन तथा कार्यालयको मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत व्यवस्थापन आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा गर्ने उनको भनाइ छ।

बैठकले आन्दोलनका क्रममा क्षति वा नष्ट भएका सरकारी सवारीसाधनहरूको विवरण तोकिएको ढाँचामा तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ। प्रदेश सरकारले आन्दोलनपश्चातको अवस्थालाई सम्बोधन गर्दै पुनर्निर्माण, पुनर्स्थापना र आवश्यक सुधारका कामलाई तत्काल प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।

प्रदेश सरकारका अनुसार संरचना पुनर्निर्माण मात्र नभई सेवाप्रवाहलाई अवरोध नहुने गरी दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट पनि योजनाबद्ध कार्य अघि बढाइनेछ।