मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २४ सोमबार
  • Monday, 08 March, 2021
रमेश रावल वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण ११ मंगलबार १६:१४:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार डिजिटल संस्करण

गाँस, वास र कपासको माग गर्दै बादी समुदायले घेरे मुख्यमन्त्रीको कार्यालय

Read Time : > 1 मिनेट
रमेश रावल, वीरेन्द्रनगर
२०७७ फाल्गुण ११ मंगलबार १६:१४:००

व्यवस्थित बसोवासको माग गर्दै दैलेखका बादी समुदायले कर्णाली प्रदेश मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअगाडि धर्ना दिएका छन् । प्रदेश सरकारसँग गाँस, वास र कपासको माग गर्दै सोमबार बेलुकी ७ः०० बजेदेखि उनीहरूले धर्ना दिएका हुन् । 

दुल्लु नगरपालिका– १ दैलेखमा बसोवास गर्दै आएका उनीहरू सोमबार राति मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडिको खुला चौरमा धर्नामा बसेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी रामप्रसाद घर्तीले बताए । ‘उनीहरूले गाँस, वास र कपासको माग गर्न प्रदेश सरकारसँग आएको बताएका छन्,’ उनले भने, ‘उनीहरूले सुरक्षित बसोवास र खेती गरेर खानका लागि जमिनको माग गरेका छन् ।’

आइतबार उनीहरू बसिरहेको दैलेखबाट हिँडेर सोमबार बेलुका सुर्खेत पुगेका थिए । दैलेखको दुल्लु खोलामा बालुवा, गिटी कुटेर जीविका चलाउँदै आएको र नगरपालिकाले खोलाको बालुवा, गिटी निकाल्न प्रतिबन्ध लगाएका कारणले प्रदेश सरकारसँग खेतीपाती गर्ने जमिन र सुरक्षित आवासको मागसहित धर्ना बसेको हिक्मत बादीले बताए ।

झन्डै ६ सय ६९ जनसंख्या रहेको दैलेखमा बादी समुदायका चार सय दुई परिवार र एक सय १२ घरधुरी रहेका छन् ।

प्रदेश सरकारले जमिनको व्यवस्था गर्न सक्दैन : कानुनमन्त्री भण्डारी
कर्णाली प्रदेश सरकारका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले प्रदेश सरकारले जमिनको व्यवस्था गर्न नसक्ने बताएका छन् । व्यवस्थित बसोवासको माग राख्दै मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्नामा बसेका दैलेखका बादी समुदायसँगको भेटमा मंगलबार उनले जमिनको व्यवस्था संघ र स्थानीय तहले गर्ने बताएका हुन् । 

‘तीन तहका सरकारका आ–आफना कार्यक्षेत्र छन्,’ उनले भने, ‘हामी जमिन दिन सक्दैनौँ, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीको ग्यारेन्टी लिन्छौँ । समस्या समाधानका लागि मूल एजेन्डा बनाएर समस्याको समाधान गर्नेतर्फ हाम्रो ध्यान केन्द्रित छ ।’

समस्या समाधानका लागि तथ्यांक संकलन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै उनले भने, ‘तपाईंहरूले सोचेअनुसार माग पूरा हुन्छ भन्न त सकिँदैन, तर केही सहयोग हामी पक्कै गर्छौँ । जमिनका लागि भूमि आयोग स्थापना गरिएको छ । त्यहाँ माग राख्नुहोला ।’