मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २४ सोमबार
  • Monday, 08 March, 2021
२०७७ फाल्गुण ११ मंगलबार ०८:३६:००
Read Time : > 1 मिनेट
समाचार प्रिन्ट संस्करण

नागरिकता लिन कपिलवस्तु प्रशासनमा महिलाको भिड

सरकारले बालपोषण भत्ता दिने र भत्ता लिन आमाको नागरिकता अनिवार्य गरेपछि नागरिकता लिने बढे

Read Time : > 1 मिनेट
२०७७ फाल्गुण ११ मंगलबार ०८:३६:००

कपिलवस्तु नगरपालिका–१ की कृष्णाकुमारी यादव अहिले ३१ वर्ष पुगिन् । १२ वर्षअघि विवाह गरेकी उनका दुई छोरा र एक छोरी छन् । तीनै सन्तानको जन्मदर्ता भएको छ । तर, नेपाली नै भए पनि उनी आफूसँग भने नेपाली नागरिकता छैन । उनका पति हजारी यादवले नागरिकता बनाएको १५ वर्ष भयो । तर, उनलाई नागरिकता बनाउन कसैले चासो दिएन । जसका कारण उनले अहिलेसम्म विवाह दर्तासमेत गर्न पाएकी छैनन् । 

कृष्णाकुमारी मात्र होइन, कपिलवस्तुमा उनीजस्ता थुप्रै महिला छन्, जोसँग नेपाली भएको कुनै प्रमाणपत्र छैन । कपिलवस्तुको मधेसी भेगका धेरै महिला नागरिकताविहीन छन् । सम्पत्तिमा हक नलागोस् भनेर मधेसी समुदायमा महिलालाई नागरिकताविहीन बनाउने गरिएको छ ।

यस्तै अवस्था ममताको पनि छ । उनीसँग पनि नेपाली नागरिकता छैन । तर, सरकारले पाँच वर्षमुनिका सबै बालबालिकालाई पोषण भत्ता दिने भएपछि ममता नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगिन् । २२ पुसदेखि सरकारले देशभरका विभिन्न ११ जिल्लाका पाँच वर्षमुनिका बालबालिकालाई मासिक चार सय रुपैयाँका दरले बालपोषण अनुदान दिने निर्णय गरेको थियो । ती ११ जिल्लामा कपिलवस्तु पनि परेकाले उनी पनि आफ्ना छोराछोरीले पाउने पोषण भत्ताका लागि नागरिकता बनाउन दौडिएकी थिइन् । उनी मात्र होइन, कृष्णकुमारी र अन्य सयौँ आमाहरू यतिवेला नागरिकता बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाइरहेका छन् । 

पोषण भत्ता लिन बच्चाको जन्मदर्तासँगै आमा र बुबाको नागरिकता बुझाउनुपर्ने भएपछि अहिले मधेसी मूलका हजारौँ आमाहरूको नागरिकता बनाउने चाँजोपाँजो सुरु भएको छ । यही क्रममा कपिलवस्तु नगरपालिका–१ की सीमा कोहाँरले शुक्रबार आफ्नो माइतीघर कपिलवस्तुको महाराजगन्ज–११ बलरमवापुर पुगेर जन्मदर्ता बनाइन् । आइतबार विवाह दर्ता गरी नागरिकता बनाउन जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा पुगिन् । नागरिकता बन्ने भएपछि कोहाँरले खुसी हँुदै भनिन्, ‘छोराले पोषण भत्ता पाउने र त्यही कारणले मेरो नागरिकता बनाउन पाएकोमा स्थानीय सरकारसँग खुसी छु,’ उनले भनिन् ।

नागरिकता दिन बिहानैदेखि खुल्यो प्रशासन
प्रमुख जिल्ला अधिकारीका अनुसार सरकारले पोषण भत्ता दिनुभन्दा पहिलासम्म दैनिक एक सयको हाराहारीमा नागरिकता लिने सेवाग्राही हुन्थे । तीमध्ये औसत दशजना मधेसी समुदायका महिला हुन्थे । अहिले दैनिक चार सयभन्दा बढी सेवाग्राही आउने गरेका छन् । र, तीमध्ये तीन सयभन्दा बढी सेवाग्राही मधेसी महिला रहने गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घनारायण पौडेलले बताए । 

नागरिकता बनाउनेको संख्या बढेपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय कपिलवस्तुले दुई सातासम्म समय थप गरेको छ । भीड कम नहुँदासम्म नागरिकता लिन बिहान ७ देखि साँझ ५ बजेसम्म नागरिकता प्रदान गर्न कार्यालय खुल्ने गरेको थियो । तर, भीड कम नभएको र कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न कठिन भएपछि अहिले बिहान ९ देखि साँझ ५ बजेसम्म मात्र रहेको र कार्यालयबाट सेवा लिनेको चाप बढेपछि भीड कम गर्न र कोरोनाको जोखिम कम गर्न टोकन प्रणाली गरिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी गणेश नेपालीले बताएका छन् । 

कार्यक्रमले मधेसी महिलालाई फाइदा
सरकारको योजनाले मधेसमा समयमा व्यक्तिगत घटना दर्ता गर्नेको प्रचलन बढ्ने कपिलवस्तु नगरपालिका–१ का अध्यक्ष सुदीप पौडेल बताउँछन् । ‘बालपोषण अनुदानका कारणले वर्षौंदेखि नागरिकताबाट वञ्चित भएका महिलाले नागरिकता पाउन सुरु गरेका छन् । यसले मधेसी समुदायका महिलाको जीवनस्तरमा फाइदा पुग्नेछ,’ अध्यक्ष पौडेलले बताए । कपिलवस्तुको स्थानीय संस्था माहुरी होमले आठ वर्षअगाडि गरिएको सर्वेक्षणअनुसार महिलाको नागरिकता बनेपछि सम्पत्तिमा हक लाग्ने भएकाले अधिकांश मधेसी र मुस्लिम महिला नागरिकता पाउनबाट वञ्चित हुँदै आएको सामाजिक अभियन्ता रवीन्द्रनाथ ठाकुरले बताए ।