प्रदेश प्रिन्ट संस्करण

जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र : सांसदहरूको मतभेदले फेरि बजेट फ्रिज हुने सम्भावना

विपन्नहरूका लागि बनाउन लागिएको आवास प्रदेश सभाका सांसदहरूको लडाइँले  अलपत्र पर्ने सम्भावना बढेको छ

जनप्रतिनिधिबीचको मतभेदले जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गतका भवन निर्माण परियोजना अलपत्र परेको छ । जनता आवास कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो वर्ष एक सय ५० वटा घर निर्माणका लागि बजेट आएको थियो । तर, बजेट फ्रिज हुन पुग्यो, जसले गर्दा गत वर्ष कुनै पनि घर बन्न सकेनन् । 

यस वर्ष जनता आवासअन्तर्गत चितवनमा दुई सय घर निर्माणको योजना परेको छ । तर, सांसदहरूबीच मतभेद हुँदा यस वर्ष पनि बजेट फ्रिज हुने हो कि भन्ने आशंका बढेको छ । जनप्रतिनिधिहरू गम्भीर नबन्दा अति विपन्न, लोपोन्मुख, पिछडिएका जाति र वर्गलाई लक्षित गरी सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम प्रभावहीन बनिरहेको छ । घर निर्माणका विषयमा दुईपटक बैठक बसे पनि निर्णय हुन सकेको छैन । तेस्रो बैठकको तयारी भए पनि टुंगो लागेको छैन । माघसम्ममा निर्णय गरिसक्नुपर्ने भएकाले समयको चाप छ । तर, जनप्रतिधिलाई तातो लागेको छैन । 

सांसदहरूबीच कोटामा विवाद
सांसदहरूबीच प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कोटा बाँड्ने कि जिल्लामा रहेका स्थानीय तहहरूलाई अनुपातिक हिसाबले कोटा बाँड्ने भन्ने विवाद देखिएको छ । नेपाली कांग्रेसका सांसद मिलनबाबु श्रेष्ठले आफूहरूको भूमिका निष्क्रिय बनाइएको भन्दै आपत्ति जनाए । आफूहरूले भनेको ठाउँमा घर बाँड्न पाउनुपर्ने उनको भनाइ छ । कार्यक्रमको कार्यविधिमै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न हुनुपर्ने रहेकाले सोहीअनुसार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

कार्यविधिअनुसार आफूहरूको माग रहे पनि कार्यविधिविपरीत अरू सांसदले स्थानीय तहका आधारमा बाँड्न खोजे पनि विवाद देखिएको उनको भनाइ छ । ‘जनताको घर नबनाऊ भन्ने होइन, कार्यविधिमा रहेर निर्णय गरौँ भनेको हुँ,’ सांसद श्रेष्ठले भने ।

जनताले पाउने घर कस–कसले पाउने भनी निर्णय गर्ने अधिकार आफूहरूलाई हुनुपर्ने सांसद रीना गुरुङले बताइन् । जनताले घर पाउने कुरामा राजनीति गर्नु उपयुक्त नहुने उनको भनाइ छ । सांसदहरूबीच दुईपटकसम्म यस विषयमा छलफल भए पनि निर्णय हुन सकेको छैन । 

सांसद घनश्याम दाहालले स्थानीय तहलाई सबै जिम्मेवारी दिँदा बढी प्रभावकारी हुने तर्क राखे । त्यस्तै, सांसद बलराम पौडेलले सबै निर्वाचन क्षेत्रमा समान हिसाबले घर संख्या बाँड्नुपर्ने बताए । स्थानीय तहका आधारमा घर संख्या वितरण गर्दा बढी वैज्ञानिक हुने तर्क नगरप्रमुखहरूको थियो । एउटै निर्वाचन प्रदेश क्षेत्रभित्र तीनवटासम्म स्थानीय तह पर्ने भएकाले हरेक स्थानीय तहलाई आधार मानी घर संख्या तोकिनु ठीक हुने कालिका नगरपालिकाप्रमुख खुमनारायण श्रेष्ठले बताए । 

समयमा निर्णय नभए कार्यक्रम लागू नहुने
यस वर्ष पनि ६ महिना बितिसकेको छ । माघ महिनाभित्र निर्णय गर्न नसके कार्यक्रम लागू गर्न नसकिने जनता आवास कार्यक्रम हेरेका सहरी विकास कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख राजेशकुमार पौडेलले बताए । जिल्ला समन्वय समिति चितवनका प्रमुख कृष्णकुमार डल्लाकोटीले जनताले घर पाउने कुरामा मतभेद हुनु दुःखको विषय भएको बताए । 

जनता आवास कार्यक्रमको कार्यविधिमै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रअनुसार कार्यक्रम सम्पन्न हुनुपर्ने उल्लेख छ । सम्बन्धित प्रदेशका प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको अध्यक्षतामा बैठक बस्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । एउटा घर बनाउनका लागि तीन लाख ५० हजार सरकारले दिने कार्यक्रम प्रमुख पौडेलले बताए । कार्यविधिअनुसार घरहरू छनोट हुने उनको भनाइ छ ।