संघीय सरकारले कालोपत्रे सडक सञ्जालमा नरहेको स्थानीय तह जोड्ने सडक छनोट प्रक्रिया थालेको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागले कालोपत्रे सडक पुग्न बाँकी सबै पालिकालाई १ फागुनसम्म सडक पहिचान गरी पठाउन सूचित गरेको छ । विभागमातहत प्रदेश तहमा स्थापना भएका स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । 

सरकारले स्थानीय तहले सडक पहिचान गर्दा लिनुपर्ने आधार तय गरेको छ । जसअनुसार पहिचान गरिएको सडक सहज, छोटो, कम लागत लाग्ने र सुरक्षित हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, प्रदेश यातायात गुरुयोजना र गाउँ–नगर यातायात गुरुयोजना तयार भएको भए सोही प्राथमिकतामा परेको सडक हुनुपर्नेछ । सामाजिक, वातावरणीय र भौगोलिक दृष्टिकोणले उपयुक्त उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने र अधिकतम समुदायलाई सेवा पुग्ने सडक हुनुपर्नेछ । स्थानीय तहले सडकका लागि आवश्यक जग्गा उपलब्ध गराएको हुनुपर्ने आधार तोकिएको छ । 

 प्रदेश कार्यालय स्थापना
स्थानीय पूर्वाधार विभागले कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न केन्द्रमा कार्यक्रम समन्वय एकाइ रहेको छ । त्यस्तै, ७ प्रदेशमा स्थानीय पूर्वाधार विकास आयोजना कार्यालय स्थापना गरिएको छ । फागुनसम्ममा सडक योजना छनोट गर्ने र अध्ययन नभए अध्ययन गर्ने, अध्ययन भइसकेको योजना भए खरिद प्रक्रिया थालिनेछ ।

चालू आर्थिक वर्षभित्र नै अध्ययन भइसकेका आयोजनाको ठेक्का लगाइसकिने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए । ‘५ सय मिटर वा १ किलोमिटर मात्रै दूरीका आयोजना त सम्पन्न नै गर्न सकिन्छ,’ उनले भने । कार्यविधिमा भएको व्यवस्थाअनुसार सडक पहिचान गरी स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । 

संघीय सरकारले तीन वर्षभित्र देशभरका सबै (७ सय ५३ वटा) स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका) सम्म कालोपत्रे सडक निर्माण कार्यक्रमलाई अघि बढाएको हो । सरकारले स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म पक्की (कालोपत्रे) सडक जोडी बाह्रै महिना यातायात सञ्चालन गर्ने गरी कार्यक्रम ल्याएको हो । त्यसका लागि आवश्यक कार्यविधिसमेत मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको छ । यस कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन र व्यवस्थापन गर्न मन्त्रिपरिषद्को १० पुस ०७७ को बैठकले ‘प्रादेशिक एवं स्थानीय सडक निर्माण तथा सुधार कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०७७’ पारित गरेको हो । 

 पक्की सडक नपुगेका स्थानीय तह
विभागका अनुसार देशभर अझै २ सय ६८ स्थानीय तह नियमित यातायात सञ्चालन हुने गरी प्रदेशसँग जोडिएका छैनन् । कतिपय ग्राभेल, कच्ची र ट्र्याक मात्र खुलेको अवस्थामा छन् । त्यसमध्ये पनि करिब ६१ उच्च हिमाली र पहाडी जिल्लामा पर्ने स्थानीय तह सडक सञ्चालनले समेत जोडिएका छैनन् । यो दुई वर्षअघिको अध्ययनमा आधारित तथ्यांक हो ।

पछिल्लो समय स्थानीय तह र अन्य निकायले पनि सडक निर्माणको क्षेत्रमा काम गरिरहेकाले स्थानीय तहको संख्या घटबढ हुन सक्ने स्थानीय पूर्वाधार विभागका उपमहानिर्देशक अशोककुमार साहले जानकारी दिए । ‘कति स्थानीय तह सडक सञ्जालमा छैनन्, कति स्थानीय तहको केन्द्रसम्म पुग्ने सडकको अवस्था कस्तो छ, कति सडक कुन अवस्थाको छ ? जस्ता तथ्यांक संकलन गर्ने काम थाल्न गरिएको र स्थलगत जानकारी आएपछि मात्र यथार्थ तथ्यांक जानकारी हुनेछ,’ उनले भने । 

 २ खर्ब २७ अर्ब बजेट आवश्यक
स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सबै सडक कालोपत्रे गर्न (कालोपत्रे भइसकेकाबाहेक) २ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ आवश्यक हुने राष्ट्रिय योजना आयोगको अनुमान छ । आयोगले प्रकाशित गरेको पन्ध्राैँ

 पञ्चवर्षीय योजनामा पनि यही लागत उल्लेख गरिएको छ । पन्धौँ पञ्चवर्षीय योजनामा यस कार्यक्रमलाई रूपान्तरणकारी योजनाका रूपमा समेत समावेश गरिएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विभागका अधिकारीका अनुसार भने अहिले दातृ निकायहरूसँग सहयोगका लागि कुराकानी भइरहेको छ । केही दातृ निकाय र देशहरू इच्छुकसमेत रहेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।  

देशभरका सबै स्थानीय तह केन्द्रमा बाह्रै महिना चल्ने गरी सडक निर्माण गर्ने हो भने ४ हजार किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्नुपर्नेछ । यो अहिले कालोपत्रे भइसकेको सडकबाहेक हो । त्यस्तै, न्यूनतम पनि १ सय ३३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । नेपालमा औसत ३० किलोमिटरको फरकमा एउटा पुल राख्नुपर्ने विभागका उपमहानिर्देशक साहले जानकारी दिए । ‘यो संख्या भौगोलिक अवस्थितिअनुसार थपघट भने हुनेछ,’ उनले भने ।  

 चालू आवका लागि ५ अर्ब बजेट
स्थानीय तह केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानीसम्म जोड्ने सडक कार्यक्रमका लागि चालू आव ०७७/७८ मा ५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । भर्खरै कार्यविधि आएकाले अब कार्यान्वयन थालिने विभागको भनाइ छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा यो कार्यक्रम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य निर्धारण गरे पनि सम्भव हुने देखिँदैन । किनकि, तीन वर्षमा कार्यक्रम सम्पन्न गर्नका लागि ७५ अर्ब बजेट विनियोजन हुनुपर्ने देखिन्छ । अहिलेको बजेट विनियोजनले १० वर्षमा पनि कार्यक्रम पूरा हुने देखिँदैन ।