सरकारले २३ असोजमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड– २०७७’ लाई ३ महिना नपुग्दै संशोधन गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव गर्ने समयावधि बढाउन मापदण्ड संशोधन गरिएको हो । अब चालू आर्थिक वर्ष ०७७/७८ का लागि बहुवर्षीय आयोजना प्रस्ताव गर्ने म्याद फागुन मसान्तसम्म पुर्‍याइएको छ । यसअघि असोज मसान्तसम्म प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । 

अघिल्लो व्यवस्थाअनुसार बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव पेस गर्न आवश्यक प्रक्रिया पुर्‍याउने समयावधि नपुगेकाले म्याद थपिएको अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले बताए । निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्दा २३ असोज भइसकेको थियो । बाँकी रहेको हप्ता दिन ज्यादै न्यून समय भएकाले सरोकारवालासँगको समझदारीमा म्याद थप गरिएको उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘म्याद थप नगर्दा जुन उद्देश्यका लागि मापदण्ड ल्याइएको हो, त्यही पूरा नहुने हुँदा म्याद थपिएको हो ।’ 

 ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजना मात्र बहुवर्षीय
सरकारले जारी गरेको आयोजनाको बहुवर्षीय ठेक्कासम्बन्धी मापदण्ड– २०७७ मा राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश भएका ५० करोडभन्दा बढी लागतका आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्का कार्यान्वयन गर्न सहमति दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, सरकारी भवन निर्माण र सेवा खरिद योजनामा भने २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसअघिको मापदण्डमा भने लागत अनुमानबारे स्पष्ट तोकिएको थिएन । मापदण्डले दुई वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने ठेक्कालाई मात्र बहुवर्षीयमा राखेको छ । यसअघि एक वर्षभन्दा धेरै समय लाग्ने आयोजनालाई बहुवर्षीय ठेक्कामा राख्ने कानुनी व्यवस्था थियो । 

 बहुवर्षीय आयोजना हुन न्यूनतम १५ प्रतिशत बजेट  
संशोधित नयाँ निर्देशिकाले बहुवर्षीय ठेक्काका लागि प्रस्तावित आयोजनाको निर्माण सम्पन्न हुने अवधि तीन वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको कम्तीमा २५ प्रतिशत हुनुपर्नेछ । त्यस्तै, आयोजना निर्माण अवधि चार वर्षसम्म भएमा लागत अनुमानको २० प्रतिशत र पाँच वर्षसम्म र सोभन्दा बढी भएमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशत बजेट चालू आर्थिक वर्षमा विनियोजित भएको हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघिको व्यवस्थामा भने बहुवर्षीय ठेक्कामा जाने आयोजना छनोट गर्दा लागत अनुमानको न्यूनतम एकतिहाइ बजेट चालू आवमा विनियोजन हुनुपर्ने व्यवस्था थियो । साथै, ठेक्काको अवधि तीन वर्षसम्म हुनुपर्ने थियो । नयाँ व्यवस्थाले भने चालू आवमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा पनि बहुवर्षीय ठेक्काका रूपमा स्वीकृत हुने ढोका खोलेको छ ।

यसका साथै नयाँ निर्देशिकाले अर्थ मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सञ्चालन हुने विशेष प्रकारको आयोजना वा राष्ट्रिय गौरव तथा रूपान्तरणकारी आयोजनाको हकमा भने उल्लिखित सीमा कार्यान्वयन नहुने व्यवस्था गरिएको छ । 

 म्याद र लागत बढे पुनः सहमति लिनुपर्ने
बहुवर्षीय ठेक्का सहमति दिएका निर्माणाधीन आयोजनाको कुनै कारणले निर्माण लागत र अवधि बढ्ने अवस्थामा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको पुनः सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसले समयमै आयोजनाको काम सम्पन्न गर्नका लागि दबाब सिर्जना गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यसअघि तीन वर्षभन्दा बढी आयोजना अवधि भएका आयोजनाहरूको हकमा बाँकी अवधिका लागि पुनः योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको सहमति माग गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । त्यस्तै, बहुवर्षीय आयोजना ठेक्काका लागि चालू आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तभित्र स्वीकृति लिन सक्नुपर्नेछ । यसअघि यस्तो व्यवस्था गरिएको थिएन । यसले अन्तिम चौमासिकमा बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति लिएर हतार–हतार प्रगति देखाउने, ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति घटाउन सहयोग पुग्नेछ । 

 बहुवर्षीय आयोजना प्रस्ताव गर्ने विधि 
बहुवर्षीय ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुअघि सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकायले स्वीकृतिका लागि आयोगमा आयोजना प्रस्ताव पेस गर्नुपर्नेछ । उपयुक्त देखिएको आयोजनालाई ७ दिनभित्र आयोजनाले मूल्यांकनपछि स्रोतका लागि अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेछ ।

अर्थले स्रोतको सहमतिबारे ७ दिनभित्र निर्णय गरी आयोगलाई जानकारी दिनुपर्नेछ । अर्थले स्वीकृति दिएपछि ७ दिनभित्र आयोगले मापदण्डमा रही बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति दिन सक्नेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सहलगानी तथा समपूरक अनुदानबाट सञ्चालन हुने आयोजनाको हकमा लगानी हुने स्रोतको सहमति सम्बन्धित तहबाट प्राप्त हुनुपर्नेछ । 

यी १० क्षेत्रका आयोजनालाई मात्र बहुवर्षीय ठेक्काको स्वीकृति

• सडक, हवाई, रेल, जल यातायात, रज्जुमार्ग, सुरुङमार्ग, सडक–पुल तथा अन्य यातायात पूर्वाधार
• सिँचाइ, ऊर्जा तथा जलस्रोत
• सूचना प्रविधि तथा सञ्चार
• आवास तथा सहरी विकास
• औद्योगिक तथा व्यापारजन्य पूर्वाधार
• खानेपानी र सरसफाइ 
• ठूला पर्यटन पूर्वाधार 
• खेलकुद पूर्वाधार
• विज्ञान तथा प्रविधि पूर्वाधार
• सांस्कृतिक, धार्मिक, पुरातात्विक पूर्वाधार संरक्षण