यो शताब्दीको पहिलो २० वर्षमा भएका मौसमी घटना जोडिएका प्राकृतिक प्रकोपबाट करिब चार लाख ८० हजार मानिसको मृत्यु भएको छ । हालै सार्वजनिक एक मूल्यांकन प्रतिवेदनले जलवायु परिवर्तनले मानवको अस्तित्वमा नै खतरा उत्पन्न गराइरहेको औँल्याएको छ ।

खासगरी विकासशील मुलुकहरूले सामना गर्नुपरेका आँधी, बाढी र तातो हावाजस्ता जलवायुसँग सम्बन्धित विपतले हरेक वर्ष ठूलो संख्यामा मानिसको मृत्यु हुने क्रम बढेको छ । 

कोरोना भाइरसका कारण यस वर्ष भर्जुअल रूपमा शुभारम्भ भएको जलवायु अनुकूलन सम्मेलनका अवसरमा जर्मनवाच नाम गरेको संस्थाले यस शताब्दीको सुरुका २० वर्षमा यी विपतले  विश्वभर करिब २५ खर्ब ६० अर्ब डलरबराबरको आर्थिक क्षति पुगेको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । ११ हजारभन्दा बढी विषम मौसमी घटनाको अध्ययनले सन् २००० यतामात्र झन्डै चार लाख ८० हजार व्यक्तिको मृत्यु भएको देखाएको छ । जसमा पोर्टोरिको, म्यानमार र हैटीमा सर्वाधिक प्रभाव परेको छ । 

सन् २०१५ को जलवायुसम्बन्धी पेरिस सम्झौताबमोजिम धनी देशहरूले हरेक वर्ष गरिब मुलुकलाई एक सय अर्ब डलर उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । यो रकम गरिब मुलुकमा तापमानलाई कम गर्ने उपायमा खर्च गर्न र बदलिँदो जलवायुलाई अनुकूलन गर्न प्रयोग गरिने उल्लेख छ । तर, पछिल्ला अनुसन्धानहरूले गरिब मुलुकका लागि व्यवस्था गर्ने भनिएको रकम ज्यादै नै न्यून देखिएको जनाएका छन् । 

जर्मनवाचको विश्व जलवायु सूचकले दुई दशकको विषम मौसमी घटनाबाट सिर्जित असरको जाँच गरेको छ, खासगरी सन् २०१९ को आँधीलाई यसले विश्लेषण गरेको छ । यी आँधीहरूले खासगरी क्यारेबियन, पूर्वी अफ्रिका र दक्षिण एसियालाई बढी प्रभाव पारेको छ ।

अनुकूलन कार्यक्रम पेरिस सम्झौताको आधारस्तम्भ नै हो । यस सम्झौतामा हरेक वर्ष करिब ५० अर्ब डलर वातावरणीय अनुकूलनका कार्यक्रममा खर्च गरिने उल्लेख छ । तर, सम्झौता भएपछिका पाँच वर्ष प्राकृतिक प्रकोपको संख्या र आकार ज्यादै बढिसकेको छ । 

राष्ट्रसंघका अनुसार प्राकृतिक विपतकाे सम्बोधनका लागि गर्नुपर्ने खर्च अकासिएको छ । हरेक वर्ष विकासशील मुलुकहरूलाई करिब ७० अर्ब डलर जरुरी भएकोमा करिब ३० अर्ब डलर मात्र उपलब्ध भइरहेको छ । 

अनुकूलन कार्यक्रमका लागि स्रोतमा देखिएको यो फरकलाई सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गरिरहेको राष्ट्रसंघीय वातावरण कार्यक्रम (युनेप)ले सन् २०३० सम्ममा जलवायुका प्रभावको अनुकूलनका लागी तीन सय अर्ब अर्ब डलर लाग्ने प्रक्षेपण प्रस्तुत गरेको छ । साथै यस शताब्दीको मध्यसम्ममा हरेक वर्ष पाँच सय अर्ब डलर अनुकूलन कार्यक्रमका लागि जरुरी हुने युनेपको अनुमान छ । 

नेदरल्यान्ड्स आयोजक रहेको जलवायु अनुकूलन सम्मेलनमा परिवर्तित जलवायुबाट सिर्जित चुनौती व्यहोरिरहेका मुलुकहरूलाई सहयोग गर्न ठोस सहमति जुटाउन प्रयास हुनेछ ।