मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
श्याम श्रेष्ठ
२०७७ माघ १२ सोमबार १०:३३:००
Read Time : > 7 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

आफ्नै एजेन्डा मासिँदा किन अलमलमा कांग्रेस ?

क्षणिक चुनावी स्वार्थको पछि लागेर लोकतन्त्र र संविधानलाई लिकमा ल्याउने गहन जिम्मेवारीबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पछि हट्नु राजनीतिक रूपमा अक्षम्य भूल हुनेछ

Read Time : > 7 मिनेट
श्याम श्रेष्ठ
२०७७ माघ १२ सोमबार १०:३३:००

दोस्रो संविधानसभाको कुरा हो, एमाले र माओवादी दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा थिए, चाहे त्यो प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री होस् वा राष्ट्रपति । संघीय समाजवादी पार्टीको नाममा रहेको पार्टी पनि त्यो वेला यसकै पक्षमा थियो । साना दलहरूमध्ये पनि अधिकांश प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै पक्षमा थिए ।

देशव्यापी जनमत संकलनको दौरानमा ९० प्रतिशतभन्दा ज्यादा मत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमै आएको थियो । मतदान गर्ने हो भने त्यो एजेन्डाले संविधानसभामा अत्यधिक बहुमत हासिल गर्ने पक्कापक्की थियो । प्रधानमन्त्रीले सनकको भरमा संसद् विघटन गर्नाले उब्जेको राजनीतिक अस्थिरताले आजित भएर तथा लोकतन्त्रमा जनमतलाई सर्वोच्च स्थान दिएर त्यतिवेलै संविधानसभाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखकै पक्षमा निर्णय गर्नु अपरिहार्य थियो । किनभने, त्यस समयमा ठूला दलमध्ये नेपाली कांग्रेस मात्र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीको पक्षमा उभिएको थियो । 

म त्यतिवेला संविधानसभामा नेपाल सरकारद्वारा मनोनीत २६ सदस्यमध्ये एक थिएँ । त्यो प्रस्तावलाई संविधानसभाबाट पारित हुनबाट रोक्नका लागि नेपाली कांग्रेसले त्यतिवेला अचम्मको प्रस्ताव ल्यायो । उसको प्रस्ताव थियो कि संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीय प्रणालीले विगतमा राजनीतिक अस्थिरता ल्याएको भन्ने विषयमा ऊ पनि सहमत छ ।

तर, त्यस्तो अस्थिरता फेरि हुन नदिनका निम्ति संसदीय प्रणालीभित्रैबाट पनि राम्रा उपायहरू निकाल्न सकिन्छ– जस्तो, बहुमतको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन कदापि गर्न नपाउने प्रबन्ध गर्ने, संसद्बाट प्रधानमन्त्री छान्न सकिने विकल्पहरू रहेसम्म प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन नै गर्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव नै राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने, एकपटक अविश्वासको प्रस्ताव राखेपछि एक वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाउने व्यवस्था गर्ने आदि । यस्तो गर्दा नेपालको संसदीय प्रणाली विश्वका अरू देशको संसदीय प्रणालीभन्दा पृथक पनि देखिन्छ, उन्नत पनि । 

किन हो, त्यति ठूलो जनमत प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि र संविधानसभाको अत्यधिक बहुमत पनि यही एजेन्डाको पक्षमा हुँदाहुँदै पनि एमाले र माओवादी नेपाली कांग्रेसको यो प्रस्तावबाट प्रभावित भए । उनीहरू नेपाली कांग्रेसको पक्षमा सहमत भए । त्यसपछि अन्य मझौला र साना दल पनि त्यसैमा सहमत हुन पुगे । यसरी लामो छलफलपछि नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६ को एकदेखि सातसम्मका उपधारा सिर्जना भएको इतिहास साक्षी छ । 

त्यतिवेला एमालेलाई सायद क्रान्तिका गुड्डी हाँक्ने माओवादीको सेखी झारेर संसदीय प्रणालीमा ओरालिदियौँ, संसदीय प्रणालीका हिमायती नेपाली कांग्रेसलाई पनि परम्परागत संसदीय प्रणाालीभन्दा भिन्न प्रणालीमा जान बाध्य पार्‍यौँ भन्ने परेको हुँदो हो । त्यसैले ऊ प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको एजेन्डा चटक्कै छोडेर यो एजेन्डामा सहमत भयो ।

यो विघटन सदर भयो भने प्रस्ट छ– फेल हुने नेपाली कांग्रेसको तात्कालीन विचार र पहल हो । उसैले अघि सारेको सुधारिएको भनिएको संसदीय प्रणाली नै कागजको खोस्टोमा परिणत हुने हो । देश फेरि २९ वर्षपछि फर्केर ०४८ सालकै संविधानमा आइपुग्ने हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीले मन लागेका बखत संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

माओवादीलाई सम्भवतः आफ्नो उपस्थितिको कारण संसदीय प्रणालीका प्रणेता कांग्रेस र एमालेलाई नै नयाँ स्वरूपको संसदीय प्रणालीमा जान बाध्य बनायौँ र राजनीतिक अस्थिरता पनि नआउने सुनिश्चित गर्‍यौँ भन्ने लागेको हुँदो हो । त्यसैले ऊ पनि आफ्नो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेन्डा चटक्क छाडेर यसमा ओर्लियो । यी दुईले आफ्नो एजेन्डा छाडेपछि अरूले पनि छाडे । नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा झन्डैझन्डै दलीय सर्वसम्मति बन्यो । 

तथापि, म यो नेपाली कांग्रेसको प्रस्तावमा सहमत हुन सकेको थिइनँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति निरंकुशसमेत हुन सक्ने हुनाले त्यस्तो नहुने प्रावधानहरूको व्यवस्था गरेर नेपालका लागि अत्यधिक जनताले रुचाएको यही प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको प्रणाली उचित हुन्छ भन्ने मेरो राय रह्यो । परन्तु संविधानसभामा मेरो कुनै जमात वा दल थिएन । म त नितान्त एक्लोे थिएँ । एकजनाको रायले त्यहाँ कुनै तात्विक फरक पर्नेवाला थिएन ।

सबैले आ–आफ्नो संविधानको मूल मस्यौदामा संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए, मैले भने लिइनँ । संविधानसभामा छलफल लम्बियो, संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर सघाउनुपर्‍यो भनेर तीन ठूला दलका तीन शीर्ष तहका नेताहरू आएर दबाब दिने काम पनि नभएको होइन । तर, त्यो स्विकार्न मेरो विवेकले अनुमति दिएन । मतदान भयो ।

मैले देखिरहेको थिएँ, माओवादीका डिआर पौडेल मात्र होइन, बाबुराम भट्टराई पनि यसैको पक्षमा हात उठाउँदै हुनुहुन्थ्यो । केही साना दलका थोरै सभासद् पनि यसैको पक्षमा उभिनुभएको थियो । यद्यपि, अत्यधिक बहुमतले नेपाली कांग्रेसले राखेको र अरूले अलग–अलग कारणले सकारेको प्रस्ताव पारित भयो । अहिलेको नयाँ संविधानको धारा ७६ को जन्म ठीक यसरी भएको हो । 

अहिले अनौठो राजनीतिक परिदृश्य नेपाली राजनीतिमा देखा पर्दै छ । प्रधानमन्त्री ओलीको असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक प्रतिनिधिसभा विघटनले संसदीय प्रणालीमा पनि राजनीतिक स्थिरता यसरी व्यवस्थिति हुन सक्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले प्रस्तावित गरेको संसदीय प्रणाली आफैँ नै चर्को संकटमा र प्रश्नको घेरोमा परेको छ । यो विघटन सदर भयो भने प्रस्ट छ– फेल हुने नेपाली कांग्रेसको तात्कालीन विचार र पहल हो ।

उसैले अघि सारेको सुधारिएको भनिएको संसदीय प्रणाली नै कागजको खोस्टोमा परिणत हुने हो । देश फेरि २९ वर्षपछि फर्केर ०४८ सालकै संविधानमा आइपुग्ने हो, जहाँ प्रधानमन्त्रीले मन लागेको बखत संसद् विघटन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसबाट नेपाली कांग्रेसको पहलमा आएको सुधारिएको संसदीय प्रणालीकोे प्रस्ताव व्यवहारतः गलत थियो र नेपालजस्तो दलाल पुँजीवादी भुइँफुट्टे संस्कृतिको बाहुल्यता भएको मुलुकमा यो प्रणाली नफाप्ने खालको छ भन्ने व्यवहारतः सिद्ध हुनेछ । यसबाट एकातिर नेपालजस्तो मुलुकमा संसदीय प्रणालीलाई जति सुधार्न खोजे पनि सुधार्न सम्भव छैन भन्ने सन्देश बलवान् ढंगले प्रवाहित हुनेछ भने अर्कोतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको पक्षमा देशव्यापी आवाज मुखर भएर आउनेछ । 

परिदृश्य यति प्रस्ट हुँदाहुँदै पनि यतिवेलै नेपाली कांग्रेस आधा मनले मात्र यो विघटनको विरोध गर्दै छ । रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी र अन्य कैयन् नेताहरू यसमा सुस्पष्ट देखिए तापनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको पक्षकै एउटा खुट्टा चुनावको डुंगातिर उठिरहेको देखिएको छ भने अर्को नाम मात्रको संघर्षको मैदानमा । नेपालको संविधानको र लोकतन्त्रको यति ठूलो चीरहरण हुँदा पनि उनी यसका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्नसमेत मानिरहेका छ्रैनन् ।

यसले नेपाली कांग्रेस दलमा चर्को अन्योल र विचलन ल्याएको छ । जुन प्रधानमन्त्री बहुमत नहुनाका कारण पराजयको भयले आफ्नै दलको केन्द्रीय तथा स्थायी समिति र संसदीय दलको बैठकमा जान डराउँछन्, जो संसद्को अधिवेशनसमेत बीचैमा अन्त गर्छन्, उनै प्रधानमन्त्री ओलीले आफू पराजित हुने स्थितिमा पनि चुनावको मञ्चन गरिदेलान् र देउवालाई सुनको किस्तीमा राखेर प्रधानमन्त्रीको पद अर्पण गर्लान् भन्ने देउवाको आशा सोम शर्माको सातुको घ्याम्पाको कथासिवाय केही हुने देखिँदैन । 

नेकपा तलदेखि माथिसम्म काँक्रोझैँ चिरिएको वेला चुनाव भयो भने त्यो चुनाव कांग्रेसको हितमा हुनेछ भन्ने उनको सरल हिसाबकिताब होला । त्यो हिसाबलाई सोह्रै आना गलत पनि भन्न मिल्दैन । परन्तु नेपाली राजनीतिमा प्रधानमन्त्री ओली त्यस्ता पात्र भएर निक्लेका छन्, जो आफूले पहिले नै कति गोल गर्ने भन्ने पक्का भएपछि मात्र फुटबल मैदानमा उत्रन्छन् । यही कारणले त पार्टीभित्र त्यत्रो संकट आउँदा पनि के गर्ने भनेर एक वचन सोध्न आफ्नै केन्द्रीय समितिको बैठकमा गएनन्, जसको उनी आफैँ प्रथम अध्यक्ष थिए, किनभने त्यहाँ उनको विजय सुनिश्चित थिएन ।

रामचन्द्र पौडेल, गगन थापा, अर्जुननरसिंह केसी र अन्य कैयन् नेताहरू यसमा सुस्पष्ट देखिए तापनि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र उनको पक्षकै एउटा खुट्टा चुनावको डुंगातिर उठिरहेको देखिएको छ भने अर्को नाम मात्रको संघर्षको मैदानमा । नेपालको संविधानको र लोकतन्त्रको यति ठूलो चीरहरण हुँदा पनि उनी यसका विरुद्ध संयुक्त संघर्ष गर्नसमेत मानिरहेका छैनन् ।
 

संसद् विघटन गर्नुअघि उनी संसदीय दलको बैठकमा नै प्रवेश गरेनन्, जसका उनी आफैँ मूल नेता थिए, किनकि त्यहाँ उनको जित पक्का थिएन । जसलाई जुन पदको चारो फालेर हुन्छ, उसलाई ठूला–ठूला पदको चारो फालेर लोभ्याउन उनीभन्दा माहिर नेता नेपालमा यतिवेला अर्को कोही देखिँदैन ।

तर, दिइएको वचनको पालनामा उनीजत्तिकै बेपर्वाह पनि त अर्को कोही देखिँदैन । यथार्थमा नेकपाभित्रको झगडा कुनै सैद्धान्तिक वा वैचारिक झगडा नभएर प्रम ओलीले प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई पार्टी एकताको समयमा र त्यसपछि फालेका पद र जिम्मेवारीका अति लोभलाग्दा प्रतिज्ञाहरू र त्यसको पालनामा उनले गरेको चर्को बेवास्ताले सिर्जना गरेको अन्तरविरोधसिवाय केही होइन । के सभापति देउवा आश्वस्त हुन सक्छन्, उनलाई दिएको कांग्रेसले जित्ने आमचुनाव र प्रधानमन्त्रीको वचन मात्र प्रम ओलीले इमानदारीका साथ पालना गर्नेछन् ? 

नेपाली राजनीतिमा नैतिकता र संस्कृतिको अनिकाल निकै चर्को रहेको छ । अत्यधिक भ्रष्टाचार, सैद्धान्तिक पथविचलन र बेइमानी नेपाली राजनीतिको यतिवेलाको मूल प्रवृत्ति भएको छ । त्यसमा कोही नेताभन्दा कोही कम नभएको स्थिति विद्यमान छ । तर, हालै आएर यी सबैमा अहिलेसम्मको सबैको कीर्तिमानलाई प्रधानमन्त्री ओलीले तोडिदिएका छन् र सबैलाई पुड्को साबित गरेका छन् । किनभने, उनले गरेको हालैको प्रतिनिधिसभाको विघटन केवल संसद्को मात्र विघटन नभएर यो अहिलेसम्मका आधारभूत संवैधानिक उपलब्धिहरू (जस्तो कि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, समावेशिता, धर्मनिरपेक्षता) तथा नयाँ संविधानको समेत क्रमबद्ध विघटनको थालनी हो ।

संविधानमा कहीँ व्यवस्था नभएको व्यवस्था प्रयोग गरेर प्रतिनिधिसभाको विघटन गरेसँगै नेपालको संविधानले विधिको शासनको लिक नै छोड्न थालेको छ । प्रम ओलीका अनुसार अब नेपालमा उनी जे बोल्छन्, त्यो नै कानुनबराबर र उनले जे गर्छन्, त्यो नै संविधानबराबर भनेर बुझिदिनुपर्ने स्थिति आएको छ । हामी यथार्थमा लोकतन्त्रको सर्वनाशको मूल्यमा चरम निरंकुश प्रधानमन्त्री र हुकुमको शासनको युगमा फेरि प्रवेश गरेका छौँ । 

नेकपाको अर्को पक्ष पनि दूधले नुहाएको चोखो त छैन । कोरोना भाइरसले सिंगै देशलाई आक्रान्त पारेका वेला देश र जनताको हित र रूपान्तरणको कुनै पनि एजेन्डा अघि नसारेर केवल कुर्सी र व्यक्तिगत स्वार्थका एजेन्डामा मात्र उसले लामो समय बखेडा गरिरहेको जगजाहेर छ । विगतमा उसको लडाइँ सिद्धान्तको लडाइँ नभएर पदीय स्वार्थको लडाइँ भएको पनि प्रस्ट नै छ । तर, गौँथलीले वेलावेलामा दुःख दियो भनेर सारा झ्याल–ढोका थुनेर बस्ने, घरमै आगो लगाउने र आँगनमा मादल बजाउने कार्यलाई कुनै पनि कोणबाट जायज ठहर्‍याउन मिल्दैन ।

जब घर जल्छ, त्यो वेला छिमेकी सबै मिलेर सबैभन्दा छिटो आगो निभाउनु नै पहिलो मुख्य काम हो । कसैले के कारणले घरमा आगो लगायो, त्यो अलि पछि समय लगाएर खोजे हुन्छ । परन्तु, यतिखेरको विडम्बना के देखिएको छ भने नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व घरको आगलागी सबै मिलेर यथाशीघ्र निभाउनतिर भन्दा घरमा आगो लगाउनेसित नै भित्रभित्रै मिलेर कम्बल ओढेर घ्यू खानतिर अग्रसर देखिएको छ । 

अहिले न्यायालयको न्याय र विश्व समुदायको समर्थनलाई पनि सापेक्षतामा हेर्न आवश्यक छ । यदि नेपाली कांग्रेस, डबल नेकपाको आन्दोलनरत पक्ष, जनता समाजवादी दललगायत सबै लोकतन्त्र पक्षधर दलहरू मिलेर प्रभावकारी संयुक्त आन्दोलन गर्ने हो भने न्यायालयबाट न्याय पनि संविधानबमोजिम आउने सम्भावना प्रबल हुनेछ । विश्व जनमत पनि त्यसैको पक्षमा आउन कर लाग्नेछ । अन्यथा, न्यायको पनि नौ सिङ उम्रिन सक्ने सम्भावना भई नै हाल्छ । विश्व जनमत पनि विभाजित हुन सक्छ । 

यतिवेला सारा सञ्चार जगत् अलोकतान्त्रिक र असंवैधानिक संसद् विघटनको विरुद्धमा देखिएको छ । बृहत् नागरिक आन्दोलन त प्रतिगमनको विरोधमा सडकमै ओर्लिएको छ । पत्रकार महासंघ र बार एसोसिएसनजस्ता सुस्थापित पेसागत संगठनहरू यसको विरोधमा देखिएका छन् । लेखक–कलाकारलगायत बौद्धिक जगत्को निकै ठूलो हिस्सा यसको डटेर विरोध गर्दै छ ।

मेरो नेताले गरेको भ्रष्टाचारसमेत क्या राम्रो भ्रष्टाचार भनेर आँखा चिम्लेर पछि लाग्ने प्रम ओलीको आफ्नै नेता कार्यकर्ताको डफ्फा तथा राजावादी राप्रपाबाहेक अरू कोही पनि संसद् विघटनको समर्थनमा देखिएका छैनन् । परिस्थिति यस्तो अनुकूल रहेको समयमा समेत क्षणिक चुनावी स्वार्थको पछि लागेर लोकतन्त्र र संविधानलाई लिकमा ल्याउने गहन जिम्मेवारीबाट नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पछि हट्नु राजनीतिक रूपमा अक्षम्य भूल हुनेछ ।

एउटा भ्रमले नेपाली राजनीतिमा ठूलो काम गरेको छ । त्यो भ्रम हो– वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको संसदीय प्रणालीमा गएपछि प्रधानमन्त्री सर्वोच्च हुन्छ र उसले चाहेको वेला संसद् विघटन गर्न पाउँछ भन्ने भ्रम । सुसूचित हुनुपर्ने पछिल्लो विकास के छ भने राजनीतिक अस्थिरताबाट आजित र वाक्क भएर बेलायती वेस्टमिन्स्टर ढाँचामै सन् २०११ मा ठूलो कानुनी हेरफेर भइसकेको छ । त्यहाँको संसद्ले पारित गरेको र बेलायतकी रानीले स्वीकृत गरिसकेको ‘सुनिश्चित अवधि संसद् ऐन २०११’ अनुसार अब कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले चाहेको वेला संसद् विघटन गर्न पाउँदैनन् ।

संसद्बाट सरकार बन्ने स्थिति रहुन्जेल त्यहाँ संसद् पूरा अवधि अर्थात् पाँच वर्ष टिक्ने नयाँ कानुनी व्यवस्था प्रचलनमा आइसकेको छ । जब वेस्टमिन्स्टर ढाँचाको संसदीय प्रणालीमै यति ठूलो परिवर्तन भइसक्यो, नेपालमा चाहिँ किन सुधारिएको संसदीय प्रणाली स्विकार्न यत्रो आनाकानी ?