- वि.सं २०८१ बैशाख ११ मंगलबार
अवकाशपछि अब उच्च प्रहरी अधिकारीले सुरक्षा नपाउने भएका छन् । सरकारले हालै स्वीकृत गरेको विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षासम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ले पूर्वप्रहरी अधिकारीले पाउँदै आएको सुरक्षा सुविधा कटौती गरेको हो ।
हाल नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका नायब महानिरीक्षक (डिआइजी) वा त्यसभन्दा माथिल्लो पदबाट अवकाश पाएका सबैले आजीवन सुरक्षा लिँदै आएका छन् । अब अवकाशप्राप्त प्रहरी प्रमुखले मात्र यस्तो सुविधा पाउनेछन्, त्यो पनि चार वर्षसम्म मात्र । अवकाशप्राप्त प्रहरी प्रमुखलाई चार वर्षसम्म जुनियर अधिकृतको नेतृत्वमा पाँचजनाको सुरक्षा टोली दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयन गर्नका लागि गृह मन्त्रालयले नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, प्रदेश सरकार तथा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ । मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कार्यविधिले नसमेटिएका सबैको सुरक्षा फिर्ता गर्न निर्देशन दिइएको छ । जसअनुसार अब नेपाल प्रहरी तथा सशस्त्र प्रहरीका पूर्वअधिकारीले राख्दै आएका करिब चार सय सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ ।
पूर्वप्रहरी अधिकारीलाई कुनै सुरक्षा जोखिम नहुने, तर सुविधाका रूपमा मात्र घरमा प्रहरी राख्दै आएकाले त्यसलाई हटाउन लागिएको गृहका एक उच्च अधिकारीले बताए । त्यस्तै, पूर्वगृहसचिवलाई पनि दुई वर्षसम्म दुई सुरक्षाकर्मी खटाउने व्यवस्था कार्यविधिमा गरिएको छ ।
कार्यविधिमा पूर्वगृहमन्त्रीको हकमा भने १० वर्षसम्म दुई सुरक्षाकर्मी सुविधा दिइने उल्लेख छ । यसअघि दुई वर्षसम्म दुईजना मात्र दिने व्यवस्था थियो । तर, धेरै पूर्वगृहमन्त्रीले कार्यविधिविपरीत एक दर्जनभन्दा धेरै प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
कोरोना महामारीपछि लकडाउन सुरु भएसँगै केही नेताले सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरे पनि पुनः लैजान थालेको स्रोत बताउँछ । नयाँ कार्यविधिमा तोकिएभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी राखिएमा ती प्रहरीको तबल–भत्ता सम्बन्धित व्यक्तिबाटै शोधभर्ना गरिने उल्लेख छ । पूर्वकर्मचारीको हकमा उनीहरूको पेन्सन रोक्नेसमेत योजना बनाइएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा थपियो
बहालवाला प्रधानमन्त्री, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीको हकमा भने सुरक्षा थपिएको छ । प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा अहिले सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र गरी सयभन्दा धेरै सुरक्षाकर्मी खटिन्छन् । नयाँ कार्यविधिअनुसार सशस्त्रको संख्या अझै केही थपिनेछ । त्यस्तै, राष्ट्रिय अनुसन्धानबाट पनि डिएसपीको कमान्डमा प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा खटिने गरेका छन् ।
त्यस्तै, पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई पनि सुरक्षाकर्मीको संख्या पहिलेभन्दा थपिएको छ । पूर्वराष्ट्रपतिको सुरक्षामा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागबाट गरेर १५ जना थप्न लागिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा अहिले सशस्त्र प्रहरीका सात र नेपाल प्रहरीका दुईजना खटाउने व्यवस्था छ । सशस्त्र प्रहरीको संख्या बढाएर १६ पु¥याउने कार्यविधिमा उल्लेख छ । अहिले पनि केही पूर्वप्रधानमन्त्रीले कार्यविधिमा भएको भन्दै धेरै सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता चक्रबहादुर बुढाले नयाँ कार्यविधिमा सुरक्षाकर्मीको संख्या आवश्यकताअनुसार कतै घटाइएको, कतै बढाइएको बताए । सुरक्षासम्बन्धी विषय भएकाले गृहले कार्यविधि गोप्य राख्ने गरेको छ ।
सुरक्षाकर्मी दुरुपयोगको समस्या तीनैवटै सुरक्षा निकायमा छ । सेनाले पनि गत वर्ष पूर्वसैनिक अधिकारीलाई दिने सुरक्षाकर्मी घटाएको थियो । सुरक्षाकर्मी सहयोगीका रूपमा खटाएर उच्चपदस्थ व्यक्तिलाई चाकडी गर्ने प्रचलनले यस्तो विकृति बढेको हो ।
नयाँ कार्यविधि कार्यान्वयनमा गृह मन्त्रालयमै पनि चुनौती छ । किनकि मन्त्रालयले नै सुरक्षाकर्मीको दुरुपयोग गर्दै आएको छ । उपसचिवले चालक र गाडी सुविधा नपाउनेमा प्रहरीका चालक झिकाएर उनीहरूले नै दुरुपयोग गर्दै आएका छन् । कतिपय पूर्वमन्त्रीहरूले पनि दबाब दिएर सुरक्षाकर्मी प्रयोग गर्दै आएका छन् ।
