- वि.सं २o८१ बैशाख २१ शुक्रबार
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गर्ने निर्णय गरेपछि नेकपा स्थायी कमिटीका ओलीइतर समूहले तीव्र विरोध गरेका छन् ।
नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य तथा संसदमा नेकपाका तर्फबाट प्रमुख सचेतकसमेत रहेका देव गुरुङ प्रधानमन्त्रीको यस कदमलाई ‘कु’कै रूपमा बुझ्छन् ।
संविधानविपरीत काम गर्नु ‘कु’ भएको उनको ठम्याइ छ । गुरुङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संविधानमा नभएको कुरा गरेपछि त्यो एक हिसाबले ‘कु’ नै हो । संविधानले तोकेको प्रक्रियाअन्तर्गत अघि बढ्नुपर्छ ।’
अर्काे स्थायी कमिटी सदस्य गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनको सिफारिस जनमत र संविधानविपरीत रहेको बताएका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा विष्टले संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णय गत निर्वाचनमा व्यक्त जनमत र संविधानविपरीत रहेको बताएका हुन् ।
विष्टले भनेका छन्, ‘प्रधानमन्त्रीको संसद् विघटनका सिफारिस गत निर्वाचनमा व्यक्त जनमत र संविधानविपरीत छ । संविधानको संरक्षकको नाताले उक्त कदम सच्याउन राष्ट्रपतिज्यूबाट भूमिका निर्वाह हुनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु ।’ पम्फा भुसालले त पुस १ गतेको पुनरावृत्ति नै भएको बताइन् ।
नयाँ पत्रिकासँग कुरा गर्दै उनले भनिन्, ‘यो असंवैधानिक हो । लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि धावा हो । ०१७ साल पुस १ गतेको पुनरावृत्ति हो । लोकतन्त्रवादी, गणतन्त्रवादी शक्तिले यसको विरोध गर्नुपर्छ ।’ मातृका यादवले त ओली निरंकुश र सर्वसत्तावादी भएको आरोप लगाए । ओली कम्युनिस्ट नभएको उनको आरोप छ ।
यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘ऊ सर्वसत्तावादी हो, निरंकुश हो । ऊ कम्युनिस्ट नै हाेइन । मलाई लाग्छ उसले बार्गेन गरेको हो, पछि मिलेपछि फिर्ता हुन पनि सक्छ । नमरुन्जेल कुर्सीमा बसिरहने उसको बदनियत हो ।’
जनार्दन शर्माले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान अपहरण गरेको आरोप लगाएका छन् । उनले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘केपी ओलीले फेरि एक मात्र उपलब्धि नयाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधानको अपहरण गरेका छन् । यसको रक्षाका लागि सबै तयार होऔँ ।’
