•  माघभित्र साढे ३७ हजार फुसका छाना हटाउनुपर्ने लाभग्राही छनोट गर्ने तयारी
•  अहिलेसम्म ३ हजार २५५ फुसका छाना विस्थापित, देशभर ५ लाख घर फुस र खरले छाएको अनुमानित तथ्यांक

चालू आर्थिक वर्षमा मुलुकभर १ लाख ५० हजार फुस र खरका छाना भएका घरलाई जस्तापाताले विस्थापन गरिने भएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म ३ हजार २ सय ५५ फुसका छाना विस्थापित गरिएको र माघभित्र साढे ३७ हजार फुसका छाना हटाउनुपर्ने लाभग्राही छनोट गरिनेछ । सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रमअन्तर्गत यो कार्यक्रमलाई तीव्रता दिने सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले बताए । 

२०६८ सालको जनगणनाअनुसार देशभर १० लाख घरका छाना फुस र खरले छाएका थिए । तर, केहीको आर्थिक अवस्था सुध्रिएका कारण त्यो संख्या घटेको मन्त्रालयका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद दवाडीले जानकारी दिए । ‘त्यस्तै, भूकम्पपछि उपत्यकासहित ३१ जिल्लामा अधिकांश नयाँ घर बनेकाले पनि अहिले ५ लाख घर फुस र खरले छाएको अनुमान छ,’ उनले भने ।  

चालू अर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा १ लाख ५० हजार सुरक्षित आवास निर्माण गर्न ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । यसअघि आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा २० हजार घरका लागि ७३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न चाहिने कार्यविधि २०७७ असारमा मात्र आएकाले कार्यान्वयन हुन पाएको थिएन ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तह (गाउँपालिका र नगरपालिका)ले भूमिका खेल्छन् । सहरी विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई संख्या र रकम उपलब्ध गराउने र समन्वयनको काम गर्छ । संघीय सरकारले प्रदेशमार्फत सञ्‍चालित जनता आवास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइरहेको छ । 

जोखिमयुक्त बस्तीमा रहेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानमा आवासको व्यवस्था मिलाउने, सुर्खेत, बर्दिया, दाङलगायत तराई–मधेस तथा पहाडी जिल्लाका बाढीपहिरोमा परी घरबार गुमाएका परिवारका लागि सुरक्षित आवास कार्यक्रम सञ्‍चालन गरिने चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा समेत उल्लेख छ । 

रुग्ण आयोजनालाई चालू आवमा सम्पन्न गर्ने, नभए ठेक्का रद्द गरिने
सहरी विकासमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठले रुग्ण आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गरिने बताएका छन् । अहिले मन्त्रालयअन्तर्गत करिब ३५ वटा आयोजना रुग्ण छन् । माघसम्म ३ हजार सिट क्षमताको गोदावरीमा निर्माणाधीन हल सम्पन्न हुने, धोबीखोला करिडोरको बिजुलीबजारको पुलको अन्डरपास तयार भएर सञ्चालनमा आउने घोषणा गरे । 

दुईमहिने प्रगति सार्वजनिक गर्न आयोजित कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सिंहदरबार परिसरमा निर्माणाधीन संघीय संसद् भवन यही सरकारले निर्माण थालेको र यही सरकारको समयावधि सम्पन्न हुनुअघि बढीमा २ र न्यूनतम पनि एउटा संसद् अधिवेशन बस्ने गरी काम भइरहेको जानकारी दिए । 

आउने दुईमहिने अवधिमा मन्त्रालयले बन्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापन थालनी गर्ने, उपत्यकालगायत देशभरका नगरपालिकाहरूको फोहोरमैलाको आधुनिक प्रविधि अवलम्बन गरेर व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न विज्ञ प्राविधिकको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय टोली गठन गर्ने भएको छ । 

त्यस्तै, ललितपुर भैँसेपाटीमा निर्माणाधीन प्रदेश प्रमुख तथा मुख्यमन्त्रीका लागि आवास तथा सम्पर्क कार्यालयको निर्माण कार्यलाई लक्ष्यअनुरूप समयमा सम्पन्न गरिने बताए । कामलाई गति दिनका लागि अनुगमन र ‘फलो अप’लाई तीव्रता दिने उनको भनाइ छ । 

मंगलबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सहरी विकासमन्त्री श्रेष्ठले अबको आफ्नो काम विकास निर्माण योजनामा केन्द्रित रहने बताए । पछिल्ला दुई महिनामा प्रधानमन्त्रीनिवास परिसरमा एमआई सत्र हेलिकोप्टर अवतरण गर्न सक्ने गरी हेलिप्याड तयार भई सञ्चालनमा ल्याएको र त्यसको प्रयोग गरेर प्रधानमन्त्री संखुवासभालगायतका जिल्लामा अनुगमन भ्रमणमा गएको उल्लेख गरे ।

मन्त्रालयले माघभित्रमा बुढानीलकण्ठमा निर्माणाधीन कालिका पार्क, नौलिन भद्रकाली, जगन्नाथ र भूकम्प स्मृति पार्कको निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य सार्वजनिक गरेको छ । त्यस्तै, दुई महिनाभित्र ललितपुरको गणशेमान पार्क, देवीस्थान पार्क, फ्रेन्ड्स कोलोनी पार्क, नागदह पार्क निर्माण सम्पन्न गरिने भएको छ । 

आगामी दिनमा निर्माणाधीन सय मिटर उचाइको दमक भ्युटावरको निर्माणलाई तीव्रता दिने, मोरङको उर्लाबारीको लोपोन्मुख सन्थाल जातिको एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रमको कार्ययोजना तयार गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने, देशभित्रका स्वास्थ्य भवनअन्तर्गतका थप १० वटा रुग्ण आयोजनाहरूको व्यवस्थापन गरिने, सहरी सडक मापदण्ड लागू गराउने, सहरी सडकहरूमा समेत साइकल लेन व्यवस्थापन गर्नका लागि गठित प्राविधिक टोलीका सुझाबहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने उल्लेख गरे । 

सहरी विकाससम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण तथा विकास निर्माणका कार्यमा दोहोरोपना भई सरकारी खर्चमा समेत वृद्धि न्यूनीकरण गर्न बहुप्रतीक्षित सहरी विकास विधेयकलाई संघीय संसद्को आगामी अधिवेशनमा पेस गरिने उल्लेख छ । मन्त्रालयका सचिव डा. रमेशप्रसाद सिंहले सबै योजनालाई कार्यान्वयन गर्न कडाइका साथ अनुगमन गरिने बताए ।