गृह मन्त्रालयको सर्कुलरपछि जिल्लामा रहेका सबै क्रसर उद्योग एक सातादेखि बन्द भएका छन् । व्यवसायीको अटेरीबीच जिल्ला प्रशासनले धेरैपटक सुरक्षा फौज नै परिचालन गरेर क्रसर बन्द गराएको हो ।  दश वर्षअघि जिल्लामा १० क्रसरमात्रै थिए ।

अहिले बढेर २३ पुगेको छ । स–साना वासिङ र ब्लक कारखाना त थुप्रै छन् । सरकारी नियमानुसार दर्ता भएरै चलेका २३ क्रसर पनि प्रदेश सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्नेमा दुविधा छ । अधिकांश क्रसर मापदण्डभित्र पर्दैनन् । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकालले आफ्ना कर्मचारी खटाएर क्रसर र वासिङको नालिबेली उतार्ने जमर्को गरिरहेका छन् । ‘सतहमा जे देखिन्छ जस्ताकोतस्तै रिपोर्ट बनाएर मन्त्रालय पठाउने तयारीमा हामी छौं,’ उनले भने, ‘कुनकुन खुल्ने र बन्द हुने भन्ने विषय अहिल्यै टुंगो लाग्ने विषय होइन ।’ सरोकारवाला सबै पक्षसँग छलफल गरेर कदम चालिने उनले प्रष्ट्याए । गृहको आदेशअनुसार हाल सबै क्रसर बन्द रहेको उनले बताए । 

देशभर आठ सय क्रसर उद्योग छन् । तर, नयाँ नियमानुसार जम्मा ३७ क्रसर उद्योग मात्रै मापदण्डभित्र पर्छन् । जिल्लाका प्रायः सबै क्रसर अवैधानिक छन् । प्रदेश ३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले जिल्ला प्रशासन, जिल्ला समन्वय समिति र स्थानीय तहसँग आवश्यक छलफल गरेर क्रसरसम्बन्धी उचित निर्णय लिने बताए ।

‘कार्यविधि बनाएर सर्कुलर पठायौँ । तर, पूरै अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । स्थानीय सरकारले नदी दोहन रोक्ने काम गरेको छैन,’ उनले भने, ‘प्रदेशले बनाएको नयाँ कार्यविधि लागू भएपछि दोहन पूर्णनियन्त्रणमा आउँछ ।’ यता क्रसर व्यवसायी संघका अध्यक्ष किरण थापाले सरकारी नियम विपरीत स्थापना भएका क्रसरलाई बन्द गर्नुपर्ने बताए । ‘सरकारी प्रक्रिया पालना गरेर स्थापना भएका क्रसर बन्द गर्न पाइँदैन,’ उनले भने, ‘बरु मापदण्ड र दररेट निर्धारण गरेर दोहन नियन्त्रण र नदीजन्य पदार्थको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्न आवश्यक छ ।’ 

नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको लगानी
नेता, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पनि व्यवसायीसँग मिलेर इन्द्रावती र सुनकोसी नदी दोहनमा लागेको पाइएको छ । जिल्लामा रहेका २३ वटा क्रसर उद्योगमा राजनीतिक दलका नेता र जनप्रतिनिधिको लगानी रहेको खुलासा भएको हो । नदीलआसपास स्थापना भएका अधिकांश क्रसर उद्योगका हर्ताकर्ता जनप्रतिनिधि र नेताहरू नै छन् । त्यसैले, स्थानीय तहले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन, संकलन र बिक्रीका लागि दिएको ठेक्का पनि तिनकै पोल्टामा पुग्ने गरेको छ ।

सत्तारुढ दल नेकपा र प्रतिपक्षी कांग्रेसका नेता तथा जनप्रतिनिधिले क्रसर र नदी ठेक्कामा लगानी गरेका छन् । नेता र जनप्रतिनिधिलाई ‘साइलेन्ट पार्टनर’ राखेर क्रसर व्यवसायीले नदी उत्खनन सहज पारेका हुन् । नेता र जनप्रतिनिधि नै सेयर सदस्य भएपछि प्रहरी मुकदर्शक बन्ने गर्छ ।

तत्कालीन् जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख कृष्णबहादुर शाहीको अझैपनि क्रसरमा लगानी छ । यो प्रतिनिधि घटनाबाट कतिपय उच्चतहका कर्मचारीले कारबाही नगर्ने शर्तमा क्रसरहरुमा लगानी गरेको पुष्टि हुन्छ । नेकपाका केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका सिन्धुपाल्चोक जिल्ला पार्टी सचिव दावा तामाङको अविरल इन्द्रावती क्रसर उद्योगमा सेयर छ ।

नेकपा जिल्ला सदस्य उपेन्द्र तामाङ, नानीराम चौँलागाइँ, भोटेकोसी गाउँपालिका अध्यक्ष राजकुमार पौडेल, कांग्रेस जिल्ला सदस्य केशवराज गिरी, बाह्रबिसे नगरका मेयर निम्फुन्जो शेर्पा, कांग्रेस क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष विदुर पराजुली, मेलम्ची नगरपालिका–१३ का वडाध्यक्ष देवेन्द्र घोरासैनी, चौतारा साँगाचोकगढी नगरपालिका वडा नम्बर–११ का सदस्य दधिराम पराजुली, भक्तपुर सूर्यविनायक नगरपालिका वडा नं. ८ का वडाध्यक्ष किरण थापाको विभिन्न क्रसरमा सेयर छ । यसमध्ये भोटेकोसीका अध्यक्ष पौडेल, सूर्यविनायक–८ का थापा, र मेलम्ची–१३ का घोरासैनी स्थानीयतह गठनअघि नै क्रसर व्यवसायमा संलग्न थिए ।