दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

राजनीतिक भ्रष्टाचारको दुष्चक्र

दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार भएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको सवालमा दण्डहीनता बढ्नु मुलुकको दुर्भाग्य हो

विश्वका धेरै देशमा भ्रष्टाचार समग्र विकासको मुख्य बाधकको रूपमा रहँदै आएको छ । विश्वमा कुनै पनि देश भ्रष्टाचारमुक्त नरहेको कुरा एमनेस्टी इन्टरनेसनलको प्रतिवेदनले पनि औँल्याएको छ । भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक, नीतिगत, प्रशासनिक, ठूलो भ्रष्टाचार, सानो भ्रष्टाचार आदि विभिन्न प्रवृत्ति तथा रूपमा बुझ्ने गरिए तापनि राजनीतिक भ्रष्टाचार सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको जननीको रूपमा देखिन्छ । यस प्रकारको भ्रष्टाचारले नेपाललगायत विश्वका धेरै देश प्रताडित बनेका छन् । यस आलेखमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको विकासक्रम, प्रवृत्ति र नियन्त्रणका उपायबारे चर्चा गर्न खोजिएको छ । 

सार्वजनिक पदमा रहेको कुनै पनि व्यक्तिले सार्वजनिक स्रोत तथा साधनलाई व्यक्तिगत प्रयोजनमा उपयोग गर्नुलाई सामान्य बुझाइमा भ्रष्टाचार भन्ने गरिएको छ । नीति निर्माता अर्थात् राजनीतिज्ञहरूले पद तथा शक्तिको दुरुपयोग गरेर आफ्नो स्वार्थमा सार्वजनिक सम्पत्तिको हानिनोक्सानी गर्नेलाई राजनीतिक भ्रष्टाचार भनिन्छ । विश्वमा पुँजीवादको उदयपछि बीसौँ शताब्दीको मध्यबाट भ्रष्टाचारमा वृद्धि भएको र त्यससँगै भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियान तथा नियन्त्रणका प्रयासहरू भएको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

आधुनिक लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनापश्चात् नागरिकलाई आर्थिक–सामाजिकलगायतका सवालमा राज्यले ठूलो लगानी गर्न थालेपछि विनियोजित बजेटको उचित तवरले सदुपयोग भयो कि भएन भन्ने चासोकै सन्दर्भमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषय जल्दोबल्दो रूपमा उठ्न थालेको पाइन्छ । 

सन् १९६० पछि विश्वमा आएको प्रजातान्त्रिक लहर र औपनिवेशिक स्वतन्त्रताको अभियानले समेत शासन् प्रणालीमा पारदर्शिता र समान सहभागिताको सवाल उठ्न थालेपछि भ्रष्टाचारको चासो र भ्रष्टाचारविरोधी नीतिले प्राथमिकता पाउन थालेको हो । निर्वाचन प्रणालीमार्फत निर्वाचित हुने होडबाजी र शासकहरूले शक्ति आर्जन गर्न र शक्तिमा टिकिरहनका लागि अपनाउने दरिलो माध्यम भ्रष्टाचार हुने गरेको छ ।

जस्तै, अमेरिकामा सन् १९७२ मा डेमोक्र्याटिक पार्टीको वासिङ्टनस्थित वाटरगेट भवनमा रहेको केन्द्रीय कमिटीको कार्यालयमा चोरी भएको र चोरीमा संलग्नहरू अमेरिकाका तत्कालीन राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको चुनावी अभियानमा संलग्न रहेको पाइएको थियो । साथै, राष्ट्रपति कार्यालयले समेत उक्त घटनाको ढाकछोप गर्न कैयौँ प्रमाणहरू नष्ट गरेको तथ्य फेला पारेपश्चात् सन् १९७४ मा राजीनामा दिएका थिए ।

यो घटना विश्वमा वाटरगेट काण्डको नामले चर्चित छ । आफ्नो राजनीतिक शक्तिलाई टिकाइराख्न र आफ्नो लोकप्रियतालाई स्थापित गराउन शासकहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दोहन गर्ने गरेका छन् । पेरुका पूर्वराष्ट्रपति अलब्रेटो फुजिमोरी सन् १९९० देखि सन् २००० सम्म लोकप्रिय राष्ट्रपति थिए । मुख्य गरेर उनकै शासनकालमा पेरुको माओवादी जनयुद्ध परास्त भएको थियो । तथापि, त्यस अवधिमा उनले व्यापक भ्रष्टाचार र मानवअधिकारको उल्लंघन गरेको प्रमाण फेला परेकोले जापानमा निर्वासित उनलाई मुलुक फर्काएर जेल हालियो । 

सार्वजनिक पद र शक्तिमा रहेकाहरूले सार्वजनिक सम्पत्तिलाई आफ्नो पक्षमा उपयोग गर्न व्यापारिक कम्पनीहरूसँग गहिरो साँठगाँठ गर्ने गरेको पनि पाइन्छ । सन् १९९९ मा जर्मनीस्थित बहुराष्ट्रिय कम्पनी साइमेनले आफ्नो व्यापार विस्तार गर्ने क्रममा विभिन्न देशका राजनीतिज्ञ र कर्मचारीलाई विभिन्न समयमा एक अर्ब ४० करोड घुस बुझाएको तथ्य बाहिर आएपछि व्यापारी, राजनीतिज्ञ तथा कर्मचारीबीचको भ्रष्टाचारको उच्च रूप पर्दाफास भएको थियो ।

त्यस्तै, सन् १९८७ देखि सन् २०१० सम्म ट्युनिसियाका राष्ट्रपतिले आफ्नो र आफ्नो परिवारको स्वामित्वमा रहेका झन्डै २२० फर्महरूको एकाधिकार संरक्षणार्थ राष्ट्रिय पुँजीपति संरक्षणको नाममा कुनै पनि विदेशी कम्पनीलाई मुलुकभित्र लगानी गर्न दिएनन् । ती कम्पनीले यसरी कमाएको अकुत मुनाफा उनको निजी खल्तीमै थुप्रिन पुग्दा देशको अर्थतन्त्र जर्जर अवस्थामा पुगेको थियो । 

विकासका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विकासका आधारभूत पक्षहरूमा लगानी गर्छ । यही विकास बजेटमा नै राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यापक रूपमा हुने गरेको पाइएको छ । सन् २००९ मा मलेसिया सरकारले मुलुकको आर्थिक विकासलाई दु्रत गतिमा अगाडि बढाउने उद्देश्यका साथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री नाजिव रजकको अध्यक्षतामा वान मलेसिया डेभलपमेन्ट बरहाड (वानएमडिबी) नामक विकास कोषको स्थापना गरेको थियो ।

नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरा एउटा निकाय, एउटा खास समय वा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छैन । मुलुकको उद्योग, पर्यटन, कृषि, वनलगायत सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा हालसम्मका सबै पार्टीका सरकारहरू कुनै न कुनै रूपमा मुछिँदै आएका छन् । यो अवस्थालाई कुनै पनि पार्टीको सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । 

उक्त कोषको चार अर्ब डलरभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको र झन्डै ७० लाख डलर रकम प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत खातामा जम्मा भएको पाइएको थियो । वानएमडिबी भ्रष्टाचारको नामले चिनिने यो काण्ड विश्वको ठूलो भ्रष्टाचार काण्डमध्येमा पर्छ । यसरी राजनीतिक भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति विश्वव्यापी रूपमा रहेको पाइन्छ । नेपालमा पनि यस प्रकारको भ्रष्टाचार एउटा जटिल समस्याकै रूपमा छ । 

नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचार निरंकुश पञ्चायती व्यवस्थादेखि नै भएको भए तापनि प्रजातान्त्रिक व्यवस्थापछि बढी चर्चामा आउन थालेको हो । पञ्चायतकालमा कार्पेट काण्ड र ०४० सालको विमान खरिद प्रकरणलगायतका भ्रष्टाचारका चर्चित काण्डहरू भए तापनि पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र वाक स्वतन्त्रता नभएको कारण सबै भ्रष्टाचारको वास्तविक तथ्य जनमानससमक्ष आउन पाएन ।

०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् राजनीतिक स्वतन्त्रतासँगै ठूलाठूला भ्रष्टाचारका घटना बाहिर आउन थाले । यस्ता घटनामा मुख्य गरेर ठूला राजनीतिक पार्टी र सत्तासीन पार्टीका नेताहरू नै संलग्न हुने गरेको पाइएको छ । ०४८ सालको निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालामा नेपाल वायु सेवा कम्पनीमा धमिजा काण्ड, लाउडा काण्ड, चेज एयर काण्ड र चाइना साउथवेस्ट काण्ड चर्चामा रहे । ती विमान काण्डहरूबाट मुलुकलाई अर्बाैं घाटा भएको विश्वास गरिन्छ ।

नेपाल वायु सेवा कम्पनीमा यस प्रकारको भ्रष्टाचारको शृंखला आजपर्यन्त निरन्तर चलिरहेको छ । वाइडबडी विमान खरिदमा भएको अनियमितता त्यसैको पछिल्लो नमुना हो । यसरी राजनीतिक उच्च तहका व्यक्तिको संलग्नतामा भएका भ्रष्टाचारकै कारण वायु सेवा निगम हालसम्म पनि माथि उठ्न सकेको छैन ।

नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको जरा एउटा निकाय, एउटा खास समय वा क्षेत्रमा मात्रै केन्द्रित छैन । मुलुकको उद्योग, पर्यटन, कृषि, वनलगायत सबै क्षेत्रका भ्रष्टाचारमा हालसम्मका सबै पार्टीका सरकारहरू कुनै न कुनै रूपमा मुछिँदै आएका छन् । यो अवस्थालाई कुनै पनि पार्टीको सरकारले नियन्त्रण गर्न सकेको छैन । 

दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त वर्तमान शक्तिशाली सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता गरे तापनि राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा मात्र छैन, दण्डहीनताको पराकाष्ठाबाट पनि गुज्रिरहेको अवस्था छ । वर्तमान सरकारको झन्डै तीन वर्षको अवधिमा कैयौँ राजनीतिक भ्रष्टाचारका घटना चर्चामा आएका छन् ।

३३ किलो सुनकाण्ड, वाइडबडी जहाज खरिद प्रकरण, यातायात सिन्डिकेट, मेलम्ची खानेपानीमा भएको भ्रष्टाचार, बूढीगण्डकी आयोजना, ललितानिवास बालुवाटारको जग्गा काण्ड, गोकर्ण रिसोर्ट प्रकरण, दरबारमार्गको सरकारी जग्गा प्रकरण, एनसेल कर छली र कोरोना कहरका बीच मेडिकल सामग्री खरिद प्रकरणहरू, सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिद प्रकरण जस्ता धेरै काण्डमा राजनीतिक पार्टीका नेताहरू नै संलग्न भएको तथ्य बाहिर आए तापनि कारबाही हुन सकेको छैन । बरु केही व्यक्तिलाई सरकारले नै संरक्षण गरेको आरोप लागिरहेको छ । दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार भएको अवस्थामा पनि भ्रष्टाचारको सवालमा दण्डहीनता बढ्नु मुलुकका लागि दुर्भाग्य हो । 

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणको नीतिगत तथा संस्थागत व्यवस्था नभएको पनि हैन । मुलुकको संविधानले राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, सामाजिकलगायत सबै क्षेत्रको भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी उपाय अवलम्बन गर्ने नीति लिएको छ । सोहीअनुरूप संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ ।

संसदीय समिति, महालेखा नियन्त्रक, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आदि मुलुकको भ्रष्टाचार नियन्त्रणलक्षित संरचनाहरू नै हुन् । त्यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन र भ्रष्टाचार निवारण ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्थाहरू कार्यान्वयनमा छन् । तर, यस प्रकारका संस्थागत तथा कानुनी व्यवस्थाले सानो स्तरको भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्ने गरेको भए तापनि राजनीतिक भ्रष्टाचारलाई छुन सकेको छैन । 

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको सन् २०२० को एसिया प्रतिवेदनअनुसार जनमत सर्वेक्षणमा भ्रष्टाचार हुने देशहरूमा एसियामा नेपाल पहिलो स्थानमा रहेको छ । उक्त प्रतिवेदनमा भ्रष्टाचारमा उच्च सरकारी अधिकारीहरू नै संलग्न भएको र सरकार प्रमुख नै उनीहरूलाई संरक्षण गर्न उद्यत रहेकोसमेत औँल्याइएको छ । हालसम्मका परिघटना र उल्लिखित तथ्यले मुलुकमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक तहको भ्रष्टाचार नै मूल कारक रहेको तथ्यलाई पुष्ट्याइँ गर्छ । त्यसैले राजनीतिक तहमा हुने गरेको भ्रष्टाचारका विषयमा प्रभावकारी कदम उठाउनुपर्ने आवश्यकता छ । 

मुलुकको समग्र विकासको बाधकको रूपमा रहेको भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक तहबाट नै अग्रगामी सुधारका कार्यक्रम अगाडि बढाउनु जरुरी छ । पहिलो, राजनीतिक प्रतिबद्धता कायम गर्ने । यसको अर्थ सबै राजनीतिक पार्टीले मुख्य गरेर ठूला राजनीतिक पार्टीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई पार्टीको मूल नीति बनाउनुपर्छ ।

सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात आफ्नै मन्त्रिपरिषद्‍बाट गर्न सक्नुपर्छ । सिंगापुरका तत्कालीन राष्ट्रपति लि क्वानले सन् १९६० पछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यान्वयन मन्त्रिमण्डलबाटै सुरु गरेका थिए । उनले सानोदेखि ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा जोडिएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई निर्मम कारबाही गरेका थिए । 

भियतनाम कम्युनिस्ट पार्टीले नवौँ महाधिवेशनपछि भ्रष्टाचारलाई मुलुकको मुख्य समस्याका रूपमा औँल्याउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पार्टी रणनीति, २०२० कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । कुनै पनि पार्टी सदस्यले सार्वजनिक पदको दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेमा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्न र नियमनकारी निकायलाई कारबाहीका लागि सिफारिस गर्न पार्टी संगठन हिच्किचाउनु हुँदैन ।

राजनीतिज्ञका लागि पार्टी संगठनको कारबाही किन पनि महत्वपूर्ण छ भने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता कमजोर नियमनकारी निकायले उच्च ओहदाका व्यक्तिलाई कारबाही गर्न हिच्किचाउने वा अनुसन्धान फितलो बनाउने वा भ्रष्टाचारी व्यक्तिले नै नियमनकारी निकायलाई प्रभावमा पार्न सक्ने हुँदा राजनीतिक व्यक्तिलाई राजनीतिक पार्टीले गरेको निष्पक्ष कारबाही नै शक्तिशाली हुन्छ र नियमनकारी निकायलाई समेत कानुनी कारबाही गर्न सघाउ हुन्छ । 

दोस्रो, निर्वाचन प्रणालीको सुदृढीकरण । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली महँगो हुने हुँदा उम्मेदवारले निर्वाचन जित्‍नकै लागि भ्रष्टाचार गर्ने र निर्वाचित भएपछि पुनः निर्वाचित हुन भ्रष्टाचारलाई निरन्तरता दिने हुँदा भ्रष्टाचार र निर्वाचितहरूको चक्रीय सम्बन्ध देखिन्छ । यो भत्किने गरी निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गर्नुपर्दछ । तेस्रो, पार्टीको आन्तरिक आर्थिक कार्यप्रणाली ।

पार्टी सञ्चालनका लागि आर्थिक गतिविधि पारदर्शी नभएको कारण पार्टी सञ्चालनकै लागि आर्थिक लाभ लिन ठूला व्यापारीहरूसँग गैरकानुनी साँठगाँठ गर्ने र त्यसको फाइदास्वरूप व्यापारीहरूले कर छली गर्दा सरकार मौन बसिदिने वा व्यापारीलाई नै मन्त्री पदमा पुर्‍याएर यस्तो कार्यलाई प्रश्रय दिने कार्य नेपालको राजनीतिमा सामान्य भएको छ । यसको नियन्त्रणका लागि पनि पार्टी सञ्चालनको खर्च सरकारले नै व्यवस्थापन गर्ने र सरकारले नै लेखापरीक्षण गर्दा प्रभावकारी हुन सक्छ । 

चौथो, नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण तथा शुद्धीकरण । सर्वप्रथम, नियमनकारी निकाय सरकार आफैँ हो । सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सुरुवात आफ्नै मन्त्रिपरिषद्‍बाट गर्न सक्नुपर्छ । सिंगापुरका तत्कालीन राष्ट्रपति लि क्वानले सन् १९६० पछि भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कार्यान्वयन मन्त्रिमण्डलबाटै सुरु गरेका थिए । उनले सानोदेखि ठूला भ्रष्टाचारका घटनामा जोडिएका मन्त्रिपरिषद् सदस्यलाई निर्मम कारबाही गरेका थिए । यस क्रममा भ्रष्टाचार मुद्दा लागेपछि कारबाही हुने डरले एक मन्त्रीले आत्महत्या नै गरे ।

यसको अर्थ के हो भने सरकार प्रमुखले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सम्झौताहीन तथा स्वार्थविहीन कारबाही चलाउने हो भने संविधान र कानुनबमोजिम स्थापित नियमनकारी निकायहरूको औचित्य साबित हुन सक्छ । हाल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले राजनीतिक भ्रष्टाचारको सत्यतथ्य छानबिन गरेर कारबाही किनारा लगाउन नसक्नुको कारण नै राजनीतिक भ्रष्टाचारप्रति सरकारको उदासीनता हो । सरकारको दृढ इच्छाशक्ति हुने हो भने नियमनकारी निकायको सुदृढीकरण स्वतः अगाडि बढ्छ । 

राजनीतिक भ्रष्टाचारले विश्वव्यापी शासकीय प्रबन्धमा नै चुनौती दिइरहेको अवस्थामा भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्दै सार्वजनिक स्रोत र साधनलाई अधिकतम सामूहिक हित र मानवकल्याणका लागि पारदर्शी तथा जवाफदेही उपयोग गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

नेपालमा संविधानसभाबाट निर्मित संविधान कार्यान्वयन भई मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको अभ्यास प्रारम्भिक चरणमै रहेको अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण मुलुकको पहिलो प्राथमिकता बन्नु आवश्यक छ । राजनीतिक तहमा हुने भ्रष्टाचारलाई कडाइका साथ नियन्त्रण गर्न सक्ने हो भने सबै प्रकारका भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न आधार तयार हुने भएकाले सबै पक्षबाट पहल गर्न जरुरी छ ।